तहतह हुँदै बिक्रीबाट अन्य व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा न्याय निरूपण गरी फिर्ता गराउने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई रहेको देखिँदैन । साथै दाबीको जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको व्यक्तिलाई छलफल गर्न झिकाई मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको निरूपण गर्न नहुने ।

कुनै ठोस र निश्चयात्मक प्रमाणबाट बाबुआमालाई वादी प्रतिवादीमध्ये यसैले नै पालन पोषण, स्याहार सम्भार र औषधी उपचार गरेको हो भन्‍ने पुष्टि नभएसम्म त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पालन पोषण र स्याहार सम्भारको कार्यको अवस्थामा वादी प्रतिवादी सबैको नै भूमिका रहेको भनी बुझ्नुपर्ने ।

क्षतिपूर्तिलाई कैद र जरिवाना सरहकै सजायको रूपमा राखी प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति नतिरे सोबापत निजले कैदसमेत बस्नु पर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या गरी पीडित हुन पुगेका बालकलाई निजको कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुने ।

निवेदक अनुसन्धानको लागि पक्राउ परी मुद्दा चलेपछि थुनाबाट छुटेको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भई कैद र जरिवाना तोकिसकेको अवस्थामा कैद नबस्दै अर्को अपराध गरेको देखिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम एक कसुरपश्‍चात् अर्को कसुर गरेबापत थप कैद ठेक्नुपर्ने नै देखिने ।

सजाय बाँकी रहेका निवेदक अन्य मुद्दाको रोहमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निजको नामको पूर्व मुद्दाको कैदी पुर्जी दिनु अदालतको कर्तव्य हो, अदालतले सो कैदी पुर्जी नबुझाएबापत अदालतकै आदेशानुसार थुनामा रहेका निवेदकले पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा सो सफाइ पाएको मुद्दामा थुनामा रहेको अवधि निरर्थक हुने गरी थप अवधि कैद गर्नु मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को मनसाय हो भन्‍न नसकिने ।

सरकारी गौचरण, वन जङ्‍गलका जग्गा कसैले निजी बनाई दर्ता गर्छ भने सो कार्य अनुचित हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय बन्छ । यस्तोमा जोसुकैले उजुरी गर्न पाउने मात्र होइन, एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा त्यस्ता अनुचित कार्य रोकी सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय बन्ने ।

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितको मौकामा भएको कागज एवं जाहेरवालीको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयान बेहोरासमेतबाट वारदात स्थापित भइरहेको स्थितिमा पीडित र जाहेरवालीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा करणीको घटना नै नभएको भनी आफ्नो मौकाको भनाइको प्रतिकूल बेहोरा उल्लेख गरेकै आधारमा प्रतिवादीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने स्थिति नरहने ।

विवादित लिखतमा लेखिएको बेहोरा अवस्था, परिस्थितिअनुसार तथ्ययुक्त एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुन आवश्यक देखिने ।

विदेशबाट ल्याएको सामानको राजस्व कम तिर्ने नियत लिएको, कम राजस्व बुझाएको र बुझाउनु पर्ने सबै राजस्व नबुझाई सामान पैठारी गरेको कार्य राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ४(क) (ख) र (ग) विपरीतको कसुर हुने ।

लास बरामद नभए पनि वारदातको प्रकृति र संकलित सबुत प्रमाणका आधारमा ज्यान मारेको पुष्टि भए कानूनबमोजिम सजाय हुने ।

कसुरको उद्योगमा पूर्ण अपराधमा हुनुपर्ने मनसाय तत्त्व विद्यमान हुनुपर्छ । मनसाय नराखी गरिएको कार्य उद्योग ठहर्न नसक्ने । उद्योग ठर्हनको लागि अभियुक्तले कसुरको तयारी गरेर मात्र पुग्दैन । तयारीभन्दा अघि उसले पूर्ण अपराध घटाउन सारभूत रूपमा प्रयासहरू गरेको हुनुपर्ने ।

