(१) जारीको २ नं.बमोजिम साधुले जारलाई जारी खतवापत सजाय गर्न पाउनेमा कैद वा विवाह खर्च भराई माग्ने के सजाय गराउन चाहेको हो सो खुल्नुपर्ने, नखुलेमा खुलाउने मौका दिँदासमेत उपस्थित नभए निर्णय गर्न नपरी खारेज हुने ।

(१) बुहारी मरी अपुताली पर्दा देवर जेठाज्यू एकै पिंडीका हुन जाने ससुरा अघिल्लो पिंडीको हुन जाने हुनाले देवर जेठाज्यूको हकै नलाग्ने भन्न नमिल्ने । बुहारी मरी परेको अपुतालीमा ससुरा नजिक हो वा मर्नेको लोग्नेका सहोदरका दाजु भाइ जेठाजू देवर भए निजहरू पनि नजिक हुन्छन् हुँदैनन्भन्ने हकमा देवर जेठाजू एकै ंिपढीका हुन जाने ससुरा अघिल्लो पिंढिको हुन जाने हुनाले देवर जेठाजूको हकै नलाग्ने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । झगडा परेको घर वादीले भोगचलन गरिआएको भन्ने कुरा प्रतिवादीको लेखबाट पनि देखिन्छ । मैले बस्नसम्म दिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई भएकोमा त्यस कुराको लिखतपत्र छ भन्न र पेश गर्न प्रतिवादीले सकेको छैन यस स्थितिमा उक्त अपुताली वादी प्रतिवादीहरूले आपसमा बाँडचुड गरी भोगचलन गरेका र झगडा परेको घर वादीको भागमा परी वादीकै भोगचलनमा रहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. १३)

(१) बण्डापत्र लिखत नभए पनि दुवै पक्षको मन्जुरीले बण्डा गरी आ–आफ्नो भाग नामसारी दर्ता भोग चलन बिक्री बन्धक लिनु दिनुसमेत भए गरेकोमा पहिले बण्डा भए गरेको व्यवहार बदर गरी पुनः बण्डा गरी दिनुपर्ने भन्न नमिल्ने ।

(१) उत्तराधिकारीबाट प्राप्त हुने पुजारीको पदमा कुनै सम्पत्ति भोग गर्ने वा कुनै सम्पत्तिबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक गाँसिएको छ भने त्यस्तो पदमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुने ।

(१) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गई उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी अदालतमा सरी आएमा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरी निर्णय दिन मिल्ने । कानूनले आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्न पाउने गरी तोकिएको बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गएकोमा आय र कर अदालतबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गरेको हुनजान्छ र साथै ऐनले सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने पुनरावेदन आय र कर अदालतमा दर्ता हुन गएको नाताले पक्षले आफूले पाएको कानूनी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि पर्नआउँछ । यस्तो देख्दा देख्दै आय र कर न्यायव्यवस्था ऐनअन्तर्गत नपर्ने मुद्दाको पुनरावेदन आय र कर अदालत बाटै हेरी निर्णय हुनुपर्छ भनी फिर्ता पठाउन मिल्दैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी आय र कर अदालतले सारी पठाएकोमा आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको नदेखिएकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले बुझी दर्ता गरी निर्णय दिन कानूनले मिल्ने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) अधिकार क्षेत्रको अभावमा–मुद्दा हेर्न छिन्न नमिल्ने । अञ्चलाधीश कार्यालयबाट हेरेतर्फ तेरो मेरो पर्नआएको मुद्दामा कार्यपालिकातर्फका अञ्चलाधीशले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएकाले निजले हेरी छिनेको कायम रहन नसकी बदर गरी खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।७।१९।२ मा भएको निर्णयउपर यस कानूनका आधारले अञ्चलाधीशले हेर्न छिन्न मिल्ने भनी कानून समेत उल्लेख गरी जिकिर लिन निवेदकले नसकेको र ऐनले अञ्चलाधीशले हेर्न नमिल्ने हुँदा अधिकार क्षेत्र बाहिर गई छिनेको बदर गर्ने गरी खारेज गरेको ०२५।७।१९।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मुनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १५)

