 फौजदारी अभियोगमा वादी पक्षले प्रतिवादीमाथि लगाएको कसुरलाई शङ्कारहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा हुन्छ । अपराध पुष्टि गर्ने क्रममा शङ्काको गुञ्जायस रहनुहुँदैन । शङ्काको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको फाइदा अभियुक्तमा जाने ।  वादी पक्षले यी पुनरावेदक प्रतिवादीको सगँसाथबाट बरामद भएको लागु औषध बिक्री वितरणको लागि ओसार पसार, सञ्चय गरेको कुरा सम्बन्धमा शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुने गरी प्रमाण पेस गरेको नदेखिँदा प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतमा आफूबाट बरामदी लागु औषध बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसार पसार गर्ने कार्यका लागि नल्याई कुलतको बानी परेकाले सेवन गर्नका लागि खरिद गरीसम्म ल्याएको हो भनी लिएको पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर तर्कसम्मतरूपमा पुष्टि भएको पाइने । (प्रकरण नं.३)

 कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक कसैको हत्या गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेको छैन । जो सुकै व्यक्तिले कानूनको उलङ्घन गरी कुनै कसुरजन्य अपराध गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिम सजाय पाउनु नै पर्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा जो जसउपर किटान गरी यी पुनरावेदकले जाहेरी दरखास्त दिन ल्याएका हुन् निजहरूबाट नै रमा अधिकारीको हत्या भएको हो वा अरू कसैबाट भएको हो वा अरू कुनै कारणबाट मृत्यु हुन गएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकिकात गरेपछि सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुने विषय भएकाले सुरू मै जाहेरी दरखास्त दर्ता नै नगरी अनुसन्धान बिना प्रमाण नपुगेको भन्ने अनुमानित तर्क गरी जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गर्नु कानूनसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं. ६)

 निवेदकबाट मोटरसाइकल दर्ता गरी ब्लु बुक र नम्बर उपलब्ध गराई दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मात्र माग गरेको तर आफूलाई असर पर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागबाट भएको निर्णयलाई बदरतर्फ उत्प्रेषणको माग गरेको निवेदनबाट नदेखिएको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी भए पनि यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय यथावत् कायमै रही आदेशको औचित्य नै नरहने हुँदा विपक्षी झिकाउने आदेश गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 कर्मचारीको सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरूवा गर्दा निजामती ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नुपर्ने भनी तोकिएको समयावधि, कर्मचारीको उमेर तथा कर्मचारीको बाँकी नोकरी अवधि जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सोतर्फ कृषि विभागले ध्यान दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

 औषधसम्बन्धी अपराध निरपेक्ष दायित्वअन्तर्गत पर्ने अपराध भएको हुनाले जसबाट लागु औषध बरामद भएको छ, निजले सो लागु औषध कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न वा राख्न पाउने हो भनी तथ्ययुक्तरूपमा प्रमाणित गर्न नसकेमा सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नहुने ।  उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार आफू निर्दोष रहेको प्रमाण पुर्याउने भार प्रतिवादीमा नै निहित रहेकोमा सो अनुसार यी पुनरावेदक प्रतिवादीले तथ्ययुक्त प्रमाण प्रस्तुत गरी आफू निर्दोष रहेको कुरा प्रमाणित गर्न सकेको नपाइने । (प्रकरण नं. ४)

 मृतक अबोध बालकसँग पुनरावेदक प्रतिवादीलाई बिनाकारण रिस उठेको र विभत्स किसमले हत्या गरेको प्रस्तुत वारदातमा ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. आकर्षित हुने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ३)

 प्रतिवादीहरू हालसम्म पनि पक्राउ परेका अवस्था नहुँदा निज प्रतिवादीहरू कहाँ छन् भन्ने सम्म पनि सुरू अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा हेर्ने निकायले यकिन गर्न नसकी बिना आधार र कारण मुद्दा दायरसम्म गरेको देखिएकाले निजहरूको हकमा कसुर स्थापित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा निज प्रतिवादीहरू भूपेन्द्र शाही र पेमा लामाले आरोपित कसुरको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने नै देखिने । (प्रकरण नं. ६)