एकजनाभन्दा बढी पनि मुख्य अभियुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ भने मुख्य अभियुक्तको तुलनामा अन्य अभियुक्तको आपराधिक कार्यको गाम्भीर्य  कम हुन सक्ने देखिन्छ । कुनै कर्तव्य ज्यानको अपराधमा एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रहेको त्यस्तो आपराधिक कार्यमा कुन व्यक्तिले के कस्तो भूमिका खेलेको छ, निजले खेलेको भूमिकाको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने ।

आत्मरक्षाको अधिकार भन्‍नाले कसैले आफूमाथि गैरकानूनी रूपले आक्रमण गरेको अवस्थामा उक्त गैरकानूनी आक्रमणबाट आफू बच्न नसक्ने वा भाग्न उम्कन नसक्ने अवस्थामा विकल्प विहीन अवस्था भर्इ आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि प्रतिक्रियात्मक बल प्रयोग गर्न पाउने शक्तिलार्इ बुझाउने । आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरू कसैको जिउ ज्यान वा सम्पत्तिलार्इ कुनै गैरकानूनी क्षतिबाट बचाउन सकिँदैन भन्‍ने विश्‍वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा मात्र प्रयोग हुने ।

घटना परिस्थितिसँग जोडिएका साक्षी प्रमाणहरूले जाहेरी बेहोरालाई पुष्टि गर्ने अवस्था भएमा मात्र जाहेरी दरखास्तले प्रमाणिक मूल्य प्राप्त गर्ने । जाहेरी दरखास्तले आफैँमा प्रमाणको रूप ग्रहण नगर्ने र यसले अन्य साक्षी प्रमाणको सापेक्षतामा प्रमाणको रूप ग्रहण गर्ने भएको हुँदा दोस्रो वा पुरक जाहेरी दिन नहुने वा दोस्रो जाहेरीको कुनै मूल्य नहुने भन्ने अवस्था नरहने ।

कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाण गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्त नहुने । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनको परिधिबाहिर गई भएको कार्य के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ अभियोजन पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने ।

हक नै स्थापित नभएको व्यक्तिले निवेदन दिँदैमा फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्नु कानूनसम्मत हुन नसक्ने । कुनै मुद्दामा अधिकार प्राप्त निकायबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पक्षहरूको सो फैसलाबाट सिर्जित हक अधिकार प्रचलन गराई दिने दायित्व फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार अदालतको नै हुने ।

निवेदन सम्पत्ति धितोमा दिने व्यक्तिले दायर नगरेको र बैंकमा धितो राखी बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यक्तिले धितो राख्‍ने बैंकबाट सुरू गरिएको धितो लिलामसम्बन्धी कामकारबाहीउपर उजुर गरेको नदेखिएकोमा केवल धितो राखिएको सम्पत्ति आफ्नो छोरीका नाउँमा छ भन्‍ने आधारमा बाबुलाई निवेदन दायर गर्ने अधिकार सिर्जना नहुने ।

महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्‍त गर भन्‍नु महिला विरूद्धको भेदभाव हुन जाने । महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानूनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नुपर्ने ।

कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधा जुन वर्गको लागि प्रदान गरिएको हो सोही वर्गको लागि हुने तर त्यस्तो सुविधा ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सो वर्गको व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहने । कार्य सम्पादनमा नै कम वा बेसी अङ्क प्राप्त गर्नेको हकमा औसतमा सो प्रतिबिम्बित हुन्छ र सो कुरा औसतसँग सम्बन्धित नभई कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित हुँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने ।

केवल फिराद पत्रमा जिमिदारबाट चलन पुर्जी पाएको भन्ने जिकिर मात्र हकको स्रोत नहुने । अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा आफ्नो हकको दाबी गर्ने पक्षले त्यस्तो हकको स्पष्ट स्रोत देखाउन सक्नुपर्ने ।