 यो यस्तो अपराध गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको भन्ने अभियोग लगाइएको देखिनु बेगर निवेदकहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने अपराधको सम्बन्धमा कुनै उजूरी वा प्रतिवेदन परेको हुनसक्ने भन्ने अनुमानको आधारमा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले गरेको कारवाहीलाई यथावत चालू रहन दिन कानुन तथा न्यायसंगत नदेखिएकोले यो रिटनिवेदन किनारा नभएसम्म निवेदनबाट जिकिर लिएको कुराको सम्बन्धमा निवेदकहरुलाई तारेखमा राख्ने, थुन्ने तथा अरु कागज गराउने समेतका कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विशेष प्रहरी विभागका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १)

 बण्डा गर्नु पर्ने कुनै पैतृक सम्पत्ति नभएको भन्ने देखिएको यस्तो अवस्थामा छुट्टिभिन्न हुँदा कुनै बण्डापत्र खडा हुने स्थिति नै नरहेकोले पास भएको बण्डापत्र नभएको कारणबाट वादी प्रतिवादीहरुको बीच बण्डा नै नभएको भन्न सकिने अवस्था नभएको । (प्रकरण नं. १२)  जसको बण्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति नै छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले मानो छुट्टिएको लिखत गरी अड्डामा गई दस्तूर तिरी पास समेत गराउन जाने सम्मको विचार राख्ने आशा गर्न सकिने अवस्था नै नरहने । (प्रकरण नं. १२)

 वादीका राजीनामाको जग्गा हो वा प्रतिवादी जिकिर बमोजिम मोल बिगो खुलाउन नसकिने सार्वजनिक गौचरण जग्गा हो भन्ने मुख्य निर्णय दिनु पर्ने अवस्थामा वादीले दावी गर्दा आफ्नो निजी हकको भनी दावी लिँदा देखाएको मोल बिगोलाई प्रतिवादी जिकिरको सार्वजनिक गौचरणको जग्गाको मोल बिगो मानी मोल बिगो खुलेको सन्धीसर्पन गौचरण सम्बन्धी मुद्दा भन्न नमिली प्र. को जिकिरबाट न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अन्तर्गत पर्ने विषयको प्रकृतिले बिगो खुल्न नसक्ने सन्धीसर्पन गौचरण सम्बन्धी मुद्दा देखिएको । (प्रकरण नं. १३)

 जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवाही चली रहेको अवस्था राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले प्रत्यायोजन गरिएको निकायमा सरी कारवाही हुँदै रहेको अवस्था उक्त निकाय खारेज भएपछि ऐनले तोकेको निकायले हेरी निर्णय गरिएको अनाधिकृत निकायबाट हेरी निर्णय गरिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

 निगमको नियमावलीले खराब आचरण गरेमा बरखास्त गर्न सकिने गरी निगमलाई अधिकार दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

 व्यक्ति विशेषको हक अधिकार नरहेको पोखरीलाई अधिकार प्राप्त निकाय नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत कै हुने भनी गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

 निर्णयमा एकातर्फ झुकाउ (Bias) हुन सक्ने गरी गरिएको प्रमाण संकलनलाई कायम राख्दा पछि निवेदकको हितमा विपरीत असर समेत पर्न जाने बढी सम्भावना हुँदा पछि गरिने निर्णयलाई पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

 कानुनद्वारा तोकिएको सम्पूर्ण सदस्यहरुको अभावमा गरिएको वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय कानुन अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 नदी उकास भएको जग्गा निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले विवाद उठाएको वा सकार गरेको भन्ने नदेखिँदा विभागको परिपत्रले कानुनको रुपधारण गर्न नसक्ने । तसर्थ ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. को कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरिदिनमा कुनै कानुनी व्यवधान खडा नहुने । (प्रकरण नं. १३)  जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन परी सबूद प्रमाण बुझी सकेपछि म्याद समाप्त भएको वा विभागको परिपत्र अनुसार भनी निर्णय नगरी तामेलीमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 मु. ऐन दण्ड सजायँको ३८(४) नं. अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी नपुग रकममा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने देखिँदा सो अनुसारको कार्यविधि ३ महिना भित्र पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९)

