 दुई पक्षबीच भएको करारअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने गराउने जिम्मेवारी बैंकको रहने भनी मान्न कानूनअनुरूप मिल्ने नदेखिँदा करारअनुसारको दायित्व पूरा गराउन Performance Bank Guarantee को सहारा लिन कदापि नमिल्ने ।  Performance Bank Guarantee विशेष प्रकृतिको दायित्व भएको हुँदा त्यस्तो दायित्व सो बहन गर्दाकै अवस्थामा उल्लिखित शर्तभन्दा बाहिर गै वहन गर्नुपर्छ भनी मान्न कानूनी तथा तथ्यगत आधारले नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 लिखित सम्झौता गर्ने वा मौखिक सम्झौताको आधारमा ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा करदाताको स्वविवेक र इच्छाको कुरा हो । तर दुई प्रतिशतमात्र कर कट्टीको सुविधा लिन चाहनेले ढुवानीसम्बन्धी लिखित सम्झौता नै हुनपर्ने ।  उद्योगले ढुवानीको लागि लिखित सम्झौता गरी ढुवानी गरेको भनी उल्लेख गर्न र प्रमाण पेश गर्न समेत नसकेको स्थितिमा उद्योगले आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने नै देखिन आएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४(ग) बमोजिम मिनाहा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 फैसलाको ठहर खण्डमा एउटा निष्कर्षमा पुगी सकेपछि सो ठहरको भावनाअनुकूल तपसील खण्डमा बोल्न सकिएन भने त्यहाँ न्यायको मनसाय दिशाभ्रमित हुन जाने । (प्रकरण नं.६)  तायदाती फाँटवारीअनुसार अंश पाउने भनी ठहर खण्डमा बोलिसकेपछि अंशियारका नाउँमा रहेको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति तपसील खण्डमा छूट हुन गएको कारणले मात्र अंश हक नलाग्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  फिराद दावी एवं प्रतिउत्तर जिकीर हेरी तथ्यको बिवेचना गरी ठहर निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरामा फैसलाको ठहर खण्डमा असर नपर्ने गरी ठहर खण्डको भावनाअनुकूल गरिने संशोधन आदेश फैसलाको एक अभिन्न अंगको रुपमा मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको र संशोधनको व्यहोरा फैसलाकै रुपमा कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने ।  पुनरावेदन तहको अदालतले कुनै आदेश गर्न तल्लो अदालत वा निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहनुपर्ने र त्यस्तो विचाराधीन अवस्थाको मुद्दामा भएको कुनै कामकारवाही म्यादविहीन वा वेरीतको भन्ने देखिनुपर्ने ।  पुनरावेदन तहबाट तल्लो अदालतले गरेको फैसलाको वा त्यस्तो फैसलामा भएको संशोधनको विषयलाई हेरी जाँची त्यस्तो फैसला वा संशोधन मिले नमिलेको भन्ने हदसम्म बोली हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत रहेको भनी फैसलाको मूलभूत उद्देश्यलाई भ्रमित पार्ने गरी परीवर्तन गर्ने अधिकार रहेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

 कानूनमा तोकिएको अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले सोही निर्दिष्ट अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । सीमावन्धन पार गरी अर्को निकायको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न कानूनतः नमिल्ने ।  अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने दायित्व पुनरावेदन सुन्ने निकायको हुने । (प्रकरण नं.३)  एकै कित्ताका जग्गामा आ–आफ्ना दावी सबुद प्रमाण र कानूनी जिकीर समेतका आधारमा दोहोरो दावी सिर्जना भएपश्चात् उत्पन्न हुने हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न सिर्जना भएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नसक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहे भएको नदेखिने ।  