(१) निवेदिकाको लोग्नेको मृत्यु भइसकेको थियो वा निज जीवित थिए भन्ने तथ्यको जाँचबुझ गरी सबूद प्रमाण बुझ्ने प्रकृया रिट उपचारबाट सम्पन्न गर्न प्राविधिक बाधा पर्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) अ.बं. १८८ नं. को व्यवस्थाले अन्तिम निर्णय गर्ने निकायलाई मात्र अपराध गरेको अवस्थाको विचार गरी घटी सजायँ गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ८) (२) स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी राय ठीक छ छैन सो को जाँचको लागि पुनरावेदन गर्ने अदालतमा प्रस्तुत गरिएको रायलाई अ.बं. १८६ नं. को साधक जाहेरीको व्यवस्था भित्र रहेको भनी समाहित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (३) अ.बं. १८६ नं. को आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेको छ र यसलाई न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा १०.(१) तथा २ ले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सीमांकन गरेको छ तर उक्त अ.बं. १८८ नं. मा अन्तिम निर्णय गर्ने न्यायिक निकायलाई मात्र अपराधको अवस्था विचार गरी सजायँमा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) दण्ड सजायँको ४३ नं. को व्यवस्थाबाट पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद सम्म चलन चलाउने तर्फ पर्खनु पर्ने हो तर निवेदकले उल्लेख गरेको घरबाट उठाई चलन पाउँ भन्ने मुद्दा स.अ. पुनरावेदन तहबाट हेरिने होइन मुद्दा दोहराउने प्रकृया बेग्लै हो, पुनरावेदन होइन स.अ. मा दोहरिने तर्फ निवेदन परेको मुद्दामा स.अ. बाट सो को टुंगो लागेपछि मात्र चलन चलाउने तर्फ कारवाही हुने दण्ड सजायँको ४३ नं. को कानुनी व्यवस्था समेत नदेखिँदा चलन चलाई दिने तर्फ जि.अ. ले दिएको आदेश कानुन विपरीत नहुने । (प्रकरण न. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गामा नै विवाद परी विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिन आउँदा डिमार्केशन लगाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भए प्रचलित कानुनमा उपचारको व्यवस्था भई राखेको देखिन आएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सवारी ऐन, २०२० दफा २ को खण्ड (छ) र (क) को उपखण्ड (झ) मा गरिएको परिभाषाले “मोटर” भन्नाले ट्याक्टर भन्ने पनि देखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) अभियोग पत्रबाट प्रतिवादी उपर सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१(१) को प्रष्ट किटान अभियोग नलगाई ज्या.सं.को १३(३) को अभियोग लगाइएको देखिन्छ दफा ५२(१)(क) को सजायँको माग लिंदैमा दफा ५१(१) को माग दावी रहेको भनी भन्ने ऐनको बनोटले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (३) सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१ (१) क सवारी ऐनको अन्य दफाले हुने सजायँमा सजाय थप गर्ने व्यवस्था गरेकोसम्म देखिने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा ३(१) हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफै खेती गरिआएको नभई रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै किसिमको हक र अधिकार समाप्त हुने छ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ तर प्रस्तुत विषयमा सो अवस्था विद्यमान नभई ऐन प्रारम्भ भई झोरा ऐन अनुसार दावीको जग्गा निवेदकका नाउँमा नापी नक्सा भएको देखिएकोले ऐ. ऐनको दफा ४(१) बमोजिम बसोबास नगरेको भन्ने समेतका आधारमा निवेदकका नाउँमा दर्ता नहुने गरेको मा.पो.का. को निर्णय मिलेको देखिएन, अतः मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफ्नो कानुनी हकको प्रचलनको लागि कानुनी प्रकृया नअपनाई कानुनी प्रकृया बाहेकको काम कारवाई वा मरमोलाहिजामा लागेको समयलाई न्यायिक रुपले क्रियाशील समय भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफ्नो पेन्टको पकेटमा राखेको २५ ग्राम सेतो हेरोइन बरामद भएको ठीक हो भनी लेखाई सही समेत गरी दिएबाट बरामद गरेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) थुनामा राख्ने आदेश गर्दा प्रतिवादीले हङकङमा सजायँ पाई सो सजायँ भोगी छुटी आउँदा पक्राउ परेको भनी हङकङमा सजायँ पाएको कुरा स्वीकार गरी अदालतमा समेत बयान गरेको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखेको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) राजीनामा प्राप्त भएको दुई नमूनाको लागि प्राप्त भएको राजीनामाको हस्ताक्षर आपसमा भिडाई जाँच गर्दा सही नक्कल गरी गरेको हुँदा नमूनासँग नभिड्ने भनी सोही रायलाई समर्थन गरी बकपत्र समेत गरेको पाइन्छ । अतः पुनरावेदक प्रतिवादीले तात्कालिन न.पं. कार्यालयमा दिएको निवेदनमा विवादित जग्गा भोगबन्धीमा खाएको भन्ने तथ्य एवं मिति २०२५।१।२५ को चलन पूर्जी सम्बन्धमा रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको लेखक कारणीको सही असमान रहेको भन्ने समेत आधार प्रमाणबाट २०२५।१।