 निवेदकले निवेदनमा निर्वाचनमा उल्लेख भएका व्यहोरा निवेदकको भनाई सिवाय अन्य कुराबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको नियम ३५२ को कानूनी व्यवस्था विपरीत के कस्तो कारण निर्वाचन भएको निवेदक स्वयमले भन्न नसकेको समेतबाट प्रथम दृष्टिबाट नै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनसक्ने पर्याप्त आधार कारण नदेखिँदा लिखित जवाफ मागी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ३)

 कर्तव्य गरी ज्यान मारेको वा मार्नमा उद्योग गरेको भत्रे कसूरमा मनसाय तत्व प्रमुख रहन्छ । मनसायवेगर कसैले कसैको हत्या गर्दैन त्यसकारण मनसाय पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । मनसायको निर्धारण कसूर वारदातसंग सम्बन्धित काम कारवाहीहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्दुक फायर हुनु नै ज्यान मार्ने मनसाय हो भनी भत्र नसकिने । (प्रकरण नं.४)  कुनै पनि वारदात कुटपीटभित्र पर्ने वा कर्तव्य ज्यानको हुने भत्रे भित्रता छुट्ट्याउने मापदण्ड भनेको वारदातको प्रकृति एवं त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनसाय हुने । (प्रकरण नं.६)

 कानूनबमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नको लागि उद्योग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था भएबाट आपसी सहमतिमा विष सेवन गरी मुत्यु हुन गएमा आपराधिक दायित्वबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिन कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  मर्नुअघि होस छँदै मृतकले आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा र कुनै घटनाका सम्बन्धमा सो घटनाबाट पीडित मानिसले मौकामा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० र ११ अनुसार प्रमाणमा लिन मिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 पूर्व रिसइवीले मार्ने योजना नभएर सामान्य बिवादको परिणाममा तत्काल उठेको रिसबाट कर्तव्य गरी मृत्यु भएको स्थिति प्रमाणहरूबाट खुल्न आउनुका साथै प्रतिवादीले घटना दवाउने वा प्रमाण लोप गर्ने जस्तो काममा नलागी स्पष्ट र साँचो कुरा भनेर अनुसन्धानमा र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगसमेत पुर्या एको अवस्था भएकाले प्रतिवादीले ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसूर गरेको ठहरे तापनि निजको उमेर घटनाको प्रकृति र पारिवारिक अवस्थासमेत हेर्दा निजलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुने । (प्रकरण नं.५)

 सजाय दिन पाउने अधिकारीले सजाय दिने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयबमोजिमको सूचना अन्य व्यक्तिले दिन मिल्ने । (प्रकरण नं.२)  मातहतका कर्मचारीको गलत कार्यको नियन्त्रण गर्न नसक्नु र नक्कली वैंक ब्यालेन्स, स्टेटमेण्ट जारी गर्ने तथा ग्राहकको नाममा काल्पनिक रूपमा रकम जम्मा गरी त्यस्तो काल्पनिक खाताबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी रकम झिक्नु फरक–फरक कसूर हुने भएकाले फरक–फरक कसूरमा कसूरको मात्रा अनुसार फरक फरक सजाय हुने । (प्रकरण नं.३)

 हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकाले अदालतले यो बिषयलाई जहिले पनि उठाउन सक्ने ।  कानूनले निर्धारित गरेको हदम्यादभित्र फिराद परे नपरेको हेरी हदम्यादभित्र परेको नदेखिएमा त्यस्तो हदम्याद नाघेको फिरादको आधारमा निर्णय दिन नसकिने भई सो फिराद खारेज गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  अचल सम्पत्तिमा रहेको आफ्नो हक स्वामित्वको संरक्षण सो सम्पत्तिको स्वामित्व धारण गर्ने व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने र अरु कसैले सो हक अपहरण गरेको थाहा पाएको अवस्थामा नै कानूनी उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।  कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र कानूनी उपायको अवलम्बन नगरे सो समयावधिपश्चात् अर्थात हदम्याद नघाई कानूनी उपचार खोज्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 प्रकाशित विज्ञापनअनुसारको क्षेत्रमा सेवा गर्ने मनसायले उम्मेद्वार हुन आउने योग्यता पुगेका सम्भावित जोसुकै उमेद्वारलाई सम्मिलित गराउन विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई कुनै कानूनले बाधा पुग्न जाने नदेखिने ।  प्रकाशित विज्ञापनअनुसारको परीक्षामा वढुवा भएपछि सम्वन्धित जिल्लामा गै कार्य गर्नुपर्ने कुरामा विवाद र शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन । यसरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन वन्देज लगाउने हो भने कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नुको अलावा योग्य उमेदवारको छनौट हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जानेतर्फ पनि लोकसेवा आयोगको दृष्टि पुग्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)

