बण्डापत्रको लिखत स्थापित भएको अवस्थामा त्यसमा लेखिएका सम्पूर्ण व्यहोरा पढेर नै निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ । वादीले अंश लिएकोमा मञ्जूरी नै व्यक्त गरेको भए पेटबोलीमा लेखिन सक्दथ्यो, पक्ष नै कायम हुन सक्दथ्यो भन्ने तर्कहरूलाई न्यायसंगत मान्न नसकिने ।  लेख्ने मस्यौदाकारको सोचाई, ज्ञान र स्थानीय चलनले पनि मस्यौदा गर्नेलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मूल कुरा व्यहोरा कहाँ के कसरी लेखियो भन्दा पनि त्यो व्यहोराले के अर्थ बोक्दछ भन्ने कुरा नै न्यायकर्ताले ठम्याउन पर्ने कुरा हो । लिखतमा कुनै घोषणा गरिन्छ । त्यसमा पक्षको सही पर्दछ र त्यो कुनै प्रमाणबाट थपिएको, झुक्याइएको, कीर्ते वा जालसाजी भएको प्रमाणित हुन सक्दैन भने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विवन्धनको परिधिमा त्यो कथन पर्दछ । साक्षी लेखिने ठाउँमा लेखियो भन्दैमा त्यो कथन स्वतः निष्क्रिय र निरर्थक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  आफ्नो तर्फका छोराहरू विरुद्ध विधिवत रुपमा अंशमा दावी लिएको खण्डमा निजका छोराहरू जिम्मा रहेको सम्पत्तिबाट आफ्नो हकको अंश पाउने नै हुँदा गलत व्यक्तिउपर अंशको दावी गरेकोलाई न्यायसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसंगत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनिहीत जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा, यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको परिपालन गर्न समेत अक्षम हुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात सम्बन्ध समेत राख्ने । (प्रकरण नं.६)

दुर्घटना बीमा रकम दावीको सम्बन्धमा शुरु तहमा एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि पछि अन्यथा जिकीर लिन वीमा कम्पनी विवन्धित भएको मानिने । साथै शुरु तहमा वीमा समितिसमक्ष नउठाएको तथ्यसम्बन्धी विवाद पुनरावेदन तहमा आएर उठाउन मिल्दैन । तथ्यसम्बन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनुपर्ने ।  विवादको तथ्यको निरोपणार्थ सबूद प्रमाण शुरु तहमा सामान्यतया बुझिने हुँदा प्याराग्लाइडिङ्गको क्रममा दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रतिवादी वीमा कम्पनीसँग व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा गराएको हुँदा दुर्घटना वीमा रकम लिन वादीले नवीकरण गरी प्रमाण सिर्जना गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

ऋण लिई कारोवार गर्नसक्ने भनी कानूनले योग्य ठहराएको व्यक्तिले गरेको ऋण कारोवारको दायित्व बहन गर्नुपर्ने भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा ऋण लिएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने जिकीर लिएर मात्र दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.२)  फैसला कार्यान्वयनको दायित्व रहेको पक्षले यो वा त्यो बहानामा फैसला कार्यान्वयनलाई निस्तेज पार्न नमिल्ने ।  सगोलमा रहेको व्यक्तिको अंशियारको हैसियतले पाउने अंश भागसम्म रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढाएकोलाई निस्तेज पार्ने गरी प्रारम्भमा नै सो कारवाही बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.३)  फैसलाबमोजिम दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाउँमा सम्पत्ति नभएको भन्ने मात्र आधारमा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने होइन । जिम्मेवार व्यक्तिको साथ सगोलमा रहेका जहान परिवारका नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्ति समेत बुझी यकीन गरी फैसलाबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको भागमा पर्न आउने कुनै सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति समेतबाट देवानी दायित्व पूरा गराउन अदालत समेत सक्रिय रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)  आफ्नो पेशा व्यापार वा घर व्यवहारमा पनि स्वतन्त्र रुपले आफ्नो विश्वसनीयताको आधारमा बन्द व्यापार, कारोवार वा व्यवहार गरेको जोसुकैलाई लेनदेन व्यवहारको ९ नं.को प्रयोजनका लागि घरको मुख्य भई काम गरेको सम्झनु पर्ने ।  अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम ऋणीउपरको दायित्व अनुसारको विगो भरी भराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