(१) अ.बं. ८२ नं. : प्रमाणिक अड्डाको छाप र दस्तखत भएको नक्कल पेश नआएमा–उजुर गर्ने हकदावी नपुग्ने । त्यस सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त ९२ सालको नापी मुचुल्का भनेको कागजको शिरमा गोश्वाराबाट भन्ने लेखियो नक्कल बिर्तावार लक्ष्मीप्रसादले गोश्वारबाट सारी लगेको भनी लेखेको, त्यसको नक्कल अर्थात गोश्वाराबाट सारी ल्याएको अड्डाको छाप दस्तखत भएको नक्कल पेश गर्न नसकेको त्यस्तो प्रमाणिक नक्कल दाखिल हुन नसकेको नक्कलको प्रमाणमा कुनै मूल्याड्ढनको औचित्य नदेखिंदा यस्तो प्रयोजनरहितको मुचुल्का कागजलाई वादी दावीअनुसार जालसाजी भन्ने मुद्दा चलाई इन्साफ गर्न नमिल्ने । प्रमाणिक अड्डाको छाप र दस्तखत भएको नक्कल पेश हुन बेगर अ.बं.८२ ले उजुर गर्न हक दावी नपुग्ने हुँदा खारेज हुने र जालसाजी ठहराई ऐसेलुखर्क अदालत सगरमाथा अञ्चल अदालत भोजपुरबेञ्चले गरेको इन्साफ मनासिव ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १४)

(१) न्याय प्रशासन (बिविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (क) दावीमा खुलाएको मोल बिगोबमोजिम हद मुनि वा माथिको मुद्दा भन्ने छुट्याउनु पर्ने । हद मुनि वा माथि छुट्याउने सम्बन्धमा वादीले अदालतमा प्रवेश गरी नालेस गर्दा खुलाएको झगडा परेको वा दावा गरेको मोल बिगोलाई नै कायम मानि दे.फु.नं.२२७ निवेदक प्रतिवादी लाले अहिर विरूद्ध अब्दुल मालिकसमेतको उखडाजग्गा मुद्दामा ०२०।१।२४।३ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भइराखेको समेत छ । पछि प्रतिवादी वा पुनरावेदनमा खुलाएको मोल बिगोलाई कायम मानी त्यसबाट हद माथिको गर्न उक्त न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (क) को मनसाय समेतबाट मिल्ने देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. २३)

(१) जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०२६ को पहिलो खण्ड : निर्वाचन अधिकृतले मतदाताको नामावली जिल्ला पञ्चायतबाट उपलब्ध नगरी अन्य कार्यालय (जस्तो : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय) बाट अधुरो मतदाताको नामावली प्राप्त गरी जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन गराएमा उक्त निर्वाचन बदर हुने । तसर्थ, माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निर्देशिकाअनुसार मतदाताको नामावली जिल्लापञ्चायतबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता भएकोमा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले सो पालना नगरी तत्सम्बन्धमा कानूनी जवाफदेही नभएको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट उपलब्ध गरेको अधुरो मतदाताको नामावली प्रकाश गरी अनियमित तरिकाले भए गरेको नवलपरासी जिल्लापञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन कायम राख्न नमिल्ने देखिएकोले सो जिल्लापञ्चायतको निर्वाचन बदर हुन्छ र कानूनबमोजिम अर्को निर्वाचन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ । ०२७।३।३१।४ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहले परमादेशको आदेश जारी गरेकोमा सहमत छु । (प्रकरण नं. १३)

(१) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८(३) र संशोधित दफा ५३(३): दफा २८(१) अन्तर्गत नगरपञ्चायतद्वारा प्रत्यायोजित (Deligated) अधिकारप्राप्त अधिकारी (जस्तो न.पं.मुद्दा फाँट) को निर्णयउपर सोही दफाको उपदफा (३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले पुनरावेदन सुनिसके पछि मात्र दफा ५३(३) अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार अञ्चलअदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।

(१) मनासिव कारणबिना धेरै बिलम्ब गरी रिटनिवेदन पर्न आएमा–उक्त निवेदन खारेज हुने । ०२६ सालको कुरालाई लिएर ०२८ साल श्रावणमा यो रिटनिवेदन पर्नआएको देखिएबाट धेरै बिलम्ब गरी निवेदक आएको देखियो, यसरी धेरै विलम्ब हुनको मनासिव कारणसमेत नदेखिएकोले यस्तो धेरै बिलम्ब गरी आउने निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. ४)

(१) “यति दिनभित्र हाजिर हुनआउनु” भन्ने उल्लेख नभएको म्यादमा हाजिर नभएमा म्यादमा हाजिर नभएको भन्न नमिल्ने । यसमा प्रतिवादी कृष्णबहादुर म्यादमा हाजिर नभएकोले तारेखमा रहेको निवेदक चन्द्र बहादुरको वा.आनन्द बज्राचार्य रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निर्णयतर्फ हेर्दा राप्ती अञ्चल अदालतले हद मुनी गरी छिनेको इन्साफ जाँच गर्नेबारे बक्स भइआएको ०२४।९।२५।३ को हुकुम प्रमांगीबमोजिम निवेदक चन्द्रबहादुरलाई दिएको जनाउ म्यादमा इन्साफ जाँच गरिदिनु भन्ने भन्नेसमेत हुकुम प्रमांगी र ०२४।९।३०।१ का आदेशबमोजिम सूचना दिएको छ भन्नेसम्म उल्लेख भएको यति दिनभित्र हाजिर हुनआउनु भन्ने उक्त म्यादमा उल्लेख भएको नदेखिएकोले सो जनाउ म्यादमा हाजिर नभएको भन्न नमिल्ने हुँदा म्यादमा हाजिर नभएको भनी ०२६।१०।१३।२ को डिभिजन बेञ्चले तामेलीमा राख्ने गरेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ४)

