 पटकपटक न्यायिक निकायबाट व्यक्तिको पहिचान कायम भै अदालतबाट मान्यता दिई निर्णय भएको विषय र फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Justice Theory) लाई प्रभावित पार्नु न्याय र कानूनको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । मुद्दा लगाउने बहानामा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा कसैको उजुरी परेकै आधारमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा समेत यी निवेदकलाई तथ्ययुक्त प्रमाणबिना नै नागरिकताको विषय उठाई पक्राउ गर्न खोज्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ५)

 भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १९(१) मा “दफा १८ बमोजिम प्रज्ञापनपत्र पेस भएपछि सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले सो प्रज्ञापनपत्रमा घोषित माल वस्तु कानूनबमोजिम पैठारी वा निकासी गर्न पाइने माल वस्तु हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्नुपर्ने छ । त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित माल वस्तुको भौतिक जाँच गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत सन्दर्भमा भन्सार अधिकृतबाट उक्त सुपारी निकासी तथा पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको वस्तुभित्र पर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा जाँच गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)

 निवेदकले उर्दीको पोसाकमा मादक पदार्थ सेवन गरेको र सचेत गराउँदा पनि आचरणसम्बन्धी नियम बारम्बार उल्लङ्घन गरेको स्थिति नरहेको र गल्ती सुधार्न प्रतिबद्धसमेत रहेको स्थितिमा सिभिल पोसाकमा न्यून मात्राको मदिरा सेवनको सामान्य अवस्थामा निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(ख) १ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय निवेदकको कसुरको मात्रा भन्दा चर्को देखिन आएकोले विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मिति २०६७।१।२९ र त्यसलाई सदर गरेको ऐ. कार्यालयका प्रहरी महानिरीक्षकको मिति २०६७।५।२९ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (क) मा उल्लिखित अन्य उपयुक्त सजाय गरी निजलाई पूर्ववत् सेवा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१५)

 प्रतिवादी पुष्करराज नेपालले सूर्यमान श्रेष्ठबाट धरौटी लिन आदेश पर्चा खडा गरेको र सो आदेश पर्चाबाट रू. ५०,०००।- धरौटी माग गरेकोले सोही धरौटी बापतको रकम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारीले बरामद गरेको र सो रकम धरौटीको रकम हो भनी प्रतिवादी पुष्करराज नेपालले भनेको भनी बरामद गर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश चन्दले विशेष अदालतमा बकपत्र गरेको देखिँदा प्रतिवादीबाट बरामद भएको रू. ५०,०००।- घुसको लागि लिएको नभै सूर्यमान श्रेष्ठबाट धरौटी माग गरेको र निजको सहयोगी सन्तोष स्याङताङले सो रकम दाखेल गर्न ल्याएको धरौटीको रकम रू. ५०,०००।- देखिएको हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजी आर्जनको रूपमा स्वीकार गरिने भए तापनि एकासगोलको अंशियारबाट अन्यत्र अरूको नाउँमा गई निजबाट पुनः बकसपत्रको रूपमा एकासगोलको अंशियारको नाउँमा हस्तान्तरण भई आएको अवस्थामा त्यस्तो बकसपत्रलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति मान्न नमिल्ने हुँदा सगोलकै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 मोही हक अंशबन्डा वा अपुताली पर्ने हक होइन । मोहीयानी हक जो मोही हो त्यसैको मात्र हुन्छ । केवल परलोक भएपछि मोहीका एकासगोलका व्यक्तिहरूमध्ये जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्तिमा सर्ने हो । मोहीको आफ्नो मोहियानी हक कसैसँग फैसला, मिलापत्र वा डिसमिस गराई समाप्त गराएमा मोहियानी हकमा अंशहक र अपुताली हक नलाग्ने हुनाले मोही परलोक भएपछि उसका एकासगोलका परिवारमध्ये जग्गाधनीले पत्याएको अवस्थामा हक हुन सक्नेमा व्यक्तिले आफ्नो हुँदै नभएको हक जाने भयो भनी नालिस गर्ने हक नरहने । (प्रकरण नं.५)

