 मुद्दा दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति लिने कार्यविधि नतोकेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यविधि जिल्ला सरकारी वकीलबाट नै निर्धारण र कार्यान्वयन हुने मान्नुपर्ने ।  मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति वा कार्यालयलाई तोकिएको अवस्थामा तथा दुबै कार्यको परिणाम एकै हुने देखिएकाले आफैले आफैंसँग स्वीकृति लिनु पर्छ भन्न नमिल्ने ।  मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दाको निर्णयमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति अप्रत्यक्ष रुपमा निहीत (Indirectly Implied) रहेकाले मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति रहेको र मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिने अधिकारीबाट नै मुद्दा दायर भएको अवस्थामा कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) बमोजिम स्वीकृति नलिएको आधारमा मात्र अभियोग खारेज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 केवल एक पक्षले जग्गा दर्ता गरिपाउन माग गरेको अवस्थामा पनि साविक दर्ता, तिरो र भोगका आधारमा मागकर्ताका नाममा जग्गादर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । विना आधार र प्रमाण साविक दर्ता, तिरो र भोग निर्क्यौल हुन नसक्ने हुँदा प्रमाणहरू संकलन गर्न मालपोत कार्यालयले पाउँदै पाउँदैन भन्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.३)  कुनै पक्षले दर्ता माग गरेको जग्गामा अर्को पक्षले पनि दर्ता दावी गर्दैमा स्वतः हक वेहकको प्रश्न उठेको मान्न मिल्दैन । दुई पक्षले दुई अलग पोता रसीद स्रोतका रुपमा देखाई एउटै जग्गा दर्ता माग गरे भन्दैमा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न नमिल्ने ।  विवादमा दावीकर्ताहरूबाट सरसर्ती हेर्दा समेत समान स्तरका प्रमाण प्रस्तुत भएको र तिनलाई परीक्षण तथा मूल्याङ्कनद्वारा परख गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्र समाप्त हुन्छ । तर, प्रमाणको अवलोकनबाट नै कुनै पक्षको दावी अरघेलो र निरर्थक देखिन्छ भने मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नु कानूनसंगत नहुने ।  कुनै दावी केवल दावीका लागि मात्र भएको र कसैलाई दुःख दिने मात्र मनसायले प्रेरित भएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले कसैको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्न सक्दछ । पछि त्यो निर्णय अदालतको न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने नै भएबाट अर्धन्यायिक निकायलाई कानूनले नै प्रदान गरेको अधिकार प्रतिसंहरित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

• कुनै पनि लिखतको व्याख्या गर्दा त्यसमा कर्ताहरूको अभिप्राय निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखतको व्यहोरा कर्ताहरूले व्यक्त गर्ने कुरा हो । कानूनअनुरूपका शर्त बन्देज लिखतमै लेखिने कुरा हुन् । लिखत यसरी नै लेखिनु पर्छ भन्न नमिल्ने । • राजीनामालगायतका घरायसी लिखतसमेतमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयवस्तु केही कानूनले र केही प्रचलनद्वारा निर्धारित छन् । सामान्य रुपमा लेखिने लिखतमा उल्लेख हुने सामान्य व्यहोरा र कैफियत समेतका रुपमा उल्लेख हुने विशेष व्यहोरामध्ये कैफियत व्यहोराले लिखतका कर्ताहरूको खास उद्देश्य अभिव्यक्त गर्दछ । सामान्यभन्दा पृथक व्यहोरा कैफियतका रुपमा लेखिन पर्नाका खास कारण हुन्छन् । अदालतले कुनै लिखतको व्याख्या गर्नुपर्दा समग्र लिखतको अर्थ र उद्देश्य ठम्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि लिखतमा उल्लिखित कुनै पनि शब्द वा अभिव्यक्ति निरर्थक हुँदैनन् भन्ने कुरामा न्यायकर्ताले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने । • लिखतमा सामूहिक भाषा प्रयोग भई रकम पनि सामूहिक तवरले लिएको लेखिनु लिखतको सामान्य भाग हो भने कैफियत लेखी केही कुरामा विशेष जोड दिइनु विशेष भाग हुने । (प्रकरण नं.३

