 मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति र तेस्रो पक्षको हकको सिर्जना भए नभएको स्थिति जस्ता कुराहरुलाई समेत मध्यनजर गरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद भएको विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भइसकेको अवस्थामा भने सो विषयमा परेको रिटको समयावधि विचारणीय हुन्छ । तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भएको अवस्थामा समयमै निवेदन नआई अनावश्यक विलम्ब गरेको अवस्थामा भने बिलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३)  अनुमति माग्दाको अवस्थामा नै द्वन्दको अवस्था देशमा रहेको थियो । त्यस अवस्थाको जानकारी निवेदकलाई भएको थिएन भन्न मिल्दैन । यसरी द्वन्दको अवस्था देशमा छ भनी निवेदकलाई थाहा जानकारी भई करार भएको र काम गरिएको तथा म्याद थपको लागि प्रयास भएको देखिन्छ । अब काम हुन नसकेपछि त्यस अवस्थालाई देखाई बहाना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 मोहीबाट बाली प्राप्त गरी भरपाई गराएकै आधारबाट मात्र उक्त जग्गालाई निजी गुठी भन्न नमिल्ने ।  मूल प्रमाणका रुपमा पेश गरेको लालमोहरको व्यवस्थाले शेष कसर मात्र खान पाउने प्रकृतिको सम्पत्तिलाई निजी गुठी मान्ने आधार नहुने । (प्रकरण नं.६)  एकै दिन सोही अदालतले सोही विवादसँग सम्बन्धित जग्गालाई राजगुठी मानी भएको फैसला चुनौतीरहित रुपमा कायम रहिरहेको अवस्थामा सो अन्तिम फैसलाको विपरीत निजी गुठी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

 अपराध गर्न चाहने व्यक्तिले मनसायअनुसारको तयारी पुरा गरी मनसायलाई कार्यरुप दिन सारवान रुपमा (Substantially) कुनै आपराधिक कार्य गरेको तर कुनै कारणले निजको कार्यबाट निजले अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त नभएको अवस्थालाई उद्योगको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो अपूर्ण कार्यलाई छुटृै अपराधको रुपमा परिभाषित गरी कानूनले दण्डनीय बनाएको अवस्थामा सो कार्य गर्ने व्यक्तिले कानूनमा उल्लिखित आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने ।  ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधमा कर्तव्य ज्यानको अपराधको लागि आवश्यक पर्ने आपराधिक कार्य, आपराधिक मनसाय र वैध प्रतिरक्षाको अभाव समेतका सबै तत्वहरू विद्यमान हुनु पर्दछ । तर, परिणामका दृष्टिले पीडितको मृत्यु भएको हुन भने नहुने ।  ज्यान मार्ने मनसाय राखेर पीडितमाथि कुनै किसिमको प्रहार वा अन्य कुनै प्रकारको आपराधिक कार्य गर्दछ र उसलाई वैध प्रतिरक्षा उपलब्ध छैन भने त्यस्तो प्रतिवादीले ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध गरेको मान्नुपर्ने ।  ज्यान मर्न नपाएको अवस्था हुनको लागि तेस्रो पक्षको उपस्थिति अनिवार्य भने होइन । तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको हुन पनि सक्दछ र नगरेको पनि हुन सक्दछ । कारण जेसुकै भएपनि ज्यान मर्नबाट बच्नु र कर्तव्य ज्यानको वारदातको लागि आवश्यक सबै तत्वहरूको विद्यमानता हुनु नै ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात स्थापित हुन पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं.४)  वारदातस्थलमा हातहतियार सहितका समूहमा प्रवेश गरेको अवस्थामा निजहरूले मार्ने मनसायले नै पीडित माथि हतियार प्रहार गरेको भए बाँच्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । यसबाट प्रतिवादीहरूमा जाहेरवालालाई मार्नेसम्मको मनसाय (Intention) थियो भन्ने स्थापित हुन नआउने । (प्रकरण नं.६)