 प्रहरी नियमावली बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक मुकरर भई अधिकार प्राप्त अधिकृतबाट स्पष्टिकरण लिने कारवाही भएको हो भन्ने कुरा कारवाहीको सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरणबाट देखिन्न । यस्तो कारवाहीलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)  एकातर्फ निवेदकसंग सफाई पेश गर्ने मौका दिई स्पष्टिकरण पनि लिने र अर्को तर्फ सफाईको मौका प्रदान नगर्ने भनी पर्चा खडा गरी सजायँ गर्ने गरेको देखिँदा सजायँ सम्बन्धी दुबै कार्यविधि अपनाइएको पाइन्छ जुन कानुन अनुकूल छैन । (प्रकरण नं. १६)  के कति कारणले सफाई पेश गर्ने मौका दिन नपर्ने हो सोको मनासिब कारण के के हुन् निर्णय पर्चामा खुल्नु पर्छ । तर सफाईको मौका नदिनु पर्ने के के कारण हुन् सो पर्चामा खुलेको नपाइने, कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुप नभएका कारवाही निर्णयहरूलाई कानुन अनुकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 अंश बण्डाको १८ नं. संशोधन हुनुभन्दा अगावै सगोलमा रहँदाको अवस्थामा प्राप्त गरेको विवादको सम्पत्तिलाई आमाको आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने बण्डा नहुने भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. १५)

 जिल्ला अदालतले कानुनी व्यवस्था बमोजिम जरिवाना गरी इन्साफ गरेको र कानुन बमोजिम जरिवाना गरी इन्साफ गर्न मिल्ने देखिँदा सो कागजबाट इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)  विवादित कागज विशेषज्ञलाई जचाउँदा भरपाईमा परेको सहिछाप माथि अन्य व्यहोरा लेखिएको कागज हो भनी विशेषज्ञको राय भएको पाइन्छ, सोही कुरालाई समर्थन गरी विशेषज्ञले अदालतमा बकपत्र समेत गरेकोले त्यस्तो कागजलाई सद्दे साँचो व्यवहार भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १६)  लिखतमा लेखिएको भन्दा बढी व्याज नपाउने । (प्रकरण नं. १७)

 वारदात भएको समय आफू वारदात स्थलमा नरहेको भनी प्रतिवादीले लिएको ब्ष्दिष् को जिकिर निजले प्रस्तुत गरेका साक्षी प्रमाणबाट समेत पुष्टि हुन नसकी निजले लुटपिट गरेको प्रतीत हुन आएको । (प्रकरण नं. ११)

 अपुतालीको २ नं. को व्यवस्थाले २ वा २ भन्दा बढी छोरी भएको अवस्थामा मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार गरी पालेको आधारमा त्यस्ता पाल्ने छोरीले मात्र एकलौटी अपुताली खान पाउने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

 निवेदकलाई जग्गा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम सूचना जानकारी दिएको भन्ने पनि देखिन आएन तसर्थ निवेदकलाई असर पर्ने गरी कानुन प्रतिकूल विजुलीको तार निवेदकको जग्गा माथि पर्ने गरी लगेको देखिन आएकोले निवेदकको जग्गामा असर नपर्ने गरी सो तार निवेदकको जग्गाबाट सारी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

 वादीले छुट्टी भिन्न भएको होइन भने पनि प्रतिवादीले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको भन्ने जिकिर लिएपछि सो जिकिरको खण्डन गर्ने सबूद प्रमाण पेश गर्नुपर्ने दायित्व वादीको रहँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)  वादीले भोग र बिक्रीको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित गरी वादी प्रतिवादीका बीच व्यवहार प्रमाणबाट समेत अंशबण्डा भएको थिएन भन्ने प्रमाण पुर्यावउन सकेको देखिन आउँदैन, तसर्थ भूमिसुधार लागू हुँदा जग्गावालाका हैसियतले पेश गर्नुपर्ने ७ नं. फाराम वादी प्रतिवादीले अलग–अलग भरेको र त्यसपछि वादीले पटक पटक विभिन्न व्यक्तिलाई ७ नं. फाराम आफैले भरी आफ्नो हकभोग भएको भन्ने व्यहोरा जनाई बिक्री गरेको देखिन आएकोले व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको भनी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

 कानुन बमोजिम लेखापढीको काम गर्ने दायित्व लिएका प्रमाणपत्रवालाले झुठ्ठा मानिस खडा गरी लिखत तयार गरेको काम कारवाइलाई कानुन व्यवसायी नियमावली, २०२५ को नियम २७ अनुकूलको आचरण मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९)

 अंशबण्डा र मानो छुट्टिएको प्रमाणको अभावमा अंशियारका नाउँमा निर्माण भएको घरलाई अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ समेतको आधारमा सगोलको नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २१)

 वादी दावी बमोजिम जारी गरेको भन्ने वादी दावी शंकारहित तवरबाट स्थापित भएको नदेखिएको यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीलाई जारी गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार नदेखिँदा जारी गरेको भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)