 अ.वं. ८६ नं. को साहारा लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति अघि चलेको मुद्दाको पक्ष विपक्ष नभई कुनै तेस्रो पक्ष रहेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको मूल सार रहेकोमा वादी मुद्दाको पक्ष नभई तेस्रो पक्ष रहेको देखिन आएको र निजले हदम्यादभित्र नै उपचार खोजेको अवस्थामा हदम्यादविहीन तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत फिराद दायर गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  दूषित तवरबाट अरुको हक लाग्ने सम्पत्ति एकलौटी हो भनी देखाई भएको फैसला जतिसुकै तहबाट भए पनि बदरभागी हुन्छ, हरेक तहमा मर्का पर्ने व्यक्ति जानु पर्दछ बदर गराउनु पर्दछ भनी ब्याख्या गर्नु र मान्नु आत्मगत हुन जाने । (प्रकरण नं.६)

 आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति आफूखुश गर्न पाउने हुँदा आफ्नो सम्पत्तिमात्र वकसपत्र गरी अर्को अंशियारको हकको सम्पत्ति सुरक्षित नै रहेको अवस्थामा वकसपत्रको लिखतमा अर्को अंशियारको मञ्जूरी हुनु नपर्ने । (प्रकरण नं.२)  हातको औला नहुनेले सम्पत्तिको छोडपत्र गर्दा निजलाई मर्का नपरोस् भनी अपुताली खाने व्यक्ति वा संरक्षक रोहबरमा राख्ने कानूनी व्यवस्था छोडपत्र गर्नेको हितलाई दृष्टिगत गरी भएको हो । उक्त सुरक्षार्थ भएको व्यवस्थाले औला नहुनेलाई अंकुश लगाएको भन्न मिल्दैन । औला नहुनेको हित संरक्षण गर्न बनेको कानूनले उसैको प्रतिकूल हुने गरी वाधा व्यवधान गर्छ भन्न नमिल्ने ।  अपुताली खाने वा संरक्षक हुनुपर्नेले आफू रोहवरमा बस्न इन्कार रहे औला नहुने व्यक्तिको स्थिति साह्रै नाजुक हुन जान्छ । सुरक्षार्थ बनेको कानूनी व्यवस्था देखाई सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा थप माग दावी लिन पाउने र थप माग दावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले निर्णय वा आदेश गर्न नमिल्ने ।  फैसलाअनुसार फिर्ता पाउने भनिएको बढी कट्टा भएको करको रकम फिर्ता भइसकेकोमा सोसम्बन्धी र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुभन्दा अगाडिको रकममा कर छूट हुनुपर्ने भन्नेलगायतका मागका सम्बन्धमा आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं.४)  के कस्तो अवस्थामा बढी कर जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई व्याजसहित बढी कर कट्टी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोहीबमोजिमको रकम फिर्ता पाउन त्यस्तो बढी कर जम्मा गर्ने कर रकमको साथसाथै सोको ऐनबमोजिमको फिर्ता पाउनु पर्ने व्याज रकमको लागि अदालतमा मुद्दा गर्दा छुट्टै दावी लिनुपर्ने अनिवार्यता छैन । त्यस्तै अदालतमा दावी गर्दा व्याज बारे छुट्टै दावी नगरेको वा अदालतले व्याज पनि दिनु भनी फैसलामा उल्लेख नगरेको कारणले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार समाप्त नहुने । (प्रकरण नं.६)

 विभिन्न कारण र वहानामा तीव्र वनविनास भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग वनजंगलको अत्यधिक नजिक सञ्चालन हुँदा निश्चित् रुपमा वन पैदावारको चोरी निकासीमा वल पुग्न गई वनक्षेत्रको अतिक्रमण र वन विनास हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरू वनक्षेत्रबाट तोकिएको निश्चित् सीमाभन्दा नजिक हुन नहुने भन्ने निर्धारित मापदण्डलाई अनुचित वा बेमुनासिव भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  वनक्षेत्रबाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढामात्र त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेमा अनेक प्रकारबाट सम्बद्ध निकाय समेतको मिलेमतोमा सो निर्धारित सीमाको आदर नगरी सो भन्दा निकै कम दूरीमा वनक्षेत्रबाट धेरै नजीक त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने तर छानबीन गर्दा वास्तवमा अनियमिता गरेको देखिन आएपछि आफ्नो लागि कानूनी र संवैधानिक सुरक्षा खोज्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.८)

