 प्रतिवादीले मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानी जानी लापरवाही साथ जीप चलाएको कारणले दुर्घटना भई मृतकको मृत्यु भएको पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा दुर्घटना भएपछि प्रतिवादीले मृतकलाई बचाउन आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी भागेको भन्ने आधारमा मात्र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसुर अपराध गरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को कानूनी व्यवस्था अनुसार अदालतसमक्ष परीक्षण नभएको साक्षी प्रमाणलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी त्यस्तो प्रमाणलाई आधार बनाई फौजदारी अपराधमा कसुर ठहर्यापउन नमिल्ने ।  अदालतसमक्ष उपस्थित भै परीक्षण नै नभएको साक्षी प्रमाणको अभावमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयान र बरामदी मुचुल्काको आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरूलाई दोषी मानी आपराधिक दायित्व बहन गराउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.४)  प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दावीबमोजिमको कसुर गरेको कुराको पुष्ट्यातइँ वादी पक्षले ठोसरूपमा गराउन सकेको नदेखिएकोले शङ्‍काको सुविधा प्रतिवादीहरूले पाउने । (प्रकरण नं.५)

 सुरू अदालतको फैसला सदर हुन्छ र प्रतिवादीलाई जरिवाना, कैद गरी ठहर गरिँदैन त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकर्षित हुने स्थिति रहँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख गरिएतर्फ विचार गर्दा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको म्याद दिने गरी फैसलामा उल्लेख गरिएकै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को अवस्थाभित्र परेको भन्न मिल्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको म्याद दिएको कारणले मात्र पुनरावेदनमा दर्ता हुन सक्ने पनि होइन ।  सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधारभूतरूपमा पुनरावेदन अदालतबाट परिवर्तन नगरेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्थिति नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 अ.बं. १८८ नं. अनुरूप सजाय घटाउन पाउने न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार हो, पक्षको अधिकारको कुरा होइन । अ.बं. १८८ नं. अनुरूप सजाय घटाउनुपर्ने माग पक्षको कानूनी अधिकारभित्रको कुरा नभए पनि मुद्दाको फैसला गर्दा निर्णयकर्ताको चित्तमा सजाय चर्को भएको लागेमा कारण खोली सजाय घटाउन सक्ने नै हुँदा त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन आउने ।  उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार अभियुक्तलाई कानूनले तोकेको भन्दा कम सजाय गर्नलाई घटित वारदातमा इन्साफ गर्ने हाकिमको चित्तमा भवितव्यको आशङ्का् वा अपराध गरेको अवस्था यी दुई तत्त्वमध्ये कुनै एकको विद्यमानता अनिवार्यरूपमा देखिएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 व्यक्ति विशेषबाट मृतकको हत्या भएको भए वा मृतक बाटोमा दैवी परी लडी मरेको भए एउटै चोटबाट त्यसकिसिमले टाउको क्षतविक्षत हुने कुरा सामान्यतया सम्भव हुँदैन । मृतकउपर कसैबाट हतियार प्रहार भएको थियो भन्ने कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका लिखतबाट खुल्न सकेको छैन । तमाम मिसिल र स्वयम्‍ प्रतिवादीहरूको बयानमा मृतकको मृत्यु अरू कसैबाट भएको वा मृतक आफैं लडी मरेको कुरा उल्लेख हुन नसक्नु र उक्त दिनसमयमा वारदातस्थल हुँदै ना. ३ ख ६९० नं. को ट्रक चलाएको कुरालाई स्वीकार गर्नु जस्ता परिस्थितिहरू (circumstances) र स्वतन्त्र प्रमाणहरूको रोहमा र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को देहाय (१) अनुसार मौकामा बयान गर्दा प्रतिवादीहरू होशमा नरहेका वा देहाय (२) वा (३) अनुसारको प्रलोभन, यातना, आदि दिएको वा कुटपीट आदि भएको कुरा प्रमाणित हुन नसकेबाट प्रतिवादीहरूको प्रहरी साबितीलाई अमान्य गर्न मिल्ने नदेखिने ।  प्रतिवादीले गरेको कुकृत्यबाट आक्रोशित भै तत्काल समाज वा प्रहरीले प्रतिवादीलाई कुटपीट आदि गरी वा अड्डीवाल प्रतिवादीलाई फकाई फुल्याई साबित गराएको भए पनि प्रतिवादीले कसुर गरेको कुरा अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्थामा उक्त दफा ९(२)(क) को देहाय (२) वा (३) को अवस्था रहेको भनी प्रतिवादीलाई सफाइ दिनु न्यायसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.६)

