मानिस बेचबिखन गर्ने, इच्छाविपरीत जबरजस्ती यौन कार्यमा संलग्न गराउने तथा वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पार्ने कार्यले मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन मानव अधिकारमा समेत आघात पुग्दछ । सभ्य समाजमा मानिस बेचबिखन गर्ने कार्य मानवता विरूद्धकै घृणित कार्य मानिने । मानिस बेचबिखन गर्ने कार्य आपराधिक कार्य हो र मानिस बिक्रीपश्चात् वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पार्नु झन् जघन्य अपराध हुने । जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४ तथा ४ (ग) ले स्वास्नी मानिसलाई कुनै पनि किसिमबाट बेचबिखन गर्न र वेश्यावृत्तिमा लगाउन नपाउने गरी निषेध गरेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानले स्वास्नी मानिसलाई बेचबिखन गरेमा वा वेश्यावृत्तिमा लगाएमा कसुर हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिँदा विधिले शासित मुलुकमा यस्ता घृणित तथा अमानवीय दूष्कार्यहरू क्षम्य हुन नसक्ने ।

उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्‍चितताको निमित्त आर्थिक सहयोग (Financial support) मा मात्र समावेशीताको सुनिश्‍चितता नभई भर्ना नीतिमा नै समावेशीताको सुनिश्‍चितता गर्न आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षा वा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिकरूपले सम्पन्‍न व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित हुनसक्ने । भर्नामा विविधता (Diversity) को सम्बोधन हाम्रो जस्तो वहुपहिचान भएको समाजमा (plural society) अपरिहार्य देखिन्छ । विशेष गरी जहाँ सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणले केही वर्गहरू पछाडि रहेका छन् त्यसमा त यो अति जरूरी हुन्छ । तर विविधताको सुनिश्चितताको अर्थ योग्यता (merit) सँग सम्झौता गर्ने नभई केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै फरक समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै उनीहरूको क्षमता विकास गराउने हो । समानसँग असमानको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि असमानबीच असमानको प्रतिस्पर्धाको साथ विविधतासहितको समावेशीताको सुनिश्‍चितता आजको आवश्यकता हुने । हिजोदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको, सुनिश्‍चितताको लागि भर्नामा विविधता (Diversity) तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म स्थायी रूपले रहने व्यवस्था नहुने ।

कैद कट्टीको सुविधा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा उल्लेख भएअनुसारको ६० प्रतिशत अवधिमा गणना हुने सुविधा हो भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यसको तात्पर्य जुनसुकै अवस्था भएपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कैद छोट्याउन मिल्ने हुँदैन, कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नु अनिवार्य छ भन्ने नै हो । त्यसैले नियम २९(२) बमोजिमको कार्यबापत गणना गरेर कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्दा पनि उपदफा (१) बमोजिम ६० प्रतिशतको हदभन्दा बढी छोट्याउन मिल्ने नदेखिने । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदीको असल चालचलनको मूल्याङ्कन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने कुरा होइन भन्ने प्रस्ट छ । नियममा "सकिनेछ" भन्ने शब्द प्रयोग भएको कारणबाट नै यसलाई स्वेच्छाचारी किसिमको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा हेर्न मिल्दैन । कारागारमा रहेका हरेक कैदीको चालचलनको नियमित रूपमा यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा "असल चालचलन" देखिएका कैदीहरूलाई तोकिएको कैद सजाय छोट्याउनु पर्दछ भने "खराब चालचलन" देखिएका कैदीहरूका हकमा नियम २९ बमोजिमको सुविधा नदिने अवस्था रहन्छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा सम्म स्वविवेकको प्रयोग गरिनु पर्ने ।

कुनै कम्पनी लिक्विडेसनमा गएपछि वा कम्पनी विघटन भएपछि वा लिक्विडेटरको सहायकको रूपमा कार्यरत रहेकोमा सो लिक्विडेसनसम्बन्धी कार्य नै समाप्त भएपछि कर्मचारीको हैसियत यथावत् कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था र परिस्थिति नै नदेखिने ।