 कुनै कार्य मर्यादा र अनुशासनको अपेक्षित मापदण्डविपरीत हुन सक्दछ, नैतिकताको दृष्टिकोणबाट अनुचित हुन सक्दछ वा सामान्य समझ र सर्वमान्य शैक्षिकस्तरभन्दा तलको अमान्य हुन सक्दछ तर, कुनै नियम कानूनले त्यसलाई बर्जित र सजायभागी भनी पूर्व घोषित वा बर्गीकृत वा परिभाषित नगरेसम्म त्यसको आधारमा सो कार्य गर्नेलाई सजायको भागी बनाउन नसकिने । (प्रकरण नं.९)  कुनै विद्यार्थीले आफूले वर्षभरि पढेको विषय छोडी पढ्दै नपढेको विषय समावेश गरी परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा ७ दिनभित्र दोहोर्यासएर परीक्षा फर्म भर्न नपाउने र भरेको पाइएमा निजलाई परीक्षामा समावेश नगराउने र कुनै अवस्थामा लुकिछिपी परीक्षा दिएमा त्यस्तो कार्यलाई अनियमित कार्य वा विद्यार्थी आचार संहिताविपरीतको कार्य भनी नियममै लेखवद्ध गर्नुका साथै त्यस्तो कार्य गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गर्नु वा अन्य सजाय गर्नुका साथै यस्तो अनुचित कार्यमा सहयोग गर्ने विश्वविद्यालयका सम्बन्धित कर्मचारी वा शैक्षिक संस्थाको जिम्मेवार पदाधिकारीउपर कारवाही गर्ने समेतका कार्यहरूलाई अनियमित वा सजायभागी हुने अनुचित कार्यको श्रेणीभित्र राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३)

 कुनै व्यक्तिको सर्वस्व गर्दा निजको आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति मात्रै सर्वश्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य अंशियाराहरूको सम्पत्ति सर्वश्व गर्न मिल्दैन । सर्वश्व गर्नु भनेको फौजदारी दण्डको एक प्रकृति भएकाले फौजदारी दण्ड जसले अपराध गरेको हो निजलाई मात्र सजाय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दाअन्तर्गतको दण्डात्मक दायित्व आफ्नो हकवाला वा अंशियाराहरूमा बाडिने नभई जसले अपराध गरेको हो उसैले मात्र व्यहोर्नु पर्ने ।  अपराध घटेको जाहेरी पर्नु अघि नै लेखिएका वा गरिएका भोगबन्धक र दृष्टिबन्धकका तमसुकबमोजिम साहुको थैली पर सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कागज बाहेक अन्य सामान्य प्रकारका कागजका आधारमा गरिएको कारोवारअनुसारको रकम भने पर सार्नु पर्ने बाध्यता कानूनले तोकेको नपाइने । (प्रकरण नं.३)

 सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने गरी विकास तथा सम्बर्ध्दन गरी यसबाट शुल्क समेत उठाउने र सो कामको लागि २० वर्षको लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने कार्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वको विषय हुनुको साथै दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नगर प्रमुखमा नरही नगरपालिकामा नै रहने । (प्रकरण नं.९)  सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि विकास गरी प्रयोग गर्ने, सोबाट शुल्क उठाउनेलगायतको अधिकार दिई २० वर्ष लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भएको नदेखिनुका साथै यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्ने बारेमा महानगरपालिकाबाट कुनै निर्णय समेत नभएको अवस्थामा विवादित सम्झौता गर्ने अख्तियार तत्कालीन नगर प्रमुखमा रहेभएको छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०)

 सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अन्य मुद्दाहरूको प्रकृति जस्तो प्रतिद्वन्दात्मक चरित्र हुँदैन । यसमा निवेदक विपक्षी र अदालतको पनि सार्वजनिक हितलाई बढावा दिने उद्देश्य अन्तर्निहीत रहेको हुन्छ । त्यसैले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने कार्यका सम्बन्धमा राज्य र यसका अवयवहरू आफूलाई निर्दिष्ट गरिएका संवैधानिक र कानूनी कर्तव्यको परिपालनामा गम्भीर हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.४)  झिनामसिना समस्या देखाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने राजधानीलगायतका विभिन्न स्थानको फोहरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायले आपसी समझदारीद्वारा निष्कर्षमा पुगी सहमति हुनुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेकोबाट फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।  सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र वातावरण साथै राज्यको पहिचानसँग जोडिएको राजधानीको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न यति घण्टा, दिन र महिना भनी समय किटान गर्न उचित नहुने हुँदा जति सक्दो चाँडो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन समेतले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्य गरी आगामी दिनमा समस्या नरहने तर्फ युद्धस्तरमै कारवाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 मनोनयन हुँदाका बखत निर्देशिकाबमोजिम चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी शर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरेकोमा अहिले आएर विवाद गर्नुको कुनै औचित्यता नरहने । (प्रकरण नं.८)  मन्त्रीबाट मनोनयन हुने पद स्थायी प्रकृतिको पद नभई अस्थायी प्रकृतिको राजनीतिक पद हुने । (प्रकरण नं.९)

