विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरी मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन गई वातावरणीय विनास भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विषादीको खरिद बिक्री, ओसार पसार गर्ने कार्यको पञ्‍जीकरण (दर्ता) गर्ने निकाय अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने ।

वारदातको अन्‍तरालपछि पीडितले अदालतमा आएर पहिलेको भनाइ बेहोराविपरीत हुने गरी बकपत्र गरेपनि सोभन्‍दा अगाडि अपहरणबाट निजको उद्धार गरेको कागज, किटानी जाहेरी, पीडितको मौकाको प्रमाणित बयान, प्रतिवेदकको बकपत्र तथा मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको कागजको बेहोरालाई नै निष्‍प्रभावी हुने गरी मुद्दाको सबल तथ्‍यको समग्रतामा विचार नगरी पीडितले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई न्‍याय निरूपणको एक मात्र आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु तर्कसङ्गत नहुने ।

राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले आफूले गरे गराएको कामको इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने जनताको वैधानिक अपेक्षा हुने । आफूमाथि परेको कर राजस्वको आर्थिक भारबाट आफ्नो लागि केही भएको छ, त्यस्ता राजस्व अनाहकमा खेर गएको होइन भन्‍ने अनुभूति सरकारले जनतालाई दिनै पर्ने । कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र राष्ट्रिय महत्त्वको नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा छोड्नु उपयुक्त नहुने । वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना एक पटक एउटा मापदण्ड र अर्को पटक अर्को मापदण्ड निर्धारित गर्दै जाने कार्यलाई उचित मान्‍न नसकिने ।

बोलपत्रदाता / ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृति नभएको अवस्थामा Bid Bond जफत हुँदैन तर बोलपत्र स्वीकृत भएर खरिद / बिक्री सम्झौता गर्न सूचना दिँदा कार्य सम्पन्‍न जमानत (Performance Bond) जारी गराउन नसकेमा वा सर्तबमोजिम सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत हुन सक्ने । बैंक जमानत जारी गरिसकेपछि बैंक जमानत जारी गर्न अनुरोध गर्नेको भनाइ वा सहमति नखोजी तत्काल त्यसको सम्मानपूर्वक पूर्णपालना गर्नैपर्दछ । खरिदकर्ता / बिक्रीकर्ता / ठेकेदारबिच कुनै विषयमा विवाद, असहमति वा असमझदारी भएको कारणले बैंक जमानतको भुक्तानीमा कुनै असर पर्न नसक्ने ।

देवस्थलको रूपमा रहेका मन्दिर वा मन्दिरको परिसर वा गुठीको जग्गामा गुठी संस्थानको सहमति नलिई कसैले अनधिकृत रूपमा घर बनाएमा निजलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने ।

देशभित्र रहेका मठ मन्दिरहरू जनताका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । पूर्वजहरूले हामीलाई यी अमूल्य निधिहरू नासोको रूपमा छाडेका हुन् र भावी पुस्तालाई हामीले सोहीरूपमा हस्तान्तरण गर्ने कर्तव्य राख्दछौं । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको “अन्तरपुस्ता समन्याय" को सिद्धान्तको मान्यता पनि यही हो । कुनै धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्‍चालनमा व्यक्तिगत लोभलालच वा स्वार्थको कुनै स्थान हुनु हुँदैन । चाहे गुठी संस्थान होस् वा महन्त वा जग्गा कमाउने मोही नै किन नहोस्, मठ मन्दिर वा गुठी परम्पराको विनास गर्ने हक कसैलाई नहुने । स्वार्थवश गरिएका कुराहरूलाई छुट दिँदा हाम्रा धार्मिक र साँस्कृतिक धरोहर नासिनुका साथै सभ्यतासमेत स्खलित हुन पुग्छ । मठको महन्त वा पुजारी भनेको मठ मन्दिरको न्यासी (Trustee) हो, त्यसबाट फाइदा लिने व्यक्ति होइन । उसले भगवानको मन्दिरमा बसी आराधना गर्ने, मठको सम्पत्ति तथा परम्परा जोगाउने र लोक कल्याण गर्ने हो, मठको सम्पत्ति नास गर्ने होइन । मठ मन्दिरको सम्पत्ति नास गर्ने कार्यलाई अदालतले छुट दिन नसक्ने ।