 प्रचलित कानूनविपरीत नहुने र नागरिकहरूको हक हनन् नहुने बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छ । यस्तो नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीमा कानूनी अधिकारको अलावा अन्तर्निहीत अधिकारसमेत रहने । (प्रकरण नं.३)  सार्वजनिक सरोकारको विवाद र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको जिकीर लिई उपचार खोज्न आउने व्यक्तिले निस्वार्थरूपमा सफा हात लिई आउनु पर्ने । (प्रकरण नं.५)  प्रक्रियागत रूपमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी र आवश्यक परेका बेला फिर्ता लिने गरी भोगाधिकारसम्म दिने गरी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रूटि नदेखिने । (प्रकरण नं.७

 कुनै पनि विवाद अदालतमा न्यायिक समाधानको लागि प्रस्तुत गर्नुपूर्व आपसमा गरिएका समझदारी पूर्णरूपमा पालन एवं अवलम्वन गरिएको हुनुपर्ने ।  अदालतमा विवाद अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने हुन्छ । आफूहरूमा निहीत विकल्पहरूको प्रयोग नगरी एकैचोटी न्यायिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन संप्रतिज्ञात्मक कानूनको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने ।

 LC मार्फत् कारोवार गर्नुको मूलभूत उद्देश्य वैंकमार्फत् र वैंकका माध्यमबाट कारोवार हुने हुँदा विक्रेता वा सप्लायर्स वा जोसुकै होस् आफ्नो मालको आपूर्ति गरिसकेपछि त्यसको भुक्तानी निश्चितरूपमा प्राप्त हुन्छ र भुक्तानी डुब्दैन भन्ने हुने । (प्रकरण नं.६)  मध्यस्थले करारीय विवादमा, विवादका पक्षहरूले गरेको सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा वाहिर गएर Award दिन नसक्ने ।  मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । मध्यस्थको अधिकार सम्झौतामा सीमित रहन्छ । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई Award दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले Excess Of Jurisdiction गरेको मानिने । (प्रकरण नं.१०)

 अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको वयान पीडितको मौकाको कागज, जाहेरी दर्खास्त, चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्काजस्ता मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको र ती प्रमाणहरू अन्यथा हुन् भनी प्रतिवादीले खण्डन हुने गरी पुष्टि गर्न नसकेको समेतको आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले १४ वर्ष मुनिको पीडित वालिकालाई करणी गरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं.२)  करणी गरेको तथ्य शंकारहित तवरबाट पुष्टि नभएको भनी फौजदारी न्यायको शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउँछ भन्ने सिद्धान्तको गलत व्याख्या एवं प्रयोग गरी आरोपित कसूरबाट सफाइ दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 आरोपित कसूर नगरेको भए अदालतबाट जारी भएको म्यादी पूर्जीको म्यादभित्र उपस्थित भई आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेश गरी न्यायसम्पादनको कार्यमा चासो राख्न सक्नुपर्ने ।  घरका लोग्ने, सासू, ससुरासमेत भई मृतकलाई घरबाट लिई जाने र ससुरा घर फर्की आएपनि मृतकको लोग्ने प्रतिवादी लक्ष्मण र सासू बौकीसमेत फरार रही लाश वेवारिसे फालेकोबाट यिनै प्रतिवादीहरूले मृतकलाई कुटपीट गरी मारेको तथ्य पुष्टि हुने । (प्रकरण नं.५)

 लामो समयदेखि अविच्छिन्न भोगचलन उपर कुनै कसैको उजूरवाजुर नभै २०१३ सालदेखि नै भोगचलन गरी तिरो समेत तिरी आएको विवादित घरजग्गामा चीरभोगको सिद्धान्त (Long Time Undisputed Possessory Right) समेतबाट प्रतिवादीकै भोग स्वामित्वको देखिन आउने । (प्रकरण नं.४)