एकपटक स्थानीय निकायको सिफारिशमा प्रमाणित गर्ने निकायले कानूनबमोजिम प्रमाणित गरिसकेपछि निश्चित कानूनी प्रक्रियाको रोहमा बाहेक उजूरी ग्रहण गरी पुनर्विचारको प्रक्रिया थाल्ने र अघि प्रमाणित गरेको कुरालाई फरक पर्ने गरी अन्यथा विचार व्यक्त गरी अनिश्चितता पैदा गर्न मुनासिव देखिन नआउने ।  लोकसेवा आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सो आधारमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र सेवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक परामर्श दिने कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयोजनको लागि खास खास वर्गको लागि खास प्रतिशतमा सिट आरक्षण गरिएको र खास खास वर्गभित्र को को पर्ने हो भनी निर्धारण गर्न कानूनले नै प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै मनोगत विवेकको आधारमा निर्धारित कानूनी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न वा पन्छाउन नमिल्ने ।  कानूनी व्यक्तिले कानूनबमोजिम स्पष्ट रुपमा प्रदत्त अधिकारबाहेक अन्य अधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने ।  कानूनी रिक्तताको स्थिति कायम राखी राखेमा संविधानले सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको भए पनि यथार्थमा कानूनी रिक्तताको फाइदा लक्षित वर्गले पाउनुको उपेक्षा अन्य वर्गले पाउन सक्ने र लक्षित वर्ग वा समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९)  आफू मधेशमा जन्मी हुर्की बढेको भन्ने आधारमा दावी लिएको र मधेशीभित्र को को पर्ने भनी सूची तयार नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणित गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको निकाय वा पदाधिकारीले प्रमाणित गरेकोलाई स्पष्ट कानूनी आधार बेगर लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतबाट प्रमाणित कागजातउपरको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

ऐनले प्रष्ट रुपमा पदावधि निश्चित गरिसकेपछि उक्त पदावधिमा कुनै पनि शर्त एवं सम्झौताको बहानामा बीचमै हस्तक्षेप हुन दिनु ऐनको प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लंघन हो भनी मान्नुपर्ने ।  कुनै सञ्चालकलाई पुनः नियुक्ति नगरी कुनै शर्त एवं सम्झौताको आधार देखाएर पदावधि समेत थप्न मिल्ने हुँदैन । पदावधि थप्ने हो भने निजलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  जुन निकायले पदमुक्त गर्ने अधिकार राख्दछ उसैले नै पदमुक्त गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नु पर्दछ अन्यथा तल्लो निकाय वा तल्लो पदाधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझाई उपल्लो अधिकारीबाट पदमुक्त गर्ने कार्य रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  कानूनबमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको सेवा, शर्त र सुविधा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम बाहेक करारबाट त्यसको स्वरुप र प्रकृति बदल्न पाउँछ भन्न नमिल्ने ।  कानूनबमोजिम नियुक्त हुने पदको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न लगाउन नियुक्तिकर्ताले कार्यसम्पादनसम्बन्धी जवाफदेहीता तोक्नु वा सो सम्पादन गर्ने प्रक्रिया तोक्नुको कानूनी हैसियत वा कानूनी जवाफदेहीको प्रकृति बदल्ने र सोको स्तर नै ह्रास गर्ने हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