 छुराले मृतकलाई कुनै संवेदनशील अङ्ग जस्तो टाउको, घाँटी, छाती, पेट कोखामा लागेको नभई हातमा लागेको अवस्था छ । अत्यधिक रगत बग्नुको कारणबाट मृत्यु भएको देखिन्छ । यसो हेर्दा भवितव्य परेको होकि भन्ने जस्तो देखिए पनि छुरा जस्तो धारिलो हतियार चलाउँदा मानिसलाई लागी मर्न सक्छ जस्तो देखिने हुँदा ज्यानसम्बन्धीको महलको ५ नं. यहाँ लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  परिस्थितिवश मृतककै कार्यकारण विवादका क्रममा चोट लागी वारदात घट्न गएको अवस्था विचार गर्दा प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम सजाय दिँदा चर्को हुने चित्तले देखिँदा प्रतिवादी भरत वि.क.लाई निजले गरेको कसुरको प्रकृति अनुसार आवेश प्रेरित भन्दा कम भवितव्य भन्दा केही बढी कैद वर्ष ५ हुन मनासिब देखिने । (प्रकरण नं.६)

 अधिकारप्राप्त निकायले पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको लागि सक्षम निकायबाट पटकपटक म्याद थप भई अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेको हुँदा निवेदकको माग अनुसार गैरकानूनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।  निवेदक विरूद्ध राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रही तत्सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थपसमेत भएको देखिएको र निवेदकले निवेदनमा उठाएका सबै सवालहरू र थुनाको वैधता वा अवैधता सम्बन्धमा सोही अदालतबाट सम्बोधन हुने नै देखिँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गर्नुपर्ने अवस्था नेदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

 ठगीको ३ नं. मा प्रयोग भएको “ठगिने” र “ठगी गर्ने” शब्दले नै ठग्ने कार्य अर्थात ठगीको कसुरको पूर्णतालाई जनाउने हुन्छ । तसर्थ यस व्यवस्थाले ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको अर्थ लगाइनु मुनासिब हुँदैन । कुनै कार्य अपराध हुने भनी कानूनले परिभाषित गरेको हुन्छ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा घुमाउरो अर्थ गरी अवैध विषयलाई वैधमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । ठगीको ३ नं. को यस व्यवस्थाले ठगिने व्यक्तिको धनलाई हदम्याद वा अन्य कारणले अन्यायमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्नका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको भनी अर्थ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ठग्ने उद्देश्यरहित भई विशुद्धरूपमा कागज गरी वा नगरी लेनदेन गरेको विषयमा रकम दिने पक्षले समयमा नदिएमा वा धिङ्न्याई गरेमा निजलाई पक्री भाखा तमसुक गराएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ५)

 जबर्जस्ती करणीको उद्योगमा जबर्जस्ती करणीको महलमा व्यवस्था भए अनुसार सोह्र वर्ष नाघेकी केटी वा स्वास्नी मानिसलाई जोरजुलुम गरी वा डर धाक देखाई वा अनुचित प्रभावमा पारी करणीको प्रयास भएको हुन्छ । यसमा सङ्घर्षका चिह्न वा लक्षण देखिन पनि सक्दछ, नदेखिन पनि सक्दछ । तर यसको विपरीत आसय करणीमा सङ्घर्षका चिह्नहरू वा लक्षणहरू देखिँदैन । यसमा स्त्री जातिको कुनै पनि अङ्गमा करणीको आसयले स्पर्श मात्र नभई समातेको सम्म हुनुपर्ने देखिन्छ । आसय करणीमा करणी गर्ने मनसाय हुन्छ तर जबर्जस्ती करणीको उद्योगमा जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय हुन्छ । तसर्थ यी दुबैमा करणीको आसय त हुन्छ तर जबर्जस्ती गरेको लक्षण जबर्जस्ती करणीको उद्योगमा मात्र हुन सक्ने । (प्रकरण नं.४)

