साविकको अंश बण्डाको ६१ नं.– लिखत र भोग नभएकोमा अघि बण्डा भइ बाँकी रहेकोमा जिउ जिउ सम्म मात्र उजुर लाग्ने । दाजु भाइको बण्डा भई बाँकी रहेकोमा दाजु सम्मको पालामा उजुर लाग्ने । दाजु परलोक भए पछिको उजुरी ऐनको म्याद नाघी भएको देखिने, खारेज हुने । तत्काल प्रचलित अंश बण्डाको ६१ नं. मा लिखत र भोग नभएकोमा अघि बण्डा भई बाँकी रहेकोमा बण्डा पाऊँ भन्न आएमा भिन्न हुनेको दुइ जिउ जिउ सम्म मात्र उजुर लाग्छ नत्र लाग्दैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । वादि दावीका मौजाहरु बण्डा हुन बाँकी रहेको भए दाजुराजा रुद्र प्रताप जिवीत छँदै उजुर गर्नु पर्नेमा निज दाजु परलोक भई सकेपछि मात्र यो उजुर गरेको देखिएकोले उक्त अंश बण्डा को ६१ नं को हदम्याद नाघी परेकोमा उजुरीबाट मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं.१७)

शर्त कबुल बेगर चर्सा र विगहट्टी असुल गर्न नपाउने शर्त कबुल छैन भने जग्गा कमाउने रैतिले जग्गा धनिलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिंदैन । मुख्यतः माथिको प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम ०५ साल सम्मको हकमा ०५।९।२३ को खड्गनिसाना तोक फैसला समेतबाट साविक जिमिदारले गरिदिएको पठ्ठा बमोजिम कै शर्त कायम रहेको समेत हुनाले सो चर्सा र विगहठ्ठीको हकमा शर्त कबुल वेगर निवेदक वादिले रैतिहरुसंग असुल गरि लिन पाउँछ भन्ने कानून र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.१२)

९४ सालको तोक सदर भई छिनिएको मुद्दा मामिला आदेश प्रमांगी बेगर दोहोर्याोई हेर्न नमिल्ने । भारदारी तेश्रो फाँटबाट ९४।४।२८।५ मा तोक बोली जाहेर गरेकोमा श्री कम्याण्डर इन–चीफबाट ९४।५।४।५ मा तोक सदर भई छिनिसकेको देखिएको सो मुद्दा अहिले यस अदालतबाट दोइर्यााई हेर्ने अधिकार हुने कुनै आदेश प्रमांगी भएको नदेखिएकोले अरु कुरा विचार गरि रहनु परेन । (प्रकरण नं.४)

नागरिक अधिकार ऐनमा मानसिक काल्पनिक क्षति बारे उजुर गर्न पाउने हक उल्लेख नभएको । उक्त नागरिक अधिकार ऐन हेर्दा सो ऐनको कुनै दफामा पनि यस्तो मानिसक र काल्पनिक आर्थिक क्षति बारेमा उजुर गर्न पाउँने हक अधिकारमा उल्लेख गरेको नदेखिएको । (प्रकरण नं.१३) (२) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित “कुनै पनि व्यक्तिको” भन्ने शब्दले अधिकार पाउँने व्यक्तिलाई संकेत गरेको । ऐनको दफा १७ मा उल्लिखित “कसैले कसैको” भन्ने र “अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरुले अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको । दफा १७ (१) मा मानिसक र आर्थिक अघात पुगेमा मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षति पूर्ति दावी गर्न नपाउँने । दफा १२ र १७ (१) दुवैलाई संयुक्त रुपमा हेर्दा दफा १२ मा उल्लेखित कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने शब्दले त्यो अधिकार पाउँने जुन व्यक्ति हो उसैलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा उल्लेखित ‘कसैले कसैको’ भन्ने र ‘अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्दहरुले जस्को अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको समेत प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस कारण आफ्नो नातेदार छोरा नाति समेतको ज्यान हरण हुन गएकोमा मानिसक र आर्थिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरुले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त दफा १७ (१) ले दिएको छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.१३)

