(१) जग्गाको कुनै भागमा मुद्दा परी राखेको स्थितिले सो कित्तामा यो यता पट्टिको भागमा विवाद परेको र यतापट्टिको विवाद नपरेको भनी प्रमाण हेरी रिटनिवेदनबाट छुट्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) आरोपका आधार प्रमाण र सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने आधार कारणहरु निर्णयमा नखुलेको, पर्चामा र लिखितजवाफमा उल्लेख भएको आधारहरुको औचित्यपूर्ण सन्दर्भयुक्त वस्तुगत तथ्यमा आधारित भएको नदेखिई अनुमानित काल्पनिक प्रकृतिको देखिँदा उचित र पर्याप्त आधारमा नोकरीबाट हटाएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) मौलिक हक वा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार नभएको कानुनी हक प्रचलनार्थ असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु पर्ने हुन्छ, व्यक्तिको त्यस्तो हक अनाधिकार र देखादेखी रुपमा कानुनी त्रुटि गरी हनन् भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन मिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) नागरिकको हक अधिकारमा आघात पार्ने परिणामको कुनै निर्णय फैसला गर्दा कानुनको अक्षरसः पालन भएको हुनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. १९)

(१) अदालतहरुबाट सबूद प्रमाणहरुको तथ्यगत मूल्याड्ढन गरी दाइजो पेवा हो होइन, बण्डा लाग्ने नलाग्ने के हो इत्यादि कुराहरुको प्रमाण बुझी गरेको इन्साफलाई पुनः तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कानुनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वादी भई मुलुकी ऐन ठगीको ५ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी लिई दायर भएको मुद्दालाई मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अपराध सम्बन्धी मुद्दामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेकोले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२) (२) अ.बं. ११८(२) मा प्रयुक्त वाक्यांशलाई हेर्दा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुने मुद्दामा मात्र पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भन्ने नभई तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा समेत पूर्पक्षको लागि थुना राख्न सकिने प्रावधान रहेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा अ.बं. ११८(२) आकृष्ट हुन नसक्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) तोकिएको आर्थिक वर्ष भित्रैमा भुक्तानी नलिएको भए पनि सो आधारले मात्र आर्थिक (साविक पेज नं. ६६०) वर्ष व्यतित भएपछि भुक्तानी पाउनु पर्ने संचित विदाको रकम भुक्तानी पाउनबाट रोक लगाउने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १०)

(१) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सफाई पाएकोले पुनः नोकरीमा कायम गरी पाउँ भन्ने जिकिर कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) सजायँ गर्ने अधिकारी कार्यकारी अध्यक्षले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेमा नायब महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको र कार्यकारी अध्यक्षले पदमुक्तको पत्र दिएको कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कसैले कुनै प्रलोभन दिंदैमा कानुन वर्जित कार्य गरेकोमा त्यस्को दायित्वबाट उम्किन नपाउने । (प्रकरण नं. १४) (२) प्रहरी प्रतिवेदनमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि मुद्दा दायर गर्न अनुरोध गरी अड्डाको छाप समेत लगाएको देखिँदा कारवाही पूर्णतः बेरीत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४) (३) ८० ग्राम हेरोइन ल्याएकोलाई सानो मात्रा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) एकजनाले मात्र मृतक लाश बोकी लगी मुचुल्कामा वर्णित अवस्था हुने गरी झुण्डयाउन सक्ने सामान्य स्थिति मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) (२) शुरु जाहेरी दर्खास्त आफैंले पासो लगाई झुण्डिई मरेको भनी उल्लेख गरेको, काजकृया सदगत समेत आत्महत्याको रुपमा भएको सम्झी सम्पन्न गरिएकोले पोष्टमार्टम हुन नपाएको अवस्था हुँदा मारेर झुण्डयाइएको हो भन्ने कुरा निश्चयात्मक रुपले भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. २६)