अपराधको सूचनाको रूपमा रहेको जाहेरी दरखास्त र सो जाहेरी समर्थनको लागि पेस भएको कागजको व्यहोरालाई निज जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दाका अवस्था होस् वा कुनै कागज गर्दाका अवस्था होस् अघिपछिका भनाइमा एकरूपता र तादम्यता हुनु विश्वसनीय मान्न सकिने । आफ्नो भनाइमा एकरूपता भई अडिग र सार्थकता हुनुपर्नेमा अघि व्यक्त गर्दा वैदेशिक रोजगारीको लिखत भन्ने र पछि व्यक्त गर्दा लेनदेनको लिखत हो व्यहोरासम्म फरक हो भन्ने कथन व्यहोरा तात्विकरूपमा नै फरक प्रकृतिका व्यवहार देखिन आउने । एउटा कथन व्यहोरा देवानी दायित्व (Civil Liability) सँग सम्बन्धित र अर्को भनाइ फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) सँग सम्बन्धित देखिन आएको अवस्थामा मुद्दा मामिलामा कुन दायित्व आकर्षित हुने हो भन्ने कुरा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण र विचारणीय हुने । अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको लागि रकम लिएको भन्ने जाहेरी व्यहोराको तथ्य नै शंकास्पद र सन्देहपूर्ण देखिन आएको अवस्थामा त्यस्तो शंकास्पद कथनमा आधारित व्यहोराको आधारमा फौजदारी दायित्वमा सजाय गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ।

भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दाको अवस्थामा सफाई पेस गर्ने मौका दिन नपर्ने भएमा सो कुराको छुट्टै पर्चा खडा गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

कसैको जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँले वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसार अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसारको हदम्यादभित्रको नभएको वा अन्य कानूनी सीमाभित्रको नदेखिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि वहानामा अपराधका सम्बन्धमा प्राप्‍त हुन आएका सूचना वा जानकारीलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने । हुलाक एक सरकारी कार्यालय भएको र हुलाकबाट पठाएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने सम्बन्धमा पठाउनेले कुनै निश्चितता गर्न नसक्ने भएको तथा सोमा पठाउनेको नियन्त्रण नहुने भएको हुँदासमेत हदम्यादभित्र हुलाकमार्फत पठाएको देखिएमा सोलाई हदम्यादभित्रैको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि वारदात भएको मितिले सो हुलाकमार्फत पठाएको मितिसम्मलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हदम्यादको हिसाब गर्नुपर्ने ।

मुलुकी ऐन अ.बं. ६१ नं. अनुसार अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबीमा रहेको मुद्दामा मुलतबीमा रहनुअघि थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब गर्नुपर्नेमा सो नगरी तेस्रो पटक ९ दिनको मात्र तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा सो म्याद गुज्रिसकेपछि पहिलो पटक भनी १९ दिनको तारिख थमाउन आएको हुँदा अ.बं. ६१ नं. ले पहिला थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब हुने भएकोले थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेको देखिएन । अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबी रहेको देखिएकोले मुलतबी जागेपछि अघि तारेख गुज्रेको अवधिको समेत गणना गर्न नहुने भन्‍ने दाबी तर्कसङ्गत देखिन नआउने ।

के कस्तो कार्यबाट के कस्तो कानूनको उल्लङ्घन भई अपराधजनित कार्य भयो र त्यस्तो कार्यमा को कसको के कसरी संलग्नता रहेको छ भन्‍ने कुरा पनि अभियोजन पक्षले नै शंकारहित तवरले (Beyond the doubt) पुष्‍टि गरेको हुनुपर्छ । विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित वा समाप्‍त नहुने । आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने काम प्रतिवादीको हुने भए पनि वादी पक्षले आफ्नो अभियुक्त यकिन गर्ने र अनुसन्धानको आधारमा आफूले तयार पारी दायर गरेको अभियोग पत्रमा प्रतिवादीको के कुन कार्य कुन कानूनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य हो भनी विधायिकी कानूनले त्यस्तो कसुर स्थापित हुन चाहिने भनी निर्धारण गरेका अपराधका तत्त्वहरू (Constituent elements of crime) को विद्यमानता र आवश्‍यक छ भने तिनीहरूको संयोजनात्मकता (Concurrency) अनिवार्यरूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनले तोकेको निश्‍चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैध अपेक्षा राखी बढुवा पाउने हक सृजना हुने । तोकेको समय अवधिभित्र कर्मचारीले पेस गरिसकेपछि सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा निजामती सेवा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेअनुसार तत्‌तत् अधिकारी र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी सबै पदाधिकारीहरूबाट भएमा नै कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहने । कुनै पदाधिकारीबाट सो जिम्मेवारी वहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको बढुवा पाउने हकमा पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता रहन जान्छ । फलस्वरूप नियमावलीको भावना र मर्मविपरीत हुन गई प्रशासनिक यन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्ने ।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक नैसर्गिक हकको साथै कानूनी हकसमेत रहेकोले त्यस्तो हकको उपयोग र प्रचलन प्रचलित कानूनबमोजिम एवं सोको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर गर्न पाउने भन्‍ने हो । यसैले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक भए पनि यो पूर्णरूपले, स्वच्छन्द एवं विना रोकटोकको खुला, स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष हक हो भनी भन्‍न नमिल्ने । नेपाल कृषि प्रधान देश रहेकोले भूमि राज्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र स्रोत पनि हो । सबै क्षेत्रमा यसको उपयोग वर्तमान र भावी पुस्ता र राज्यको आवश्‍यकता, हित र सर्वाङ्गीण विकासलाई समेत दृष्टिगत गरी विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत, सामूहिक एवं व्यावसायिक संस्थाको हित र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेर निश्‍चित नीति एवं मापदण्डविना अन्धाधुन्धरूपमा राज्यको भूमिकाको प्रयोग हुँदा राज्य र समाजको बृहत्तर हितमा गम्भीर असर पुग्न सक्ने । संविधानबमोजिम सम्पत्तिसम्बन्धी हक संवैधानिक एवं मौलिक हक भए पनि यसलाई कानूनले तोकेको दायराभित्र रहेर राज्यको सर्वाङ्गीण विकास एवं बृहत्तर सार्वजनिक हितको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने तथ्यमा कानूनतः कुनै द्विविधा रहे भएको नदेखिने ।

