 पुनरावेदन अदालतको आदेशले थुनामा वसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुंदा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.२,५६,५००। भएका विपक्षी प्रतिवादीहरुलाई कुनै आधार र कारण नखोली धरौट वा जमानत दिए लिई पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको कानुन अनुरुप नदेखिंदा वदर हुने । (प्र.नं. ४)

 दण्ड सजायको २६ नं. मा विगो वापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्ष माथिका ऐन बमोजिम मानो नछुट्टी संग बसेका वा त्यो धन खाँदा संग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत जायजात गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएबाट ऋण खाँदा संग बसेको वादीको नामको जग्गा जायजात हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

 जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८ मा तोकेको तहसिलदारको काम कर्तव्यमा दण्ड सजायको उपरोक्त उल्लेखित ४३ नं. को देहाय ५ बमोजिम जरिवाना वा आदेश गर्नसक्ने अधिकार तोकिएको नपाइदा वमोजिम जरिवाना वा कैद गर्ने अधिकार जिल्ला न्ययाधीशका रहेको देखिंदा जिल्ला न्यायाधीशमा रहेको अधिकार तहसिलदारले प्रयोग गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने पक्राउ आदेश वदर हुने । (प्र.नं. १०)

 वढुवा समितिवाट गणितीय त्रुटी गरी गरेको औषत गणना सम्मलाई वढुवा उजुरी उपरको पुनरावेदन सुन्ने क्रममा सच्याई निर्णय गरेको सम्म देखिएको र त्यस्तो गणितीय भूलसुधार गर्न लोकसेवा आयोगले नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२२)

 जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य मात्रै प्रत्यायोजन हुने, सो काम कर्तब्य निर्वाह गरे वापत श्रृजित दायित्वमा महान्यायाधिवक्ता सरह संरक्षण एवं कार्यगत स्वतन्त्रता प्राप्त नहुने भनि अर्थ गर्न कानून र न्याय सम्मत समेत नहुने ।  सरकारी वकिलले सो बमोजिम वहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निज उपर कुनै कारवाही गरिने वा गाली वेइज्जती मुद्दा चलाइने छैन भनि सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३५ मा भएको ब्यबस्थाबाट सरकारी वकिलको अभियोजन र प्रतिरक्षा लगायतका सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ प्रदत्त काम कर्तब्य र अधिकारहरु विशुद्ध ब्यबसायिक प्रकृतिका हुन भन्नेमा विवाद नरहने ।  ब्यबसायिक आचरणको परिधि भित्र रहि असल नियतबाट गरिएका त्यस्ता कार्यहरुमा सरकारी वकिललाई ब्यबसायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने ।

 निबेदक भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र कारवाहीको सिलसिलामा तारेखमा बसि बयान गरेको देखिएको र सो मुद्दामा अनुसन्धानबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ सोही बमोजिम हुने नै हुंदा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भैरहेको काम कारवाहीलाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने। (प्र.नं. ६)

 ब्यवसायिक उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थासंग फाइदा लिने व्यक्तिलाई असर पर्ने काम कारवाहीको बिषयमा सो असर पर्ने ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गरी कानून बमोजिम कारवाही नभएको भनि सो बिषयसंग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको ब्यक्ति अदालत प्रवेश नगरी सो संस्थासंग सरोकार नै नभएको ब्यक्ति अदालत प्रवेश गर्दैमा सो संस्थाको काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा नामाकरण गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४)

 मिति २०१५।१२।१६ को प्रतिबादीहरुको बण्डापत्रमा समेत पश्चिम किल्लामा साझा चोक समेतको घर उल्लेख भएको देखिएको प्रतिबादीहरु बेगल नहुदै सगोलमा रहंदा नै बिवादीत चोकलाई साझा चोक भन्ने नामाकरण गरि मान्यता दिएको सो चोकको वरपरका घर र छिमेकीहरुको साझा प्रयोगमा आएको भन्ने जग्गाको नक्सा प्रकृति र मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र बिवादको चोक कसैको एकलौटी निजी चोक भन्ने मिसिल कागजातबाट नदेखिएको अवस्थामा बादी समेतका छिमेकीहरुले प्रयोग गरी आएका भन्ने समेत देखिदा विवादित चोक साझा चोकको रुपमा यथावत कायम हुने । (प्र.न. १७)

 २०५४ सालको कुतवाली मोहीले जग्गाधनीलाई नवुझाएको देखिइरहेको अवस्थामा विवाद परेको २०५४ साल भन्दा पछिका सालहरुको वाली वुझाई जग्गाधनीले वुझिलिएको भन्ने आधारमा मात्र जग्गा कमाउने मोहीको साल सालकै वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनुपर्ने आफ्नु दायित्व पुरा गर्नु पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जांच हुंदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउंमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ र कानून वमोजिम छुट दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्वन्धमा सो को सवुद प्रमाण वुझी निजको हक भोगको देखिन आए कानून वमोजिम दर्ता गरी दिनु पर्ने दायित्व सम्वन्धित मालपोत कार्यालयको हुने ।  कुनै जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भैसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउंमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानून वमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगर्ने गरी गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही र मालपोत विभागको (प्र.नं. ९)

