 श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०२५।६।२ मा श्रेस्ता कायम भई दर्ता भएको कुरामा सो दर्ता वदरलाई लिएर जग्गा पजनीको २(क¬) र १७ नं. को आधारमा मिति २०५०।७।२४ मा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को २(क) बमोजिम भनी फिराद परेको देखियो । तत्काल जग्गा नापी दर्ता हुँदा प्रचलित ज.प.को १७ नं. ले तालुकदारले खामी खाएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्नेए व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम दर्ता गराएको विषयमा २ वर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा जग्गा पजनीको २(क) को अवस्था समेत देखिदैँन । ने.का.प. २०५४ अंक २ पृष्ठ ९८ मा प्रकाशित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भईसकेको भन्नेन कुराले व्यक्तिको सबूद प्रमाणबाट हक भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नेन व्यवस्था नहुने भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ ।

 लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले कुनै व्यक्तिका साथमा कुनै लागू औषध भएको फेला परेको त्यस्तो पदार्थ निजले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको हो, भन्‍ने कुराको प्रमाण निजले नै पेश गर्नुपर्ने, अन्यथा अपराध गरेको मानिने छ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा बरामदी मुचुल्का, सो मुचुल्काका व्यक्तिहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपत्र र प्रतिवादी रतन प्रधान स्वयंले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानका आधारमा निज प्रतिवादीबाट लागू औषध सेतो हेरोइन ६३५ ग्राम बरामद भएको भन्‍ने कुरा पुष्टि भएको हुँदा निज रतन प्रधानका हकमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनुसार १५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैँया जरिवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई नै सदर गरेको संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने । (प्र.नं.२६)

 वादीले चार पुस्ता भित्रको नातामा जानी-जानी हाडनातामा करणी गरेकोले सजाय गरी पाउँ भन्नेक जुन दावी लिएको छ त्यसलाई प्रतिवादीले अस्वीकार गरी हाडनातामा करणी नगरेको भनी प्रतिउत्तर फिराएको देखिन्छ । वादी प्रतिवादीको बीचमा हाडनातामा करणी भएको हो भनी वादीले आफ्नो फिराद पत्रमा लेखेको बाहेक चार पुस्ता भित्रको भनी लेखी दिएको पाइएपनि तथ्ययुक्त सबूदबाट पुष्टि नभएको मुलुकी ऐन हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १०क नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा यस महलमा अन्य नम्बरहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आफ्नो जात वा कुलमा चलि आएको चलन अनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकोमा यो ऐन बमोजिम सजाय हुने छैन भन्नेह कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । आफ्नो जात वा कुलमा चलि आएको चलन नभएको भनी जिकिर लिई हाडनातामा करणी गरेको कुरा तथ्ययुक्त अन्य सबूद प्रमाणबाट वादीले पुष्टी गराउन सकेको नदेखिएको अवस्थामा केवल फिराद दावीको मात्र आधारले हाडनातामा करणी गरेको भन्ने ठहर्या।उन न्यायोचित नदेखिने । (प्र.नं.१३)

 निवेदक ०४७।६।१ मा नियुक्त भई निजामति सेवाको अवधि ०५३ सालमा ७ वर्ष नपुगेको हुँदा निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजनका लागि चाहिने ७ वर्षको अनुभव पुर्यामउन श्रेष्ठ कन्स्क्सन कम्पनी प्रा.लि. मा काम गरेको अवधिको अनुभव देखाई आधार लिएको देखियो । उक्त नियम १५(२) अध्ययन गर्दा सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्नेक योग्यता निर्धारण भएको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिले गरेका सिफारिसका सम्बन्धमा परेको उजूरीमा निवेदकको कानूनले निर्धारित अनुभव नरहेको भन्ने सरकारी वकीलसँग रहेको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । कानूनमा उल्लेखित अनुभवको प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा समेत श्री ५ को सरकारद्बारा नियम अनुसार दर्ता गरिएको संस्था वा निकाय भन्नेल उल्लेख भएको देखियो । संस्था वा निकायमा अधिकृत स्तरमा काम गरेको अनुभव भन्नायसाथ त्यस्तो संस्था वा निकाय कानून बमोजिम खडा भई कानूनको अख्तियार प्राप्त गरी संस्था वा निकायको नियम विनियम समेतले कर्मचारीहरुमा अधिकृतस्तरको समेत व्यवस्था गरी सो पदमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभवलाई नै मान्नुथ पर्ने हुन्छ । निवेदक त्यस किसिमको अधिकृत स्तरमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभव भएको भन्नि सकिने अवस्था देखिएन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको "जो जससँग सम्बन्धित छ" भन्नेन २०५८।९।२४ को प्रमाणलाई उल्लेखित आवश्यकताको पूर्ति भएको भनी ग्रहण गर्न सकिने कानूनी आधार समेत देखिएन । तसर्थ कानूनले आवश्यक ठानेको दरखास्त साथ चाहिने विवरण ठीक रहेको भन्न मिलेन ।