वारदात भएपछि जाहेरी पर्नुभन्दा अगाडिसम्मको झन्डै एक हप्तासम्मको अवधिमा खडा भएका कुनै पनि कागजपत्रमा उक्त वारदात निज प्रतिवादीले घटाएका हुन् वा उक्त वारदातमा निजको संलग्नता रहेको तथा निजले बचन दिएको भनी कोही कसैले लेखाउन एवं खुलाउन सकेको पाइँदैन । त्यस्तो जाहेरी दरखास्त स्वंयलाई मौकामा व्यक्त गरेको कुराको रुपमा प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।  कुनै वारदात भएपश्चात् पनि त्यस्तो वारदात गर्ने गराउने व्यक्तिका विरुद्ध पीडित पक्षबाट स्वाभाविक रुपमा किटानी अभिव्यक्ति आउनुपर्दछ तबमात्र त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिन्छ । आफू विरुद्ध वारदात घटाउने व्यक्तिको परिचय कि त नचिनेको भए वा अन्य कुनै डर धाक धम्की भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको नाम त्यस्तो वारदातबाट पीडित परिवारले तुरुन्तै उल्लेख गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  जाहेरी व्यहोरा प्रमाण ग्राह्य हुनको लागि त्यसलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आवश्यक देखिन्छ । सोका अलावा जाहेरी पनि युक्तियुक्त रुपमा विश्वसनीय देखिनु आफैमा अपरिहार्य पनि हुन्छ । जाहेरी व्यहोरा यर्थाथपरक हुनको लागि महत्वपूर्ण तत्व भनेको सो जाहेरी वारदात भएको समयदेखि अनुचित विलम्ब गरी दायर गरेको हुनुहुँदैन । अनुचित विलम्ब गरी दिइएको जाहेरी व्यहोरालाई प्रमाण मूल्याङ्कनको कसीमा खरो उत्रनको लागि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन जरुरी हुने ।

मन्त्रीस्तरको निर्णयको आदेशबाट अधिकारक्षेत्र सिर्जना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  मुद्दा चलाउने अधिकारी तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत विधिसम्मत रुपमा हुनुपर्दछ नत्र जसलाई पनि जसले पनि अधिकारक्षेत्र बाहिर गै मुद्दा चलाए पनि हुने अवस्था रहने हुन्छ । अतः अधिकारक्षेत्र कानूनद्वारा नै स्थापित हुने यस्तो अवस्थामा मन्त्रीबाट भएको भनिएको निर्णयको आधारमा अधिकारक्षेत्र स्थापित हुन नसक्ने भएबाट उक्त मन्त्रीको आदेशबाट स्थापित अधिकारक्षेत्रको आधारमा निर्णय हुने कार्य समेत कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

पक्षलाई मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना नदिइएको अवस्थामा वा दिइएको भनिएको सूचना निजले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझे उक्त निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ । तर, निजलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको अवस्था वा अन्य कुनै व्यहोराले प्रतिवादी पक्षले मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरेको थियो भनी विश्वास गर्न सक्ने पर्याप्त र विश्वसनीय आधार प्रमाण देखिएको अवस्थामा प्रतिवाद नगर्ने पक्षले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसारको मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.६)  चेक अनादर भएको कारण थप खर्च गर्न परेको अवस्थामा यस्तो खर्च भराई पाऊँ भन्ने दावीको विषय उक्त एजेन्सी एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित हुनुको साथै सोहीको जरियाबाट सिर्जना भएको विवाद भएकोले यस्तो विवाद उक्त सम्झौताअनुसार नियुक्त मध्यस्थको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै भई यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय गर्न पाउने । (प्रकरण नं.८)

