(१) कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा (२)(ङ) मा नेपाल कानूनको परिभाषा गरेको पाइने, शिक्षक संघको विधान, २०४३ तदनुसारको देखिन नआएकोले सो संघको विधानबाट प्राप्त हकको प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने देखिनाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट कारण देखाउन आदेश जारी गरी जवाफ मगाई रहन नपर्ने ।

(१) जिल्ला अदालतबाट फैसला भई अञ्चल अदालतको संयुक्त इजलासबाट पहिला पुनरावेदन निर्णय भएको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी अञ्चल अदालतको निर्णय सदर गरी दोस्रो पुनरावेदन निर्णय गरेको स्थितिमा क्षेत्रीय अदालतले दोस्रो पुनरावेदन तहको पुनरावेदन हेरी गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदन न्या.प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(७) को उल्लिखित कानूनी आधारबाट दर्ता गरी हेर्न नमिल्ने ।

(१) घरको मुख्यले मञ्जूर गरी सट्टा–पट्टा लिखत गरी पास समेत गरी दिई चित्त नबुझेको कुरामा उजूर नगरी चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा एकाघर सगोलका अरु अंशियारले उजूर गर्न पाउने सम्बन्धित सट्टा–पट्टा गरी लिने सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ३६ नं. मा व्यवस्थै नहुँदा यस्तो कानूनले व्यवस्था नै नगरेको दावीको आधारमा विवादको पास भएको लिखत मध्येको वादी विपक्षीहरूको जति बदर हुने ठहर्‍याएको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ।

(१) आयोगलाई भएको अधिकार मध्ये केही मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने भएको र यसबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार समेत दिन पाउने भनी अर्थ गर्दा कर फछ््र्यौट आयोगको उद्देश्यको नै बिपरीत पर्न जानुको साथै कर निर्धारण गर्ने गरेको अर्धन्यायिक अधिकार समेत सुम्पन सक्ने अवस्था पर्न जाने भई न्याय सिद्धान्तको बिपरीत पर्न जाने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कर निर्धारण आदेश बदर हुने ।

(२) बकपत्र गर्ने जाहेरवालाले नै अरु प्रतिवादीहरू उपर शंका लाग्दैन भनी बकेका र मौका सरजमीनका मानिसले पनि शंका लाग्दैन भनी देखाएको, अदालतमा आई अन्तै रहे भएको देखाई इन्कार हुने प्रतिवादीहरूले निजहरूको साक्षीले सो इन्कारी पुष्टी हुने गरी बकेको छँदै पोल बमोजिम अरु प्रतिवादीहरूले नै मारेको ठहर्‍याउन कानूनी सर्वमान्य सिद्धान्तको बिपरीत पर्ने ।

(१) गाँजा लागू औषधी भित्र नपर्ने र दफा ३ को स्पष्टीकरणले गाँजा भन्नाले चरेश समेतलाई जनाउने व्यवस्था गरेबाट प्रस्तुत चरेश सेवनको लागि राखेको भनी अदालतमा साबित भएको मुद्दा उक्त दफा ४ को (ख)(ग)(घ)(ङ) र (च) अन्तर्गत नपरेको र चरेश खानको लागि राखेकोमा दफा १४ ले बढीमा १ महीना कैद वा रु.१०००।– सम्म मात्र जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय ३ भित्र नपर्ने भई हुँन सक्ने सजायँको धरौट लिई तारेखमा राख्न पर्नेमा थुनामा राखेको कानून अनुरुप नदेखिएकोले माग बमोजिम रिट जारी हुने ।

(१) दावीको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको भए पनि यी निवेदकको हक भोग भित्रको जग्गा रहे भएको प्रमाणित हुन आएमा दर्ता गरिदिन नमिल्ने भन्न कानूनसंगत नुहने ।

(१) कुनै उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गरी राखेको रहेछ र त्यसबेला कुनै कानून वा सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वन्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगले पाउने र त्यस्तो सुविधा उद्योग दर्ता हँुदाका बखत नै उद्योगमा निहीत हुन जाने ।