 प्रतिवादीले मोही प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको भए पनि लामो समयदेखि वादीको घरबारी भन्दा बाहेकको जग्गा जोतभोग गर्दै आएको एवम् जग्गाधनीले बाली बुझी भरपाई दिँदै आएबाट यी प्रतिवादी मोही होइनन् भनी निष्काशन गर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था वैयक्तिक हक एवम् कानूनी राज्यको अवधारणाको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै कसूरका सम्बन्धमा पछि जारी भएको ऐनले चाहे त्यो Condified नयाँ कानून होस् वा Consolidated कानून होस् वा संशोधित दफा होस्, सजाय घटाएको वा अभियुक्तलाई सुविधा दिएको छ भने कानूनमा स्पष्टरूपमा अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा वाहेक अन्य अवस्थामा सिद्धान्ततः त्यस्तो पछिल्लो कानून वा दफाको प्रयोग गर्न मिल्ने नै हुन्छ । त्यसरी निर्मित वा परिमार्जित कानून ex-post facto law भित्र नपर्ने भएको हुँदा र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदाका बखत मिति २०६३।७।१७ को संशोधनले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोजिम १४ वर्ष वा सो भन्दा बढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था निर्धारण गरेको देखिएकोले प्रतिवादीलाई ६ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 मादक पदार्थ सेवन गरी उत्तेजित अवस्थामा वारदात स्थलमा उपस्थित रहेका यी प्रतिवादीले आफूले लगाएका कपडा खोली घटनास्थलमा यत्रतत्र फालेको अवस्थामा बरामद भएका र जन्तीमा आएका मानिसहरूले आफूलाई कुटपीट गरेका भन्ने निजको भनाइ रहेको देखिँदा प्रतिवादीको शरीरमा देखिएका चोटहरू हानेको चोट हो भनी यकिन गर्न नसकिने र सोही कारण आत्मरक्षाका लागि आफूले हतियार चलाएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ बचाउको आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 जति ज्यान लिए पनि फरक पर्दैन, न सवारी अनुमतिपत्र रद्द हुन्छ न खासै आर्थिक भार पर्छ, सजाय पनि साङ्केतिक वा आलङ्कारिक मात्र हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु भनेको अराजकता र दण्डहीनताको सूत्रपात हुनु हो । नेपालमा हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटनाको कहाली लाग्दो अवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पूरै धमिलिएको छ । कानून र फौजदारी न्यायको सही प्रयोग गरेर यसलाई दुरूत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो । प्रतिवादी चालकको यस्तो हँकाइलाई चरम अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण हँकाइ भन्नुपर्छ । यसबाट निजको हँकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको हँकाइको स्तर भन्दा निक्कै तल्लो रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २९)

 सरूवा गर्न सहमति माग भएका कर्मचारीलाई हालको परिस्थितिमा सो कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएको भनी उल्लेख भै गएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि च.नं. २२२ मिति २०६६।१२।२० को सरूवा सहमतिपत्रमा निजलाई सरूवा गर्न नि.से.ऐन, २०४९ को दफा १८(४) तथा नि.से.नि., २०५० को नियम ३६(१) बमोजिम सहमति दिइएको व्यहोरा मिति २०६६।१२।१० को निर्णयानुसार भनी उल्लेख भएबाट अवधि नपुगी सरूवा गर्नुका कारण र सहमतिसमेत लिएको देखिएबाट कानूनविपरीतको सरूवा भन्न मान्न मिल्ने नदखिने । (प्रकरण नं.६)

 एउटै अदालतमा परेका दुई मुद्दाहरूमध्ये म्याद तामेल हुँदा एउटामा प्रतिवादी र प्रतिवादीको घर फेला पर्ने र अर्कोमा फेला नपर्ने हुन सक्तैन । बेरीतपूर्वक तामेल भएको बेपत्ते म्याद बदर गरी पुनः इतलायनामा म्याद दिने गरेको आदेश कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप भएको नै देखिने । (प्रकरण नं.८)

