(१) कोर्टफी ऐनले कोर्टफी लाग्छ भनी तोकेकोमा मात्र कोर्टफी लाग्ने । तल्लो अदालतले हदमुनी गरी छिनेको मुद्दामा (उक्त ऐनले कोर्टफी लाग्छ नभनेको कारण) कोर्टफी नलाग्ने । अतः कोर्टफी ऐन, २०१७ ले यो यति कोर्टफी लाग्छ भनी तोकेको छ भने मात्र सो ऐनले तोकेबमोजिम कोर्टफी लिनु पर्ने हो । उक्त ऐनले कोर्टफी लिने गरी तोके भित्र यस्तो तल्लो अदालतले हदमुनी गरी छिनेको हुकुम प्रमांगीबमोजिम इन्साफ जाँच्ने कलम परेकै नदेखिएकोले ऐनले तोकेको हुनु बेगर कोर्टफी लाग्छ भन्न नमिल्ने समेत हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु । (प्रकरण नं. ५)

(१) तत्काल प्रचलित उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको विषय उक्त दफा अन्तर्गत पर्न नआउने । तत्काल प्रचलित उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख गरी उक्त दफा अन्तर्गत गरेको सजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा घटि बिगो भएकोमासम्म पुनरावेदन नलाग्ने बन्देज गरेको छ । उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको यस्तो विषय उक्त दफा अन्तर्गत पर्न आउने देखिएन । (प्रकरण नं. ५) (२) विशेष अदालत ऐन, २०१३ का दफा ८ लाई अंगाली उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सजाय गरे बाहेकको विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ लाई अंगाली उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सजाय गरे बाहेकको विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सिद्धान्त कायम गरी २०२३।९।२९।६ को फुल बेञ्चको बहुमतबाट निर्णय भईराखेको समेत हुँदा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको २०२२।११।२।१ को अन्तिम निर्णय आदेश उपर फुल बेञ्चको उक्त नजिर समेतबाट पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रष्टै भएको छ । (प्रकरण नं. ५)

(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या–उक्त वाक्यांशले मूल दफाको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने–मूल दफामा अंकित भएको बाहेक अन्य शर्त वा बन्देज प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ भनी विस्तृत रुप दिई व्याख्या गर्न नहुने । अतः कुनै दफाको साथसाथ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि राखिएको छ भने उक्त दफाको सन्दर्भमा त्यसको व्याख्या गरिन्छ । मूल दफामा उल्लेख भएका कुरा बाहेक अन्य कुराको लागि पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले शर्त वा बन्देज गरेको छ भनी विस्तृत रुप दिई व्याख्या गर्न हुँदैन । (प्रकरण नं. १०)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी निर्णय गरेमा–उक्त निर्णय उपर उक्त ऐनको उपदफा ३ अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील लाग्ने । अतः उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१(१) अनुसार ऋण रु. ३७९१। को कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले २३।२।१४।६ मा निर्णय गरेको भएपछि सो निर्णयमा उपरोक्त दफा ५१ को उपदफा ३ अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील गर्न पाउने कुरा प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. ८) (२) अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान भएमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । खरिद बिक्री भईसकेको राजीनामा लिखतको थैलि ऋण भनी निश्चित गर्न पाउने विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकारै नभएको भन्नेसमेत निवेदन जिकिरका अन्य कुराहरूमा उक्त भूमिसुधार अधिकारीको २३।२।१४।६ को निर्णय उपर अपील लाग्ने नै भएपछि कानूनबमोजिम अपील तहबाट विचार हुन सक्ने नै भएकोले समेत अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

१) भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ६ बमोजिम प्रकाशित लगत उक्त नियमको नियम ७ अनुसार विशेष अदालतको निर्णयले मात्र सच्याउन सकिने । भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ६ बमोजिम निवेदकलाई नै मोही कायम गरी लगत प्रकाशन भएको देखिएको उक्त प्रकाशित लगतबाट निवेदक मोही कायम रहेको देखिएको र सो लगतमा कायम भएको मोहीलाई सो लगत उपर उजुर परी नियम ७ बमोजिम विशेष अदालतको निर्णयले मात्र सो लगत सच्चिन सक्ने अन्यथा लगतबमोजिम निवेदक मोही कायम भईरहने भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन आएको छ । (प्रकरण नं. ७) (२) निवेदकलाई कुनै असर नपर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न लिएको जिकीर मिलेको नदेखिने । भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयले निवेदकलाई कुनै असर पार्न नसक्ने भएकोले असर नपार्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकीर मिलेको देखिएन । भू.सु. अधिकारीको लिखित जवाफमा २०२२।१।१२।७ को निजको निर्णयबमोजिम सूर्यबहादुर कै जोत कायम गरी लगत प्रकाशित गर्ने भन्ने सङ्केत गरी जवाफ दिएको देखियो । तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम नियमम ६ बमोजिम लगत प्रकाशित भईसकेको कानूनले निर्देशित गरेको तरिकाबमोजिम मात्र सो सच्चिन सक्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) निर्वाचन लड्ने हक संवैधानिक नभई कानूनी हक । निर्वाचनमा भाग लिन लड्ने हक कानूनले दिएको हक हो । संबैधानिक होइन । यो त्यसै पाउने हक होइन नत यसैलाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन लड्ने कुरा आउँछ । निर्वाचन लडी परिणाम घोषित भएपछि चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्वाचन विशेष अदालतमा उजुरी दायर गर्न सक्छ । यसरी निर्वाचन लड्ने हक कानूनी हक मात्र हो । संबैधानिक हक होइन भन्ने कुरा सिद्ध छ । (प्रकरण नं. ९) (२) अन्तिम फैसलामा कानूनी त्रुटी (जस्तो ऐनसँग बाझिएको अमान्य नियमलाई मान्यता दिएको भन्ने) भएमा त्यस उपर निवेदन नलाग्ने भन्न नमिल्ने । निवेदक निर्वाचन विशेष अदालत जि.पं. (निर्वाचन) नियमावलीका नियम २१ को उप–नियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जि.पं. ऐनको दफा १४ (३) सँग बाझिई अमान्य भईरहेकोलाईमान्यता दिई कानूनको गलत अर्थ गरी फैसलामा प्रत्यक्ष वा स्पष्ट कानूनको त्रुटी भएको छ भनी यस स.अ. को असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखिँदा अन्तिम निर्णय भएको हुँदा रीटको निवेदन लाग्न सत्तैmन भनी भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १७)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को उपदफा (घ) तथा दफा ५०–ऋण रकम निश्चित गर्दा ऋण साधन नभै साँवा बाकी नै भएमा जग्गा आसामी फिर्ता नहुने साँवालाई कपालीको रुप दिएमा भू.सु. अधिकारीको अधिकार क्षेत्र बाहिर हुने । दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १०। भन्दा बढी जति साँवामा कट्टा गर्दा पनि साँवा बाँकी रहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखतको रुपै बदली बाँकी थैली कपाली हुने गरी भोगबन्धकीको जग्गाबाट साहुको भोग टुटाउने व्यवस्था भएको देखिंदैन । दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने आदेश दिन सक्नेसम्म अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर भूमिसुधार अधिकारीको उल्लेखित निर्णयमा सोबमोजिम नभई जग्गाबाट भोगबन्धकी साहुको हक टुटाई जग्गा असामीलाई नै फिर्ता गराई बाँकी साँवालाई कपाली सहर हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी दफा ४५ बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्दा ऋण साधन नभई साँवा बाँकी नै रहन आएकोमा ऋण साधन भएको गरी जग्गा असमामिलाई नै फिर्ता दिने र साँवालाई कपालीको रुप दिने अधिकार ऐनले दिएको देखिंदैन । (प्रकरण नं. १०)