२५ को चलन पूर्जी जालसाज गरी खडा भएको भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अनुसन्धान भनेको कथित अपराध सम्बन्धी खास खास कुरामा बुझ्ने, प्रमाण संकलन गर्ने कुरा हो । (प्रकरण नं. १०) (२) अनुसन्धानका लागि अनिश्चितकालसम्म तारिखमा राख्ने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उद्देश्य होइन । तसर्थः यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३० दिनभित्रमा निवेदकलाई तारेखमा राखेको विषयमा निर्णय गर्नु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रिट निवेदकको मुलतवी राख्नु पर्ने भन्ने माग दावी बमोजिम अञ्चल अदालतमा रहेको फैसला बदर मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि यो अंशबण्डाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कारवाही गर्ने गरी अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा त्यसपछि कुनै डोर खटाइएको समेत छैन भनी जिल्ला अदालतबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रतिषेधको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था भएको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रतिवादीको पुनरावेदनमा मात्र सीमित भई क्षे.अ. ले निर्णय गरेको मिलेकै हुँदा प्रतिवेदन माग अनुसार घर जफत हुनु पर्ने भन्ने अनुमति तहमा मात्र जिकिर लिई लगाउको कारणले सम्म अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. २३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कुरा माग र आपूर्ति सिद्धान्त अनुसार सेवा वितरणको आधार पनि स्थान स्थानमा फरक फरक हुने हुँदा संस्थानले नै विचार गरी गर्नु पर्ने हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक भित्र यो पर्दैन समानताको सिद्धान्त यसमा लागू गर्दा सम्भव पनि नहुने र यो संवैधानिक हक पनि होइन । (प्रकरण नं. १०) (२) ऐन र नियमको अधीनमा रही निवेदकलाई टेलिफोन नदिएकै कारणबाट समानताको हक हनन् भएको मान्न मिलेन, कानुनी हक र मौलिक हक यो होइन अतः श्री ५ सरकारले आफ्नो ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संस्थानलाई निर्णय निर्देशन गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) लास प्रकृति मुचुल्का, सरजमीन साक्षीहरुको बकपत्र समेतबाट प्रतिवादीको प्रहरीमा भएको साविती बयान तथा सहअभियुक्तको पोल समर्थित हुन आएको हुँदा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम जन्म कैद हुने ठहराएको निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीको हकको श्रोतको नै कानुनतः अस्तित्व नभए नरहेपछि दावीको जग्गामा वादीको हक रहे भएको मान्न कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जिउनी पनि एक किसिमको अंश नै हो । (प्रकरण नं. १३) (२) जिउनी पनि अंश जस्तै व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बण्डापत्रमा कुनै शर्त रहेको छ भन्ने आधारमा मात्र उक्त नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत प्र्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो खुशीले उपभोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) जिउनीको उपयोगका सन्दर्भमा राखेको कुनै पनि किसिमको शर्तले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा जिउनी बापत पाएको जग्गा आफ्नो खुशीले बिक्री वितरण दान बकस गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) उद्योगको प्रारम्भिक स्थापना कालमा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हितको लागि औद्योगिक व्यवसायलाई सुविधा दिई उद्योगमा निजी पूँजीको लगानीलाई खास तवरले बढ्ता प्रोत्साहन दिने औद्योगिक नीतिको उद्देश्य रहेको हुन्छ, अन्तःशुल्कको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षणको तात्पर्यको निम्ति सर्वप्रथम उत्पादन शुरु भएको मिति नै ग्राह्य हुने । (प्रकरण नं. १५) (२) औद्योगिक व्यसाय ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भई सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (क) अनुसार अवछिन्न उत्तराधिकारवाला कानुनी व्यक्ति भएको कम्पनी हुँदा सो कम्पनीको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीको अस्तित्व नयाँ कायम हुन सक्ने हुँदैन । प्रचलित कानुनमा अन्तःशुल्कमा छुट सुविधा दिने व्यवस्था नभई अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने भन्ने सिफारिशले मान्यता नपाउने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) राहदानीमा वादीलाई आफ्नो बाबुको छोरा भनी सहिछाप गरी प्रकाश गर्दाका अवस्थामा बाबु जीवित रहेको छ यो वादी निजको छोरा नभए उजूर गरी सो तथ्यलाई बदर गराउन सक्नु पर्ने थियो, तर त्यस बखत कुनै उजूर नभएकोले आफू जीवित रहँदैका अवस्थामा सो तथ्यलाई स्वीकार गरी बसी यो वादीलाई आफ्नो छोरा भनी प्रकाशमा ल्याएको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २५) (२) कुनै जीवित छोरालाई नदेखाई बाबु र अन्य छोराले मानो छुटाउछन् एवं अंश गर्छन भने त्यस्तो जिउँदो छोरालाई त्यस्तो मानो छुट्टिएको एवं अंशबण्डाको लिखतमा नदेखिएको नाताबाट उस्को अंश हक लोप हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न. २८) (३) जन्मको नाताबाट छोराले अंश पाउने कुरा हो, जन्म जीवित छोरालाई लोप गर्दैमा अंश हक लोप हुँदैन । (प्रकरण नं. २८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भाग शान्ति भोग पनि अंश बण्डाको ३५ नं. प्रयोजनार्थ भोग गरेको प्रमाणित हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. २०) (२) दावी बेग्लै र अंशियारहरुको भनाई बेग्लै देखिँदा बुझिएको अंशियारहरुको कुरालाई भर गर्ने स्थिति छैन । (प्रकरण नं. २०) (३) घर जग्गा वादी समेतको हक लाग्ने भए प्रतिवादीका नाममा नक्सा पास गर्दा र घर बनाउँदाको अवस्था उजूर गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २०) (४) विवादको घरमा बसेको नाताबाट भाग शान्ति भोग गरेको भनी पाँच भागको एक भाग अंश पाउँ भन्ने वादीले गरेको दावी न्यायको दृष्टिमा कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्