(१) हक कायम भइसकेको जग्गामा प्रधानपञ्चले नक्शामा हेरफेर गरी नक्शापास पुर्जी गरिदिएकोमा जि.पं.ले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) खारेज भएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने भनी जानकारी दिएको सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ४५(क) गाउँ पञ्चायतको सन्दर्भलाई मात्र भएको पाइन्छ, न.पं.को नक्शा पास सम्बन्धमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) को प्रावधानलाई सो खारेजी ऐनले असर गरेको देखिन्न तसर्थ जि.पं. ऐनको दफा ४५(क) खारेज हुँदैमा जि.पं. लाई न.पं.ऐनको दफा ४९(३) ले दिएको अधिकार बमोजिम कारवाही गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कुनै कर्मचारी श्रावण १ गतेपछि आषाढ मसान्तभित्र नियुक्ति भएमा निजको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्दा यदि निज श्रावण १ गतेपछि नियुक्ति भई पूरा अवधि काम नगरेकोबाट निजलाई पाउने भन्दा कम नम्बर दिनुपर्ने भएमा सो भर्ने अधिकारीले सो कुरामा विचार राखी अंक प्रदान गर्नसम्म मिल्ने कुरा हो तर एकपटक कानुन बमोजिम कार्य संपादन मूल्यांकन फाराम भरी अंक दिई सकेपछि बढुवा समितिले सो कर्मचारीले काम गरेको अवधि हिसाब गरी काम नगरेको अवधिको दामासाहीले अंक कटाउने कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीको कुनै नियममा नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा भएको व्यवस्थाबाट कुनै जग्गावालाले घरबासको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले गाउँ पञ्चायतको इलाकामा आधा विगहासम्म र नगर पञ्चायतमा ४ कठ्ठासम्म भन्ने व्यवस्था गरेको पाइएकोले व्यक्ति व्यक्तिले आफ्नो दर्ताको जग्गा सो व्यवस्थाले तोकेको हदसम्मको जग्गा झिक्न निवेदन गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो–आफ्नो हकमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) कानुनको रीत नपुगी परेको निवेदनबाट कारवाही भई पञ्चायतबाट भएको निर्णय कानुन मिल्दो भन्न नमिल्नुको साथै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्न सम्म पाउने समिति खडा गरी राय समेत लिई सोही रायको आधारमा गरेको ठहर पनि कानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) सगोलमै रहेको अवस्थामा नदीकाट बालु बूर्जमा सकारेको र आफूले बकस पाएको भए पनि अंशबण्डाको १८ नं. मा भएको संशोधन पूर्व आर्जन गरेको देखिएकोले तत्काल प्रचलित अंशबण्डाको १८ नं. मा भएको व्यवस्थाले सगोलका सबै अंशियारले भाग पाउने नै देखिन आउने । (प्रकरण नं. १४)

(१) घरसारमा बण्डा गरी आफ्नो भाग बण्डा बुझी लिई दिई सोही बमोजिम दा.खा.तथा अरु लेखाई देखाई समेत गरी भोगचलन समेत गरी सकेपछि घटी बढी परेको भए उसै अवस्था उजूर गरी बदर गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) सम्पत्तिमा आफ्नो भाग पाई आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी भोग समेत गरी सकेपछि फेरि अंश पाउँ भनी पर्न आएको फिराद अंशबण्डाको ३० नं. मा भएका व्यवस्थाले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) साँधको एउटै कित्ताको जग्गा दुईजनालाई वादी संधियारमा नपर्ने गरी २ कित्ता कायम गरी बिक्री गरेकोमा दुवै कित्तामा सन्धिसर्पन र संधियारको नाताबाट एकै मितिमा निखनाई पाउँ भनी दर्खास्त दिन पाउने भन्न मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १२ नं. को कानुनी व्यवस्थाले नमिल्ने भई साँधको एकै कित्ता दुइजनालाई २ कित्ता गरी बिक्री गरेकोमा एकैपटक निखनाई पाउन दिएको दर्खास्तबाट वादीले निखन्न पाउनुपर्ने हो भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थाबाट गुठी जग्गामा कसैले घर बनाई बसेको भए निजलाई सो घरबाट उठाउन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५(२) ले पनि सोही व्यवस्था अनुरुप कसैले गुठी जग्गामा स्वीकृति नलिई घर बनाई बसेको भए मोहियानीमा दर्ता गरिदिने व्यवस्था गरेकोबाट विवादीत घर जग्गामा वादीको हक कायम नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) लेनदेनको ३ नं.मा भएको व्यवस्थाबाट दृष्टिबन्धक लेखिएकोमा भाखा नाघेको मितिले बन्धक लिएको जग्गा चलन गर्नुपर्ने चलन नदिए नालिश दिनुपर्ने र म्याद नघाई बसी चलन नलिए मात्र दृष्टिबन्धक लिखत कपाली सरह हुने । (प्रकरण नं. १३) (२) वादी आफैंले म्यादभित्र दिएको फिरादबाट चलन पाउने ठहरेपछि फेरि सो दृष्टिबन्धक लिखतको आधारमा कपाली सरह कायम गरी ब्याज पाउने भन्ने कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) गोश्वारा हकको जग्गा गोश्वारा हक हुने एक अंशियारको नाउँमा नापी भएकोमा सोबाट अरु गोश्वारा हक हुने अंशियारको हक निजको हक टुटेको प्रमाण बेगर टुट्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) नापी पछि तायदाती दिंदा समेत विवादको जग्गाहरुमा वादीको समेत हक लाग्ने भनी देखाई तायदाती समेत दिएको देखिन आएकोले यस अवस्थामा नापी उपर म्यादभित्र उजूर नगरेको भन्ने विपक्षीतर्फका जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) साधारण झगडा हुँदा आवेशमा आई हँसिया जस्तो हतियार प्रहार गरी मर्नेसम्मको अवस्था पार्ने अभियुक्तलाई कानुनको सो अ.बं.१८८ नं.को सुविधा दिन उचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) (२) १४ वर्षको नाबालकले उमेर पुगेकोलाई ज्या.सं.महलको १३ नं. मा उल्लेख भएबमोजिम मार्नको लागि भाग्न उम्कन नपाउने गरी समाती राख्न सकेको होला भन्ने पत्यारलायक देखिन नआउनुको साथै मर्नेलाई कुनै अवस्था भाग्न उम्कन नपाउने गरी समातेको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. २०)