(१) बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा “लिनु पर्ने निर्णय भएको भने” भन्ने वाक्यांश भएमा–निर्णयकर्ता माथि नै सो निर्णयको कार्य र त्यसको उपयुक्तता इत्यादि छाडेको प्रष्ट हुने–उक्त निर्णय कानून अनुरुप छ छैन भनी हेर्न मिल्ने । उक्त बक्स भएका हुकुम प्रमांगीमा चिनी कारखानाको निमित्त जग्गा चाहिने भई निवेदकवालाहरूको जग्गा लिन पर्ने निर्णय भएको हो भन्ने वाक्यांशबाट चिनी कारखानाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने नपर्नेतर्फ केही संकेत गरेको देखिंदैन । लिनु पर्ने निर्णय भएको हो भने भन्ने वाक्यांशबाट उक्त निर्णय गर्ने कार्य र त्यसको उपयुक्तता इत्यादि कुरा निर्णयकर्तामाथि नै छोडेको प्रष्ट छ । तसर्थ जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरुप छ छैन । सो हेर्न मिल्ने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) आर्थिक ऐन, २०२० अनुसार आय टिकट दस्तुर टाँस्नु पर्नेमा–आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ को व्यवस्था लागू हुने । आय टिकट दस्तुर टाँसिने विषयमा पनि आर्थिक ऐन, २०२० दफा १६ मा अनुसूची ७ बमोजिम आय टिकट दस्तुर लगाइने र असुलउपर गरिने कुरासम्म उल्लेख भएको र आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ३ मा साल बसाली वा कुनै एक सालको निमित्त आय टिकट दस्तुर लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो आय टिकट यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमबमोमिज टाँस्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइराखेको समेत हुनाले आर्थिक ऐन, २०२० बमोजिम आय टिकट दस्तुर टाँस्नुपर्नेमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ को व्यवस्था लागू नहुने भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. ८)

(१) कस्तो मुद्दामामिला हकदारले सकार्न नपाउने ? संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि परेको निवेदन (रीटसम्बन्धी) मा निवेदक परलोक भएमा हकदारले सकार गर्न नपाउने । आफ्नो हकमा आफूमै मात्र सीमित रहने । सार्वजनिक सो पार्क उपभोग गर्न पाउने कुराको मौलिक हकको प्रचलनका लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रीटको निवेदन गरेको देखिएको र यस किसिमको मौलिक हक प्रचलन गराइपाउँ भन्ने निवेदक नै परलोक भएपछि निजको यस्तो मौलिक हक अरुमा सर्न नसक्ने हुनाले समेत कानूनको हकदारले सकार गर्न पाउने अवस्था देखिनआएन । (प्रकरण नं. २)

(१) भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ अनुसार उजुरी दिने म्याद जुग्रेमा भूमिसुधार विशेष अदालतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम म्याद थामी उजुर लिई हेरी निर्णय गरेमा कानून अनुरुप हुने । उजुरी गर्न नसकी हदम्याद गुज्रन गएको अवस्थामा के हुन्छ भनी हेर्दा । यस्तो गुज्रेको म्याद थमिदैन भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन नियममा कहीं उल्लेख नभएको म्याद थामिदिन गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतलाई अधिकार भएको पनि नदेखिएकोले सो नियम ७ बमोजिम पर्न आएको मुद्दा हेरी किनारा गर्न पाउने गरी तोकिएको विशेष अदालतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिमको कार्य प्रणाली अपनाउने उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को खण्ड (घ) मा उजुर गर्ने हदम्याद गुज्रेको थामिदिन सक्ने अधिकार भएको सो वि.अ. ले प्रयोग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सोबमोजिम म्याद थामी उजुरी लिई हेरी निर्णय गरेको कानूनअनुरुप नै भएको हुनाले गैरकानूनी भन्ने मिलेन । (प्रकरण नं. ७)