छूट जग्गा दर्ता गर्ने जस्तो स्वाभाविक अवस्था विद्यमान नहुँदा जग्गाको धारण अधिकार (Title) सारिदिए जस्तो सामान्य प्रक्रिया सरह निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरी निर्णय गर्ने छूट मालपोत कार्यालयलाई रहेको देखिदैन । हक बेहक सम्बन्धी द्विपक्षीय विवादको अवस्था विद्यमान भएको स्पष्ट रुपमा देखिंदा देखिंदै सो सम्बन्धमा पछिल्लो दावीकर्तालाई हक कायम गरी ल्याउनका लागि सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयले निर्णय नै गरेको अवस्थामा सो हदसम्म मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायमा निर्णयको लागि पठाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 स्वामित्व स्थापित हुनसक्ने सम्भावना भएको प्रमाण कागजको विद्यमानता भएको तर विधिवत् रुपमा स्वामित्व स्थापना भै नसकेको अवस्थामा आफ्ना सबुद प्रमाणबाट वैधानिक स्वामित्व स्थापना गर्न सम्बन्धित पक्ष आफै अग्रसर रहनु पर्दछ । स्वामित्व सिर्जना भै नसकेको अवस्थामा सो स्वामित्व प्राप्तिको प्रमुख आधार भोगलाई नै मान्ने गरिन्छ । साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले पनि स्वामित्व प्राप्तिको प्रारम्भिक आधार भोग नै हो भनी स्वामित्वको लागि भोग हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  सार्वजनिक निकास नै बन्द हुने गरी लामो समय सार्वजनिक पर्तिकै रुपमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 कुनै विषयमा पुनरावेदन लाग्ने अधिकार कुनै विशेष ऐनले सीमित गरेको छ वा छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको छ भने सोही विशेष व्यवस्था लागू हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र दफा १६२ को कानूनी व्यवस्था पनि विशेष व्यवस्था हो । जुन सामान्य व्यवस्थाको सट्टा पहिला लागू हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर पहिला–पहिला सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरेको भन्ने परिपाटीको आधारमा अथवा पुनरावेदन अदालतले आफूले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद दिएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने ।  स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी प्रमुखको आदेश सदर वा उल्टी जे भए पनि त्यसमा ऐनको दफा १६२ अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था भएबमोजिम फैसला अन्तिम हुनुको तात्पर्य र आसय त्यसउपर सामान्य प्रक्रियाबमोजिम पुनरावेदन नलाग्नु हो । नलाग्ने पुनरावेदन दर्ता भए पनि त्यसबाट तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले ठहर इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 दुबै पक्षले हदम्यादभित्र नालिस गरी आफ्नो अपुताली हक कायम गर्न नसकेको अवस्थामा कसैको पनि हक हुँदैन भन्न नमिल्ने ।  अंश हक खाने अंशियार भएको अवस्थामा निजहरूका हकमा अपुतालीको २० नं. ले ३ वर्षको हदम्याद गुज्रेको मानी अंश हकबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमाथिको हक समाप्त भएको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  बाबुको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो जीवनकालमा कसैलाई लिखत गरी नदिएको एवं के कुन व्यक्तिहरूले पालन–पोषण, स्याहार संस्कार गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट खुल्न नसकेको अवस्थामा वावुको शेषपछि सन्तानहरूको बराबर हक हुनु न्यायोचित र कानूनसम्मत् हुने । (प्रकरण नं.८)

 लिखतसम्बन्धी कसूरमा भइरहेको सच्चा लिखतमा भएको अङ्क, अक्षर वा मिति वा केही व्यहोरा घटी बढी पारी सच्याउने कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिका हकमा केही नगरी लिखतवालालाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने हो भने त्यस्ता अरु षडयन्त्र गर्ने आदेश गर्ने वा मतलवमा बसी काम गरी गराई लाभ लिने ठूलो आपराधिक समूहले नै आपराधिक दायित्वबाट मुक्ति पाउने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.५)

 भन्सार ऐनबमोजिम मूल्य निधार्रणको लागि महानिर्देशकले आधार तोक्न सक्ने नै देखिएको अवस्थामा महानिर्देशकले आफूले केवल आफ्नै विवेकमा मात्र तोक्नु पर्दछ, सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लिनै पाउँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२)  आफूलाई अप्ठ्यारो परेको विषयमा समयमै निकासा लिनको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायसमक्ष निर्देशन माग्ने कार्य एउटा स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाको रुपमा विकास भएको समेत पाइन्छ र सो प्रक्रियालाई नेपालमा पनि बारम्वार उपयोग गरिआएकैले आफूलाई कानूनले अधिकार दिई प्रष्ट कर्तव्य तोकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्तव्य पालनाप्रति प्रयास नै नगरी माथिल्लो स्तरबाटै निकासा माग्ने प्रवृत्तिलाई भने कदापि उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)