 कानूनद्वारा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन वा बयान दिन बाध्य पार्न नमिल्ने गरी संरक्षण वा सुविधा प्रदान गरेको अवस्थामा आफ्नो विरुद्ध प्रमाण लाग्ने गरी सहजरुपमा तथ्यका बारेमा मौन रहने नैसर्गिक वैयक्तिक स्वतन्त्रताभित्र पर्दछ । तसर्थ सोलाई आरोप पुष्ट्याईको कडी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  प्रत्यक्षदर्शीको रुपमा नरहेका अन्य व्यक्तिहरूले गरेको कागज र बकपत्रको वैधता वा मान्यता हुँदै हुँदैन भनी अर्थ गरिन नहुने । (प्रकरण नं.६)  जाहेरी घटनाका विषयमा दिइने सूचनाको एक माध्यम हो । यसले प्रमाण संकलनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, स्वयंले सार्थकता प्राप्त गर्दैन । यो आफैमा अकाट्य र स्वतन्त्र प्रमाण नहुने ।  जाहेरी दरखास्त स्वयंमा सुनी सुनाई (hearsay) कथनमा आधारित रहेको तथा समयको लामो अन्तराल पश्चात् दर्ता भएको हुँदा त्यो घटनाको सत्यता वा वास्तविकतामा आधारित नभई कसैलाई फसाउने उद्देश्यबाट सुनियोजित तवरबाट अभिप्रेरित भैदिएको भनी शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिने । (प्रकरण नं.१०)

 अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि नभै समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । प्रभावकारी न्याय व्यवस्थाको लागि अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक कामकारवाहीमा जानाजान अवरोध सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।  (प्रकरण नं.६)  के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । सोमध्ये अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा (Willfull Disobidence) गर्ने कार्य अदालतको अपहेलनाको महत्वपूर्ण आधार हुन आउँछ । यसरी आदेश वा फैसलालाई निस्तेज पार्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको कार्यलाई अदालतले गम्भीर भई सोच्नु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

 तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्ने व्यक्तिले वण्डा हुनुपर्ने होइन भनी उल्लेख नगरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई करार गरी दिइसकेको भन्नेसम्म व्यहोरा उल्लेख गरेको कारणबाट मात्रै फाँटवारी दाखिला गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले दावी नगरेको अवस्थामा अंश हक जस्तो गम्भीर विषयमा अदालतले वण्डा गर्न नपर्ने भनी भन्न नमिल्ने ।  अदालतले तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिमध्येबाट कुनै सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने स्थितिको रहेछ भने त्यसको निश्चित आधार र कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला अदालतको फैसलाको ठहर खण्डमा यो–यो सम्पत्तिमा वण्डा नलाग्ने भनी उल्लेख नगरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र पुनरावेदन अदालतबाट पनि तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका घर जग्गाहरूबाट वण्डा छुट्याई दिनु भन्ने व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख भएको र सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको स्थितिमा केवल जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा मात्रै उक्त जग्गामा बण्डा नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 कुनै वारदातमा एकजना भन्दा बढी व्यक्ति सामूहिक रुपमा संलग्न रहेको अवस्थामा हरेक व्यक्तिको आपराधिक कार्यको विश्लेषण गरी हरेकको आपराधिक दायित्व निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै व्यक्ति समान रुपले कसूरदार हुन भन्ने अबधारणा न्यायिक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  धेरैजना व्यक्ति संलग्न रहेको वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्ति मुख्य अभियुक्त (Principal Offender) हुनसक्ने र सहायक अभियुक्त (Accessory Offender) पनि धेरै जना हुन सक्ने कुरालाई फौजदारी विधिशास्त्रले आत्मसात गरेको पाइने ।  कुनै कर्तव्य ज्यानको अपराधमा एकजना भन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रहेको त्यस्तो आपराधिक कार्यमा कुन व्यक्तिले के कस्तो भूमिका खेलेको छ, निजले खेलेको भूमिकाको गाम्भीर्यता (Gravity) समेतलाई विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 केही व्यक्तिको हकमा न्यायिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मात्र नभई अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नै भइसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला निष्क्रिय वा निष्प्रभावी गर्ने गरी मुल्तवी रहेकाहरूको हकमा समेत सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिदैन । आंशिक मुद्दा फिर्ता लिने कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने ।  एउटै मुद्दा र एउटै वारदातसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू मध्ये केहीको हकमा फैसला हुनु र केहीको हकमा मुद्दा वा अभियोग दावी नै फिर्ता हुनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, सरकार वादी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा २९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४ समेतको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले आदेश गर्न र जिल्ला अदालतले पनि त्यसको मञ्जूरी दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 फैसलानुसार फैसला भएको ६० दिनभित्र आफूलाई लागेको कैद जरीवाना भोग्न, तिर्न बुझाउन मञ्जूर भै अदालतमा उपस्थित भएमा कैद जरीवानाको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिनुपर्ने गरी सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यात्मक रुपमा दिइने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था दण्ड सजायको ४१क नं. ले गरेको हो । उक्त ऐनले तोकिदिएको समयावधिभित्र कैद जरीवाना लागेको व्यक्ति उपस्थित भै आफूलाई लागेको सजाय मिन्हाको मागदावी गरेमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले अन्यथा हुने गरी आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन तथा कानूनले प्रदान गरेको हक वा सुविधा दिन इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  सार्वजनिक जबाफदेहीको पद समाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानूनद्वारा तोकिएका प्राबधान सही तथा समान रुपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको गलत प्रयोगबाट व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हक, अधिकार वा सुविधा अतिक्रमित हुन हुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 ब्लुबुक यातायात कार्यालयबाट जारी नभै त्यसमा भरिएका विवरण नक्कली भएको भन्ने तथ्य यातायात व्यवस्था कार्यालयको पत्र र विशेषज्ञको लिखत परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत समर्थित भएकाले त्यस्तो नक्कली कागजमा सरकारी अड्डाको छाप समेत लगाइएको अवस्थामा उक्त लिखत बनाउने कार्यबाट मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको प्रावधानबमोजिम कसूर भएको पुष्टि हुने ।  कसूरमा इन्कार रहेको मात्र कथनले कुनै अभियुक्तलाई निर्दोष मान्न नसकिने, सो इन्कारी बयानलाई तथ्यपूर्ण ठोस एवं विश्वासप्रद प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने ।  कीर्ते जस्तो फौजदारी अपराधमा कीर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई अभियोगदावी मात्रको भरमा सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.३)