गैरकानूनी सम्पत्तिको आर्जनको मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित भ्रष्टाचार मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन । यस्ता मुद्दाहरूमा प्रमाणको प्रचुरता (Preponderance of evidence) कता छ सो हेरी अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्दछ । यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हुने । अकुत सम्पत्तिको सम्बन्धमा कानूनले ग्रहण गरेको प्रमाणको भार अभियुक्तमा सर्ने र दोषी वा निर्दोषिताको निर्णय प्रमाणहरूको प्रचुरताको आधारमा हुने यी दुई सिद्धान्तहरू स्खलित हुन पुग्दछन् । परिणामतः "समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्‍ने" ऐनको उद्देश्य निस्तेज हुनपुग्ने ।

अदालतमा अंश मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि वादी प्रतिवादीहरूको अंश हक सम्बन्धमा सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्ति अदालतमा विचाराधीन रहेको हुन्छ । अंश हक सम्बन्धमा निर्क्योल नभएसम्म त्यस्तो विचाराधीन सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरेकोलाई वैध मान्‍न मिल्दैन र त्यस्तो हक हस्तान्तरणउपर नालेस गर्न सम्बन्धित पक्षलाई मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. को हदम्यादले रोक्छ भन्‍ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट कैदमा राख्‍नु उपयुक्त नदेखिने । पारिवारिक संरक्षण, सहयोग पाउने अवस्थाका राम्रो आर्थिक हैसियतसमेत भएका बालबालिकाले जरिवानाबापत कैद बस्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । तर त्यसप्रकारको अवसर नपाउने अवस्थाका असहाय, कमजोर र विपन्‍न अवस्थाका बालबालिकाको लागि जरिवाना सजाय पनि अन्ततः कैद सजायमा नै रूपान्तरित हुने अवस्था रहन्छ । सामाजिक र समन्यायिक दृष्टिले यसप्रकारको अवस्था कायम राख्‍नु उचित हुँदैन । यसबाट अनुचित विभेदको स्थितिसमेत पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । यसैले जरिवानाबापत बालबालिकालाई कैदमा राख्‍ने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु वाञ्‍छनीय देखिने ।

डाँक लिलाम प्रक्रियामा असहमति जनाएर आफैँले दिएको रिट निवेदनको कारबाही अन्तिम भएर बसेपछि फैसलाबमोजिम लिलामी कारबाही भई दा.खा. नामासारीको लागि मालपोत कार्यालयलाई पुर्जी दिने आदेशले समेत अन्तिम रूप लिएर बसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलालगायत हालसम्म भएका सम्पूर्ण कारबाहीलाई परास्त गर्ने गरी बिगो रकम बुझाई लिलाम बदर गराई मेरै नाउँमा दर्ता कायम रहने आदेश गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सफा हातबाट आएको मान्न नसकिने ।