पशुपंक्षीलाई अन्य निर्जीव सम्पत्तिजस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न नमिल्ने । पशुपंक्षी वध गर्दा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कम पीडा दिई गरिनुपर्ने । पशुपंक्षी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा क्रूर तरिकाबाट नगरी व्यवस्थित तरिकाबाट गर्न कानूनले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने । पशुलाई वैज्ञानिक प्रयोगको लागि उपयोग (Scientific Experiment), पशुको प्रजनन तथा Genetic Engineering र Genetic Modification, मनोरञ्जन तथा अन्य क्रियाकलापलगायतका विषयहरूलाई कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

कानूनी अख्तियारी नभएको निकायले हस्तान्तरण गरेको तथा व्यक्तिको वा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि अधिकारसँग सार्थक सम्बन्ध र सार्वजनिक सरोकार राख्ने अवस्थाको कुरामा अनुचित तवरबाट सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा पजनी गरिएको अवस्थामा न्यायिक निरूपणका लागि प्रश्न उठाउन अवश्य नै सकिन्छ । तर त्यस प्रकारको सम्बन्ध वा सरोकार नदेखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो एउटा निकायको अधीनस्थ रहेको जग्गा सरकारको अर्को कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई अनुचित वा कानून प्रतिकूल कार्य मान्न नमिल्ने । सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायलाई कुन निकाय अधीनस्थ राखी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय भएकाले यसप्रकारको निर्णयको कुरालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन मनासिब नदेखिने । वारूण यन्त्र कार्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुलाई अनुचित मान्न नमिल्ने ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्न नहुने । प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने । अदालतबाट आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखेको देखिँदा यसलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकहरूउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने ।

घरको मुख्य व्यक्तिले जरूरी घर व्यवहार चलाउन केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने र साथै परित्यक्त परिवार एवं नाबालिगहरूको सम्पत्तिउपरको हक अधिकारसमेत संरक्षण हुन र गर्नुपर्ने अवधारणालाई समानान्तर रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा नाबालिग अंशियारको अंशहकमा नै असर पुग्ने गरी बिक्री भएको सम्पत्तिबाट वादीहरूको हक हितमा प्रयोग भएको अवस्था पुष्टि हुन नसक्दासम्म घर व्यवहार चलाउने नाममा सगोलको अचल सम्पत्ति राजीनामा पारित गरी गरेको हकहस्तान्तरणलाई नाबालिग एवं परित्यक्त परिवारको हकमा न्यायसङ्गत नहुने ।

दर्ता गर्ने कार्य हक स्थापना गर्ने कार्य भएकोले रोक्‍का रहेको अवस्थामा भएको दर्तालाई कानूनबमोजिमको दर्ता मान्‍न नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी कार्यबाट कानूनी हक सिर्जना भएको मान्‍न नमिल्ने । आफूले ऋण खाई धितोबन्धक राखी रोक्‍का रहेको जग्गालाई कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्दै जाने र धनीले सो कार्यलाई बदर गराउन नपाउने हो भने आर्थिक व्यवहार नै असुरक्षित मात्रै होइन कपटपूर्ण व्यवहारले प्रश्रय पाउने ।

कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने ।

कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्‍त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारबाहीको दायराभित्र हेरिने विषय हुने । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मान्‍नु न्यायोचित नहुने ।

