दावीको सबै कुरामा ठहर नगरी आंशिक रुपमा ठहर गरेकै आधारमा सो लिखतलाई सद्दे कायम गरी सो लिखतबाट भरी पाउने ठहर्याकएको मुलुकी ऐन, अ.बं.८४(क) नं. विपरीत देखिन आएकोले शुरु र क्षे.अ.को इन्साफ बदर हुने । दावीका सबै कुरामा कानून बमोजिम जो बुझ्नु पर्ने बुझी ठहर गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) आफूलाई लगाइएको अपराध गरेकोमा इन्कार रही आफू देखाइएको वारदातमा गाउँघरमै नभई बर्दियामा नोकरी गरी बसेको भनी देखाई बयान गरेकोमा निजका साक्षीहरुले निजको सो इन्कारी बयान समर्थित हुने गरी बयान गरेको देखिन आएकोले शंकारहित तवरबाट प्रतिवादीले वादी दावी बमोजिम अपराध गरेको भनी ठहर गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) मिलापत्रको कुराहरुमा प्रहरी ऐन नियमले प्रहरीलाई कागज गराउने र जिल्ला कार्यालयले समेत मिलापत्र गराउन लेखी पठाउने अधिकारक्षेत्र भित्रको नदेखिएकोले विपक्षी प्रहरी समेतले अड्डाको काम कारवाहीको सिलसिलामा प्रहरी ऐन नियम भित्र रही काम कारवाही गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) प्रहरी समेतले गरेको काम कारवाही अड्डाको काम कारवाहीको सिलसिलामा भए गरेको नदेखिएकोले अ.बं.२९(८) बमोजिम यो फिराद अञ्चल अदालतमा लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) नाता सम्बन्धको विवाद उत्पन्न भएपछि त्यस्तो विवाद भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) ले जिल्ला अदालतको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोबाट शुरु जि.अ.ले फैसलाको तपसील खण्डमा इन्साफमा चित्त नबुझे अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको नाताबाट अं.अ.मा परेकै भए पनि त्यस्तो पुनरावेदन उक्त व्यवस्था बमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपरेपछि सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु पर्नेमा खाली प्रतिवादीले वादीसित विवाह भएको कुरा स्वीकारेको भनी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनी शुरु इन्साफ सदर गरी गरेको अं.अ.को र सो फैसलामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान नगरेको म.क्षे.अ.को निर्णय कानून बमोजिमको नहुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा १४(२) अन्तर्गत उजूरी दिएकोमा निर्वाचन विशेष अदालतले सो उजूरीमा कारवाही गरी मतगणना सम्बन्धित कागजातहरु आफैं हेरी कानून बमोजिम ठहर गरेको देखिन आएकोले निर्वाचन विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई दोहोरो मतगणना गर्ने अधिकारै नभएको अधिकार ग्रहण गरी अनाधिकार फैसला गरेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जुन फैसलाको आधारमा वादीको चलन चलाउने कारवाही चलाइएको छ सो फैसलाबाट निवेदकको हक हनन् भएको भए सो फैसलामा कानून बमोजिम उजूर गर्नु पर्ने सो गरेको समेत निवेदन लेखाईबाट नदेखिएकोले यो निवेदनबाट माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) बण्डा गर्नुपर्ने आफ्नो जानकारीमा रहेको जग्गाहरु आफूले दिएको तायदातीमा देखाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) आफूले आफ्नो जानकारीमा रहेको सम्पत्तिको तायदाती नदिई मोहिहक लेखिएको जग्गा कानुनी व्यवस्था बमोजिम बण्डा नलाग्ने सम्झी सोही व्यहोरा देखाई दिएको तायदातीमा नदेखाएको कारणबाट दवाउने नियतले दपोट गरेको भन्न न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) आर्थिक सहायता दिने भनी गरिएको गा.पं.को निर्णयउपर अञ्चलाधीश समक्ष परेको निवेदनमा गा.पं.लाई अधिकार नभएको भनी गा.पं.को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी अञ्चलाधीशबाट निर्णय पर्चा भएकोमा उक्त गा.पं.ले गरेको निर्णयउपर अञ्चलाधीशले निर्णय गर्न पाउने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय पर्चामा कुन कानून अन्तर्गत निर्णय पर्चा गरिएको सो प्रष्टरुपमा पर्चाबाट नदेखिएबाट क्षेत्राधिकार विहीन अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय पर्चा कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) मिति २०४३।११।३ मा दिएको सूचना मिति २०४३।११।१० मा बुझेपछि मिति २०४४।६।२ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता भएको देखिएबाट समयमा नै यस अदालतमा प्रवेश गरेको भन्न सकिएन, यसरी विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उचित कारण समेत निवेदकबाट खुल्न नसकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यसमेत सबै कुरा विचार गर्दा अनुचित विलम्बको आधारमा समेत निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