दावी नै नभएको कुरामा र पछि उठाएको वाद विवाद समेतमा अदालतले इन्साफ गर्न नमिल्ने । वादिले उजुर गर्दा जति कुरा उजुरीमा दावी लिएको छ त्यति कुरामा सम्म अदालतले इन्साफ गरि दिनु पर्ने हो । उजुरी भई दावी लिएको छैन भने दावी नै नभएको कुरामा पछि उठाएको वाद विवाद समेतलाई लिएर अदालतले इन्साफ गरि दिन मिल्दैन । अतःवादिहरुको उजुर दावी नै नभएको जग्गा विगाहा ११ को हकमा विरगन्ज गोश्वारा भारदारी तेश्रा प्रधान न्यायालय समेतबाट तह तह इन्साफ गर्दै ल्याएको वेमुनासिव ठहराई ०१९।९।१३।६ यो फुल बन्चले गरेको निर्णय संग यो बेन्च सहमत हुन्छ । (प्रकरण नं.२१)

ऐन लागू हुनु पूर्व गरिएको दाबी कानून व्यख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३ अनुसार लागू गर्न नमिल्ने । १० सालकै बालीमा प्रतिवादीहरुले खिचोला र वेदखली गरे भन्ने पहिले उजुर परी म.स.गो.बाट कारवाई चलेको मुद्दामा डिभिजन बेन्चबाट भएको ०१५।१०।२७।१ को फैसला बमोजिम पुनः ०१५।११।२६ मा अदालतमा नालेस दर्ता हुन आएको समेत उक्त भूमी सम्बन्धी ऐन, ०१४ प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै ०१० सालकै वालीमा खिचोला र वेदखली गरे भन्ने दावीको यस्तो कुरामा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ३ अनुसार उक्त भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ लागू गर्न नमिल्ने समेत हुनाले उक्त ०१० सालको निमित्त मोहियानिमा वादीको हक दावी पुग्न सक्ने आधार देखिन आएन । (प्रकरण नं.१५)

दरखास्तमा डाका भन्ने उल्लेख भएमा र रातको टायम ४ जना भन्दा बढि जवान भई हतियार लिई तर्साई धनमाल लिई गएमा डाकाकै बारदात भन्नु पर्ने । सवालको जबाफमा चोरी लगेको देहाय बमोजिम धनमाल नगदी जिन्सी हो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त उल्लेख भए बमोजिम बयानमा कतै चोरी डाका र कतै चोरी भने पनि वास्तवमा पहिलेको दरखास्त र सनाखत कागज समेतमा डाका भन्ने नै किटानी उल्लेख गरेको र वारदातको अरु अवस्था हेर्दा रातको टायम ४ जना भन्दा बढीको जमात भई अई पाता फर्काइ वाँधि खुकुरी देखाइ पेस्तोल समेतले हान्छु भनि तर्साई धनमाल लिई गएको भन्ने समेत यस्तो कसुर तत्काल प्रचलित चोरीको ९ नं बमोजम डाका नै ठहर्ने हुँदा डाकाकै कसुरमा बादिले उजुर गरेको मान्नु पर्ने प्रष्टै छ । (प्रकरण नं १०)

बिक्रेता माथि बिक्री पूर्व उक्त सम्पत्ति उपर स्वामित्व रहे भएको स्थापित गराउने अभिभारा निहित रहने र आफुलाई प्राप्त हक भन्दा बढी हक हस्तान्तरीत गर्न नमिल्ने । बिक्रेतामाथि बिक्री गर्नु भन्दा पहिले नौ उक्त सम्पत्ति उपर आफ्नो पूर्ण स्वामित्व थियो भन्ने कुरा स्थापित गराउने अभिभारा पनि निहित रहेको हुन्छ किन भने कानूनको यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कसैले पनि आफुलाई प्राप्त हक भन्दा बढी हक हस्तान्तरित गर्न सक्दैन । आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन नसक्ने र कायम रहन नसक्ने भएकोले क्रेता भन्दा बिक्रेतामा उक्त सम्पत्तिमा उत्पन्न कुनै पूर्व विवाद आधारहिन हो भनि कायम गर्ने स्वार्थ र हक रहेको हुन्छ । (प्रकरण नं.१८)