 केवल एक ठाउँमा सामान्य भन्दा सामान्य लेखाइको क्षमायोग्य त्रुटिसम्म भई लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थानुसार लिखत भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र नै प्रस्तुत फिराद पत्र परेको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा हदम्यादविहीन छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  आफूहरूको धरौट समेतबाट निखनाई दिए मञ्जूर छ भनी शुरु फिराद पत्रमै लेखाई दिएबाट समेत हकदैयाविहीन फिरादपत्र ग्रहण गरी खण्डे धरौटबाट निखनाई दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 विद्युत खपत गरेबापतको विद्युत महसूल बुझाई सकेको छु भनी भन्न नसकी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण वेलवारीले निवेदकको उद्योगमा जडान भएको लाइन काटेको कार्यलाई कानूनविपरीतको कार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  निवेदकले विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको कारणबाट आफूलाई पर्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिलाई भराई पाऊँ भनी कानूनबमोजिम पुनरावेदन अदालतमा जानुपर्नेमा कानूनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको बाटो अंगाली रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको कार्य कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 सम्झौता वा करारबाट सिर्जित निवेदकको हकलाई कानूनी वा संवैधानिक मान्ने हो भन्ने करार ऐनले सिर्जना गर्ने करारीय हक एंव दायित्वहरूको स्थिति नै शून्यमा परिणत हुने ।  पक्षहरूका बीचमा प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी भएका सम्झौता एवं करारबाट सिर्जना हुने त्यस्ता हकको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता उपचारविहीन नरही सम्झौताले नै निर्दिष्ट गरेको कानूनी बाटो अवलम्बन गरिनु पर्ने ।  Contractual Obligation and Liabilities लाई कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकार भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 जुन वढुवा समितिको सिफारिशबमोजिम नियुक्ति पाएका हुन्, सो वढुवा समितिको सिफारिश बदर भई अर्को व्यक्तिले वढुवा पाइसकेको अवस्थामा मैले पाएको नियुक्तिलाई बदर नभनेको हुँदा कायमै छ भनी लिएको निवेदन दावी तर्कसंगत र औचित्यतापूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.३)  वढुवा भएको पदमा वढुवा बदर हुनुभन्दा पहिले पाएको नियुक्तिको आधारमा पदमा बहाल रहेकै कारणले मात्र निजको वढुवा भएको पदमा पदाधिकार कायम छ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।  सिफारिश वढुवा नै बदर भई विस्थापित भएको स्थितिमा त्यसरी विस्थापित भएका कर्मचारीहरूले पहिले पाएको नियुक्तिलाई कायमै राख्दै खाली पद र विशेष पद सिर्जना गरी पद मिलान गर्दै जाने हो भने वढुवा समितिले आफ्नो गल्ती सुधार गर्ने अवसर नपाउने र अदालतबाट भएको फैसलासमेत निष्क्रिय हुने भै अदालत प्रतिको आस्था घट्नुको साथै कानूनबमोजिम वढुवा हुने र पाउने व्यवस्था नै पराजीत हुन जाने हुँदा एउटा पदका लागि भएको विज्ञापनमा एकभन्दा वढी व्यक्तिलाई जुनसुकै बहाना बनाई वढुवा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 प्रतिवादको मौका कुनै दायित्व बहन गराउनु पूर्व हरेक व्यक्तिले पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यसका लागि सजाय गर्ने अख्तियारप्राप्त निकायले अर्को पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिन इमानदार प्रयास गरेको देखिनु पर्ने ।  आफ्ना विरुद्ध कारवाही चलेको थाहा पाएको पक्षले आफै पनि जानकारी लिने सजगता देखाउनु पर्दछ । प्रतिवादको मौका छलकपटलाई प्रोत्साहन गर्ने वा संरक्षण गर्ने सिद्धान्तभित्र नपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 निश्चित समयपश्चात् रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएको सञ्चालक समितिले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको र निज प्रतिवादीले अदालत एवं अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष वयान गर्दा जाहेरीवालहरूको वचत रकम फिर्ता गरिसकिएको छ भनी भन्न नसकेको अवस्थामा जाहेरी कथन र अभियोग दावी सत्य साँचो नै देखिने । (प्रकरण नं.४)  आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो व्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई निजहरूले मागेका वखत रकम फिर्ता नदिई संस्था नै बन्द गरी हिँडेको कार्यलाई वचतकर्ताहरूलाई गलफतमा पारी धोका दिएको होइन भन्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत गरेको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेकोमा केवल बाबुसंग मानो छुट्टिएको र हजुरआमा र बाबुबीच परेको मुद्दामा पहिले वारेस बसी पछि हजुरआमाको मृत्युपछि मुद्दा सकार गरेको कारणमात्र दाजु भाइका बीचमा मानो छुट्टिएको पर्याप्त आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  रीतपूर्वकको बण्डापत्र नभएको अबस्थामा नावालकले गरिदिएको लिखतमा छुट्टिभिन्न भैसकेको व्यहोरा उल्लेख भएको भन्ने आधारमा मात्र वादीहरूले पाउने अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट बञ्चित गर्न न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतले नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)