 प्रस्तुत रिट निवेदन भन्दा पूर्व समान विषयमा २०५६ सालको रि.नं. ३५७८ निवेदक विष्णुबहादुर सिलवाल विरुद्ध वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभाग समेत रहेको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निजी वन पैदावारको सम्बन्धमा सरकारी वन सरह नियन्त्रण गरिएमा निजि हकको अतिक्रमण हुने कुरा उल्लेख गर्दै वातावरणीय र जैविक विविधताको सम्बन्धमा प्रश्नल उठाएको भएतापनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एउटा स्पष्ट नीति अपनाउने र जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणको दृष्टिले वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कामका लागि वन ऐनको दफा ७०(क) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको समेत नदेखिएकोमा कानून विपरीत प्रतिबन्ध लगाएको कारणले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मिति २०५७।३।३० मा जारी भएको देखिन आउँछ । यस अदालतबाट एक पटक यस प्रकारको आदेश जारी भईसकेपछि सो आदेशको पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको मन्त्रालय विभाग कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरुको कर्तव्य भएकोमा तद्अनुकूल काम कारबाहीलाई व्यवस्थित नगरी त्यसपछि पनि पुरानै किसिमले कानूनको अधिकारविहीन काम कारबाही भई रहनुबाट सम्बन्धित अधिकारीहरु यस अदालतबाट जारी हुने आदेश प्रति गंभिर प्रतित हुने । (प्र.नं.११)

 मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. ले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझे सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ पन्ध्र दिन भित्र उजूर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्नेा अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ भन्नेग कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०५६।९।२२ मा फैसला कार्यान्वयनको आदेश गरेकोमा सो आदेशको जानकारी विपक्षी प्रतिवादी रवि शंकरले मिति २०५६।१०।९।१ मा आफैले म्याद बुझी लिई पाएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा निजले जिल्ला न्यायाधिश समक्ष उजूर गर्दा मिति २०५६।१२।१८ मा मात्र तहसिलदारको आदेशको प्रतिलिपी लिई जानकारी पाएको भनी उल्लेख गरेतापनि निजको तहसिलदारको आदेशको जानकारी मिति २०५६।१०।९।१ मा नै पाएको मान्नु पर्ने देखियो । यसरी जानकारी पाएको मितिले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधिश समक्ष उजूरी नगरी मिति २०५६।१२।२१ मा मात्र विपक्षी रवि शंकरले तहसिलदारको आदेश उपर उजुर गरी सोही निवेदनको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशले मिति २०५७।१।२ मा गरेको आदेश र सो आदेशलाई संशोधन गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५७।२।१३ को आदेश कानून अनुरुप नदेखिने । (प्र.नं.७)

 अन्यरुपको व्यवस्था गर्न बनेको व्यवस्थालाई निवेदकले आफ्नो हकहित प्रतिकूल भएको भन्दैमा सो व्यवस्था संविधान र कानूनको प्रतिकूल भएको भनी अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था रहँदैन । ऐनको उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि नियम बनेको होइन भन्नेै निवेदकको भनाई रहेको पाईदैन । ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको र नियमको व्यवस्था अनुरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा त्यस्तो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्नेश अवस्था देखिन आएन । वन ऐनको दफा ७०क ले पनि तोकिएको वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले उल्लेख गरझैं सूचनामा उल्लेख भएको वन पैदावारको प्रयोग र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी व्यवस्था वदर हुनुपर्ने भन्नेग भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । सो व्यवस्था वदर गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग हुँदा त्यसतर्फ उक्त व्यवस्था वदर नभएकोले विचार गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं.११)

 परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मीदेवी प्रसूति गृह विकास समितिको गठन हुँदा उक्त समितिमा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु समेत कार्यरत रहेका र त्यस्ता कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको नियम अवलम्बन गरिने कुरा उक्त समितिको गठन आदेशको दफा ८.३ मा रहेको अवस्थामा २०५४ सालमा समितिको कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत नभएसम्मका लागि श्री ५ को सरकारका कर्मचारी तथा समितिद्बारा नियुक्त कर्मचारीहरु सवैलाई समान रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०५९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई आधार बनाई कार्य संचालन हुँदै आएको र त्यस सम्बन्धमा समितिको उनन्चासौं बैठकबाट निर्णय समेत भएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा उल्लेखित नि.नं. ४९१२ को रिट निवेदनमा समावेश भएको तथ्य र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यमा मूलभूत रुपमा अन्तर रहेको देखिँदा उक्त रिट निवेदनमा यसै अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