 सैनिक सेवा बाहेकका साझा संस्थाका कुनै कर्मचारी अनियमित गर्ने कार्यमा संलग्न रहे नरहेको भन्ने कुरा र निज निवेदक सो कार्यमा संलग्न रहेको भएसम्बन्धमा छानबीन गर्ने अधिकार नेपाली जंगी अड्डालाई कुनै ऐन नियमद्वारा प्रदान गरेको देखिन नआउने ।  अनियमित कार्य भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले तोकेको अधिकारी वा निकायबाट नै सम्पन्न हुनुपर्ने ।  अनियमित कार्य भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने र अनियमित भएको भए आवश्यक कारवाही गर्ने वा कारवाहीको सिफारिश गर्ने अधिकारी जोसुकैलाई पनि हुन्छ भनी मान्ने हो भने कानूनले निश्चित अधिकारीलाई कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्नुको प्रयोजन निस्प्रयोजन हुने जाने । (प्रकरण नं.२)

 आफ्नो संस्था शिक्षण संस्था भएको र शिक्षा कर र आयकर मात्र लाग्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने होइन भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर दाखिला गर्नु नपर्ने आधार र कारण तथा त्यसको पुष्ट्याईंसहितको प्रमाण कागजात कर अधिकृतसमक्ष दाखिला गरी सफाई लिन सक्ने ।  तोकिएको रकमभन्दा बढीको सेवा प्रदान नगरेको भए सोहीबमोजिमको स्पष्टीकरण सो पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र दिनपर्नेमा सो स्पष्टीकरण नदिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कर अधिकृतले प्रारम्भिक मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न नपाउने भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 एउटा कानूनी व्यक्तित्वधारी कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व एउटा सरकारी पदाधिकारीबाट २०४६ साल भन्दा अगाडिसम्म हुनु र कुनै पनि शेयर होल्डरका लागि आपत्तिजनक नहुनुबाट कम्पनीमा नेपाल सरकारको कुनै सम्बन्ध सरोकार थिएन र छैन भन्ने कथन कानूनसंगत नभएकाले कुनै पनि कम्पनीले बिना स्वामित्व हक सरकारी पदाधिकारीलाई अध्यक्ष पदमा बीस वर्षसम्म बस्न दियो होला भन्ने कुरा प्रतीतलायक नहुने । (प्रकरण नं.६)  आँफैले स्वीकारी आफैँले गरेको आग्रहअनुसार नै भए गरेका कामकारवाहीलाई अहिले आएर आँफैले कुनै स्पष्ट आधारबिना चुनौती दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 ऋण प्रवाह गर्दा कसलाई ऋण प्रवाह गर्ने हो, त्यसको असूल गर्ने पूर्वशर्तको रुपमा कुन सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हो, धितो राखिएको सम्पत्ति पक्का छ, छैन भनी हेरी जाँची मात्र धितोमा राखी रोक्का राख्नुपर्ने विषय नितान्त बैंकको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वसँग सम्बन्धित विषय भएकाले बैंकले प्रवाह गरेको ऋण र सो असूलीसँग असम्बन्धित व्यक्तिले अर्काको हकभोगको जग्गा बिना आधार कारण रोक्का राख्ने कामलाई कानूनसम्मत् मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनले कर्मचारीका सम्बन्धमा विभागीय कारवाही गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने वा नगर्ने र जाँचबुझ गराउने वा नगराउने भन्ने अख्तियारवालाको अधिकार र तजबीजको कुरा भएकाले अख्तियारवालाको अधिकारमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।  अख्तियारवालाले जाँचबुझ गराउन आवश्यक नदेखी कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को नियम १०(३) बमोजिम सफाईको मौका दिई सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा कानूनी रुपमा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 मध्यस्थतासम्बन्धी UNCITRAL Rule मा गरिएको व्यवस्था कुनै विवादको समाधानको प्रक्रियामा राष्ट्रिय कानून सरह स्वतः लागू नहुने, यसको प्रयोग र बाध्यात्मकता सम्झौताको माध्यमबाट प्राप्त हुने र सम्झौताको शर्तको रुपमा मात्र उक्त Rule का व्यवस्थाहरू सम्झौताको शर्तको रुपमा सोही सम्झौताको पक्षहरूलाई लागू हुने र पक्षहरूले पालना गर्नु र मान्नु पर्ने ।  