(१) कागजातहरु कुनै व्यक्तिसंग हुँदैमा उही व्यक्ति नै वास्तविक धनी हो भनी किटान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) नाबालकको नाउँमा जग्गाको चलन पूर्जी हुनु गैरकानुनी हुन्छ भन्न नसकिने र अभिभावक नराखिंदैमा कानुनी मान्यता विहीन हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अ.दु.नि.नि., २०३४ का नियम ३७(३) ले हदम्यादको व्यवस्था गरेको र उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा नालिश गर्नलाई ६ महीना भन्दा बढी हदम्यादको व्यवस्था भएमा सोही हदम्याद भित्र भनी उल्लेख भएको र प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को माग दावी साथ दायर भई सोही ऐनको दफा २४(क) ले विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हदम्याद नाघी नालेश दायर भएको भन्ने जिकिर संग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ९१) (२) हेचचक्र्याई तत्वको विद्यमानताबाट भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोग भएकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९१)

(१) मार्नेसम्मको इवी अदावतले चोट छाडेको भए मृतकको टाउको वा शरीरमा अनेकौं त्यस किसिमको चोट आघात छाडेको देखिनु पर्ने, सो समेत नदेखिएकोले बाबु छोरा बीच भनाभन भई मौकामा उठेको रिस आवेशबाट सोही ठाउँ भेटिएको सजीवनको लठ्ठी जस्तो जोखिम रहित सामान्य कुटपिटमा प्रयोग हुने लाठा ढुंगा प्रकृतिको (दाउरा) लठ्ठी प्रयोग गर्दा बुढो उमेरको बाबुलाई टाउको जस्तो मर्मस्थानमा चोट लागी सोही आघातबाट निजको मृत्यु भएको देखिएकोले ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. मा वर्णित अवस्था मिल्दो कसूर देखिने । (प्रकरण नं. २१)

(१) ऐन कानुनको प्रष्ट आधार बेगर आफूलाई मनासिब लागेका मुद्दाहरु बाहेक गरी कुनै कैदी असल चाल चलनको हो होइन भन्ने व्यापक सीमालाई संकोचन गर्न पाउने देखिँदैन, किनकी कार्यपालिका लगायत सबैले ऐन कानुनको लक्ष्मणरेखा भित्र रहेर कार्य गर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ औचित्यको आधारमा कानुनको सीमाना नाघ्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कारागारहरुलाई असल चालचलनका कैदीहरुको सिफारिश गरी पठाउनु भन्ने आ.बा. पत्रमा मुद्दा किटेर ती मुद्दा बाहेकका कैदीहरुको असल चाल चलनको सिफारिश गर्नु भनी लेखेको पत्र उपरोक्तानुसार संविधानको समानताको प्रत्याभूति विपरीत भएको । (प्रकरण नं. १२)