 लेनदेनको लिखत र करारको लिखतको प्रकृतिमा केही भिन्नता रहेकोले लेनदेन र करारलाई तदनुकूल वेग्ला वेग्लै कानूनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने ।  करारीय लिखतमा लिखतको पक्षहरुको परस्परको हक दायित्वलाई लिखतको व्यहोरामा शर्त वन्देज खुलाई निश्चित गर्ने हुँदा करारका पक्षहरुको अभिप्राय सोही शर्त वन्देज अनुकूल हुने।  लिखतमा अभिव्यक्त करारीय पक्षहरुको अभिप्राय वाहिर गै त्यस्को सट्टा अड्डा अदालतबाट लेनदेन व्यवहारको वेग्लै विषयको कानून प्रयोग हुनु करार कानूनको मौलिक अवधारणा कै प्रतिकूल हुन जाने ।  करारका पक्षहरुको अभिप्रायलाई प्रभाव दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ र सो बाहेक लिखतको अभिप्राय बाहिर गै अदालतले आफ्नो सोचलाई प्रभावी बनाउन मिल्दैन । (प्र.नं. ९)

 ऋण लिए पछि तोकिएको समय भित्र सो ऋणको साँवा व्याज तिर्नु बुझाउनु ऋणीको प्रमुख दायित्व हुने ।  ऋण दिने संस्थालाई पनि सर्तमा तोकिएको समयमा ऋण असुल हुन नसकेमा कानून वमोजिम गरी लिन पाउने कानूनले अधिकार प्रदान गर्ने ।  आफ्नो अधिकार भित्र रही ऋण असुल गर्न लिलामको सूचना प्रकाशित गरिएबाट पुनरावेदकको सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा कब्जा गर्न लागिएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

 कुनै कर्मचारी जुन सेवाका हुन्छन निजहरुको नियुक्ति, वर्खास्ति र सो संग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत सोही सेवा संग सम्बन्धित ऐन नियमको आधारमा गर्नुपर्ने ।  कर्मचारीलाई अर्को प्रकारका सेवाका कर्मचारीलाई लाग्ने ऐन नियम लगाई पदवाट अवकाश दिने लगायतका कार्य कानूनतः मिल्ने नदेखिने ।  स्वायत्त संस्थामा काम गर्ने निवेदक कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई लागु हुने निजामती सेवा ऐन एवं नियम समेतको आधारमा स्पष्टीकरण माग गर्ने लगायतका कारवाही गरी अवकाश दिने समेत गरेको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको २०५६।४।७ को निर्णयानुसार भनि २०५६।४।१८ देखि लागु हुने भनि २०५६।४।१६ मा दिइएको अवकाश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा राखी कामकाज गर्न दिनु भनि विपक्षी ललितपुर उप महानगरपालिकाका नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.६ र ७)

 ऐनको कुनै दफाले कुनै खास शव्द वा शव्दावलीको परिभाषा गर्दछ भने त्यहि अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।  श्रम ऐनको दफा १४ एकवर्षको अविच्छिन्न सेवाको परिभाषा गर्ने दफा भएको र दफा ५३ को व्यवस्था कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा स्थायी वा एकवर्ष अविच्छिन्न सेवा गरेको भन्ने सामान्य अर्थवोधक दफा भएकोले दफा १४ ले गरेको विशेष परिभाषालाई अन्यथा अर्थ गर्न नमिल्ने ।  सामान्य व्यवस्थाले विशेष व्यवस्थालाई Override गर्ने नभई विशेष व्यवस्थाले सामान्य अर्थलाई Override गर्दछ भन्ने कानून व्याख्याको सिद्धान्त हो । (प्र.नं.११)

 लिफामा कारणीको हस्ताक्षरसम्म हुन्छ तर त्यसमा लिखतको व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदैन । लिखत नभएको अवस्थामा केरमेट हुने र त्यसमा सहीछाप हुने भन्ने अवस्था आउँदैन लिखतको व्यहोरा थपघट केरमेट भै सो केरमेटमा कारणीको सहीछाप परेको छ भने लिखत मौकैमा तयार भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ व्यहोरा उल्लेख गरी केरमेटमा सहीछाप समेत भएको कागजलाई लिफाको संज्ञा दिन नमिल्ने ।  लिफा भनी जिकिर लिए पनि माथि उल्लेख भए बमोजिम केरमेटमा सहीछाप रहेको, लिखतको मिति बन्दमा दुवै ल्याप्चे उपर ल्याप्चे परेको र लिखत मुनिको सहीछाप उपर अर्को सहीछाप माथि परि रहेको देखिँदा लिफामा लिखत खडा गरेको भन्न नमिल्ने ।

 विधायिकाव्दारा निर्मित कानूनी व्यवस्थाको दायरालाई कार्यान्वयनको तहमा कार्यपालिकाले वा त्यस अन्तर्गतको कुनै निकायले अपवादित गर्ने वा संकुचित गर्ने वा सरल वा फराकिलो गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को प्रक्रियाबाट मात्र गर्न सकिने।  विधायिकाव्दारा अधिकार प्रत्यायोजित नभएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रबाट विधायिका निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित गर्न वा लागु नहुने भनी प्रभावहिन तुल्याउन मनासिव मान्न नमिल्ने ।  संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र कारण सहित स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन नसकि निवेदकको निवेदन जिकिर नै तथ्यमा आधारित नभै काल्पनिक भएको देखिन आएको समेतबाट आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. १२ र १३)