(१) तथ्यमा फरक र धेरै व्यक्तिले एउटै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा एउटै निवेदनबाट एकै निर्णय हुन सक्ने केश तथा धेरै व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा विभिन्न प्रकारको फरक निर्णय हुन सक्ने केश एकै किसिमको भन्न नमिल्ने अवस्था भएमा–डिभिजन बेञ्चहरूको रुलिङ बाझिएको भन्ने प्रश्न नउठ्ने । तथ्यमा फरक देखिएको र व्यक्ति धेरै भए पनि एउटै पत्रबाट हक हनन हुन गएको भन्ने कुरामा एकै निवेदनबाट एउटै निर्णय हुन सक्ने र धेरै व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरामा अवस्थानुसार विभिन्न किसिमको विभिन्न निर्णय हुन पनि सक्ने हुनाले उपरोक्त निवेदक चेतकृष्ण समेतको रि.नं. २६० को केश र प्रस्तुत केश एकै किसिमको भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने देखिएन (प्रकरण नं. ७)

(२) भू.सं. ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राख्न पाउने जग्गा कटाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामात्र उक्त ऐनको दफा १८ (१) अनुसार जफत हुन सक्ने । उक्त ऐनको दफा १४ (१) अनुसार नगरी दिएको फाँटवारी मुताविकको पूरै जग्गा दफा १८ (१) अन्तर्गत जफतउपर कानूनबमोजिम नहुने । उक्त ऐनको दफा १८ (१) मा झुठ्ठा फाँटवारी दाखेल गरेमा समेत सम्बन्धित जग्गा जफत हुने उल्लेख भएको दफा १४ बमोजिम रीत पुगिसकेपछि निवेदकहरूले झुठ्ठा फाँटवारी दाखेल गरेकै ठहर्न आएको खण्डमा पनि जम्मा जग्गा बिगाहा ५८द्र३।। मा बाबु र उमेर पुगेको छोरा १ समेत गरी २ परिवारको उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) (२) बमोजिम बिगाहा २८ का दरले राख्न पाउने र त्यतिमात्र जफत हुन सक्नेमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा १४ (१) अनुसार फाँटवारी नै प्रकाश नगरी रामवर्त सिंले दिएको फाँटवारीको पूरै जग्गा बिगाहा १३।।। ।।। जफत गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु. अधिकारी कलैया बाराको २३।१।२९ को निर्णय कानूनबमोजिम भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गर्ने ठहराएको । (प्रकरण नं. ९)

(१) ठेक्का करको विवरण दिन एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कर अड्डाबाट एकै किसिमको सूचना दिएमा–कार्य एकैप्रकारको तर कबुलियत शर्तनामा बेग्लाबेग्लै भएमा प्रत्येकले उक्त आदेशको विरुद्ध आ–आफ्नो संवैधानिक हक प्रचलनको निम्ति छुट्टाछुट्टै निवेदनपत्र नदिई सबैले एउटै निवेदनपत्र दिएमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको क्रममा सबैभन्दा पहिलो नामको हकमा बाहेक ती सबै निवेदकहरूको हकमा निर्णय दिन नमिल्ने । निवेदकहरू २३ जनालाई कर अड्डा कोशी अञ्चलले प्रत्येक निवेदकले आ–आफ्नो विवरण दाखिल गर्नु भनी छुट्टाछुट्टै सूचना दिएको र खाद्य संस्थानलाई चामल दिएको कार्य एकै किसिमको भए पनि कबुलियत शर्तनामा छुट्टा–छुट्टै भएको । यस्तो विषयमा आ–आफ्नो संवैधानिक हकमा आघात परेको भए सो प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिइने निवेदनपत्र प्रत्येक व्यक्तिले छुट्टा–छुट्टै दिनुपर्नेमा २३ जनाको एउटै निवेदनपत्रबाट सबैको हकमा कारवाई चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनपत्रमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको क्रममा सबैभन्दा पहिले नाम लेखिएको मदनलाल अग्रवाल १ जनाको हकमा मात्र यस निवेदनपत्रबाट निर्णय दिन मिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ अनुसार प्रकाशित लगतको शर्त सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उक्त नियमहरूको नियम ७ (१) बमोजिम उजुर गरेमा उक्त उजुरी बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा सोही नियमहरूको नियम ७ (२) अन्तर्गत भूमिसुधार विशेष अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने । उक्त नियम ६ मा अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा लगत तयार गर्ने कुरा उल्लेख भएको र अनुसूची २ को ढाँचामा कमाएको शर्त समेतको महल राखिएकोले सो अनुसूची २ को ढाँचामा तयार गरी प्रकाश गरिएको लगतको शर्तसम्बन्धी समेत कुराहरू सो नियम ६ अन्तर्गतकै हुन आउने समेत हुँदा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतको शर्तसम्बन्धी कुरामा नियम ७ (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदकको उजुरी नियम ७ (२) अन्तर्गत विशेष अदालतकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने प्रष्टै भएकोले बाली तथा कुतसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको समेत भनी विपक्षी भू.सु. विशेष अदालतको २०२४।१।१८।२ मा वादीको उजुरी खारेज गर्ने गरेको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ५)