अनावश्यक एउटा नम्बर लेखियो भन्दैमा अन्य कानूनहरूको जिकीर अनदेखी गर्न मिल्दैन । तथ्य र कानूनको सुन्दर समायोजन नै न्याय हो । तथ्यले मुद्दाका कुनै पक्षलाई न्यायको आवश्यकता दर्शाउँछ र सारवान तथा कार्यविधि कानूनले त्यसलाई अंगीकार पनि गर्दछन् भने अति प्राविधिकतामा न्यायकर्ता रुमलिन हुँदैन । अति प्राविधिकताले यान्त्रिकतालाई प्रश्रय दिन्छ । न्याय मानवीय संवेदनामा आधारित हुनु पर्दछ । अति यान्त्रिकताले न्यायलाई पराजीत गर्ने । (प्रकरण नं.३)  कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति निजकी पत्नी छँदाछँदै पारित लिखतका माध्यमद्वारा छुट्टी भिन्न भएको भाइको नाममा नामसारी हुन सक्दैन । छुट दर्ताको प्रक्रियाबाट प्रतिवादीको नाममा भएको दूषित दर्ता जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को परिधिमा पर्दछ । यस्तो दर्तालाई मान्यता दिनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४)  न्यायकर्ताले निर्णय गर्दा त्यसले निकाल्ने निष्कर्षलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला कायम रहने हो भने एउटी विधवा नारी लोग्नेले पारित वण्डापत्रबाट पाएको सम्पत्ति निजलाई दोस्रो विवाह गरेको दाजुको सिन्दूर सतमा नरहेको मिथ्या आरोप लगाउने देवरको हुन पुग्दछ । कानूनले मद्दत गर्नै नसकिने स्थितिमा निष्कने परिणाम बेग्लै हो । तर, फिरादमा उल्लिखित अन्य कानूनले न्याय दिन सकिन्छ भने न्यायकर्ता प्राविधिकता र यान्त्रिकतामा जकडिनु अनुचित हुने । (प्रकरण नं.५)

योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई Balance गर्न सक्नुपर्छ । आजको २१ औ शताव्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्वको बारेमा Conscious हुनुपर्छ । वातावरण विनासको Cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)  Public Trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधारवेगर छाडा रुपले केवल नाम मात्रको राजश्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिन नहुने । (प्रकरण नं.४)  वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब Socio–Economic Policy को कारण नै हुने हो । यदि यस पुनीत कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संबैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाई गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकहरूको मौलिक हकको Guardian अदालत चूप लागेर बस्न हुँदैन । वातावरण जोगाउने यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)  कसैले आफ्नो हक उपयोग र प्रयोग गर्दा स्वभावत निस्कने आवाजबाहेक आवाजमुक्त वातावरण र वासस्थानमा बस्दा वा बाल बच्चाको अध्ययन गर्दा आवाज मुक्त वातावरणमा बस्न रहन पाउने हक पनि धारा १६ बाट उत्पन्न हुन्छ । यदि कसैले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा प्रदूषण गर्दछ र अर्कालाई असर गर्दछ भने त्यस्तो कार्य Nuisance भई त्यस अवस्थामा धारा १६ को हक हनन हुन जान्छ । ढुंगा, रोडा, गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा Nuisance हुने गरी सञ्चालन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५)

फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन र त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तहतह निर्णय हुँदै अन्तिम भएर रहेको फैसलालाई कार्यान्वयन हुनै नपाउने अवस्थामा पुर्यायइएको छ भने त्यसमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गरिनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्ने ।  फैसलाले जहिले पनि कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको हुन्छ, कार्यान्वयन नहुने फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । यदि फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित पक्षले साँचो अर्थमा न्यायको अनुभूति गर्न नै पाउँदैनन् । त्यसैले न्यायापेक्षीलाई न्यायको अनुभूति गराउने प्रक्रियाका रुपमा रहेको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित तुल्याउने वा त्यसमा अबरोध सिर्जना गर्ने खालका कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तहसीलदारले गर्ने निर्णय, सोउपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गर्न सकिने र जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयउपर समेत अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतसमक्ष समेत निवेदन दिन सकिने सम्मका अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा दायर हुन आएका निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीले सो निवेदनमा प्रयुक्त शब्दका आधारमा भन्दा पनि अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निरुपण गरेको विषयका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