(२) कूत बाली बापत प्रत्यर्थी कार्यालयमै बाली धरौट रहेको अवस्थामा कूत नबुझाई धरौटी समेत नराखी अर्काको नाउँमा रहेको धरौटीलाई समावेश गर्न खोजी मोहीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी मोही हकबाट निष्काशन हुन नसक्ने मनासिव माफिकको सबूद प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको भनी विवादित जग्गाबाट कूत भराई मोहीलाई निष्काशन हुने ठहराएको प्रत्यर्थीको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(१) केवल सह–अभियुक्तको पोल उजुरले मात्र कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा दोषी ठहराउन न्यायोचित नपर्ने ।

(१) आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही नियमित प्रकाशन गरी रहेको पत्रिकालाई निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गरी पठाएको पत्र गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(४) बमोजिम निर्णय भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने म्याद दिइनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइने । निवेदकको हकमा नागरिकता बदर गरिएपछि पुनरावेदनको म्याद नदिनु कानूनी व्यवस्था अनुकूल भएको मान्न नसकिने । अतः ऐन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद दिनु भनी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(२) सेवा बापत कर लगाउनलाई न.पं. ऐन, ०१९ को नियम ३९(८) मा भएको व्यवस्था अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराई उपभोग गरेको खण्डमा मात्र उपभोग गर्नेसँग लिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएको ।

(१) विवाद परेको विषयमा प्रत्यर्थी कार्यालयले अन्य प्रत्यर्थीहरूबाट निवेदन लिई शान्ति सुरक्षाको नाउँमा अधिकार क्षेत्र विहीन कुरामा कागज गराउने अख्तियार प्रदत्त भएको मान्न नसकिने ।

(१) पाईजामा र गन्जीमा रगत लागेकोमा सो परीक्षण गर्दा मृतकको रगत ग्रुप वि.सँग मिल्ने रगत लागेको भनी परीक्षणबाट पुष्टी भएको देखिएको, निजकै भनाई मुताविक आफूले घटनासम्म देखेको तर मार्नमा सक्रिय नभएको मान्नलाई निजले सो कुराको उजूर जाहेर बेलैमा गरेको हुनुपर्दथ्यो, त्यसो गरेको भन्न सकेको नपाइने, नोकर भएको र निजबाट पाएको प्रलोभन अनुसार निजले ज्यान मार्ने कार्य गरेको भन्ने अभियोग प्रमाणबाट समर्थित हुन पुगेकोले ज्यानसम्बन्धी १३(१) नं. बमोजिम सजायँ गर्ने ठहर्‍याएको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

(2) पूर्वावस्थाको अभावमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी उल्लेख गर्दै ऐ. को दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी थुनेको मिलेको नदेखिँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(२) मृत्यु भएको २ दिनपछि गाउँका मानिसहरूको सल्लाह समेत भई लाश जलाएको देखिएबाट र अन्य सबूद प्रमाणबाट दबाउने नै मनसाय थियो भन्ने पुष्टि समेत नभएबाट ६ महीना कैद गरेको नमिलेकोले ज्या.सं. को ४ नं. ले रु.१०।– जरिवाना हुने ।

(१) गाउँका जान्ने बुझ्ने र प्र.पं. समेत भएकाको धम्की र हप्काईमा परेर तास खेली जितेको पैसा लिई जान दिनबाट रोक्नसम्म भनी मद्दत दिंदा दिंदै वारदातको गम्भीर्यता बढ्न गई कर्तव्य ज्यानको अपराध घट्न गएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई कानून बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा निजहरूको हकमा अ.वं. १८८ नं. बमोजिम जनही कैद वर्ष १५ मात्र हुने ।

(२) घर बनाई सकेपछि लिखत बमोजिमको घर जग्गा पक्का भयो भनी शर्तको बन्देज तोड्ने र आफ्नो पुज्यनीय बज्यैलाई घरबाट निकाला गर्ने साहस गर्न पाउँछ भन्नु कानून र न्यायिक कुरा होइन । दान वक्स बमोजिम भएन भनी जिकिर लिंदै यसप्रकारको वेदामको लेनादेनामा वादीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि न्याय संगत नहुने ।

(३) उजूरै नपरेको जग्गालाई गुठी कायम गरेको स्पष्टै गैरकानूनी हुँदा विवादित जग्गाहरूलाई गुठीकै कायम गरी गुठीको जग्गालाई रैकरको जग्गा भनी दर्ता गरेको फैसला नमिलेको उल्टी हुने ।