(१) कुनै उद्देश्य र तात्पर्यलाई दर्शाई श्री ५ को सरकारबाट निक्लेको सूचनाले दस्तुरको उल्लेख गरेमा–सोही रुपमा तिर्न बुझाउन पर्ने बाध्यता रहने–सो को माग पनि तदानुसार हुनुपर्ने । जुन उद्देश्य र तात्पर्यलाई दर्शाई उक्त सूचनाले दस्तुरको व्यवस्था गरेको छ, सोही रुपमा तिर्न बुझाउन पर्ने बाध्यता रहन्छ र माग पनि तदानुसार हुनुपर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) भू.सु. ऐन प्रकाशित हुनु भन्दा पछि अरु अड्डामा फिरादपत्र दर्ता भएमा–सो मुद्दा उक्त ऐनको दफा ५४ अन्तर्गत भू.सु. विशेष अदालतमा सरी आएको भन्न नमिल्ने । उक्त ऐन, २०२१।८।१ मा प्रकाशित भएको र प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र २०२१।९।१४ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त भू.सु.ऐन प्रकाशित हुनु भन्दा पछि यो फिरादपत्र दर्ता भएको भन्ने देखिएकोबाट भू.सु. ऐन जारी हुनुभन्दा अधि दायर भएको यो मुद्दा नभएकोले ५४ अन्तर्गत सरेको मुद्दा भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ६)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ मा जग्गा राजीनामा फार्छे गरी दिएको लिखतलाई कृषि ऋण भनी रकम निश्चित गर्ने व्यवस्थाको अभावमा–उक्त फार्छे राजीनामालाई ऋण रकम निश्चित गर्ने निर्णय गरेको देखिएमा–अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको देखिन आउने–सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने । जग्गा राजीनामामा फार्छे गरी दिएको लिखतलाई कृषि ऋण भनी निश्चित गरेको देखिन आएकोले त्यस्तो राजीनामा फार्छेलाई कृषि ऋण भनी रकम निश्चित गर्ने व्यवस्था उक्त दफा ४५ मा भएको नदेखिनाले कृषि ऋण राजीनामा फार्छेलाई ऋण निश्चित गर्न गरेको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णय देखिन आएकोले उक्त भूमिसुधार अधिकारीको २०२२।७।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिनु पर्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले सो ऐनबाहेक अरु ऐन प्रयोग गरी ऋण निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान नगरेमा–उक्त ऐनको दफा ४५ र ५० अनुसार मात्र निजले ऋण निश्चित गर्न पाउने । लेनदेन व्यवहारको ६ नं. अनुसार व्याज खान नपाउने भनी ऋण निश्चित गरेको र त्यसरी लेनदेन व्यवहारको ऐन प्रयोगमा लगाई ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले दिएको नदेखि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ र ५० बमोजिमसम्म ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. ७)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (३) (क) अनुसार घरवारीको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त नहुने र मोहीयानी हकमा भूमिसम्बन्धी नियम, २०२३ को नियम ६ बमोजिम जोताहाको लगत प्रकाश भएपछि सो लगतमा चित्त नबुझ्नेले उक्त नियमको नियम ७ अनुसार विशेष अदालतमा उजुर गर्नुपर्नेमा–सो लगत प्रकाशित भैं सकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले निवेदन लिएर जोताहा विषयमा निर्णय गरेमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नुपर्ने ।