 नजीर न्यायाधीश निर्मित कानून हो । कानून सरह नै यसको व्याख्यालाई अनुशरण गरिन्छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक यो जहिले पनि पश्चात्लक्षी हुने, भूतलक्षी नहुने ।  नजीरको सिद्धान्तमा बृहद इजलासको व्याख्याले तथा समानस्तरको इजलासको व्याख्या भए पछिल्लो व्याख्याले मान्यता पाउँछ । तर, व्याख्या सो भएको मितिपछि मात्र क्रियाशील हुन्छ । मिति २०४६।१०।१२ मै सो वेला कायम ऐन तथा सोको व्याख्यात्मक नजीर समेतको समग्र कानूनका आधार उल्लेख नै गरी दर्ता भई विचाराधीन हुन पुगेको मुद्दालाई मिति २०५४।१०।१७ मा भएको नजीर लगाई खारेज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको शीर्षक नै हाजिर हुन आउने रहेबाट सो सूचनालाई नेपाल वैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको भविष्यमा बैंङ्कको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गरी आरोप स्पष्ट रुपमा किटी सजाय समेत प्रस्ताव गरी सोधिएको स्पष्टीकरण वा दिइएको जानकारी सरहको रुपमा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनै पर्दछ । सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दाका बखतमा सेवासँग सम्बन्धित विनियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 जग्गा दा.खा. नामसारी भै अर्काको नाममा गैसकेको अवस्थामा ज.प.को २क अनुसार अपुताली खानेलाई सदाको लागि दा.खा नामसारी गर्ने हदम्याद रहन्छ भन्न नमिल्ने ।  जुन समयको घटना वा क्रिया हो, सोही समयको कानूनको आधारमा उपचार खोज्नु पर्छ । २०२६ सालको दर्ता दा.खा. निर्णयका सम्बन्धमा तत्कालीन ऐनको व्यवस्था नै लागू हुन्छ । तत्कालीन ऐनको व्यवस्थाबाट हदम्याद समाप्त भएपछि नयाँ संशोधन भएको ऐनको आधारमा तत्कालीन काम कारोवारका सम्बन्धमा हदम्याद कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 व्यापक र वृहत जिम्मेवारी तथा दायित्व भएको निजामती संगठनलाई निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्व अन्तर्गतको सीमित उद्देश्य रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग तुलना गरी एउटा प्रतिष्ठानको रुपमा संकुचित अर्थमा परिभाषा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  निजामती संगठनलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठान सरह र निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिक वा कामदारको भूमिका सरह व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने गरी छुट्टै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू रहेको र निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूको हकमा ट्रेड युनियन ऐन आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई निलम्बन हुनु अगाडि निजले पकाएको सञ्चित घर विदा र विरामी विदाबापतको रकम नपाउने गरी रोक नलगाएको, औषधौपचार र बीमा सुविधा नदिइने भनी निषेध नगरेकाले निलम्बन हुनुभन्दा अघि गरेको सेवा अवधिको पाउन सक्ने सुविधा नदिनु पर्ने कुनै कारण नदेखिने । (प्रकरण नं.५)  निलम्बन अवधिको तलब र चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधाको जिकीर लिएको अवस्थामा कार्यरत नै नरहेको निलम्बन अवधिको त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने कुनै आधार र अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६)