(१) घर दैलोमा टाँसी तामेल गरिएकोमा तेस्रो प्रतिमा सो तामेली मिति जनाई स्थानीय पंचायतमा बुझाई छुट्टै भरपाई लिनु पर्छ वा तामेली प्रतिको पिठमा नै सो जनाई सहिछाप गराई लिनु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको प्राप्त मिसिलको म्यादबाट नदेखिएकोले म्याद रीतपूर्वकको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) नित्य पूजा नगरा बजाए बापत मात्र खान्गीमा खान पाउने जग्गा प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा रैतानी नम्बरीमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय र सो आधारमा भएका अन्य निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) विपक्षीहरुबाट बिगो नबुझाए बापतमा भएको लिलाम बदर गरी पाउँ भनी म्याद थमाई आएपछि विपक्षी तर्फबाट बिगो धरौट रहेको कारणबाट लिलाम बदर गरेको (साविक पेज नं. ६४१) पाइन्छ । निवेदकले पाउने बिगो धरौटी रहेको प्रस्तुत स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने औचित्य रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सर्वश्वसहित जन्मकैद भएकोमा सोको जे जति कैद हुन्छ सोको मात्र लगत कसी कैद सजायँ गर्न पर्नेमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ भुक्तान गरेपछि डाँका मुद्दामा लागेको वर्ष ९ र जरिवाना बापतको कैद ठेक्ने भनी पठाएको लगत त्रुटिपूर्ण देखिँदा डाँका मुद्दामा लागेको वर्ष ९ र (साविक पेज नं. ६३६) जरिवाना बापतको कैद ठेक्नु भन्ने लगत निर्णय पत्र कानुन विपरीत देखिँदा डाँका मुद्दाको कैद थप गरेको लगत सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) जस्ले जुन कुराको दावी लिन्छ सो दावी प्रमाणित गर्ने भार त्यस्तो दावी लिने उपर नै हुने । (प्रकरण नं. १७) (२) अंशियार अंशियार वादी र प्रतिवादीको बीच सुक्री बिक्री भएको देखिँदा अंश बण्डा भएको छैन अंश पाउँ भन्ने वादी पुनरावेदकको कथनसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) फौज्दारी अभियोगमा स्वतः निलम्बनको पूर्व शर्त गिरफ्तारी र थुना हो, फौज्दारी अभियोगमा कारवाहीमा परेका कर्मचारीलाई जमानीमा छाड्न इन्कार हुने अवधिका सीमा निश्चित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १६) (२) निलम्बन फुकुवाको अर्थ निलम्बित कर्मचारीलाई निलम्बन पूर्वको अवस्था ल्याउनु हुन्छ । (प्रकरण नं. १६) (३) स्वतः निलम्बनको विषयलाई खराब आचरणको जाँचबुझको सिलसिलामा निलम्बन भएको कर्मचारीको सम्बन्धमा निलम्बनको अवधिको सीमासंग गाँस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) लास जाँच मुचुल्काबाट धारीलो हतियारको प्रहारबाट मरेको कुरा पुष्ट्याई भएको पाइन्छ, प्रतिवादीको प्रहरीमा भएको साविती स्वतन्त्र प्रमाण चस्मदिद व्यक्तिको बकाईबाट समर्थित भएको अवस्थामा शंका छ र शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउनु पर्छ भन्ने बहससंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ३०)

(१) मुद्दाको प्रमुख गवाहको रुपमा रहेकी पीडित पक्ष स्वयं जाहेरवाली समेत अदालतमा आई आफ्नो जाहेरी समर्थन गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा बिना कुनै ठोस सबूद प्रमाण प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहर्याेउन नसकिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य, सम्झौता गर्ने पक्षले जे जुन तवरबाट गरे गराएको किन नहोस सो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने कर्तव्य र सो बापतको भुक्तानी समेत प्राप्त गर्ने अधिकार सोही पक्षकारमा निहित हुन जाने । (प्रकरण नं. १६) (साविक पेज नं. ६१२) (२) निवेदक नेपाल ब्रान्चले प्राप्त गरेको आयबाट केही रकम आफ्नो मुख्य कार्यालय (भारत) लाई तिरे बुझाएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको तर सो रकम नेपाल ब्रान्चको आय होइन भन्ने सबूद प्रमाण निवेदकबाट पेश हुन नसकेको हुँदा सो रकम निवेदक (नेपाल ब्रान्च) को खूद आय होइन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) सगोलको सम्पत्ति कानुन बमोजिम दुवैको मञ्जूरीबाट अलग अलग गरी लिखत गरेको अवस्थामा बाहेक दुइजनाको नाममा छुट्टा छुट्टै दर्ता गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११)