 कसैको अंश भाग सगोल परिवारभित्रै कसैलाई दिँदा दाताको अंश भाग छुट्टिसकेको अवस्था वा आफ्नो भाग अंश छुट्याउन दाताले नालिस गरेको अवस्था वा त्यस्तो प्राप्त गर्नेले नै छुट्ट्याई लिई नसकेको अवस्थामा दाताको तर्फबाट मुद्दा सकार गरेको अवस्था हुनुपर्ने ।  एकासगोलका अंशियाराबीच एकले अर्कोबाट सगोलको सम्पत्ति बकसपत्र पाएकै अवस्थामा पनि सो सम्पत्तिमा सबै अंशियारको भाग लाग्ने । (प्रकरण नं. ६)  अरू प्रतिवादीलाई अंश प्रयोजनार्थ बुझ्दा निजको मृत्यु भइसकेको देखिएको र पक्ष कायम भई कसैले सकार गरेको पनि नदेखिएको हुँदा पक्ष कायम नभई सकार नभएकोमा पहिले नै मृत्यु भइसकेको व्यक्तिलाई अंशियार कायम गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)

 आफैँले किटानीसाथ चोरी भएको भनी जाहेरी दिने तर आफैँले भूलबश शङ्का मानी जाहेरी दिएको भनी बकपत्र गर्ने र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिसमेतलाई मौकामा चोरी भएको भनी भन्ने तर पछि भूलबश भनेको भन्नेसमेत देखिएको स्थितिमा जाहेरवालाले झूट्ठा (बनावटी) जाहेरी दिएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आउँदा चोरी जस्तो गम्भीर कसुरमा शङ्का र हतारमा किटानी जाहेरी दिने जाहेरवाला स्वयम् सजायका भागीदार हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

 पेस भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यमा आपराधिक कार्य र अपराधिक मन समेतका दुबै तत्त्व समावेश भएको देखिने । (प्रकरण नं.६)

 पुनरावेदक वादी बैङ्कसँग प्रत्यर्थी प्रतिवादीले सेवामा प्रवेश गर्दा ४ वर्षसम्म सेवा गर्ने शर्तनामा गरी सो अवधि पूरा नगर्दै बैङ्कको सेवा गर्न छाडी अन्य बैङ्कमा सेवा गर्न गएको देखिई सोही ऐनको दफा ७४ मा करार गर्ने पक्ष करारबमोजिम दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएबमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीले शर्तनामाअनुसार सेवा पूरा नगरी बीचमा नै सेवा छोडी गएको देखिँदा शर्तअनुसार सेवा गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)  प्रतिवादी बैङ्कमा सेवा प्रवेश गर्दा नै शर्तनामा गरी प्रवेश गरेकोमा बीचमा सेवा गर्न छाडेमा सो शर्तनामामा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

 लागु औषध अपराधको प्रकृति सांगठनिक अपराध भएकोले यस किसिमको अपराधमा मुख्य कर्ता र मतियार नभई सबै मुख्य कर्ता हुने अवस्था हुन्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरलाई मान्ने हो भने लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था निस्प्रयोजन मात्र नभई षडयन्त्र गर्ने, उद्योग गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने र मतियार हुनेलाई सजाय गर्ने विधायिकाको मनसाय नै लुप्त हुन जाने देखिन्छ । विधायिकी मनसाय नै निस्प्रयोजन हुने गरी अदालतले व्याख्यासमेत गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पनि मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा तत्काल गरिने अन्तरकालिन प्रकृतिका आदेश फैसलासरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यको आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने अन्तरकालीन आदेश हुने । जसले सबूद प्रमाण संकलन र परीक्षणपछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न नसक्ने ।  अन्तरकालीन आदेशद्वारा गरिने रोक्काको आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार प्रतिउत्तर नपरेसम्मका लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने कानूनी संयन्त्र मात्र हो । यस्तो प्रकारको आदेशले अन्तिम फैसलाले बोलेसरह सवारी साधन लिलाम गर्न भनी बोल्न मिल्ने नदेखिने ।  जफत गरिएको भनिएको सवारी साधनको रूपमा रहेको ट्रयाक्टर मुद्दा चल्दाचल्दैको क्रममा रहेको जिन्सी सामान भएको र त्यस्तो सवारी साधनलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा भए जस्तो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा लिलाम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौनल अन्तरिम आदेशले गर्न कानुनत: मिल्ने हुँदैन । फैसला हुनुअगावै उक्त सवारी साधन लिलाम गरिएमा पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा जफत नहुने ठहर्याफएमा सवारी धनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने । (प्रकरण नं.६)