 कामदार कर्मचारीको थप माग नगरेको र नियुक्तिपत्रको शर्तबमोजिम करार अवधि व्यतीत भइसकेको अवस्थामा कम्पनी आफैँले सेवा करारको अवधि थप गरी सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.८)  कानूनअनुरूप दर्ता भई खडा भएका कम्पनीहरूबीच भएको करारलाई बनावटी (Bogus) भन्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं.९)

 सम्बेदनशील सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति र आवश्यक योग्यता नपुगे पनि प्राविधिक रुपमा स्तरवृद्धि भएर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित नहुने ।  समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता न त सम्भव छ न त वाञ्छनीय नै हुन्छ । कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै देखिन्छ र यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल नहुने । (प्रकरण नं.७)  सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छा आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि राज्यको सुविधाको विषय हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने समानताको सिद्धान्त भने राज्यले पालना गर्नुपर्ने ।  स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषा गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको र स्तरवृद्धिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने भनाई कानून र संविधानसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.८)

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम दल त्याग गरेको देखिएको अवस्थामा संविधानसभाको सदस्यता रिक्त हुने व्यवस्था रहेको र दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने अवस्थाहरू निर्धारण गर्ने विधायिकी अधिकारलाई उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सीमित गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा दल त्याग ऐन, २०५४ ले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने ।  अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) ले तोक्दै नतोकेको शर्त वा सीमाको परिकल्पना गरेका कारण दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) सँग बाझिएको छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 हदम्यादको विषय मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो इच्छाअनुकूल संकुचित वा विस्तार गर्ने विषय नभई यो विशुद्ध विधायिकी कानूनद्वारा निर्दिष्ट कानूनी हक भएकाले यस्तो हकलाई कुनै पक्षको अनुकूल वा प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  कानूनमा हदम्यादको विषय जे जुन रुपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सो सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या कानूनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 गुठी जग्गा र रैंकर जग्गाको स्वामित्व, उद्देश्य र प्रकृतिका कारण समान भन्न सकिने देखिँदैन । असमान प्रकृतिको जग्गामा कायम रहेको मोहीको समान अधिकार कायम हुनुपर्छ भन्नु समानताको सिद्धान्तअनुकूल हुन नसक्ने ।  फरक प्रकृतिका जग्गाको मोहीलाई समान अधिकारको माग गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कस्ता विषयमा कति साम्पत्तिक अधिकार दिने भन्ने विषय न्यायिक रुपले निरोपण गरिने विषय नभई राज्यले निर्णय गर्ने नीतिगत विषयभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.४)  जग्गा बाँडफाँडबाट आधा जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गरेपछि मोहीले मोहीको हैसियतबाट नभई जग्गाधनीकै हैसियतले आफ्नो जग्गा बेचविखनलगायत निर्वाध रुपमा भोगचलन गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.५)