(१) अधिकार क्षेत्र विहीन अदालत वा निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल छ भने सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो थुनुवालाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर रही कारवाही भइरहेको मुद्दामा कसूर गरेको हो होइन भन्ने सो मुद्दाबाट निर्णय नभएसम्म रिटनिवेदनको आधारमा अपराध सम्बन्धी कुराहरु गरेकै होइन भनी अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतमा कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) २०३२ सालमा घरसारी लिखत बमोजिम अंशियाराका नाममा दर्ता नामसारी भएको समेत नदेखिँदा अंश बण्डाको ३० नं. बमोजिम वादी प्रतिवादीहरुका बीच बण्डा भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) संशोधित ऐनमा यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा भन्ने उल्लेख भएबाट संशोधित ऐन लागू भएको मितिमा खडा भएको बण्डा पत्रको लिखत पारीत नभए पनि कानुनी मान्यता प्राप्त छ भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १४) (२) विपक्षी वादीले आफ्नो हिस्सा भाग शान्ति बमोजिम अंश लिई पाई नामसारी दाखिल खारेज समेत गराई भोगचलन बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने समेतका व्यवहार प्रमाणबाट वादीले अंश पाई सकेको देखिन नआएको र त्यसरी यो यति सम्पत्ति वादीले अंश पाई सकेको भनी प्रतिवादीले भन्न देखाउन समेत सकेको देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा कानुन विपरीतको घरसारको बण्डापत्रको लिखतलाई मान्यता दिई वादी दावी नपुग्ने ठहर्याोएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ बदर गरी वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी भएको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिब देखिएकोले सदर हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) बिना प्रमाण विशेष सुत्रको हवाला दिई उपयुक्त कारवाही आधार बिना संचालक समिति विघटन गराई पाउँ भन्ने विषयमा विद्यालयलमा गरेको कुराको आधार लिई उक्त जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयानुसार निवेदक छनौट भएको आधारबाट कानुनबमोजिम प्राथमिक तहको शिक्षकमा ६ महिनाको परीक्षण कालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति दिनु पर्नेमा नियुक्ति नदिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) सम्पत्तिको तायदाती नै पेश नभएको अवस्थामा सम्पत्ति लुकाई अंश दपोट गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) फिराद ४ मा ३ भागको एक भाग आफ्नो अंश भागको र अर्को १ भाग प्रतिवादीले अंश दपोट गरे वापत निजको भागको समेत गरी विवादको सम्पत्तिको ३ भागको २ भाग आफ्नो नाउँमा कायम गराई पाउँ भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदा आफ्नो भागको जग्गामा निजको दावी नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) बाबुहरुको अंश छुटिएपछि सो बाबुको सम्पत्तिबाट मात्र छोराहरुको अंश हक लाग्ने हुँदा बाजेको नाउँको सम्पत्तिमा सोझै नातीहरुको अंश हक लाग्ने र सो अनुरुप निजहरुको नाउँमा समेत अंश बण्डा गरिनु पर्ने भन्ने कुरा अंशबण्डाको १ नं. तथा ३ नं. समेतको विपरीत हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट यी वादी प्रतिवादीको छोराहरुको अंश भाग छुट्याउनु पर्ने भन्ने कुरा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) कानुनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्छ सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन । (प्रकरण नं. १०) (२) कर विभागको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन सकिने आयकर ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) मुलुकी ऐनको ८५ नं. मा व्यवस्थित प्रावधान अनुसार कुनै मुद्दाका पक्षहरु एउटै हुँदैमा मात्र प्रस्तुत व्यवस्था लागू हुन सक्दैन र उक्त व्यवस्था लागू हुनको लागि मुद्दाको पक्षहरुको साथ साथै अघिल्लो मुद्दाको विवादको विषय वस्तु (Fact in issue) तथा निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु र पछिल्लो मुद्दाको विवादको विषयवस्तु र निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु एउटै हुनुपर्दछ र सोही कुराहरुमा अघिल्लो निर्णय केन्द्रित रही मुद्दाको एउटा पक्षले आफूले खोजे अनुसारको उपचार प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अन्यथा यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४) (२) तेरो मेरो भन्ने विवाद श्रृजना भए पनि सो विवादको निरुपण भई अघिल्लो मुद्दाको निर्णय भएको नदेखिएको र उक्त अघिल्लो मुद्दाको निर्णय हुनु भन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेको समेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ८५ नं. आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५) (३) अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा वादी कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) स्वयं आफैंले मुद्दा दायर गर्ने अदालत चयन गरी सो अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि सो निर्णयलाई उपल्लो अदालतले अनाधिकार ठहराई बदर गरी सकेको स्थितिमा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउनु पर्छ भन्ने तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) बिगो बमोजिम जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(२) नं. को व्यवस्थानुसार सो जरिवाना नतिरे वापत उक्त भन्सार ऐनको दफा ३४(८)(क) बमोजिम हुन सक्ने उपल्लो हद कैद वर्ष ५ को आधा भन्दा बढी नहुने अवधि सम्म मात्र कैद ठेक्नु पर्ने देखिन्छ तसर्थ निवेदकलाई दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवाना नतिरेवापत ४ वर्ष कैद गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) निवेदकको प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सेवा समेतलाई लोक सेवा आयोगको सदस्य भई गरेको सेवामा जोड्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) निवेदकको श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संवैधानिक सेवामा रही काम गरेको अवधि समेत लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा रही गरेको सेवामा जोडाई लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ६(२) बमोजिम निवृत्तभरण तथा उपदान पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. संशोधन हुनु अघि प्रचलित ऐन बमोजिम हदम्याद नाघिसकेको देखिँदा पछि आएको ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) भोगबन्धकीमा प्राप्त गरी आएको पसल कवल तोकिएको समयसम्म मात्र भोग गर्न पाउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएको । (प्रकरण नं. ११) (२) भोगबन्धकीमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो हक कायम गराई नलिउन्जेलसम्म भोगबन्धक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निर्विवाद हकको सम्पत्ति भन्न मान्न कानुनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) दाताको हकाधिकार कानुनतः समाप्त भई नसकेको अवस्थामा बन्धकीवालाले बन्धकी लिखतको नाताले निर्दिष्ट समय भुक्तान भइसकेपछि पनि सो सम्पत्ति माथि अधिकारको दावी गरी भोग गरी राख्नु कानुन अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) खानतलासी लिंदा कम्तीमा “दुईजना स्थानीय पञ्चहरु साक्षी राखी” भन्ने कानुनको मकसद केवल एक पञ्च साक्षी राख्दैमा पूरा हुने भनी अर्थ गर्नु कानुन अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं. २४) (२) कानुनको प्रयोग गर्दा कानुनी व्यवस्थाले लिएको निर्दिष्ट उद्देश्यको परिपूर्ति भएको छ की छैन भनेर न्यायकर्ताले ख्याल राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २५) (३) कानुनमा उल्लेखित कुनै पनि कार्य विधिगत प्रावधानको प्रयोग गर्दा कानुन बमोजिम नै गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २५) (४) कानुन अनुकूल नभएको कुनै पनि प्रमाण कागजातले निर्विवाद प्रमाणको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २६) (५) कानुन अनुकूल नभएको बरामदी मुचुल्काको आधारबाट आरोपित कसूरमा दोषी ठहर गर्नु कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २७)

(१) मार्ने उद्देश्यले आएका प्रतिवादीहरुको साथ लागी घटनास्थलमा उपस्थित भई वारदातमा संलग्न भएको प्रष्ट देखिएको स्थितिमा मार्ने मनसाय थिएन भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन, पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजायँ गर्ने गरेको इन्साफ मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) समितिलाई कुत ठेक्ने अधिकार नभएको सो कुत ठेक्ने अधिकार भू.सु.अ. लाई सुम्पेको देखिँदा प्रत्यर्थी भू.सु.अ. ले स्थानीय समितिको कुत निर्धारणलाई बदर गर्नु पर्नेमा सदर गरी गरेको भू.सु.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अधिकार क्षेत्रको कुरा पक्षले प्रष्ट रुपमा उजूरीमा नउठाए पनि उजूरी सुन्ने निकायले कानुनको कुरा स्वयं जानकारीमा लिई निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) वादीको लिखत भन्दा बढी प्रतिवादीले खरिद गरेको जग्गा समेत पर्ने गरी वादीको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)