 सरकारको नीति तथा निर्णयहरूलाई बाधाको रूपमा देखाई प्रत्यर्थी रिट निवेदकबाट पुनरावेदक विभागको पत्रानुसार ईजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवम्‌ बैङ्क ग्यारेन्टी वापतको रकमसमेत दाखिल गर्नेलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र दिन ईन्कार गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को प्रतिकूलको कार्य हुन जाने ।  कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायले निवेदकको हकमा कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको देखिएको अवस्थामा रिट निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

 विगतका आ.व.मा भएका खर्चहरू तत्‌तत् वर्षहरूमा नै खर्चकट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका आ.व.मा भएको खर्च यस आ.व. २०६०।०६१ मा खर्चकट्टिको माग गरेको र सोलाई उचित मानी राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरबाट खर्चकट्टि गर्ने गरी भएको निर्णयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी त्रुटी हुन गएको देखिने । (प्रकरण नं. ४)  कुनै कागज प्रमाणमा लिनलाई सो कागज मिसिल संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । मिसिल संलग्न नै नरहेको बिल भरपाइलाई बिल भरपाइ छ भनी सोअनुरूपको रकम आय निर्धारण गर्दा कट्टि गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)  इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण भएको भए के कति कुन प्रमाण प्रत्यक्षीकरण भए र कुनकुन बिल भरपाइहरूबाट के कति रकम कट्टि हुनुपर्ने हो सो आफ्नो निर्णयमा निर्णयकर्ताबाट उल्लेख हुनुपर्ने ।  न्यायिक निर्णय आत्मनिष्ठ तवरबाट गरिनुहुन्न अपितु वस्तुनिष्ठ आधारबाट गरिनुपर्दछ । मिसिल संलग्न नरहेको बिल भर्पाईलाई निर्णयकर्ताले प्रत्यक्षीकरण भयो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । प्रत्यक्षीकरण के कसरी र कति भयो भन्ने कुरा उक्त निर्णयमा प्रष्ट देखिनु पनि पर्दछ । फगत प्रत्यक्षीकरण भयो भनी त्यसको अस्तित्व र त्यसबाट सन्तुष्टी हुनुपर्ने कारण नदेखाई खर्च मिन्हा दिने गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी नबुझ्ने प्रमाण बुझी प्रत्यक्ष त्रुटी भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

 सट्टाभर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविक हकवाला मान्न सकिने ।  जग्गा रहेको ठाउँ अतिक्रमणकारी क्रियाकलापको कारणले जग्गाधनी निवेदकहरूको पहुँच अवरुद्ध भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको हुँदा त्यस्तो अवरोध रहेको भए सो हटाउने राज्यको अन्तर्निहित एवम् कानूनी कर्तव्यसमेत हुन आउँदछ । साथै, अतिक्रमणकारीको कारणले भोग गर्न नपाएको भन्ने मुख्य समस्या निवेदकहरूले देखाएको हुनाले यो विषय हक बेहकको समस्या नभई शान्ति सुरक्षाको समस्या देखिन आउने हुनाले समेत राज्य यस विषयमा उत्पन्न दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)  राज्य संयन्त्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरू र स्थानीय निकायको पहलले समेत टुङ्गो लाग्न नसक्ने यस विषयलाई एक्लो व्यक्तिले कसरी आफ्नो हकको पुनर्स्थापना गराउन सक्तछ भन्ने विषयमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरालाई बिर्सन नहुने ।  राज्यले आफूले सट्टाभर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने । (प्रकरण नं. ५) ‍

 भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वितरण गर्न टोली खटाउन सकिने व्यवस्था रहेको र त्यसरी टोली खटाई वितरण गरेको प्रमाणपत्रको एक प्रति अभिलेख सम्बन्धित गाँउ पञ्चायतमा रहने र एक प्रति भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत उक्त नियमावलीमा रहेको देखिँदा गाँउ पञ्चायतबाट मोहीको प्रमाणपत्र उपलब्ध हुन नसक्ने वा त्यस्तो प्रमाणपत्रको कानूनी अस्तित्व नै नहुने भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ३)  पुनरावेदक प्रतिवादीले धेरैअगाडि नै यी वादीका पति पितालाई मोहीमा स्वीकार गरी सकेको र निज मोहीको मृत्युपश्चात् निजको श्रीमती र छोराहरूबाट साल सालको कुतबाली बुझी भरपाई गरी दिएको, सो बाली बुझेको भरपाईलाई कीर्ते जालसाज भनेकोमा विशेषज्ञको परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कीर्ते प्रमाणित नभई सद्दे ठहरी अन्तिम भईरहेको अवस्थामा वादीहरू दावीको जग्गाको मोहियानी हकका सम्बन्धमा अन्यथा विचार गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ६)  वादीका पितालाई र निजको मृत्युपछि निजको पत्नी र छोराहरूलाई मोहीको रूपमा आफ्नो आचरण र काम व्यवहारबाट स्वीकार गरी बालीसमेत बुझी आएको देखिएकोमा हाल यी वादीहरू र निजका पति पिता विधिवत्‌ मोही होइनन् भनी यी प्रतिवादीहरूले भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