 पूर्व फैसला बमोजिम अंश भागमा परेको जग्गा वादी प्रतिवादीले आ-आफूले भोगी चलन गरी आएको भन्‍ने कुरा देखिन आएबाट फैसला बमोजिम घरसारमा लिनु दिनु गरी आ-आफूले भोग चलन गरेको तथ्य पुष्टी भईरहेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था अनुरुप नै वण्डा छुट्‍याई पाउँ भनी आउनु पर्ने त्यसरी नआएमा सो म्याद व्यतित भएपछि फैसलाले पाएको जग्गा नामसारी गरी पाउँ भनी आउन नपाउने भन्‍न न्यायोचित नहुने हुँदा दण्ड सजायको ४६ नं. ले फिराद नलाग्ने भन्‍ने प्रतिवादी तर्फको भनाई तर्कसंगत एवं मनासिव देखिंदैन ।

 उजूरवालाको उजूरी कानून बमोजिमको छ छैन कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारी मार्फत उजूर परेको छ छैन ? निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २५,२८,२९ संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५,११ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०५५ को दफा १४० समेतको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नश समावेश रहेको देखियो । अ.वं.१७ नं. अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रलाई पुनरावेदकीय (Appellate Jurisdiction) अधिकार क्षेत्र सरहको मानी निर्वाचन अदालत इलाममा विचारधीन रहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उक्त विवादीत दफाहरुको व्याख्या गरी निर्वाचन अदालतबाट भएका आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त समेतबाट मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम त्यस अदालतको मिति २०५७।४।२ र २०५७।४।४ समेतको आदेश वदर गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २)

 अदालतको फैसलाले प्रतिवादीले विगो भरी भराउको कारवाईमा लिलाम सकार गरी दर्ता गराएको जग्गाको विषयलाई लिएर वादीको फिराद परेको कुरामा विवाद देखिदैँन । मिति २०४३।९।३ मा भएको कारवाईलाई लिएर मिति २०४८।३।२६ मा मात्र फिराद परेको देखियो । वादीले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद उल्लेख गरी फिराद दायर गरेको अवस्थामा पछि पुनरावेदन तहमा अ.वं.३६ नं. को हदम्यादको जिकिर लिन मिल्ने पनि देखिदैँन । प्रतिवादीले अदालतको फैसला अनुसार भरी पाउने विगोमा लिलाम सकार गरी आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गरेको कार्यलाई वदर गराउन वादीले फिराद दायर गर्दाको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद भित्र अर्थात सो कार्य भए गरेको २ वर्षभित्र नालिस दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट मिति २०४१।११।२१ मा भएको फैसलाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिति २०४३।९।३ मा लिलाम गर्ने समेतको अदालतबाट भएको काम कारबाहीलाई वदर गराउन प्रस्तुत फिराद मिति २०४८।३।२६ मा मात्र दायर भएको देखिन आयो । तसर्थ लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम अदालतबाट लिलामी काम कारबाही भएको मिति २०४३।९।३ ले २ वर्ष भित्र प्रस्तुत फिराद परेको नदेखिँदा शुरु फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५२।८।९ को फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३)

 प्रतिवादीको प्रहरी र अदालतमा समेत गरेको बयान कागजमा मृतकहरुलाई लाठी र ढुंगाले टाउकोमा हानेकोमा सावित भएको कुरालाई प्रतिवादीका बाबुले छोरा मीन बहादुरले साधुराम र देवबहादुरलाई लाठी ढुंगाले हानेछ । साधुरामको तत्काल मृत्यु भएको हो र देवबहादुरको उपचार हुँदा हुदैँ मृत्यु भएछ भनी लेखाई दिएको कागजबाट समर्थित भईरहेको देखिन्छ । यसको अतरिक्त लाठी ढुंगाले टाउकोमा हानेको भनिए अनुसार र टाउकोमा चोट देखिएको कुरालाई लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा र टाउकोमा लागेको चोटबाट मृत्यु भएको भन्ने पोर्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत देखिँदा प्रतिवादीले छाडेको लाठी ढुंगाको चोट पीरबाट नै मृतकहरुको मृत्यु भएकोमा विवाद देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी मीनबहादुर राना मगरलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार २० वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला साधकको रोहबाट हेर्दा सदर हुने । (प्र.नं. २८)