 बालमनोवृत्तिलाई असर पुग्ने गरी बाबु भएकै नाताले निजको जिम्मा लगाउँदा निज नाबालिकाको कलिलो बाल मस्तिष्कमा सदैव भय, त्रास रहिरहन सक्ने एक्लो अवस्थामा रहेका यी निवेदकको मागबमोजिम नाबालिकालाई विपक्षी नीमा के.सी.को जिम्माबाट अलग गरी निवेदकलाई बुझाउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

 कानूनले निर्धारण गरेको अवधि नघाई गरेको बिदा अस्वीकृतिको निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुनाको साथै बिदा स्वीकृत गरेको मानिने उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार म्याद नघाउनुको अर्थ प्रकारान्तरमा निवेदकलाई नै सहयोग पुर्याएको कानूनी परिणाम निस्कन जानु हो । विपक्षीको काम कारवाहीले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र आफूले माग गरेको बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी पाउने कानूनी अधिकारबाट रिट निवेदक वञ्चित हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको म्यादभित्र बिदा अस्वीकृतको निर्णय नगर्नु विपक्षी नेपाल सरकारको गम्भीर लापरवाहीसमेत देखिन्छ । कानून अनुरूप चल्नुपर्ने जिम्मेवार निकायबाट भएको त्यस्तो लापरवाही क्षमायोग्य नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

 कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक साधारण चोरी गर्नेउपर चोरीको १२ नं. बमोजिमको अभियोग दावी भएको मुद्दामा अ.बं. ११८(३) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा रहेको अभियुक्तको सम्बन्धमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ नं. समेतलाई विचार गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने ।  थुनामा राख्ने अख्तियारी भएकै भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि नै किन नहोस् थुनामा राख्दा कानूनसङ्गत आधार र कारण हुनैपर्छ । कानूनको जथाभावी प्रयोगले न्यायलाई पराजित गर्छ भन्नेतर्फ सचेत रही न्यायकर्ताले न्यायिक विवेक पुर्याएर कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा देवानी मुद्दा दिई विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा पछि फेरि सोही विषयमा सरकारवादी ठगी मुद्दा पनि चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको माग दावीलाई उचित र तर्कसङ्गत भन्न मिल्दैन। सबै विषयको समाधान फौजदारी मुद्दा मात्रै नहुने र जहाँ देवानी मुद्दाबाट उपचार पर्याप्त छ, त्यहाँ फौजदारी मुद्दा लाग्ने अवस्था नै हुँदैन । देवानी विषयमा परेका मुद्दाहरूबाटै रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा उपचार प्राप्त हुने अवस्थाको विद्यमानता छँदाछँदै देवानी विषय रहेको करारीय दायित्वको विषयमा फौजदारी मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा कानून, न्याय र विवेकसम्मत्समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत निजले उक्त लिखतमा आफ्नो उमेर २० वर्ष उल्लेख गरी लिखतलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा ऋण तिनुपर्ने दायित्वबाट उम्कनका लागि पछि आएर नाबालकको जिकिर लिनु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  विपक्षी र आफूबीच भएको कारोबारलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले इन्कार गरेको देखिन्न । लिखत हुँदाको बखत किर्ते वा करकापले लिखत गरेको भन्ने जिकिर लिएको पनि देखिन्न । बरू लिखतबमोजिमको रकम आफूले बुझाएको भनी प्रतिवाद गरेको देखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले विपक्षी वादीसँग कारोबार नै नगरेको भए रकम बुझाउने प्रश्नै नहुने, रकम बुझाएको कानूनबमोजिमको प्रमाणको अभावमा सो पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहने हुन्छ । लिखतमा आफ्नो उमेर आफैँले २० वर्ष भनी उल्लेख गरेको र सो तथ्य अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा निजले गरेको कारोबार नाबालकले गरेको सरह मानी यी प्रतिवादीलाई आर्थिक दायित्वबाट छुट दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 प्रतिवादी र निजका पिता चेतबहादुर श्रेष्ठबीच २०६३।४।१४ मा मानो जोडिएको लिखत पारित भए पनि सोही मितिमा प्रस्तुत अंश चलन मुद्दा दायर भएको देखिएको र अंश चलन मुद्दा दायर हुनुअगावै प्रतिवादी मानबहादुर र निजका पिता चेतबहादुर श्रेष्ठको बीचमा मानो जोडिएको लिखत पारित भई एकासगोलमा बसेको भन्ने देखिन आएन । सो मानो छुट्टिएको मिति २०६३।४।१४ भन्दा अघिल्लो दिनसम्मको सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी दुबै पक्षबाट माग्ने मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६३।१२।१९ को आदेशबाट कायम हुनआएको मानो छुट्टिएको मिति २०६३।४।१४ मा नै वादीका पति र ससुराबीच पारित भएको मानो जोडिएको लिखतबाट वादीका ससुरा बाजे चेतबहादुर श्रेष्ठलाई वादीका सगोलका अंशियार मान्न नमिलेबाट चेतबहादुर श्रेष्ठलाई समेत सगोलको अंशियार कायम गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२)

