निवेदकले अनिवार्य अवकाश पाउँने विषयको निजामती किताबखानाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् मुद्दा डिसमिस भइसकेको भन्ने देखिएको समेतबाट तारिख थामिनु पर्नेमा थामिएन थामी पाउँ भनी परेको प्रस्तुत रिट तर्फ विचार गर्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् वादीले दावी लिएको कुरासँग सम्बन्धित कुरा मात्र प्रमाण लिन मिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् विवादित जग्गा दर्ता रहेको व्यक्ति निवेदकलाई जानकारी सम्म पनि नदिई नबुझी निजका नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत हुने गरी गरेको टिप्पणीं सदर कानुनसंगत देखिन नआएको । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३३ ले जग्गावालाले मोहीबाट अधियाबाली पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र पोतायत शर्तमा कमाएको भनी मोहीको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नदेखिँदा सो शर्तमा कमाएको भनी विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् न्यूनतम मूल्य भन्दा कम भएको हुँदा उक्त रकम थप भएमा लिखत पारित हुने अन्यथा पारित हुन नसक्ने भएकोले दरपीठ गरी दियौं भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय नुवाकोटले दरपीठ गरी दिएकोमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएको । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् बिक्रीकर बापत धरौटी राखेको रु.माग्न आएमा निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कानुनी हकको सम्बन्धमा कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएसम्म रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् वादीले प्रमाणमा पेश गरेको भूमिसम्बन्धी नियम फा.नं. ७ लाई पनि इन्कार गर्न नसकेको देखिनाले समेत अदालती बन्दोबस्तको ८२ नम्बरले नालेस गर्न पाउने हकदैया छैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् विवाहिता लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायमै रहेको अवस्थामा उक्त पत्नीको पेटमा रहे भएको गर्भ अन्य बलियो प्रमाणको अभावमा लोग्नेकै भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् एउटा कित्ता जग्गाको एउटा निर्णय उपरको पुनरावेदन कायम राखी सोको हकमा सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो पनि नगरी सम्पूर्ण पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको प.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जिल्ला अदालतले कैद बापत पनि धरौटी माग गर्नु पर्ने र धरौट दिन नसके मात्र थुनामा राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् रिट निवेदकहरूको परेको निवेदनको आधारमा ०२२ सालमा नै सम्बन्धित पञ्चायतले मोही छोडपत्र गराएको आधारमा मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नहुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् डिसमिस फैसला गरेकोमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको प्रमाण मूल्यांकन गरी हक भए, नभएको, कुरा फैसलामा उल्लेख गर्न मिल्ने कुरा होइन अ.बं.१७९ को कानुनी व्यवस्था अनुसार वादीले तारिख गुजारी पैरवीमा नरहेको अवस्थामा मात्र सो बमोजिम डिसमिस फैसला हुन सक्ने। (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् नपुग भनी म्याद नाघेपछि राखेको धरौटीलाई मान्यता दिई प्रत्यर्थी भू.सु.का.काठमाडौंबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जग्गामा मोही बेदखली नगर्ने भनी आदेश सुनाई दिने भन्ने उल्लेख गरी निर्णय गरेको देखिँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट गरिएको परिपत्र भन्सार कार्यालयमा पुग्नुभन्दा अगावै पैठारी गरेको कानुन बमोजिम प्रज्ञापनपत्र भरी निर्धारण गरेको भन्सार महसुल र बिक्री कर समेत कानुन बमोजिम सोही मितिमा बुझाई सामान छुटाई लगी सकेको देखिँदा भन्सार कार्यालयको पत्रबाट निवेदकसँग नपुग रकम दाखिल गर्ने बारे लेखिएको पत्र मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् दावीको जग्गा ४ अंशियारले पाउने भन्ने निवेदक सावित भएको तर अरु अंशियारको मञ्जूरनामा समेत नभएकोले ऋण निश्चित गर्न मिलेन अदालतमा भोगबन्धकी ठहराई सबै अंशियार समेतले निवेदन दिन आएमा छुट्टै कारवाही हुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जुन व्यक्तिको प्रमाण बलियो छ निजको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् निवेदकलाई अन्य उपचार भएकै देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्