आर्थिक ऐनले आयकर प्रयोजनका लागि गरेको व्यवस्था र त्यसरी आयकर तिरेको अवस्थामा स्वयं घोषणा गरिएको सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानबीन नगरिने भनिएको कुरालाई आधार बनाई आयकरबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि समेत सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नसकिने गरी विस्तार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)  जग्गा जमीनको मूल्य समयक्रममा परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । जहाँसम्म विवादित कित्ता जग्गाहरूको मूल्य र त्यसको स्रोतको पहिचान गर्ने सन्दर्भ आउँछ, त्यो स्वभावतः खरीद वा प्राप्त गरिएकै समयको मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१३)  आधिकारिक निकायमा रीतपूर्वक रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत बुझाई पारित गरी लिएको लिखतलाई अप्रमाणित दावीकै भरमा अन्यथा संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)  न्यायोचित अनुमान शून्यताको उपज नभई त्यसलाई कुनै न कुनै तथ्यले समर्थन गरेकै हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२४)  अनुसन्धानका क्रममा आएका कुराहरू र प्रतिवादीले प्रमाण पुर्यारउने गरी आएका कुरा बाहेक अन्य प्रमाणहरूको खोजी गर्ने कार्य पुनरावेदन तहबाट हुन पनि सक्दैन । संकलित तथ्य एवं प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र यकीन गरिनुपर्ने विषयमा कोरा अनुमानबाट निर्क्यौलमा पुग्न सकिँदैन । न्यायोचित अनुमानको जिकीर लिनेले त्यसका स्पष्ट आधारहरू खुलाउन सक्नु पर्ने ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट रिक्त हुन आउने सम्भावित पदलाई समेत गणना गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि वढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा संख्या नै किटान गरी वढुवा सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा वढुवाका सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरू वाँकी रहँदारहँदै वढुवा सूचीको योग्यताक्रममा बीचको एक स्थान खाली नै राखी वढुवा समितिको निर्णयलाई नै कायम रहने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिने ।  आफैले रिक्त पदको संख्या यकीन गरी बढुवा दरखास्त आह्वान गरेकोमा सम्भाव्य उम्मेद्‌वार उपलव्ध रहेको अवस्थामा पनि एक वा केही पद रिक्तको रिक्तै राखी अन्य पदमा मात्र बढुवा गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उद्देश्य हो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  ऐनको भाषा र उद्देश्यबीच सामाञ्जस्यता स्थापित गर्ने गरी ऐनको व्याख्या गर्नुपर्दछ । बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको पहिलो बढुवा नामावलीउपर उजूरी गर्ने म्यादभित्र सो नामावलीमध्येको कुनै उम्मेद्‌वारको अर्कै प्रक्रियाबाट बढुवा भएमा निजको सट्टा अर्को उम्मेद्‌वारको बढुवा गर्न मिल्ने तर उक्त म्याद नाघेपछि वढुवा प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै अर्कै प्रक्रियाबाट बढुवा भएको व्यक्तिको सट्टा अर्को सम्भाव्य उम्मेद्‌वारको बढुवा गर्न पनि मिल्ने । (प्रकरण नं.७)

एउटै व्यक्ति कुनै घटना वारदातको जानकार रही साक्षीको रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुन्छ भने सो व्यक्ति स्वयं कसूरदारको रुपमा अर्को अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ । साक्षीको रुपमा रहने व्यक्ति र स्वयं अभियोग लागेको व्यक्तिले एकै किसिमको अधिकार र दायित्वको माग गर्नु संविधान एवं कानूनसम्मत् देखिन आउँदैन । कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिलाई लागेको कसूरको अभियोगको पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा रहेको साक्षीको हैसियत एउटै नरहने हुँदा उपर्युक्त सैनिक ऐनको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रासंगिक नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  अदालतमा उपस्थित हुन अनिच्छुक हुने, झूठो व्यहोरा लेखाउने जस्ता कुराले न्यायमा अवरोध आउँछ । न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्या ई दण्डहीनता अन्त्य गर्नु साक्षीको इच्छामा भर पर्ने नभै नागरिकको कर्तव्य पनि भएकाले असमर्थ परिस्थितिमा कानूनले नै छूट दिएको अवस्थामा बाहेक साक्षीको सत्य तथ्य कुरा लेखाउन उपस्थित हुनुपर्ने कुराले साक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् भएको मान्न नमिल्ने ।  जुनसुकै कानून प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा समेत विवादको अन्तरवस्तु पत्ता लगाउन साक्षीको सहयोग जरुरी हुनसक्छ । कुनै पक्षको इच्छाको कारणले न्यायमा नै असर पर्ने कुरा रहेछ भने सो साक्षीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ र त्यसो गर्नु औचित्यपूर्ण पनि छ । यस्तो नागरिकको अनिवार्य कर्तव्यलाई पनि चुनौती गर्नु भनेको न्याय प्रणालीलाई कुँजो बनाई दण्डहीनता मौलाउन दिनु हो । यो बाञ्छित कुरा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 कैद र जरीवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरीवानाबापत अधिकतम् कति अवधि कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै निश्चयात्मक रुपमा उपल्लो हद तोकेको स्थितिमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  विधायिकी कानूनले स्पष्ट रुपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत कैद ठेक्ने र जरीवाना असूल गर्ने काम कारवाही कानूनसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  चोरीको महलमा अधिकतम् र न्यूनतम् कैद गर्न पाउने हद निर्धारण भएको तथा जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकै आधारमा मात्र कैद ठेक्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको महलमा भएका सारबान र कार्यविधिगत कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी चोरीको महलको आधारमा नै कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१३)