कसैले कसैको सेवा, सुश्रुसा, पालनपोषण, दुःख समस्यामा पर्दा सहयोग गरेकोमा रिझबापत दाताले खुसीले आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति त्यस्तो सेवा सुश्रुसा, पालनपोषण, सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई नि:शुल्क दिएको बकस वास्तविक अर्थमा बकस मानिने । यसरी पाएको बकस नै पाउनेको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउने भन्ने अंशबन्डाको महलको भावना र मर्म हुने । वास्तविक बकस पाएको भन्ने कुराको पुष्टि विश्वसनीय कागज प्रमाणहरूबाट हुनुपर्ने । बकस पाएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट हुने खालको कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा विवादको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति मान्न नमिल्ने ।

निवेदकले माग नगरेको उपचार वा माग गरेभन्दा बढी उपचार वा सहुलियत अदालतले प्रदान गर्न नसक्ने । विवादको विषय मै केन्द्रित रही फैसला वा आदेश गर्नुपर्ने विषय न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त नै हुन् । व्यापक जनहितका विषयमा अदालतले Judicial Activism देखाई निवेदकले नउठाएको वा माग नगरेको विषयमा समेत प्रवेश गरी माग गरेभन्दा बढी पनि आदेश गर्न सकिने भए तापनि दुई कम्पनीका बिचको विवादमा निवेदकले माग गरेभन्दा बढी उपचार दिनु वा माग गरेभन्दा फरक विषयमा प्रवेश गरी फैसला वा आदेश गर्न नमिल्ने ।

कानून व्यवसायी न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुँदा र निरन्तर पेसामा रहेकाको लागि निजको परिचय खुलाउन निजको व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्रको क्रमसंख्या आफैँमा पनि परिचयको मुख्य प्रमाणको रूपमा रहेको हुने । सूचनाको सिद्धान्तले सूचना इन्कार गर्ने वा सूचना पाएर पनि नपाएको अभिनय गर्नेको सन्तुष्टिलाई कहिले पनि सम्बोधन गर्न नसकिने । सूचना सम्प्रेषण गर्ने कर्तव्य भएको निकायले सूचनाको प्रवाह गरी सूचना थाहा पाउनु पर्ने व्यक्तिसम्म इमानदारीपूर्वक पुर्‍याउन कोसिस गरेको हुनु पर्ने ।

समाजप्रतिको दायित्वबाट विमुख भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने तर्क स्वार्थ प्रेरित छ भने यसले अराजकतासमेत निम्त्याउने । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ मा लिड जस्ता मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुका विषयमा किटान गरी उल्लेख हुन नसकेपनि नियम १५ ले गरेको व्यवस्थाको समग्र मनसाय मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूल हुने काम कारबाहीमा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उचित मापदण्ड तोक्न सक्ने नै हुँदा लिड जस्ता हानिकारक वस्तुमा मापदण्ड तोक्न नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक परित्याग गर्न नमिल्ने । मौलिक हकबाहेकका हक सम्बन्धित व्यक्तिले परित्याग गरेको कुराको जानकारी राख्दछ र सो कुरा कानूनद्वारा निषेधित छैन वा सार्वजनिक नैतिकता विरूद्ध छैन भने त्यस्तो अवस्थामा कानून प्रदत्त हक छाड्न सक्ने । अर्काको चल अचल सम्पत्तिलाई उनाउ व्यक्तिको हो भनी लेखाई दिने अधिकार नै नराख्ने व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालयमा गएर लेखाई दिएकै आधारमा कुनै सम्पत्तिमा कानूनबमोजिम हक स्थापित भएको व्यक्तिको हक समाप्त नहुने ।

पीडितको पीडाको सम्बोधन पीडितमैत्री एवं पीडितको संरक्षण गर्ने खालको कानूनको निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्ने ।

करार गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र करार गरी लाभ लिइसकेको अवस्था फरक फरक अवस्था हो । कुनै करार गरी कार्य सम्पन्न भई सोको लाभ प्राप्त गरेपछि करार हुनुपूर्व लागू हुने कार्यविधिगत प्रावधान उठाई करार नभएको भन्न मिल्दैन । कार्यविधिगत प्रावधानले सारवान् अधिकार कुण्ठित नहुने ।