 अपराध गर्नुभन्दा धरै पहिले अथवा अपराध गरी सकेपछि मानसिक रोग लागेको कारणले कसुरदारले कसुरबाट उन्मुक्ति वा छुट पाउन नसक्ने (प्रकरण नं. ४)  स्वयम्‌ प्रतिवादीले, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले तथा सहप्रतिवादी एवम्‌ निजकै श्रीमतीसमेतले निज प्रतिवादीको मानसिक स्थिति ठीक नभएको भनी कहिं कतै भन्न नसकेको स्थितिमा केवल पुनरावेदन जिकीर लिएकै भरमा मात्र आफूले गरेको आपराधिक क्रियाको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी प्रतिवादीको मानसिक स्थिति ठीक नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)  दण्ड सजायको १ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम घटना घटेको समयमा आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी प्रतिवादीको मानसिक स्थिति ठीक नभएको भन्ने कुराको प्रमाण पुर्यािउने दायित्व निज प्रतिवादीमा नै रहने हुन्छ । तर निजले सो कुराको तथ्युक्त र विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिँदा दण्ड सजायको महलको १ नं. बमोजिम सजायबाट छुट पाउने स्थिति र अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

 पुनरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको आदेश अन्तरकालिन आदेश भएको र सोबमोजिम आदेश जारी गर्न अदालतले इन्कार गरेको अवस्थामा सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त करार ऐन, २०५६ मा भएको पाइँदैन । अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने सिद्धान्त र प्रचलन पनि छैन । त्यस्तो अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को निवेदनसम्म दिन पाउनेमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गर्नु भनी सुनाएको आधारमा मात्र पुनरावेदनको अधिकार सिर्जना हुँदैन । पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने सम्बन्धित कानूनमा नै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाए पनि ऐनले नलाग्ने पुनरावेदन लिन र सुन्न पनि मिल्ने हुँदैन । (प्रकरण नं.४)

 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायबाट धितो लिई ऋण प्रवाह गरेमा त्यस्तो धितो कुनै व्यहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी पठाएपछि रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज गर्ने निकायले रोक्का राखी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको । (प्रकरण नं. ८)  एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजन समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न नहुने । (प्रकरण नं. ९)  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.बमोजिम रोक्कासमेत राखेकोमा बैङ्कको ऋण चुक्ता नगरेको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपूर्व मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रबाट सोही घर जग्गा पुनः रोक्का राखिएको देखिँदा त्यसरी दोहोरो रोक्का राख्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र माथि उल्लिखित मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ११)

 पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता नागरिकलाई राज्यको विरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो भने रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने वा उपलब्ध गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सदैव निरपेक्ष अधिकारको रूपमा हेर्न र दावी गर्न पनि मिल्दैन । यसलाई सापेक्षित अधिकारको रूपमा हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४)  निवेदकहरू निजामती सेवामा बहाल रही संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएबमोजिम पेसा तथा रोजगारीको हकको उपयोग गरी रहेको पाइन्छ । पेसा तथा रोजगारीको हकलाई बन्देज हुने गरी कानून संशोधन भएको नभई निजामती सेवा ऐनमा बढुवा (वृत्ति विकास)सम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन मात्र भएको कार्यलाई रोजगारीको हक नै कुण्ठित भएको अर्थ गर्न नमिल्ने (प्रकरण नं. ५)  कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकोले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्याअउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान् समानता हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ६)

 निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्था राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएकोले सो दफा श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.५)  निजामती सेवाका पदहरूको नियुक्ति, बढुवा सरूवा के कसरी गर्ने भन्ने समग्र व्यवस्था राज्यले निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा समयसमयमा अवलम्बन गर्ने नीतिमा भरपर्ने विषय भएको हुँदा निवेदकले माग गरेको प्रस्तुत विषय नीतिगत विषय होइन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  निवेदनमा घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा बनाई धारा १०७(१) को अलावा धारा १०७(२) को समेतको माग दावी लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबिन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)