अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा भएको बयानमा कसुरमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी साबित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि पोल गरेको अवस्था छ र त्यसलाई अन्य भौतिक एवम् स्वतन्त्र प्रमाणबाट समेत समर्थित भइरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो पोललाई प्रमाणमा लिन हुने ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) को कानूनी व्यवस्थाले जन्ममिति सच्याई लामो समयसम्म सेवामा नरहुन भनी मौकामा पेस भएको शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायतका कागजातको आधारमा जुन मितिबाट पहिला अवकाश हुन्छ त्यही मितिलाई नै गणना गर्नु पर्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिने । सोही प्रावधानबमोजिम निजामती कर्मचारीले समेत आफ्नो जन्ममितिको विषयमा सही सूचना दिने दायित्व पूरा गर्नु पर्ने देखिने । कुनैपनि निजामती कर्मचारीलाई आफू सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र वा आफैँले भरेको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा उल्लिखित उमेर वा जन्ममितिलाई पछि गएर आफूअनुकूल संशोधन गर्ने र गराउने अधिकार कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई कानूनले प्रदान गरेको अवस्था नदेखिने ।

नेपालमा औषधि उत्पादन पनि नगरेको र कुनै पनि तवरबाट प्रतिष्ठान वा कार्यालयको रूपमा दर्ता नरहेको अवस्थामा औषधि बिक्री वितरणको अनुमति लिएको र नेपाली कम्पनीलाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरेको आधारमा मात्र नेपालमा दर्ता रहेको भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रत्यक्षरूपमा कानूनत: दर्ता हुनु र डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरी कार्य गर्नु गराउनु फरक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा भारतमा दर्ता भएको भारतीय कम्पनीले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सिर्जित विवाद नेपालको श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन नआउने ।

पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व हो । कानूनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरे पनि हुने, वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्‍ने नहुने । जिम्मेवार निकायले अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा विलम्बपूर्ण कार्य गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्न बढुवा समिति र यसका पदाधिकारीहरूको अकार्य (Omission) लाई पनि जवाफदेहिताको विषय बनाउनु आवश्यक देखिने ।

मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादीले राखेको जेथा अ.बं. १२४क नं. अनुरूप तारेखमा हाजिर नभएमा धरौटीबापत राखेको जेथा जफत हुनेछ भनी कागज गराउनु पर्ने बाध्यकारी सर्त पालना नगरी जेथा जफत हुने कागज नगराएको अवस्थामा जेथा जफत हुनु नै पर्छ भन्नु न्यायोचित नदेखिने ।

शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो । राज्यद्वारा सृजित निकायहरूले नागरिकका हक अधिकारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले नागरिकका नैसर्गिक हकहरूको सम्मान नगरी स्वेच्छाचारी एवम् असंवेदनशील तवरबाट व्यवहार गर्ने प्रयास गर्छ भने अन्यायको अवस्था सृजना हुन जान्छ । यस्तो कार्य कानूनी राज्यको मान्यताविपरीत हुने देखिँदा यस्तो भएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर बस्ने कुरा नहुने ।

मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई हदम्याद लाग्ने हो । कानूनमा “थाहा पाएको मितिबाट” हदम्याद कायम हुने गरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जो सुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने भन्ने नै हो । यसरी गणना गर्ने प्रचलन तथा यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी बहुविवाह मुद्दामा जेठी पत्नीले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद कायम हुन्छ भन्नु मनासिब नदेखिने ।

मूल अंशियारबीचमा बन्डा नभएपनि तल्लो पुस्ताका अंशियारहरूले आफ्नो पति पिताबाट प्राप्‍त गर्ने अंशहक बन्डा गरी दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा तल्लो पुस्ताका अंशियारहरूको जीवनयापनमा नै समस्या आउने सक्ने हुन्छ । मूल अंशियारको बीचमा बन्डा नभएपनि पछिल्लो पुस्ताका छोरा छोरीहरूले मूल अंशियारबीचको हकहिस्सा छुट्याई आफ्नो आफ्नो पिता पतिको हिस्साबाट अंश पाउने ।

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरे पनि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा ज्यान मर्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिएकोले प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

नगरपालिका वा वडामा म्याद तामेल गर्ने प्रक्रिया अन्तिम प्रक्रिया हो । अन्य कुनै पनि स्रोतबाट सम्बन्धित मानिस फेला नपरेमा मात्र यो प्रक्रियाअनुसार म्याद तामेल गर्नु पर्ने हुन्छ । म्याद तामेलको उद्देश्य नै व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनु हो, आफ्नो कुरा राख्‍न वा आफ्नो बचाउ गर्न दिनु हो तर यो अवसर प्रदान नगरी केवल प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने गरी तामेल गरिएको म्यादले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसरी भएको तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद भनी मान्न नमिल्ने हुँदा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले सुनुवाइको अवसर प्राप्त गरेको मान्न नसकिने ।