 ऐन कानूनको व्याख्या गर्दा समन्वयात्मक किसिमबाट गर्नुपर्ने भन्ने व्याख्याको मान्य सिद्वान्त हुनाले ऐनको व्याख्या गर्दा कार्यविधिगत पक्षलाई जटिल बनाउने र असामञ्जस्यपूर्ण हुने हिसावबाट व्याख्या गर्न नहुने ।  ऐनको शव्दले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा पक्षको सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने ढंगले समेत व्याख्या गर्नु नहुने ।  न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को "दश वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएको" मुद्दा भन्ने वाक्यांशलाई व्यक्तिलाई दश वर्ष कैद भएको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिको हकमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हो भनी व्यक्तिलाई भएको कैदलाई पुनरावेदनको मापदण्ड बनाउने हो भने कुनै मुद्दामा धेरै प्रतिवादीहरु भई कसैलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय ठहर भएकोमा एकै मुद्दामा प्रतिवादीहरुले आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वर्ष वा वढी कैद भएकाले पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो भन्दा मुनि कैद भएको प्रतिवादीले दोहोर्या्ई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने ।

 ज्यान मार्ने, चोरी र करणी गर्ने गर्न लाउने व्यक्ति स्वयं नावालक रहेको अवस्थामा मात्र संरक्षक वा हकवाला नभए उसैको मात्र कागज गरे गराए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो अपराध गर्ने गर्न लाउने बाहेकका अन्य नावालकका हकमा भने संरक्षक वा हकवाला नराखी गरे गराएको कागजले कानूनी मान्यता नपाउने ।  पीडित नावालिकाको कागज गराउंदा अनिवार्य रुपमा हकवाला वा संरक्षक राखी कागज गराएको भए मात्र त्यस्ता कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने ।  आमा बाबु कोसंग साथमा बसेको १६ वर्ष नपुगेको नावालकको हकमा आमा बाबुलाई नै संरक्षक वा हकवाला मान्नुपर्ने ।  जाहेरवाली पीडितको आमा बाबु मध्ये संरक्षक आमा हुंदाहुंदै वडा अध्यक्ष संरक्षक भै जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने कारण मिसिल संलग्न कागजातबाट खुल्न नआउने ।  कानूनले तोकिदिएको नाताको मानिस संरक्षक नबसी उनाउ मानिस वडा अध्यक्ष संरक्षक बसेकोमा कानूनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  साइकल चढ्ने मानिसको पनि Hymen Rupture हुन सक्ने अवस्था भएबाट करणी भन्न पनि नसकिने हुंदा सो Hymen Rupture भएको लाई नै बलियो आधार प्रमाण मान्न मिल्ने नदेखिने ।  आमा घरमा नै हुंदाहुंदै छोरीलाई नै जवर्जस्ती करणी गर्नुपर्ने आवश्यकता एवं अवस्था पनि असामान्य नै मान्नु पर्ने स्थितिमा प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण समेत भएको अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. २३ र २४)

 स्वास्थ्य समूहको पदमा सोही विषयको शैक्षिक योग्यता तोकिनुवाट रिट निवेदकहरु प्रति भेदभावयुक्त र असमानताको व्यवहार गरिएको भन्नु उपयुक्त नहुने ।  माथिल्लो स्तरको पदमा पदोन्नतिको लागि आवश्यक योग्यता तोकिएकोमा सो योग्यता नभएको व्यक्तिहरुले निजहरुको विरुद्व भेदभाव गरियो भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने ।  स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा सो समुहको माथिल्लो पदको लागि विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको कारणबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ संग वाझिन गएको नदेखिने । (प्र.नं. १२ र १३)

 आयोग गठन गर्दा सो आयोगका अध्यक्ष एक्लैले अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्न पाउने गरी तोकिएको अवस्था समेत नहुँदा आयोगको अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरुले अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।  निवेदकहरुको विवादित जग्गाको हकको श्रोत नै कानून वमोजिम नरही सो जग्गामा निवेदकहरुको हक समेत स्थापित नभएको स्थितिमा सोही जग्गाको दर्ता खारेज गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न पाउने हकदैया नहुँने ।  दर्तावालालाई नवुझेको भन्ने आधारमा रिट जारी हुने ठहर्यााएको निर्णय आदेशसंग सहमत हुन नसकिने ।  मिति २०४६।८।१ को राजपत्रबाट गठित आयोगको अध्यक्षले मिति २०४६।१२।२९ मा विवादित जग्गाहरु दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने भनी गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएकोले सोही जग्गाको दर्ता वदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गर्नका लागि यी रिट निवेदकहरुलाई रिट निवदेन गर्ने हकदैया नै नहुँदा रिट खारेज हुने । (प्र.नं. २५ र २६)