(१) मुद्दामा पक्षको रुपमा सम्मिलित नभएका व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर परेको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) अन्तर्वार्ता सम्मको कारवाहीलाई यथावत राख्दै अन्तर्वार्ताको नतिजा र सो अनुसारको सिफारिश समेतको कारवाही तथा निर्णयमा संशोधन गर्ने गरी भएको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) शिक्षा ऐन, २०२८ को चौथो संशोधन ०४५ सालमा लागू भइसकेपछि अस्तित्व विहीन भइसकेको शिक्षक छनौट उपसमितिले गरेको नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही (साविक पेज नं. ५६५) अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी दिएको विभागीय सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालतमा स्थापित भइसकेपछि प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ बमोजिम उपरोक्त विषयमा विभिन्न कार्यालय वा अधिकारी समक्ष किनारा हुन बाँकी पुनरावेदनहरु प्रशासकीय अदालतमा पठाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा सो पुनरावेदनको किनारा गरेकोमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि देखिँदा निवेदकको सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयले गरेको पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतले निर्देशित गरेको र प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको समेत कतैबाट नदेखिएकोले लिलाम हुन लागेको सम्पत्ति दर्ता हुने निवेदिकालाई कानुन बमोजिम बुझी कानुनले जो जे गर्नु पर्दछ गर्नु भनी परमादेश जारी हुने। (प्रकरण नं. ८)

(१) विवादित जग्गाहरुमा तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा आफ्नो हक कायम गरी आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई विपक्षीहरुको नाम दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र सो को आधारमा भएको दर्ता प्रमाण समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने। (प्रकरण नं. १२)

(१) जग्गावालाले पञ्चायतमा कबूलियत दाखिल नगरेको कारणले मात्रै कबूलियत बमोजिम मोही भइसकेको व्यक्तिलाई मोही होइन भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) करार हुनका लागि कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि दुई वा सो भन्दा बढी पक्षहरु बीच सहमति भएको हुनु पर्ने र एकपक्षले राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकृति दिएमा करार भएको मानिने । (प्रकरण नं. १३) (२) लिखत जे नाम राखेर गरिएको भए पनि उक्त लिखतमा करारका आवश्यक तत्वहरु विद्यमान भई करार ऐन, २०२३ ले गरेको करारको परिभाषा भित्र पर्ने देखिँदा यी वादी प्रतिवादी बीच भएको लिखतलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) प्रतिवादीले जाँडमा विष हाली खुवाई सोही विषको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने कुरा देखिन आएको प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(२) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको फैसला मिलेको देखिँदा मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३१) (२) अभियुक्तको उमेर १९ वर्ष मात्र देखिएको र निजले अदालतमा सत्य कुरा गरी अपराध गरेमा सावित भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अपराध गरेको परिस्थिति समेतलाई विचार गरिएमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने तथा कैद वर्ष १५ सजायँ गर्दा पुग्ने देखिएकोले प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. प्रयोग गरी वर्ष १५ मात्र सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ३२)