 यसमा राजिनामा लिखत पास भएको जग्गा खरिद गरेको भन्ने सम्मको आधारमा सगोलमा रहेको अवस्थामा निजी तवरबाट आर्जन गरेको भन्नेल तथ्य प्रमाणको अभावमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति सगोल कै सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति मान्नु पर्ने हुदा निजी आर्जनको वण्डा नलाग्ने सम्पत्ति समेत वण्डा गर्ने गरेको पुनरावेदनको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्न मिल्ने देखिएन । पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट शुरुको फैसलालाई केही उल्टी गरी वादी प्रतिवादीको तायदातीमा उल्लेखित सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट तीन खण्डको एक खण्ड वादीले पाउने ठहर्यासई गरेको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.१३ )

 मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट रिट निवेदकसँग अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नै स्पष्टिकरण मागी सेवाबाट बर्खास्त गरेको प्रमाणमा आएको सक्क्ल फाइलबाट देखिएको छ । यसरी आफू कार्यरत रहेको बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्या ई भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नियममा व्यवस्था भएको प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्टीकरण मागी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ठहर्या्एको निर्णयलाई गैर कानूनी निर्णय भन्नव मिलेन । गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाही चलाई कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय गर्दा सजाय पाउने व्यक्तिको मौलिक हकमा आघात पर्योा भन्नुे कुनै मनासिव आधार छैन । यसरी निवेदक स्वयंले चेकबुक झिकी सो चेकमा अंक थपी किर्ते काम गरेको र निजले नपाउने रकम बैंकबाट निकाली खाएको निजकै कार्यबाट देखिँदा निवेदकको गफलतपूर्ण व्यवहारबाट नै निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखियो । अतः यस्तो गफलतपूर्ण काम गरेको निवेदक यस अदालतमा सफा हात लिई उपचार माग्न आएको नदेखिँदा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२

 मिति ०५०।९।५ मा मुलुकी ऐन, २०२० मा संशोधन भई पुनरावेदनको तहमा पुनरावेदक र यसै महलको २०२ नं. बमोजिम झिकाइएको प्रत्यर्थी तारिखमा नबसेपनि हुन्छ भन्नेल कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी खिम बहादुर खाँड ठकुरीले ०५०।७।१८ मा नै तारेख गुजारी बसेको हुँदा पछि बनेको कानूनले अघिको तारिख गुज्रेकोमा सुविधा नपाउने र गुज्रेको तारिख थमाउने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्था भए कानून बमोजिम म्याद थमाई तारिखमा बस्नु पर्नेमा सो बमोजिम तारिखमा बसेको स्थिति समेत देखिदैँन । यसरी पुनरावेदकले तारिखमा नबसेपनि हुने भनी ०५०।९।५ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन हुनु भन्दा अगाडी नै तारिख गुजारी थमाउने म्याद समेत बाँकी नरहेको स्थितिमा पुनरावेदन जिकिर लिई म्याद बाँकी छ भनी भन्नो समेत नमिल्ने देखिँदा पुनरावेदन डिसमिस हुने ठहर्याभएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको निर्णय सदर हुने । (प्र.नं. १५)

 सरकारी वकील कार्यालयले आफू समक्ष प्रहरी कार्यालयबाट पेश गरेका मिसिल कागजात मध्ये कुनै कागज मिसिलमा राख्नु नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित मिसिलबाट त्यस्तो कागज निकाल्न वा मिसिल संलग्न नगर्न सक्ने गरी त्यस्तो कुनै तजविजी अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाबाट सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझिएको किरण कडेल समेतको कागज पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइएकोमा सो कागज सम्बन्धित मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको अवस्था स्थितिमा उक्त कागजात सम्बन्धित ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न गर्ने गरी भएको आदेशमा कुनै त्रुटी रहे भएको देखिन आएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट जारी भएको परमादेशको आदेश मनासिव देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । (प्र.नं. ९)