एउटा अपराधमा अदालतबाट सजाय पाई भुक्तान गरिरहेका यी प्रतिवादीहरूले कैदी भएकै अवस्थामा योजनाबद्ध ढंगले अर्को अपराध गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा कानूनले तोकेको अधिकतम सजाय गर्नु नै उत्तम हुन्छ । आफूले गरेको पहिलै गरिसकेको आपराधिक कार्यको सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय पाइसकेपछि यी प्रतिवादीहरूले पश्‍चाताप गरी सुधारोन्मुख हुनुपर्नेमा कैदी जीवन व्यतित गरिरहेकै अवस्थामा अर्को अपराध गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरू छुटी कारागार बाहिर जाँदा समाजको लागिसमेत खतरा हुनसक्ने भएकोले यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय गर्दा अदालतले प्रतिवादीहरूले गरेको अपराधको प्रकृति, त्यसबाट समाजमा पर्ने असरसमेतलाई मध्यनजर गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने । प्रतिवादीहरू धेरै जनाको समूहमा भई कारागारभित्र पनि अर्को कारागार जस्तो बनाई स्वच्छन्दतापूर्वक कैदी रहेको एकजना व्यक्तिलाई लगातार यातना दिई मारेको देखिएको तर को कसको चोटबाट मृत्यु भएको हो भन्ने नदेखिएको हुँदा यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. ले तोकेको जन्मकैदको सजाय हुन मनासिब हुने ।

भर्खर जन्मिएकी नाबालकलाई आफूउपर भएको ज्यादती लापरवाही वा अन्याय विरूद्ध उपचार माग्ने हदम्याद निज बालिग भएपछि सुरू हुने भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी निश्‍चित अवस्थासम्म हदम्यादको लचकता वृद्धि हुने सिद्धान्त (Doctrine of Tolling) लाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. ले अङ्गीकार गरेको देखिने । सामान्यतः चिकित्सकबाट भएको कार्य सम्पादन (Performance) Standard of care भन्दा निम्नस्तरको कार्य / व्यवहार हो अथवा घटनाको कारण यही हो भनी विशेषज्ञ (Expert) ले पहिचान गर्नसक्ने प्रकृतिको हुने भएकोले यस सम्बन्धमा विशेषज्ञको कथन महत्त्वपूर्ण मानिने ।

सिन्डिकेट प्रथाले स्वच्‍छ र प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थ व्यवस्थालाई निषेधित गर्दछ । विश्‍व भूमण्डलीकरण (Globalization) को युगमा नेपालले समेत आर्थिक उदारीकरणको अर्थतन्त्र अङ्गीकार गरेको सन्दर्भमा उपभोक्तालाई बजार छनौटको अधिकार रहेको हुन्छ । जसअन्तर्गत स्वच्‍छ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक सेवा छनौटको अधिकार उपभोक्तालाई रहन्छ । यातायात सेवाअन्तर्गत पनि नयाँ, भरपर्दो, विश्‍वसनीय तथा गुणस्तरीय यातायातमा सवारी गर्न पाउनु वा पूरानो, जीर्णरूपमा रहेका र वातावरणमा नै असर पुर्‍याउने खालका सवारी साधन त्याग गरी नयाँ सवारी साधनमा यात्रा गर्ने पाउनु नागरिकको आफ्नो अधिकारको नै विषय रहेको हुन्छ । त्यसलाई पूराना, जीर्ण अवस्थामा रहेका गाडीहरू मात्र सञ्चालन गर्ने गरी सिन्डिकेट कार्टेलिङ्ग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहने ।

Advance on credit सुविधा ग्राहकको विश्वसनीयतामा भरपर्ने भएकाले प्रतितपत्र खोल्दा नै सो रकम खाम्ने सुरक्षण लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र जारी भएको हुँदा ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ निर्णय नं.८४६५ को नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको मुद्दामा “बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण सावाँ ब्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शतप्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतितपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिँदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतितपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने” भनी गरिएको व्याख्या र सिद्धान्त कायम रहन नसक्ने गरी ओभररूल (Overrule) हुने ।

प्रतितपत्रमा उल्लिखित सर्तको पालना नगरेको कारणबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वलगायतको रकम प्राप्त नभई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मान्नु पर्ने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिहरू कानूनको दायराभित्र पर्ने नै देखिने । बैंकका कर्मचारीहरूले एल.सी. अनुसारका सामान आयात भए भएनन् भनी जाँच पड्ताल गर्ने आधारको रूपमा उक्त सामान आयात भएको भनी भन्सार कार्यालयका सम्बन्धित अधिकृतले दस्तखत गरी भन्सार कार्यालयको छाप लागेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ लाई नै मान्नु पर्ने हुन्छ । तर उक्त वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा लागेको भन्सार अधिकृतको दस्तखत र भन्सार कार्यालयको छापको आधिकारिकता र सत्यताको जाँच गरी उक्त दस्तखत एवं छाप किर्ते वा नक्कली हो होइन भनी यकिन गर्ने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको परिपत्रसमेतबाट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको देखिँदा बैंकका कर्मचारीले वि.वि.नि.फा.नं. ४ को आधिकारिकता यकिन गर्नु नपर्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।