१) जग्गामा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखिएपछि अदालतबाट निर्णय गराई आउनु भनी सुनाई दिनुपर्ने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) ठोस तथा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा केवल पोलको आधारमा दोषी ठहराउन नमिल्ने । (प्र.नं. २०) (२) अदालतको वातावरण स्वेच्छाचारी वातावरणसमेत नहुने हुँदा अदालतमा भएको बयानलाई स्वेच्छाले भएको हैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) जग्गाधनीले रैकरमा परिणत नगरेको हुँदा मोहीका नाउँमा जग्गा रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने उजूरी लिई तत्सम्बन्धी कार्यवाही गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार भूमिप्रशासकलाई रहेको। (प्र.नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार निखनाई पाउँ भन्ने उजूरी रजिष्ट्रेशन भएको वा साहू रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दरखास्त दिँदा थैली धरौटी राख्नु पर्दछ । थैली थाहा पाउन रजिष्ट्रेशनको २६ नं. बमोजिम नक्कल लिन वा हेर्न सकिने भएबाट सो थाहा पाउन आफूले उद्योग गर्नु पर्दछ । अड्डामा गई लिखतको खोजी गरेको भए थाहा हुन सक्ने भई धरौट राखी दरखास्त गर्न सकिने अवस्थामा थैली थाहा छैन भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) लेनदेनसम्बन्धी उजूरीसुन्ने अधिकार कानूनले अञ्चलाधीशलाई प्रदान नगरेको । (प्र.नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) मा जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई काठमाडौं उपत्यकामा पाँच रोपनीसम्म जग्गा झिक्न स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) होटलले पाउने सुविधा रेष्टुराँलाई दिन नमिल्ने भन्ने निर्णय कानूनसंगत नै देखिने । (प्र.नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) नगरपञ्चायत ऐनको दफा ४९(२) अनुसार अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्शा पासको कारवाई गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) निवेदकले निजको बाबु मरेपछि ०२४ सालदेखि ०३३ सालसम्म बाली बुझाई लिएको भरपाईबाट नै जग्गाधनीले...निवेदकलाई पत्याएको मान्नुपर्ने । (प्र.नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) सरकारी निति वा प्रशासकीय काम कारवाही कानूनी तवरले परिवर्तन गराउने उद्देश्य लिई स्वास्थ्य एवं संयम पूर्ण परिभाषामा आलोचना गरेमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६(२) को अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएको मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्दा तल्लो अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखेमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख गरी मुद्दा किनारा गर्न सक्नेनै भएको । (प्र.नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) घर पछाडि लुकाइराखेको रगत लागेको बसिल्ला फेला परेको भन्ने हकमा रगत कहिले लागेको र के को रगत हो सो कुराको जाँचसमेत भएको देखिँदैन, यस स्थितिमा प्रहरीका समक्ष गरेको बयानको आधारमा मात्र कसूरदार ठहराउन न्यायोचित नपर्ने । (प्र.नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) सर्वोच्च अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई पुनरावेदन दिने व्यवस्थालाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार भूमिप्रशासन कार्यालयले निवेदकलाई पुनः बुझ्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको नदेखिँदा प्रतिवाद गर्न पाइन भन्ने निवेदकको भनाई युक्तिसंगत नदेखिने । (प्र.नं. ९) (२) भूमिप्रशासन कार्यालयले निवेदकको मोहियानी कायमै राख्ने गरेको निर्णय बदर भइसकेकोले त्यस्तो बदर भइसकेको निर्णयलाई आधार बनाई आएको निर्णय प्रतिकूल निर्णय गर्दा मोहीलाई नबुझेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९) (३) अघिको निर्णयलाई बदर गरेपछि निर्णय सुन्य हुने हुनाले कानूनबमोजिम कायम रहेको अघिको कारवाहीको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पुनः निर्णय गर्दा निवेदकलाई अघि नै यस विषयमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्राप्त भई निर्णय भएको देखिएको हुनाले अघिको निर्णयको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी पुनः मोहीलाई बुझ्नुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) वादीले लिखतलाई सद्धे कीर्तेमा तहकिकात गर्न म्यादमा उपस्थित हुँदैन भने त्यस्तो फिरादको दावी पुग्न सक्दैन । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) कुन जग्गामा कस्तो घर बनेको भन्ने तथ्यबारेमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बोलिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) राजीनामा पेश गर्ने व्यक्तिको पदाधिकार समाप्त भएको सम्झनुपर्ने र पदाधिकार समाप्त भइसकेकोमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुने अधिकार पनि स्वतः समाप्त हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ (१) मा कुनै जग्गा नाप जाँचको सिलसिलामा जग्गावाला किसानको नाम दर्ता गरी श्रेस्ता तयार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) गाउँपञ्चायत (छैठौं) संशोधन) ऐन, २०३३ ले मूल ऐनको दफा ४ को संशोधित दफा १८ मा गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्चलाई निलम्वन गर्ने अधिकार जिल्लापञ्चायतलाई भएको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) साहु रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राख्न पर्ने, थैलीमा मुख नमिलेमा ऐनबमोजिम अदालतमा नालिस गर्ने कार्यविधि सुरु गर्नुपर्ने सो नगरी अदालतमा प्रवेश गर्छ भने लेनदेन व्यवहारको १६ नं. को सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्