 कुनै पनि कम्पनीले आफूले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये ५० प्रतिशत बिक्री नभई शेयरको बाँडफाँड गर्न नहुनेमा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने र कार्यालयले पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्ने, यस्तो अवस्थामा पनि शेयर बाँडफाँड गर्न सकिएन भने व्याजसहितको रकम फिर्ता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)  कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पालना गरेको कम्पनीले मात्र शेयर जफत गर्न पाउने स्थितिमा कम्पनीबाट शेयर खरीदकर्ताले चाहेमा व्याजसहितको रकम फिर्ता पाउने अवस्था भए पनि निजहरूले शेयरबापत दाखिल भएको रकमले खामेसम्मको शेयरलाई कायम गरी लिन चाहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि सोहीबमोजिमको निर्देशन दिएको अवस्थामा कम्पनीले त्यसलाई चुनौती दिदै सम्पूर्ण शेयर जफत गरेको कार्य कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 अपराध मनसाय प्रेरित वा जघन्य हुनु नै अ.बं. १८८ नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने निरपेक्ष आधार बन्न सक्ने देखिँदैन भने उमेर, अपराधको स्वीकारोक्ति, पक्राउ परेपछिको पछुतोभाव, अभियुक्तको अशिक्षित अवस्था जस्ता कुराहरू पनि सबै अवस्थामा अ.बं.१८८ नं. प्रयोग हुने आधार बन्न नसक्ने ।  अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग अक्सर गरी घटनाको अवस्था र प्रकृति, मृतकका क्रियाकलाप, वारदात घटाउन अभिप्रेरित गर्ने तत्व, वारदात घटाउँदा अपनाएको कार्य शैली, अभियुक्तको मानसिक अवस्था, मृतक र अभियुक्तबीच भएका क्रियाकलाप जस्ता कुराहरूमा अक्सर निर्भर रहने ।  अपराध र सजायबीच सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग मुनासिव आधारबिना अपराधिक मनसाय, तयारी र योजनाबद्ध ढंगले क्रूर कार्यशैली अपनाई गरिने हत्याका सम्बन्धमा सजाय घटाउने अस्त्रको रुपमा विकसित गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.६)