धेरैको हकको जग्गा भएमा सबुद वेगर एकै जनाले मात्र मोहियानिमा दिन नमिल्ने । वादिको दाता (जग्गा धनि भनेको) दुर्गादत्तको बाबु ठाकुरदत्त समेतका ५ जनाको वादि दायर भएकोबाट पाँचै जनाको जित हुन आएको देखिएको । त्यस्तो ५ जनाको हकको कुरामा विना सबुद १ जनाले मोहियानीमा दिन नमिल्ने । सो दिएको र वादिहरुले लिएको भन्ने कुरा पनि उचित नदेखिएको । (प्रकरण नं.१४)

पेश गरेको रसिद सवाल बमोजिमको रित पुगेको नदेखिएमा र सवाल बमोजिम नै जिमिदारले दाखिल खारेज गरे गराएको भएमा जालसाज गरि दर्ता गरे भन्ने दावी नपुग्ने । ०१० सालमा सो जग्गा निवेदक प्रतिवादिकै नाउंमा दर्ता भई मालमा समेत दाखेल भई सकेको देखियो । ९७ साल देखि जग्गा भोग गरेको भन्ने वादीको भनाइ भएकोमा ०१० साल देखिको मात्र तिरो जिमिदारलाई बुझाएको रसिद पेश गरेको । सो रसिद पनि सवाल बमोजिम रित पुगेको नदेखिएको हुनाले त्यस्तो रसिदको आधारबाट जग्गामा वादिको हक पुग्छ भन्न र सवाल बमोजिम जिमिदारले गरेको दाखेल खारेज बदर हुन नसक्ने हुनाले उल्लेखित बादिले जालसाज गरि दर्ता गरे भनी दाबी गरेको जग्गामा निजको हक नपुग्ने ठहरी यिनै पक्ष विपक्षको जग्गा खिचोला मुद्दामा आजै निर्णय भएको हुनाले डिभिजन बेन्चबाट दर्ता बदर गर्ने ठहराएको मिलेको देखिएन । इन्साफ तत्कालिन अपिल तेश्राको मुनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं ९)

२००८।२७ को इश्तिहार म्याद भित्र नाउँसारी गराउनु पर्ने । (२) कस्तो चिठ्ठीलाई प्रमाणिक मान्न नहुने । ९५।५।१० को चिठ्ठीको हकमा नरध्वज कै हस्ताको हो भन्न नसकी अरु कसैलाई लेख्न लगाइ पठाएको समेत के हो यसै भन्न सक्दीन भनेको समेत देखिएको । यदि सो चिठ्ठीहरु प्रतिवादि नरध्वजले वादिलाई लेखेको सद्दे नै ठरहेका खण्डमा पनि २००९।८।२७ को सदर इस्तिहार बमोजिम म्याद भित्र वादिले आफ्नो नाउमा नामसारी गराइ आफूले भोग तिरो गर्न समेत नसकी प्रतिवादि कै दर्ता भोग तिरो कायम रहेको । सो मौजामा कानून बमोजिम रितपूर्वक अरु कुनै लिखत सबुद समेतको अभावमा सो घरायसी चिठ्ठी सम्मका आधारले वादिको हक कायम हुन नसक्ने हुनाले सो चिठिहरुलाइ मौजा हक वेहकको कुरामा प्रमाणिक मान्न नमिल्ने समेत हुँदा सो तिलकपुर मौजाको हकमा पनि मेरो हकको भन्ने वादिको भनाइ कायम हुन आएन । (प्रकरण नं.१२)

साबिकको रजिष्ट्रेशनको ९ नं. – रित नपुगेको लिखत अड्डाबाट रित पुर्या ई पास गरि दिन सक्ने । घरायसको लिखतमा केही कमबेसी लेखिन गई रित नपुगेकै छ भने पनि रित नपुगेकोमा पास गर्ने अड्डाबाट रित पुर्यातई पास गरि दिन हुने समेत तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको ९ नं. ले व्यवस्था गरे कै (प्रकरण नं.१३)