अपवाद स्वरुपको व्यवस्था बाहेक कुनै अमुक वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्यावउने किसिमबाट कुनै अधिकारको प्रयोग गरी भिन्न रुपको अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  आफूखुशी स्वेच्छाचारी रुपले योग्यता तोकी नियम संशोधन गर्दै जाने हो भने संस्थाको मूल उद्देश्य माथि नै नकरात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन जाने हुन्छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिले नियम बनाएको भन्नेसम्मको आधारमा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित सम्बर्द्धन हुने किसिमबाट नियमको व्यवस्था संशोधन गरी खारेज वा थप गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  प्रतिस्पर्धाको दायरालाई नै सकुंचित तुल्याई खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने नियम १८ को व्यवस्थालाई क्रियाशील हुनबाट रोकी सीमित प्रतियोगितासम्बन्धी थप व्यवस्था गरी एकपटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने भनी थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था संविधानसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

 गोदामबाट बरामद भएका सामानहरूको नियमानुसार भन्सार तिरेको बील विजक नभएपछि ती सामानहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  अवैध रुपमा सामानहरू वरामद हुनु नै भन्सार चोरीमा कारवाहीको लागि पर्याप्त मानिन्छ । तर राजश्व न्यायाधिकरणले प्राविधिक रुपमा सुराकीको निवेदन पछाडि परेको भन्ने लिएको आधार कानूनसम्मत नहुने ।  सुराकी पर्नु र नपर्नुले भन्सार चोरी जस्तो गम्भीर बिषयमा अभियुक्तउपरको कारवाहीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सुराकीका प्रतिवेदन वा निवेदन निर्णय आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै विवाद निरोपण गर्न नियुक्त व्यक्तिलाई जस्तोसुकै नाम यदि निजको निर्णय करारका पक्षहरूलाई वाध्यात्मक रुपमा लागू हुने अवस्था छ र निजको निर्णयले कुनै पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिले गर्ने कामकारवाहीलाई न्यायसम्पादनको कामको अभिन्न अङ्गको रुपमा मान्नुपर्ने र लिनुपर्ने ।  निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कामको लागि नियुक्त व्यक्तिको नियुक्ति अनियमित भयो वा क्षेत्राधिकार नभएको व्यक्तिबाट नियुक्ति भयो वा हदम्यादभित्र नियुक्त भएन भन्ने किसिमको विवाद निरोपण गर्ने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.२)

 बिगो भरी भराउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाटै बिगो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकहितमा तत्काल र प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने स्थिति हुँदैन । त्यो मूल्याङ्कन न्यूनतम् मात्र हो । सम्बन्धित सम्पत्तिलाई खरीद गर्न चाहने व्यक्तिले न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी मूल्य दिन कानूनले कुनै बाधा नगर्ने ।  लिलाम प्रक्रिया खुल्ला रुपमा सम्पन्न हुने हुनाले सम्पत्ति खरीदकर्ताहरू लिलाम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भै न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी पनि प्रस्तावित गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६)