 दावी लिइएका सम्पत्तिहरु पैतृक सम्पत्ति नै हुन भनी वादीबाट वस्तुनिष्ठ र सुस्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टी हुन आएको देखिदैँन । पैतृक सम्पत्ति भन्नेु प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिलाई स्वआर्जनको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्नु पर्ने हुन आउछ । आफ्नो पालामा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएकै देखिन्छ । उक्त विवादीत सम्पत्ति बिक्री नामसारी समेत भईसकेको भन्नेक समेत वादीकै फिराद तथा पुनरावेदन जिकिरमा उल्लेख भएको देखिँदा आफुखुसी गर्न पाउने सम्पत्तिलाई अंश मुद्दाको तायदातीमा उल्लेख नगरेको कारणबाट अंश दपोट ठहर गर्न मनासिव र न्यायोचित नहुँदा शुरुको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी नै नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. मा आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद वा दर्ता गरे गराएकोमा बाहेक अरु कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्थाबाट त्यस्तो सार्वजनिक वन वुटेन भएको सार्वजनिक सन्धिसर्पनको भित्रको जग्गा कसैले आवाद दर्ता गरे गराएमा जहिले सुकै नालेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । वादीले विवादको जग्गा गौचरण सन्धिसर्पनको जग्गा हुँदा विपक्षी प्रतिवादीले आफ्नो नाउमा दर्ता गराएको दर्ता वदर गरी पाउँ भन्नेि फिराद दावी भएको र त्यस्तो सार्वजनिक सन्धिसर्पनको जग्गा विषयमा जहिलेसुकै नालेस गर्न सक्ने नै हुँदा विवादको जग्गा मिसिल संलग्न रहेका प्रमाण तथा अन्य प्राप्त प्रमाणबाट सार्वजनिक सन्धीसर्पन भित्रको जग्गा हो वा व्यक्तिगत हकभोग दर्ताको जग्गा हो सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न वादीको फिराद खारेज गरेको शुरु काभ्रेपालञ्चोीक जिल्ला अदालतको इन्साफलाई उल्टी गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी ठहर इन्साफ गर्न पुनरावेदन अदालत ललितपुर पाटनले मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी शुरु काभ्रेपलाञ्चोेक जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । हदम्याद लगाई फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)

 यी प्रतिवादी लक्ष्मण घिसिङले अदालत समक्ष बयान गर्दा मृतकलाई कुटपीट गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको वारदात स्थलमा उपस्थित सम्म भएको र अन्य प्रतिवादीहरुले कुटपीट गरेको हो भनी कसूरमा इन्कार रहेका छन भने मौकामा कागज गर्ने सोमली डोल्मा, धनमाया घिसिङ समेतले पनि लक्ष्मण घिसिङले मृतकलाई कुटपीट गरेको भनी किटानी साथ उल्लेख गर्न सकेको पाइदैँन । त्यस्तै एक अर्कालाई आरोप लाउदैँ बयान गर्ने प्रतिवादीहरु पंच बहादुर घिसिङ र कमल घिमिङको अदालतको बयानबाट पनि यी प्रतिवादी लक्ष्मण घिसिङ कुटपिटमा संलग्न रहेको भन्नेु देखिदैँन । यसरी निज लक्ष्मण घिसिङले मृतकलाई कुटपिट गरेको भनी स्पष्टः प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा केवल जाहेरीमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा निजको हकमा ज्यान सम्बन्धी १३(३) नं. को दावी पुग्न सक्ने भन्नम मिलेन । निज वारदातमा उपस्थित भएको भन्नेध सम्म निजकै बयान समेतबाट देखिँदा शुरु फैसला उल्टी गरी निजलाई ज्यान सम्बन्धीको १७(३) नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिने । (प्र.नं. २७)

 प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीहरु तीन जना १७,१८, वर्षका केटीहरुलाई पाँच जना प्रतिवादीहरुले रातको ११:०० बजेको समयमा कोठा भित्र पसी जवरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको आधारमा प्रतिवादीहरु उपर प्रस्तुत मुद्दा चलेको देखिन आउछ । प्रतिवादी मध्येका मधुकर राजभण्डारीले बत्ति निभाई ढोकाको छेस्किनी लगाई इन्दिरा भण्डारीलाई जवरजस्ती करणी गरेको भन्नेि कुराको किटानी बकपत्र जाहेरवाली मध्येकी भावना प्याकुरेलले अदालतमा समेत गरेको देखिन्छ । जाहेरवाली वर्ष १७ की इन्दिरा भण्डारीको गुप्ताङ्ग जाँच हुँदा भेजिनल स्वायव (Veginal Swab) मा पुरुष विर्य नदेखिएको भन्नेल कारणबाट निज उपरको जवरजस्ती करणीको ३ नं. को अपराध शुरु र पुनरावेदन अदालतले कायम नगरेको र त्यस उपर श्री ५ को सरकरबाट समेत मुद्दा दोहोर्यारउने निस्साको लागि यस अदालतमा निवेदन आएको देखिदैँन । तथापि दोहोर्याउउने निवेदन वा पुनरावेदन पर्नु वा नपर्नुको कारणबाट गलत वा भ्रमक तार्किक आधारलाई मातहत अदालतबाट अनुसरण गरिने स्थितिमा रहन दिनु उपर्युक्त हुदैँन ।