जालसाजीको प्रर्याप्त सबुद वादिले गुजार्न सक्नु पर्ने – सबुदको अभावमा जालसाजी भन्न नमिल्ने । साहु नरप्रताप जंगनाथ, जगतलाल, वावेलाल समेतले र व्यबहार सद्दे नै हो भनेका ति साहूहरु समेत भई नभएको ऋण देखाई जालसाज गर्नु पर्ने पत्यार लाएक कारण खुलाउन र जालसाजीको पर्याप्त सबुद पुर्यानउन समेत वादिले सकेको नदेखिएको । पर्याप्त सबुद प्रमाण समेतको अभावमा जालसाजी भन्न ठहराउन मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं.१३)

दर्ता गराउने काम अड्डाबाट हुनेमा अड्डाको सुस्तीले दर्ता नभएमा र उक्त तिरो भरी सम्बन्धमा निवेदन परी कारवाई चलिरहेको भए जग्गामा हक उजुर गर्न नपाउँने भन्न नमिल्ने । जग्गा दर्ता गराउने काम अड्डाबाटै हुनु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरि राखे अनुसार अड्डाको सुस्तिले दर्ता गराई नदिएको कारणबाट तिरो भरो गर्न नपाएको सम्बन्धमा बलामे दमैको निवेदन परी भएको आदेश बमोजिम बाग्लुङ∙ मालबाट यो मुद्दाको वादि समेतलाई बुझी कारवाई चली राखेको समेत देखिएको । यस स्थीतिमा जग्गा दर्ता भईनसकेको भनि पक्षलाई दोष लगाई जग्गामा हक उजुर गर्न नपाउँने भन्ने समेत न्यायसंगत नभएको । (प्रकरण नं.१३)

राजिनामा गरिलिएको जग्गा – १० वर्षे घरदरमा दर्ता नसरी निजैको नाउँमा रहेको नाताले राजिनाम गरि लिई ठेक कबुलियतमा कमाउन दिएको जग्गाको हक जान नसक्ने । बादिले पेश गरेका राजिनामा कबुलियत समेत सद्दे नै देखिने र दर्ता बाबु बालाकृष्णको नाउँमा भएको भन्ने निबेदक प्र. दिल्लीप्रसादको जिकिरका हकमा पनि ठेक–कबुलियतको नाताबाट जग्गा भोग गरि आएकोमा १० बर्षे घरदरमा दर्ता नसरी निजैका नाउँमा रहेको नाताले राजिनामा गरि लिई ठेक कबुलियतमा कमाउन दिएको जग्गाको हकै जान्छ भन्न न्यायोचित नपर्ने (प्रकरण नं.१७)

रा.पं. (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ९ को मनसाय – दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरे परे नपरेको पनि हेर्न पर्छ भन्ने मनसाय नदेखिने । ऐजन ऐनको दफा १० मा जाँचको व्यवस्था भएको । प्रस्तावक र समर्थक दोहोरिएको भए दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्ने जिकिरका हकमा दरखास्तपत्र दर्ता गर्दा रित पूर्वकको छ छैन भनि हेर्दा दोहोरो पर्योक परेन भन्ने पनि हेर्नु पर्छ भनि भन्न दफा १० मा दरखास्तपत्र दिने म्याद समाप्त भएपछि निर्वाचन अफिसरले उम्मेद्वार वा निजको वारिस उपस्थित हुन चाहेमा उपस्थित हुने समय र स्थान तोकि निजको अगाडी दरखास्तपत्रमा दफा ६ र ९ बमोजिम रित पुगे नपुगेको जाँच गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट नै नमिल्ने देखिन्छ । दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरो परे नपरेको पनि हेर्नु पर्छ भन्ने दफा ९ को मनसाय देखिन्न । जाँच बुझ गर्ने दफा १० को व्यवस्थाबाट उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । उम्मेद्वारको नामावलीको प्रथम प्रकाशन ०२४।१।६ मा र उम्मेद्वारको नामावलीको छानविन र अन्तिम प्रकाशन ०२४।१।८ मा भन्ने कार्यक्रमलाई निवेदकले पनि मानेकै देखिएको छ । अतः प्रथम प्रकाशन भएपछि उम्मेद्वारको नाम झिक्न पाइन्न भन्ने रायसंग यो बेन्च सहमत हुँदैन । (प्रकरण नं.७)