 खपतको आधारमा विद्युत शुल्क एवं डिमाण्ड शुल्क Justifiable हुन सक्ला तर विद्युत आपूर्ति नै नगरी स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क लगाइने व्यवस्था उपभोक्ता हितविपरीत हुने हुँदा लोडसेडिङ्ग अवधि अर्थात् विद्युत खपत नगरेको अवधिको पनि डिमाण्ड शुल्क लिन पाउने व्यवस्था न्यायोचित मान्न नसकिने ।  विद्युत सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी र उपभोक्ता एवं औद्योगिक व्यवस्था विरोधी मान्नुपर्ने ।  लोक कल्याणकारी राज्यमा लोडसेडिङ्ग अवधिको समेत डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राधिकरणको Unjust Enrich हुने व्यवस्था मान्नु पर्छ । आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गत खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र र नेपालले अपनाएको निजी सार्वजनिक साझेदारीको अभियान समेतलाई उल्लिखित अवस्थाले Flourish गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा जसले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ त्यसले कारवाही र सजाय समेतको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र विभागीय कारवाहीको शुरुवात एउटाले गर्ने निर्णय अर्थात् अन्त्य अर्कोले गर्दा कारवाही शुरु गर्नेलाई वा सजाय गर्नेलाई व्यवस्थापक मान्ने भन्ने द्विविधा समेत पर्न जान्छ । व्यवस्थापकको रुपमा प्रयोग गर्ने आफूमा रहेको अधिकार खण्डित गर्दै केही आफू मातहत अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने र केही अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न सिद्धान्ततः नमिल्ने ।  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोजिम व्यवस्थापकले गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई आचरण उल्लंघन गरेबापत गरिने कारवाहीको सिलसिलामा पूरा गरिने कार्यविधिलाई टुक्राई भिन्दा भिन्दै व्यक्तिबाट प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनको मनसाय भए रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 नयाँ वजेट आउन नसकेको वा वजेट पेश भै पास भै नसकेको स्थितिमा सरकारले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अनुसार सूचना निकाली कर लगाउने र उठाउने कार्यलाई वैधानिकता दिने गर्दछ । अवलम्बन गरिएको कर कानूनको प्रक्रिया र पद्धतिबाट सकभर कर कानूनको रिक्तता हुने स्थितिको सिर्जना नहुने । (प्रकरण नं.२)  संसदले तयार गरेको कानून वा सूचनामा देशभित्रै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तु र सामानको विवरण र त्यसमा लाग्ने करको दर उल्लेख गर्ने प्रयास गरे पनि सबै सामान र वस्तुको नाम उल्लेख गर्न छुट्न सक्ने र केही नयाँ वस्तु निर्माण भै आउन सक्ने एवं एकै प्रकृतिका अन्य सामान पनि उत्पादन हुन सक्ने भएकोले ती सवै सामान वा वस्तुको नाम आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको विवरणमा उल्लेख नहुन सक्छ । त्यस्तो कुनै सामानको नाम छुट्यो वा वर्गमा समूहीकृत हुन सकेन वा नयाँ नाम र प्रकृतिको सामान आयो भने नाम मिलेन भन्ने आधारमा कर छूट दिने वा सामान प्रवेश रोक्ने गरी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  यातायात व्यवस्था विभागले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने निर्णय गरी समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावसम्म पठाएकोलाई निर्णय गरेको मान्न नमिल्ने ।  भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकको वर्गीकरणभित्र ट्रिपर पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एउटा निकाससम्म दिएको देखिँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र सोअनुसारको पत्राचार अनधिकृत हुन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापी हुनुभन्दा पहिले कुनै जग्गा कमाउने मोहीले आफूले कमाई आएको जग्गाको जग्गाधनी हो भनी कुनै व्यक्तिलाई देखाई नापीका बखत क्षेत्रीय किताब (फिल्डवुक) समेतमा जग्गाधनीको नाम समेत लेखाएको अवस्थामा मोहीले जग्गाधनी भनी लेखाएको व्यहोरा अन्य कुनै स्वतन्त्र र भरपर्दो प्रमाणबाट खण्डित नभएसम्म सो जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी मोहीले देखाएकै व्यक्तिलाई मार्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  विर्तावालाले २०४९ साल असार मसान्त अगावै रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट सो बमोजिम रैकर परिणत हुने, नहुने भनी निर्णय गर्न बाँकी रहिरहेको अवस्था देखिएमा विर्तावालाको तर्फबाट परेको त्यस्तो निवेदनलाई नै विर्तावाला निरन्तर कारवाहीमा रहेको मान्नुपर्ने ।

 वादी प्रतिवादीबीच नाता पर्नु र उनीहरू बीच बण्डा भएको नपाइनु नै अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने पूर्वाधार होइन । नाता पर्नु र अंशियार हुनु विल्कुलै अलग स्थिति हुन् । सबै अंशियार नातेदार हुन्छन् तर सबै नातेदार अंशियार हुँदैनन् । तसर्थ नाता कायम भए पनि कुनै व्यक्ति कसैको अंशियार नठहर्न सक्छ । अंशबण्डा हुन सो सम्पत्तिको प्रकृतिको विश्लेषण गरेर मात्र त्यो बण्डा हुने वा नहुने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको विश्लेषण गरिने आधार नै पक्षहरूबाट प्राप्त हुने तायदाती हुने । (प्रकरण नं.८)

 सरकारले स्थानीय निकायको स्वायत्तताभित्रको कुनै विषयमा नियामक, नियन्त्रक वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो भने त्यस्तो कार्य विकेन्द्रीकरण एवं अधिकार निक्षेपणको मान्यताप्रतिकूल भई पुनः अधिकारको केन्द्रीकरणमै रुपान्तरण हुन जाने र स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको मूल आधार र मान्यतासमेत नष्ट हुने । (प्रकरण नं.१३)  कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायले संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार हो भन्न सकिन्छ । यस्तो स्वायत्तताअन्तर्गत अर्थ संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरू पर्ने । (प्रकरण नं.१४)