(१) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने प्रश्नै उठ्दैन, कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अन्य उपचार रहित अवस्थाको संज्ञा दिनु उचित एवं तर्कसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) निजामती सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कुरा त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लाग्नु नै पर्याप्त हुँदैन सो को कारण खुलाउनु पनि अनिवार्य देखिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लागेको कुरा वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ र ती तथ्यहरुको विवेचना वा मूल्यांकनबाट निजले सफाईको मौका दिनु अव्यवहारिक भएको भनी निष्कर्ष निकालेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) आफ्नो हक भोग नै नभएको जग्गामा निर्मित सेफ्टी टैंकी सफा गर्ने कार्यमा बिना आधार प्रमाण विपक्षी प्रतिवादीहरुबाट विवाद श्रृजना गरेको भन्ने कुरा विपक्षीहरुको भनाइबाटै प्रमाणित भइरहेको देखिँदा अन्तरिम आदेश बमोजिम पुनरावेदक वादीलाई उक्त सेफ्टी टैंकी सफा गर्न बाधा विरोध उत्पन्न गरेनन् होला भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रतिवादीहरुले अदालतको दिएको आदेशको पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टी हुन आएकोले अञ्चल अदालतबाट प्रतिवादीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्या ई गरेको इन्साफ (साविक पेज नं. ५३३) मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) प्रमाणको अभावमा प्रतिवाद गर्दा मेरो भनेकै आधारमा हक बेहकको प्रश्न समावेश रहेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १२) (२) प्रतिवाद जिकिरबाटै सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्यमा अवरोध हुने आशंकाकै विद्यमानतामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने ठहर्यादएको अञ्चल अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा सो फैसलालाई उल्टी हुने ठहराएको क्षेत्रीय अदालतको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) त्रि.वि.वि.द्वारा संचालन हुने कुनै पनि परीक्षामा आउँदो तीन वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्काशित गर्ने गरी थप सजायँ गर्नलाई अभद्र व्यवहार (साविक पेज नं. ५२६) गरेको भन्ने कारण दर्शाइएको छ, यसरी अभद्र व्यवहार भन्नाले के कस्तो किसिमको काम निवेदक समेतबाट हुन गयो जसबाट अभद्र व्यवहार हुन गयो सो निश्चित रुपमा परीक्षा समितिको निर्णयमा खुलेको पाइँदैन, थप सजायँ गर्नलाई किटानी मनासिब तथा पर्याप्त कारण उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) आफैं वादीको रुप धारण गरी माग दावी नै संशोधन हुने किसिमसंग बढी सजायँ गर्न कतै मिल्ने कुरा होइन । (प्रकरण नं. ११) (२) संविधानले प्रत्याभूति गरेको अधिकारको सम्बन्धमा अर्को कानुनी उपचारको व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा छेकवार लगाउन नपाउने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सहअभियुक्तले प्रहरीमा गरेको पोल र निजको साविती बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नआएको स्थितिमा कोर्ट फी त्यतिकै प्रमाणको भरमा आरोपित कसूर गरेको ठहराई निजलाई सजायँ गर्नु न्यायोचित नहुने र शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) एक व्यक्तिलाई दुई पदमा पदोन्नति गर्नु नि.से.नि.विपरीत हुने र समान सेवा समूहमा रिट निवेदक पहिलोमा बढुवा भएको र यस अदालतमा रिट दायर भई (साविक पेज नं. ५१५) टुंगो नलागेको कारणले नै बढुवा सम्बन्धी कार्य रोकिएको देखिएबाट रिटनिवेदनतर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) सुरक्षणको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल अन्तर्गत कागज भएको नदेखिँदा सो जमानी गर्नेको महलको कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत केशमा आकर्षित हुने स्थितिको देखिन्न, जमानी गर्नेको महल बमोजिम जमानी भए गरेकोमा सो जमानीको महलको कानुनी प्रावधान आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. १३) (२) बैंकले सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिबाट (साविक पेज नं. ५०८) साँवा ब्याजको रकम असूल उपर, लिलाम बिक्रीबाट गर्न सक्ने हुँदा सुरक्षण राखिएको धितो सम्पत्तिबाट असूल उपर नगरी पहिले ऋणिको जेथाबाट लिलाम बिक्री गरी अनि कर्जा असूली नभए सुरक्षण दिनेको जेथाबाट असूल उपर गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको भनाई कानुन अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) तालीम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, २०३४ ले (साविक पेज नं. ५०१) निवेदकलाई पठाउनु पर्ने गरी कसैलाई दायित्व तोकी एवं विवादको हकको सृजना हुने गरी कानुनी हक प्रत्याभूत गरेको पाइन्न, अध्ययन तालीममा निवेदकलाई असर पर्ने गरी अरु कुनैलाई मनोनयन गरेको एवं पठाउने निर्णय समेत गरेको नदेखिनुको अतिरिक्त प्रस्तुत कार्य विचाराधीन रहेकोले संविधानको धारा ११(१) एवं धारा १७(१) अन्तर्गत प्रस्तुत केश एवं अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) लिखतको आकृति प्रकृति र परेको बोली समेतबाट व्यापारिक कारोबारको लिखत टिपोट देखिन आएकोले मु.ऐ.(साविक पेज नं. ४९९) लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गतको तमसूकको १० वर्ष हदम्याद लाग्ने देखिन नआई व्यापारिक कारोबारको कागजमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने देखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त नापी टोली प्रमुखले निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरी सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) ४ नं. नापी टोली प्रमुखले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन समेत नगरी अमीनले सम्बन्धित कित्ता जाँच गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा नै तामेलीमा राखिदिने भन्ने तोक लगाएको देखिएबाट तोक आदेश (साविक पेज नं. ४९६) कानुन बमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) घाँटी अठ्याई दिएको कारणबाट मृत्यु भएको, मृत्यु पछि आफ्नो बचाउको लागि रुखमा लगी झुण्डाई दिएकोमा अन्यथा जिकिर समेत नरहेकोबाट निज पुनरावेदक प्रतिवादीले ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र ऐ.को (साविक पेज नं. ४९२) १३(३) नं. विपरीतको अपराधिक कार्य गरेकोमा विवाद देखिन नआएकोले निजलाई ऐ.को १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको इन्साफ कानुनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं. १९) (२) आफू उपर सौता ल्याउने कुरा सुनी मर्न भनी घर छाडी हिडेकी, घर फर्क भनी सम्झाउँदा नमानेकीले घाँटीमा समाउँदा निजको मृत्यु हुन गएको भन्ने कुरा बयानमा उल्लेख रहेको सौता ल्याइसकेको भन्ने कुरा कहीं कतैबाट प्रमाणित हुन नसकेको, लाशको डाक्टरी परीक्षण पनि भएको नपाइएको, पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मार्नु पर्नेसम्मको पूर्व स्थिति अवस्था पनि देखिन नआएको निजलाई दावी बमोजिम सजायँ गर्दा न्यायसंगत नहुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष (७) सात हुने । (प्रकरण नं. २०)