 आफैँले चलाएको मुद्दामा प्रतिवादी फरार भई न्यायिक प्रक्रियामा असंलग्न रहने वा त्यसबाट भाग्न उम्कन कोशिस गरिरहेकै बेला एवम् सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने वादीको भूमिकामा रहेको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिन्छ भने त्यस अवस्थामा मुद्दा चलाउने सरकारी निर्णयउपर नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन सरकारको निमित्त सुहाउने कुरा हुँदैन । सरकारले मुद्दा चलाउँदा वा फिर्ता लिँदाको अवस्थामा समेत हमेशा स्वच्छता (Fairness) को प्रत्याभूति दिइरहनुपर्ने ।  बाध्यकारी प्रभाव वा आकर्षण वा आन्तरिक स्वार्थ संयोजनको कारणले कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसको स्वभाविक न्यायिक परिणाममा पुग्न नदिई हस्तक्षेपकारी सोचका साथ स्वयम् जिम्मेवार कार्यकारी निकायले अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने गरी विकास गरेको सामान्य सिद्धान्त एवम् मार्गदर्शनको विपरीत अपवादात्मक शैली अपनाउँछ भने सरकारले मुद्दा चलाएका अन्य प्रतिवादीहरूले सरकारी अभियोजनको वाञ्छनीयता र स्वीकार्यता जोखिममा पर्न जाने । (प्रकरण नं. २८)

 विवादित जग्गामा दिव्यकुमारीको भौतिक उपस्थिति कहिँकतै कहिल्यै स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन । पुनरावेदक पक्षले उक्त दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको कुरा स्थापित नगरी अर्काले मोही नामसारीलगायतका दर्ता प्रक्रियामा प्रश्न उठाँउदा निजहरूको हक पुग्न सक्ने होइन । विवादित जग्गाको यी पुनरावेदकका फुपूले बाली बुझाएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहे पनि सो कुरा कतैबाट पुष्टि भएको नदेखिने ।  दिव्यकुमारी उपाध्याय जोताहा कायम भै हालसम्म पनि निज जोताहा कायम भएको कहीं कतैबाट प्रमाणित भएको देखिन्न । जग्गानापीको समयमा पुनरावेदकका फुपू दिव्यकुमारी उपाध्यायको नाम मोही जोताहाको नाउँमा कतै पनि उल्लेख भएको देखिँदैन तथा पुनरावेदक दावीको जग्गाको खास जोताहा भन्ने कतै पनि प्रमाणित हुन नसकेको । (प्रकरण नं.६)