(१) सर्वोच्च अदालतको कुनै अन्तिम निर्णयको वस्तुस्थितिसँग कुनै प्रस्तुत केशको वस्तुस्थिति भिन्न भएमा–उक्त पहिलो निर्णय पछिको केशको निम्ति नजीर नलाग्ने ।

(१) स्वास्नी छोरा कायम गरी दिंदा पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेमा–स्वास्नी छोरा होइनन् भन्नेतर्फ कुनै जिकिर आउन नसकेमा–स्वास्नी छोरा हो भन्ने सिद्ध हुने । सर्वप्रथम वादीहरू स्वास्नी छोरा हुन होइनन् भन्नेतर्फ हेर्दा वादीहरू ९३ सालसम्म कैले काँही आफ्नो दरवारमा बस्ने गरी आएको भन्ने कुरा प्रतिवादी माधव सम्शेर गोविन्द सम्शेरहरूले स्वीकारै गरेका छन् । नोकरको रूपमा आइबस्ने गरेको भन्ने निजहरूको जिकिर भए पनि त्यस कुराको सबुद प्रमाण दिन गुजार्न सकेको पाइदैन । यिनीहरूकै पहिले परेको अशं मुद्दामा सुरु रा.का.दे.पै.बाट जाहेर प्रकाश नभएका स्वास्नी छोरा हुँदा अंशमा दावी नलाग्ने भनी खारेज गरेको रहेछ । त्यसबाट श्री ज.प्रताप सम्शेरको स्वास्नी छोरा त कायमै गरी दिएकोमा प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन नगरी चित्तबुझाई बसेका देखिन्छ । प्रतिवादीहरूतर्फबाट हाल बहससमेतमा वादीहरू श्री ज.प्रताप सम्शेरका स्वास्नी छोरा होइनन् भन्नेतर्फ कुनै जिकिर आउन पनि सकेन । अतः उपरोक्त कारणहरूबाट वादीहरू श्री ज.प्रताप सम्शेरकै स्वास्नी छोरा रहेछन् भन्ने कुरा सिद्ध भएकै छ । (प्रकरण नं. २६)

(१) कस्तो अवस्थामा हु.प्र. बमोजिम मुद्दा दोहरीन नसक्ने ? : मुद्दा दोहर्या ई दिने भन्ने हु.प्र. बमोजिम बेञ्चमा पेशगर्न निवेदकको नाउँमा जारी भएको गुज्रेको म्याद हु.प्र.बाट थामीएकोमा समेत हाजिर नभएमा मुद्दा दोहर्यााई दिनु भन्ने उक्त हु.प्र.बमोजिम गर्न नपर्ने । उक्त मुद्दा दोहर्याबई दिनु भन्ने वक्स भइ आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२६।१०।१४ को तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेशानुसार निवेदकहरूको नाउँमा जारी भई गएको ७ दिने म्याद ०२७।५।१।२ तामेल भएको म्याद हाजिर नभई गुजारेको सो गुजारेको म्याद थामीपाउँ भनी निज निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम ०२७।७।२१ मा म्याद थामिएकोमा समेत हाजिर नभई लाग्ने कोर्टफी दाखिल गरी कारवाई गराई माग्न नआई गुजारी बसेको देखिएको र उक्त तामेल भएको निवेदकहरूको नाउँको म्यादसमेत रीतपुर्वक तामेल भएको देखिनालेसमेत अब प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याोई दिनु भन्ने वक्स भइआएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम अरू केही कारवाई गर्नु परेन । (प्रकरण नं. १)