 जबर्जस्ती करणीमा वीर्य स्खलन हुनु स्वभाविक हुन्छ तर वीर्य स्खलन हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्यता भने हुँदैन । मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. को स्पष्टीकरणको (ग) मा “योनीमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भने पनि यस नम्बरको प्रयोजनको लागि करणी गरेको मानिनेछ” भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । तसर्थ, जबर्जस्ती करणीको विवादमा वीर्य स्खलन पनि एउटा प्रमाण हो तर वीर्य स्खलन नहुँदैमा जबर्जस्ती करणी नहुने भनी यसलाई अनिवार्य तत्त्वको रूपमा कानूनले राखेको नभई योनीमा लिङ्ग केही भागमात्र प्रवेश गरे पनि जबर्जस्ती करणीको वारदात हुन पर्याप्त हुने । पीडित बालिकाको Post Fourchette मा Redness देखिनुले योनीमा लिङ्ग रगडेको र केही मात्रा मै भए पनि प्रवेश गरेको मान्नुपर्ने नै हुन्छ । यसप्रकार, पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धानको सिलसिलामा आरोपित कसुरमा साबित रही गरेको कागजलाई पीडित बालिकाको Post Fourchette मा Redness देखिनु र पीडितले यी प्रतिवादीलाई किटानी पोल गर्नुबाट सम्पुष्टि (Corroboration) भई रहेको यस अवस्थामा प्रतिवादिले पीडितलाई जबर्जस्ती करणी गरेको नै देखिने । (प्रकरण नं.५)

 बालकको खुसी र निजले व्यक्त गरेका आधारमा परिवारका सदस्यलाई रोजेका व्यक्तिलाई नै संरक्षकत्व प्रदान गर्नु उचित हुने हुँदा निवेदिकाले व्यक्तिगत आत्मतुष्टिका लागि बालकको संरक्षण आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.९)

 विशेषीकृत चरित्र भएको खास कुनै संस्थाको जनशक्तिको आपूर्ति गर्दा के कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने, छनौट विधि कसरी तय गर्ने, परीक्षा प्रणाली कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । प्रतिष्ठानको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर्मचारीको उपयुक्ततासमेतलाई विचार गरी आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी आपूर्ति गर्न प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थामा रिक्त रहेको दरबन्दीमा आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा स्वतन्त्रढङ्गबाट पारदर्शीरूपले कर्मचारी नियुक्ति गर्न मातृ ऐनले दिएको अधिकारको सीमामा रही कर्मचारीको नियुक्तिको उपयुक्तता निर्धारण गर्ने अधिकार रहे भएको देखिने । (प्रकरण नं.९)