 प्रतिवादीलाई भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सर्वस्व र जन्मकैद दुई अलग अलग सजायको संयुक्त रूप हो । सर्वस्वहरणतर्फको सजायमा आर्थिक विषयवस्तुको प्राधान्यता रहने र प्रतिवादीको साम्पत्तिक अधिकारमा राज्यले कानूनतः प्रतिबन्ध गरी निजको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिल गराइने कार्य गरिन्छ भने जन्मकैदमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम वञ्चित गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई कैद मिन्हा गरिएकोमा प्रतिवादीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता वञ्चित गरिएको जन्मकैदको सजायबाट मात्र छुट दिएको मान्नुपर्छ । जसबाट आर्थिक दण्डको स्वरूपमा रहेको सर्वस्वको सजायबाट पनि स्वतः मिन्हा पाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 अदालतको फैसलाले लागेको जरिवानासमेत तिर्न बुझाउन नसक्ने भनी यी निवेदकले उक्त फैसलामा उल्लेख भएको रोशन श्रेष्ठ आफू रोशन श्रेष्ठ नै भएको र आफूलाई सजाय भै बेरूजु भएको कुरा स्वीकार गरेको उक्त कागजको व्यहोराबाट देखिएको छ । फैसलाले लागेको जरिवाना तत्काल बुझाउन नसक्ने पछि दाखिल गर्ने भनी कागज गरेको देखिएको र मिति २०६९।९।८।१ मा त्यस्तो लिखत गरी फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत स्वीकार गरेको तथ्यविपरीत हुने गरी मिति २०७०।७।५ मा आएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरी उक्त कागजमा उल्लेख गरेको व्यहोरा खण्डन गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहने । (प्रकरण नं.२)  जिल्ला अदालतसमक्ष कागज गर्दा लागेको जरिवाना तत्काल बुझाउन नसक्ने पछि दाखिल गर्ने भनी कागज गरी लागेको अभियोगलाई स्वीकार गरी फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सो तथ्यविपरीत हुने गरी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खण्डन गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 कानूनी व्यवस्थामा प्रयोग भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दावलीको शाब्दिक व्याख्या गर्दा यसले आयकर ऐन, २०५८ को माथि उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा निष्प्रभावी गराएको देखिने ।  गाडीलाई धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीले बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने पूरै किस्ता रकम नबुझाएपछि बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया अपनाई सो सवारी साधन बैङ्कले नै सकार गरेको देखिन्छ । यसरी धितो राखिएको सो सवारी साधन ऋणीको स्वामित्वमा रहेको नभई बैङ्ककै स्वामित्वमा रहेको परिस्थितिमा उक्त सवारी साधनको माध्यमबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व असुली गर्न सक्ने अवस्थासमेतको विद्यमानता नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कम सजायको राय व्यक्त गर्दा विभिन्न कारणहरूमध्ये के कस्ता कारणहरूको विद्यमानता छ भन्ने कुराहरू खुलाई न्यायकर्ताले सजाय घटाउने राय व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई एकातर्फ पन्छाएर न्यायकर्तालाई चित्तमा लागेको भन्ने मात्र आधारमा सजाय कम गर्न मिल्दैन । साथै न्यायकर्तालाई चित्तमा लाग्ने भन्ने कुरा निरपेक्षरूपमा मनोगत हुन सक्तैन । न्यायकर्ताले कानूनबमोजिम निर्धारण भएको सजायलाई कम गर्दा सजाय कम हुनुपर्ने आधार र कारणहरूको विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १६)  पुनरावेदन अदालत, धनकुटाले प्रतिवादी भुपाल लिम्बुलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्याई मुलुकी ऐन, अ.ब.१८८ नं. बमोजिम ५ वर्ष मात्र कैद हुन भनी जाहेर गरेको साधक रायको सम्बन्धमा अ.बं. १८८ नं. को कानूनी व्यवस्था र सो को प्रयोगका सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा निर्धारण भएका आधार र कारणहरूको विवेचना नै नगरी प्रतिवादीले विगतमा गरेको आपराधिक कार्य र हाल प्रस्तुत वारदातमा गरेको कार्यबाट हुन गएको आपराधिक कार्यको अवस्था, प्रस्तुत घटनाको परिस्थिति र वारदातको अवस्था हेर्दा भवितव्य हो कि जस्तो नदेखिएकाले यस्तो पटक पटक ज्यान मार्ने जस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले हुने सजाय भन्दा घटी सजाय गर्दा न्याय, कानून एवम् पीडित र निजको परिवारप्रति न्याय नहुने हुँदा अन्य लगाउ मुद्दामा व्यक्त भएको आधार उल्लेख गरी पुनरावेदन अदालत, धनकुटाले प्रतिवादी भुपाल लिम्बुको हकमा व्यक्त गरेको रायसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २१)

 निवेदकले एसएलसी परीक्षा पास गरी प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट सञ्चालित प्राथमिक शिक्षक तालिमका विभिन्न चरणमा सहभागी भई २०६३ सालमा १० महिने सेवाकालीन तालिम पूरा गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई दिइने यस्तो सेवाकालीन तालिमबाट प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको आधारभूत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई मद्दत पुर्याउने ।  तालिममा राखिएको विषय एवम् पूर्णाङ्क जे जस्तो राखिएको भए तापनि तालिमको उद्देश्य भनेको कार्यरत संस्थामा आबद्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै निजहरूको काम, कारवाहीलाई नयाँ सिद्धान्त, प्रणाली एवम् सिपको विकास हुने गरी दिइने व्यवहारिक ज्ञान हो । यसले कुनै पनि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्दछ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालित दशजोड दुई (१०+२) एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको अध्ययन गरिने प्राज्ञिक कोर्षबाट विद्यार्थीहरूलाई मुख्य गरेर सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गर्ने गरिन्छ । त्यसैले सेवाकालीन तालिमलाई प्राज्ञिक कोर्ष सरह समानस्तरमा राखी समकक्षता निर्धारण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)