(१) मनिसलाई कुटपिट डर त्रास देखाउने मादक पदार्थ सेवन गराउने जस्ता देखादेखी गरे विराएको कानून विरुद्ध व्यवहार गरेको आधार प्रमाणबाट नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर निवेदकले दिएको पुनरावेदन तहबाट पनि मनासिब ठहराइएको देखिन आएकोले कुनै कानूनी त्रुटी भएको देखिन नआएकोले विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ४)

(१) सार्वजनिक कामको लागि मुआब्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने नै हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यहरु उल्लेख नहुँदैमा उक्त ऐनलाई असंवैधानिक र संविधानको संरक्षण नभए नरहेको भन्न सारगर्भित देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११) (२) कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपरहण नगरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर राख्दा पनि निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गाको मुआब्जा तोकिनु अघि कानून बमोजिम गठित मुआब्जा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तोकी आएको बिक्री मुल्यभन्दा पनि बढी मुल्य मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण भएको अवस्थामा भेदभाव पूर्ण भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) आफ्नो बाबुसित सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि पनि आफ्नो साथमा रही घरको मुख्य भई घर व्यवहार गरी आएकी आमाले घर व्यवहार चलाउन भनी लिखतमै व्यहोरा पारी बिक्री गरेको व्यवहारलाई वादीको स्वीकृति नलिएको कारणबाट आधा बिक्री बदर भइसकेपछि फेरि सम्पूर्ण बिक्री नै बदर हुनु पर्ने भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो लोग्नेको सत्य डगाएमा सो लोग्नेको तर्फबाट पाएको अंश र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिमासम्म त्यस्तो स्वास्नीको हक नरहने । (प्रकरण नं. १२) (२) आफ्नो लोग्नेको सत्य डगाई कुनै स्वास्नीमान्छे पोइल जान्छ भने सो लोग्नेबाट पाएको अंश र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिमा निजको हक समाप्त भई हकवालाले पाउने । (प्रकरण नं. १२) (३) लोग्ने तर्फबाट पाएको अचल स्वास्नीको पेवाको सम्पत्ति हुने, निज स्वास्नी मानिस नमरेसम्म निजले आफू खुस गर्न पाउने निजी सम्पत्ति ठहरिने हुँदा पोइल गएको नाताबाट विपक्षीलाई हकदार मानी निजको नाउँमा नामसारी गर्ने ठहर्‍याएको मालपोत कार्यालयको निर्णय कानून अनुरुपको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) विज्ञापनमा स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको देखिँदा अंक गणना गर्दा प्राविधिक मात्रको शैक्षिक योग्यता भनी अंक गणना नगरेको भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ३५) (२) नियमानुसार प्राप्त गर्ने अंक गणना नगरी कम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ३५)

(१) विज्ञापन प्रबन्ध तथा व्यापार प्रबन्धका खर्चहरु भनी देखाइएको वा शंकास्पद आसामी भनी देखाइएका खर्चहरुको रकम सम्बन्धमा यथार्थ प्रमाण बील भर्पाई समेतको अभाव भएको, यथार्थ खर्चलाई समर्थन गर्ने प्रमाणको अभावमा क्षेत्रीय अदालतबाट राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णय सदर गर्ने कुरालाई कानूनी त्रुटि गरिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरी प्राप्त वा आर्जन गरेको आयको एउटै आय विवरण भरी पेश गर्नु पर्नेमा अलग अलग आय विवरण भरी आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा २४(२) उल्लंघन भएको अवस्थामा सो दफा प्रयोग गरेको भन्ने कर कार्यालयको निर्णय गैरकानूनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको ७ नं. तथा १२ नं. अन्तर्गत सजायँ माग गरेकोमा सो बमोजिम कैद वर्ष एक हुने हुँदा उक्त नम्वर अन्तर्गत सजायँ माग भएको अवस्थामा त्यसरी लाग्ने कैद अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने, यस स्थितिमा मुलुकी ऐन अ.बं.१२३ नं.बमोजिमको सुविधा हासिल गर्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) सजाय माग दावी भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) तेश्रोपटक पारी डाँका गरेको ठहरिँदा मुलुकी ऐन चोरीको महलको १४(४) नं. अनुसार जनही १२ वर्ष कैद हुने तथा जरिवाना बापत ४ वर्ष थप कैद हुने, थुनुवा भागे भगाए बापत कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(३) बमोजिम बाँकी कैदको डेढीको हिसाबले ४ वर्ष १० महीना १६ दिन कैद हुनेमा ऐ.ऐनको दफा २४(६) बमोजिम उपल्लो हद कैद वर्ष २० हुने अर्थात् सो भन्दा बढी कैद लगत ठेक्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) राजीनामा अनुसार दा.खा.ढिलो भएको कारणबाट राजीनामा नै बदर भएको अथवा निष्कृय भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) राजीनामा कायम भएसम्म सो राजीनामाबाट श्रृजित हक अनुसार बकपत्रलाई जालसाजी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) दुइतले घरमा प्रतिवादीले सलाईको काँटी कोरी हातले लगाएको भन्ने कुरा पत्यारलायक नदेखिने । (प्रकरण नं. २३) (२) शंकास्पद स्थितिमा शुरुले आगलागी गरेको हो भनी ठहर्‍याएकोलाई सदर गरेको निर्णयलाई नै मनासिब ठहर्‍याएको इन्साफ नमिलेको हुँदा पुनरावेदकले सफाई पाउने । (प्रकरण नं. २३)