कर्मचारीको बढुवा हुने पदमा सम्बन्धित विषयमा तालिम प्रदान गर्ने निकाय नै नभएको र त्यस्तो प्रकारको तालिम पनि सञ्‍चालन नभएको अवस्थामा नेपालमा सो तालिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नभएसम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठानबाट प्राप्‍त गरेको तालिमलाई नै मान्यता प्रदान गरिनु वाञ्‍छनीय हुने ।

दुवै प्रतिवादीले एकै समयमा करणी गरेको स्थापित नभएसम्म सामुहिक करणी गरेको भनी ठहर गर्ने अवस्था नहुने ।

पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्दैमा जबरजस्ती करणी ठहर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । सो कुरा मिसिल संलग्न स्वतन्त्र सबुद प्रमाणबाट तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुन सक्नु पर्दछ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको कागज बेहोरा सबुदको रूपमा रहने भए तापनि अकाट्य प्रमाणको रूपमा भने लिन मिल्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो बकपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू विश्वसनीय पनि देखिनु पर्ने । कन्याजाली फाटेको भन्ने तथ्यले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने भएपनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट सो कुरा पुष्टि नभएसम्म कन्याजाली फाटेकै आधारमा जबरजस्ती करणी भएको भनी निष्कर्षमा पुगी हाल्न मनासिब नहुने ।

कानूनबमोजिम आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्ति परित्याग गरेको स्पष्ट आधार देखिनु पर्छ । त्यस्तो आधार अनुमानको विषय हुन नसक्ने । पुर्ख्यौली सम्पत्ति एउटा अंशियारले पाउने अर्को अंशियारले नपाउने भनी व्याख्या गर्न कानूनसङ्गत हुँदैन । जब पैतृक सम्पत्ति भन्नेमा विवाद देखिँदैन र सो सम्पत्ति बन्डा भएको छैन भने त्यसलाई अंशियारहरूबीच अबन्डा रहेको सम्पत्तिकै रूपमा लिनु पर्छ र त्यस्तो अबन्डाको सम्पत्ति सबै अंशियारहरूलाई बन्डा लाग्ने ।

कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकिय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

बैंकमा कुनै सम्पत्ति (चल / अचल) धितो राखी कर्जा / ऋण लिँदा बैंक र व्यक्तिबीच गरिएको सर्तनामा र तमसुकमा उल्लिखित सावाँ रूपैयाँको ब्याज चुक्ता गर्नेबारे समय सीमा निर्धारण गरी सर्त बन्देज तोकिएको हुन्छ र सो सर्तबमोजिम सावाँ ब्याज चुक्ता भएपछि मात्र बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्ति फिर्ता हुने । धितो फिर्ता नगर्ने वा फिर्ता गर्न असमर्थ पक्षबाट करार पालन नभएको आधारमा धितो फिर्ता पाउने अधिकार भएको पक्षले हानि नोक्सानी भराई लिन पाउने नै हुन्छ । यस्तो हानि नोक्सानी वास्तविक हुनु पर्ने र वास्तविक हानि नोक्सानीका लागि बजार मूल्य नै सर्वोत्तम मूल्याङ्कनको आधार हुन सक्ने ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(२) ले तालिमको सम्बन्धमा द्विविधा भएमा समकक्षता निर्धारण गर्न सम्बद्धता निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ भने बढुवा समिति स्वयम् सन्तुष्ट भएमा समकक्षता निर्धारण हुनैपर्छ भन्ने नदेखिने ।

आधार र कारण उल्लेख नभई भएको निर्णयमा स्वेच्छाचारिता देखिन्छ भने त्यस्तो निर्णयमा निर्णयकर्ताको बदनियतसमेत हुन सक्ने हुँदा निर्णय गर्नेले कानूनबमोजिमको पर्याप्त कारण र आधार खुलाई मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । स्वेच्छाचारिता एवं बदनियतपूर्ण निर्णयबाट संविधान प्रदत्त कसैको हक अधिकार हनन भएमा त्यसको उपचार यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत प्रदान गर्न संविधानले यस अदालतलाई अख्तियार प्रदान गरेको देखिने । चोरीको आरोपमा सजाय गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय स्वेच्छाचारी भई औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले त्यसबाट संविधानप्रदत्त निवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको हकमा आघात पर्ने हुँदा सो निर्णय कायम रहन सक्ने नदेखिने ।

कुनै पुरूषले आफ्नो यौन तृष्णा मेटाउने मनसाय राखी पीडित महिलाको मन्जुरीबेगर जबरजस्तीपूर्वक आफ्नो लिङ्ग महिलाको योनिमा प्रवेश गराई वा अन्य तरिकाले यौन सन्तुष्टि लिएको हुन्छ । यसप्रकार जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरीको अभाव रहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको मान्नु पर्ने । अत्यन्त कलिलो उमेर अवस्था भएको बालिकाको हकमा जबरजस्ती करणी गर्दा वयस्क महिलासँगको सम्बन्धमा जस्तो लिङ्ग सजिलैसँग प्रवेश नहुने भएकाले त्यस्तो कलिलो उमेरका बालिकाको योनिबाहिर लिङ्ग दली / रगडी वीर्य स्खलन गरेकोलाई करणी नभई उद्योग मान्न नसकिने ।