राष्ट्रिय कानून सरह बाध्यात्मक रुपबाट लागू हुने प्रकृति नभएकोले उक्त Rule का व्यवस्थाहरू मध्ये पनि कुनै व्यवस्था लागू नहुने गरी पक्षहरूले यसको प्रयोगलाई संकुचित गर्न सकिने हुँदा उक्त Rule को दायरा पक्षहरू बीच भएको सम्झौताको शर्तमा भरपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकारलाई सोही सारवान कानूनले नै कार्यविधि समेत निर्धारण गरेको स्थितिमा अन्य सामान्य कार्यविधिले सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकार निस्तेज गर्न नसक्ने ।  तारेख गुजारेको कारण मुद्दा डिसमिस भै जग्गा बाँडफाँडको कारवाही अन्त्य हुन्छ भन्ने अर्थ गरी मोही बाँडफाँडको कार्य अवरुद्ध हुने गरी कानूनको मर्म र भावनाविपरीत व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  पक्षहरू आएपनि वा नआएपनि जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने कर्तव्य कानूनले नै निर्धारण गरेको अवस्थामा उपस्थित हुन आएको पक्षलाई तारेखमा राखी जग्गा बाँडफाँडको निर्णय गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 मैले कानून थाहा नभएर अपराध गरेको हुँ भनेर कसैले फौजदारी दायित्वबाट छूटको दावी गर्न नसक्ने ।  तथ्यको अज्ञानता वा भूल (Mistake of Fact) को प्रश्न छ त्यो क्षम्य मानिन्छ । तथ्यको अज्ञानता सवै कानूनमा क्षम्य मानिन्न, केवल फौजदारी कानूनमा मात्र क्षम्य मानिन्छ । तथ्यको अज्ञानताको कारणले फौजदारी दायित्वबाट मुक्ति पाउन जुन तथ्यको भूलले गर्दा नघ्ट्नु पर्ने कार्य घटित भएको छ त्यस्तो तथ्यको ज्ञान भएको भए सो व्यक्तिले त्यस्तो कार्य गर्ने थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुपर्छ र तथ्यको भूल उचित र कारणसम्मत् हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 स्वच्छ आलोचनाले अदालतलाई क्रियाशील बन्न मद्दत गर्दछ । जबसम्म न्याय निरोपणमा दखल पुग्दैन, जनआस्थामा आँच पुग्दैन तवसम्म स्वच्छ आलोचना गर्न पाउनु पर्ने ।  नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले अदालतका न्यायमूर्ति र आदेशको स्वच्छ रुपमा गरिएको टीकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा दखल नपुगेसम्म अदालतको मान मर्यादा गरिमा र जनआस्थामा अाँच पुगेको छ भनी भन्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 साविती बयान आफैंमा महत्वपूर्ण प्रमाण भए तापनि साविती मात्र अभियोग पुष्टि गर्ने आधार बन्न सक्दैन । सावितीलाई अभियोग पुष्टि गर्ने एकमात्र आधार बनाइयो भने त्यसले फौजदारी न्यायप्रणालीमा थुप्रै जटिलताहरूलाई जन्म दिन्छ । त्यसले अनुसन्धान एवं अभियोजन पक्षबाट दावी प्रमाणित गर्नका लागि अन्य प्रमाणहरूको संकलन र विश्लेषणमा भन्दा अभियुक्तलाई साविती बयान दिन बाध्य पारिने सम्भावनालाई बल प्रदान गर्ने हुँदा वास्तविक अपराधी उम्कने र अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तका रुपमा प्रस्तुत गरिएका व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई बल पुग्ने गरी न्यायिक व्याख्या गरिन नहुने । (प्रकरण नं.२)

 ऐनले नै सूचीकृत गरेको कुनै जातिलाई वा सूचीकृत जातिको कुनै व्यक्तिलाई तथ्यगत पुष्टयाँई वेगर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वा आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी, जनजाति होइन भनी आफूखुशी सिफारिश गर्न नपाउने भएकाले त्यस्ता निकायको सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्नु कानूनविपरीत र अनुचित हुने ।  कुनै ठाउँ विशेष वा खास–खास जिल्लामा बसोबास गर्नेहरू मात्र धिमाल हुन भनी ऐनले धिमाल जातिको व्यक्ति आदिवासी, जनजाति हो–होइन भनी छुट्टयाउने मापदण्ड वा आधार निर्धारित नगरेको कारण कसै उपर शंका लागेको भन्ने आधारमा ठोस आधार बेगर ऐनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी सूचीकृत जातिको होइन भनी भन्न नमिल्ने ।