जग्गा सम्बन्धमा कागज गराउने अधिकार प्रहरीलाई नभएको । यसरी अधिकार विहिन निकायबाट त्यस्तो कागज गराएको भए स्वतः नै बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा निजलाई सफाईको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम पहिले नियम ३६(ग) अनुसार सजायँ गर्दा निजको आचरणमा सुधार नआई पुनः बदनियत तथा बेइमानी गरेको कारणले पछि नियम ६२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी हटाएकोलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) इन्धन संस्थान नियमहरुको नियम १४(२) अनुरुप गयल रहेको कारणले नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ६२(ग) अनुसार महाप्रबन्धकले पर्चा खडा गरी गरेको निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदनको व्यवस्था छैन भने पनि नियम ४१ ले ३५ दिनभित्र सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन दिन पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (३) तथ्यलाई लुकाई सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गर्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कानूनमा भए गरेको व्यवस्था अनुरुप वादीले तारेख गुजारे पनि अदालतले कानून बमोजिम ठहर फैसला गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार नपाएको श्री ५ को सरकारले नियमित रुपमा प्रकाशित भइरहेको पत्रिकालाई सूचना विभागमा प्रकाशित अंकहरु नियमित रुपमा पठाइएन भन्दैमा प्रकाशन निलम्बन गर्न पाउने अधिकार स्वतः नै नरहने प्रष्ट भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले निवेदकको पत्रिका प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरिदिएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३(६) तथा ३.३(७) को व्यवस्था एउटै समूहको लागि मात्र बनेको र एक समूहबाट अर्को समूहमा जान फर्म भर्नुपर्ने भएकोले दर्खास्त दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको भनी सूचना दिएकोमा सो समितिलाई नै विपक्षी नबनाई दिएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) तथ्यलाई लुकाई एवं भ्रमात्मक तवरले बंग्याई पेश गरिएको प्रस्तुत निवेदमा निवेदकले सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नदेखिएको र यस्तो कपटपूर्ण निवेदनमा अदालतबाट सहयोग गरिनु न्यायोचित समेत नहुँदा माग बमोजिमको आदेश दिनु कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) सर्वोच्च अदालतबाट कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश निर्णय आदेश भइसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेरेको भनेर त्यस आदेशलाई उल्टाउने गरी हेर्ने संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम दोहराई हेर्ने वा आदेश गर्ने इत्यादी कुनै कुरा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) विशेष जाहेरी विभाग मार्फत कानून बमोजिम गर्नु भनी हुकुम प्रमाङ्गी भइसकेको कुरालाई तथ्यभित्र पसेर यस इजलासले हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको । (प्रकरण नं. १०)

(१) साविक मोही परलोक भएपछि निज स्वास्नी छोराहरुले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अन्तर्गत मोही नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन उजूरी दिएपछि उक्त कानूनको प्रकृया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने अनिवार्य देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) बकसपत्र दिनेको मृत्यु भएपछि निजले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रको नाताले निजको हक बकस पाउनेमा सर्ने र निज बकस दिनेको अंश भागमा बकस पाउनेको हक स्थापित हुने । (प्रकरण नं. ९) (२) मुद्दा चल्दाचल्दै बकस दिनेको मृत्यु भएकोमा निजले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र बमोजिम निजको अंश भागको दैयादार बकस पाउने मानिने । (प्रकरण नं. ९) (३) बकसपत्र विवादास्पद स्थितिमा रहेको अवस्थामा मुद्दा सकार गर्न नपाउने भन्ने आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

कुनै व्यक्तिको हक हित विरुद्ध निर्णय गर्दा त्यस्तो फैसला गर्नु पूर्व सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाईको लागि सबूद पेश गर्न मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको फैसला बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) भत्केको घरलाई पुनः मर्मत सम्म गरेकोलाई नयाँ निर्माण गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) रजिष्ट्रेशन पारित नभएको घरसारको लिखतबाट अचल सम्पत्ति जग्गाको हक स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) रजिष्ट्रेशन पारित नभएको छोडपत्रको लिखतको आधारमा विवादको जग्गाको दर्ता कायम हुने ठहर्यारएको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भई उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १६)