मोहिबाट निश्कासन गरि पाउँ भन्ने उजुरी दावीको हदम्याद – भूमि सम्वन्धी प्रथम संशोधन अध्यादेश, २०२२ को दफा ४, थपेको मूल ऐनको दफा २९ (क) को खण्ड (क) कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनभित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने उल्लेख । उजुर गर्ने हदम्यादको बारे भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०२२ को दफा ४ ले थपेको मूल ऐनको दफा २९ (क) को खण्ड (क) मा दफा २९ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने उल्लेख भएको भए पनि सो अध्यादेश भन्दा पछि जारी भएको भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ६ ले थपेको मुल ऐनको दफा २९ क.को खण्ड (क) मा दैवी परी उब्जा हुन नसकेकोमा बाहेक कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने लेखिएको र दफा १ २. मा दफा २ र १८ मुल ऐन प्रारम्भ भएका मिति देखि र अरु बाँकी दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् भन्ने उल्लेख भई २२।१२।१० मा लालमोहर सदर भएको समेत देखिएकोले ऐनको उक्त दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनको म्याद पनि पाउँन सक्ने प्रष्टै हुँदा । (प्रकरण नं.७)

(१) गुठीको ४ नम्बरको देहाय १ दफा–शेष जगेडा रहने बाहेकको खान पाउँने शेष बाँकी सम्म धितो बन्धक राख्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको । कस्तोलाई शेष बाँकी खान पाउँने सरह नै भन्नु पर्ने । तत्काल प्रचलित गुठीको ४ नं.को देहाय १ दफामा शेष जगेडा रहने बाहेकको खान पाउँने, शेष बाँकी सम्म धितो बन्धक राख्न हुन्छ, भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो । (प्रकरण नं.१३) राति बास बस्न आउनेलाई बास बस्न दिने गरि धर्म किर्तिको लागि राखिएको छेडि तला बाहेक अरु चोटा तला समेतको हकमा सो धर्म किर्तिको संरक्षण गरि राख्ने हक र दायित्व पाएका व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउँने भए पछि त्यसलाई शेष वाँकी खान पाउँने सरह नै भन्नु पर्ने हुनाले उक्त ऐन बमोजिम धितो बन्धक राख्न पाउँने कुरा प्रष्टै छ । (प्रकरण नं.१४)

राष्ट्रिय पञ्चायत स्नातक प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा “तोकेको ढांचा” बमोजिम भन्नाले आयोगले नै तोक्ने, नमूना खडा गर्ने र सो बमोजिम भन्नाले आयोगले नै तोक्ने नमूना खडा गर्ने र सो बमोजिम छफाई उम्मेद्वारहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने । तोकेको ढांचा बमोजिम भन्नाले निर्वाचन आयोगले केवल दरखास्तको ढांचा अथवा नमूना मात्र तोकि दिए हुने हो वा त्यो तोकेको ढांचा बमोजिमको दरखास्तपत्र नै छापि उम्मेद्वारहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने के हो भन्ने तर्फ हेरेमा निर्वाचन आयोगले तोकेको ढांचा भनेर केवल नमूना मात्र देखाएको भन्ने कुरा कतैबाट देखिन नआएको र त्यस विषयको वहस निर्वाचन आयोग तर्फका बिव्दान सरकारी अधिवक्ताले पेस पनि गर्नु नभएकाले तोकेको ढांचा बमोजिमको दरखास्त भन्नाले आयोगले नै तोक्ने, नमूना खडा गर्ने र सो बमोजिम छपाई उमेदवारहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुरा प्रष्टै भएको छ । (प्रकरण नं ६)

बहुसंख्यक सर्जमिन मध्ये कसैले वारदातमा नै देखेको भन्ने र कसैले वारदातमा भाग्न लागेको देखें भन्ने भएमा अभियुक्तको इन्कारी जिकिर पुग्न नसक्ने । अभियूक्तहरुको इन्कारी जिकिर भए पनि मुख्य गवाह मर्ने झौलीको वेनी मंची र अरु मौंका तहकिकातका विरेसपत गडेरी समेतका धेरै सर्जमिनहरु कसैले वारदातमा कसैले भाग्न लागेको देखेको भनि किटान साथ लेखिदिएको समेत प्रमाणबाट निजहरु वाददातमा रहे भएकै सिद्ध हुन्छ । (प्रकरण नं.१४)