(१) अंश बण्डाको लिखतलाई स्वीकार गरी आफ्नो भागमा धेरै परेकोले नालेस गरेको भनेमा–उक्त लिखत नीतिपूर्वक नभएको भन्ने भनाई समर्थित नहुने । वादीले नालेस गर्दा बाबा छँंदै ९५ बैशाखमा भिन्न हुँदा नीतिपूर्वक अंशबण्डा नगरी खाई जिवीकाको लागि केही जग्गा र कच्ची घर १ सम्म दिई लिई बेगलमा बसेको भन्ने उल्लेखगरेको हकमा २००४ सालमा बाबु पर्लोक भएपछि बावुको ज्यूनीमध्ये थप दिई ०९।८।१३।६ मा भए गरेको भन्ने गणेशबहादुर आगे भएको बण्डापत्र लिखतमा ९५ सालमा बाबाले नै भिन्न गराई म बाबासँगै बसेको र निज भाइ बाबाले दिएको अंश लिई बसेको भन्ने र भाइ अक्कलबहादुरलाई ज्यूनीमध्ये डाँडाथोक पाखो माटो मुरी ।३ थप गरी अघि बाबाले दिनुभएको दुवै भाइले अंश सदर गरी भन्नेसमेत बोली परेको र सो कागज वादीलाई देखाई सुनाई बयान गराउँदा उक्त कागज भएको हो र मेरो भागमा थोरै परेकोले चित्तनबुझी नालेस गरेको हुँ भनी बयान गरेकोसमेतबाट ९५ सालमा भिन्न हुँदा नीतिपूर्वक अंशवण्डा नगरी खाई जीविकासम्म लिई बेगल बसेको हुँ भन्ने वादीको भनाई समर्थित हुन आएन । (प्रकरण नं. १४)

(१) नेपालको संविधानको धारा ७१ : संवैधानिक वा कानूनी हकको हनन नभइ असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने । प्रस्तुत निवेदनपत्रमा निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हक देखिने कुनै प्रमाण वा व्यहोरा देखाउन सकेको पाइएन । गुठी जाँच अड्डाको पर्चाबाट मेरो हक हुनआएको पूजा पालो हो भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा त्यस्तो पर्चाबाट नयाँ प्रदान गरेको देखिन नआउने र पर्चाद्वारा केही निर्णय गर्दैमा यस्तो हकलाई कानूनी हक भनी सम्झन मिल्दैन । गुठी पालो चलाई आएकोमा निवेदनपत्र परी आय र कर अदालतबाट भएको आदेशले मेरो हक हनन भएको भन्ने जिकिरलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकार देखिन नआएको र कुनै कानूनले कायम गरेको अधिकार भन्न पनि नमिल्ने हुनाले निवेदन जिकिरबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरी २०२५।३।७।५ को डिभिजन बेञ्चबाट छिनेको मुनासिवै ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) भू.सं.ऐन,२०२१ को दफा ४५ (घ) : ऋण साधन गर्दा मोही बोटी छुटाई तलसिं बोटीलाई मात्र आयस्ता खाएको मान्नु पर्ने समुच्चै (दुवै) लाई आयस्ता कायम गर्न नहुने । प्रस्तुत केशमा पनि भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा जम्मा ५९ मुरी मध्ये वनिवुटि ज्याला मजुरीवापत मुरी ९ परसारी भन्ने उल्लेख भएबाट मोहिया बोटी नकटाई समुच्चै आयस्ता को हिसाब गरी ऋणसाधन गरेको देखिन आयो । यसरी मोही बोटी छुटाई तलसिं बोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम ऋण साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुच्चैलाई आयस्ता कायम गरेको कानूनअनुरूप भएको देखिएन । तसर्थ भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।१०।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ८)

(१) पहिलेको भोग तिरोसमेत टुटिसकेमा–तिरो तिर्न पाउने हकको अभावमा–तिरो तिरेको रसिदलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । ०९ सालमा खान्गी खारेज भई माल दर्ता भएपछिको हकमा पुरै जग्गाको तिरो दर्तावाला बुद्धिकुमारले नै बुझाइराखेकोमा आधी जग्गाको तिरो प्रतिवादी गोपाल सुवालले पनि दोहरा पारी बुझाई रसिद लिएको रहेछ । मैयाँ भिमा दिव्येश्वरीलाई भत्ता थामी खान्गीमा भर्ना हुन गएको ९३ सालदेखि सो खान्गीमा कायम रहेको ०८ सालसम्म वादी बुद्धिकुमारले एकलौटी बाली बुझाई तिर्जा लिएको र खान्गी खारेज भई ०९ सालमा माल दर्ता हुँदा पनि निज बुद्धिकुमारकै नाममा मात्र दर्ता हुनगएको यसस्थितिमा पहिलेको भोग तिरोसमेत टुटिसकेको प्रतिवादी गोपालले सो जग्गाको आधी तिरो तिर्न पाउने कानूनी हक नरहेको समेत हुँदा ०९ साल पछिको दोहरा पारी तिरो तिरेको रसिदलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. १५)

(१) तत्काल प्रचलित अंशबण्डाको ४६ नं.र हालको अंशबण्डाको २७ नं. : भाग बण्डा (अंशबण्डा) भएको नदेखिएमा–अंश दपोट गर्योर भन्ने उजुर नलाग्ने ।