(१) आफ्नो हक प्रति सचेत नरही सुतेर बस्नेलाई अदालतले निजको हक कायम गराई दिन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) मा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध, सीमाना, कुलो पानी वा सन्धिसर्पन बारे मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार गाउँपञ्चायतलाई दिएको देखिने, विवादीत कुलोको मुहान विपक्षी तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतको क्षेत्रभित्र अवस्थित (Located) रहेको कुरामा विवाद नभएपछि उक्त मुद्दा तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतमा नपरी टरी गाउँपञ्चायतबाट सरी आएको भन्ने मात्र आधारमा तुल्सीपुर गा.पं.ले हेरी किनारा गरेको त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदक आफैंले तारेख गुजारेकोमा बयान गराइएन अथवा प्रतिउत्तर लिइएन भन्ने कथनसंग सहमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) अदालतले अन्यायमा परें भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिई आएको व्यक्तिको उजूरीमा सीमित रही प्रमाणको मूल्यांकन गरी सोही दावीको निरुपण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) माग दावी नलिई आएको अवस्थामा अदालतले यसको माग दावी यस्तो हुनुपर्छ भनी अनुमान गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (३) स्पष्ट रुपमा मतदान अधिकृतले गणना गरेको मतगणनामा चित्त बुझेन सो मत गणना पुनः गरिपाउँ भनी उजूर गरेको स्थितिमा मात्र विशेष अदालतले मत गणना गर्न पाउने । (प्रकरण नं. ८) (४) विशेष अदालतले मत गणना गर्दा मत गणना गर्नु पर्ने आधार एवं कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (५) निर्वाचन विशेष अदालतलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मत गणना गर्न पाउने अधिकार छ भनी सम्झन निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को बनोटबाटै मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८) (६) दावी भन्दा बाहिर गई मत गणना गरी विजयी घोषित गरिएको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला सिद्धान्त तथा कानून दुवैको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) निवेदकले पुस्तक पाउँ भनी निवेदन दिएको एकवर्ष भन्दा बढी समय सम्म कारवाही नभएको र निर्णय भएको समेत नदेखिँदा एकवर्ष भन्दा बढी समय सम्म कारवाही नगरेको हुनाले सात दिन भित्र यस विषयमा कारवाही शुरु गरी प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई चाँडो जो गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको कारवाही निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अघि देखि मार्ने मनसाय पनि नराखेको षड्यन्त्र पनि नगरेको चोर चोर भनी गाउँमा हल्ला भएबाट पक्री ज्यान मर्ला जस्तो कुनै कार्य नगरी बाधछाँद गर्दा ज्यान मर्न गएको भवितव्यको अपराध देखिने । (प्रकरण नं. २९)

(१) आफू पदस्थापन भएको क्षेत्रमा हाजिर रही १ वर्ष भन्दा बढी कार्य गरेको जति अवधि हुन्छ त्यति नै अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार नम्बर पाउने । (प्रकरण नं. ९)

(१) पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेकोले पदमा राखी रहँदा श्री ५ को सरकारको हित नहुने भनी उल्लेख गरेकोलाई सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने भन्ने कुराको कारण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) नि.से.ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ अनुसार सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने साथै सजायँ गर्ने निर्णय गर्दा उचित र पर्याप्त कारण प्रष्टतः उल्लेख भएको हुनपर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) पर्चा खडा गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयमा निवेदकले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने तथ्यगत आधारको उल्लेख नहुनुको साथै निजलाई सफाईको सबूद पेश गर्न मौका दिंदा के कति र कस्तो कारणले अव्यवहारिक हुने हो सो समेत प्रष्ट उल्लेख भएको नदेखिँदा विपक्षीको निर्णय सो निर्णय बमोजिम निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पत्र समेत कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटि पूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अदालतको फैसला, आदेश तथा फैसला बदर र निषेधाज्ञा मुद्दा समेतबाट विवादीत जग्गाको मोहियानी जग्गा निवेदिकाले पाएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिँदा अन्तिम फैसलाबाट पाएको जग्गामा निवेदिकाले मोहियानी बापत पाउन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) कुनै पनि मुद्दामा प्रतिवादी भएका पक्षहरुलाई जानकारी नदिई मिलापत्र गरे गराएको कानूनले मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको, निवेदकको उद्योग उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन भएको देखिँदा सोही ऐन बमोजिम नै सुविधा पाउने देखिने । (प्रकरण नं. ९)