(१) वारदात घट्नुभन्दा अगाडिकै रिसइवीबाट मृतकहरुलाई चिरपट दाउराले हिर्काई सोही चोटबाट मृत्यु भएको भन्ने देखिन आएकोले आत्मरक्षा गर्दाकै कारणबाट मृतकहरुको मृत्यु भएको हो भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) घटनापूर्वक परपुरुषसँग श्रीमतीको अनुचित सम्बन्ध भएको कुराबाटै विवाद परी वारदात हुन गएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा निजलाई मुलुकी ऐन अ.बं.१८८ नं.बमोजिम दश वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) शंकाको भरमा मात्र ज्यान जस्तो अपराधमा अपराधी ठहर्यााई सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकण नं. ३१) (२) ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. उसै मौकामा उठेको कुनै रीस थाम्न नसकी प्रहार गर्दा ज्यान मर्न गएको अवस्थामा मात्र लागू हुने । (प्रकरण नं. ३२)

(१) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ प्रारम्भ भइसकेपछि त्यस्तो छुटगुठी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था अनुरुप राजगुठीमा परिणत भई छुटगुठीका गुठीयार खान्गिदारको सवै हक अधिकार समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा त्यस्तो अवस्थामा छुटगुठी निजीगुठीमा परिणत भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) धर्मलोप गरेउपर वादीले दावी लिइएको नदेखिएकोले धर्मलोप गरेको भन्न नमिल्ने (प्रकरण नं. १५)

(१) मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं.बमोजिम मानो जोडिएको लिखत पास हुनुपर्ने ९:बलमबतयचथ० व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १८) (२) अंशबण्डा पास भएकोमा रजिष्ट्रेशनको १ नं.अनुसार मानो जोडिएको कागज पास नभएसम्म सगोलमा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा अंशबण्डा पास भइसकेपछि कुनै कागजमा एकाघर सगोलको भाइ भनी उल्लेख हुँदैमा रजिष्ट्रेशनको १ नं.बमोजिम मानो जोडाएको लिखत पास नभएसम्म सगोलमा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) आफूले पाउनु पर्ने सुविधा लिइसकेको कुरालाई निवेदनमा उल्लेख नगरी गुपचुप राखी आउनुले अदालतमा प्रवेश गर्दा सफा हात लिई आउनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ८) (२) २०४२।५।१ मा आफूले अवकास पाएको कुरामा सो कुरालाई बदर गराउन निवेदक उचित समयमा अदालतमा आउनु पर्नेमा नआई मिति ०४३।९।२८ मा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएबाट निवेदक अनुचित विलम्व गरी अदालतमा आएको देखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) अनुसार क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोश्रो तहको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने व्यवस्था भएकोमा पछि आएको कानुन व्यवस्थाले लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन दर्ता गरेको देखिँदा त्यस्तो पुनरावेदनबाट कार्यवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३०)

(१) आयकर नियमावली, २०३९ को उपनियम (१) मा ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम कर कार्यालयले लिलाम बिक्री गर्दा अचल सम्पत्तिका हकमा ३५ दिन र चल सम्पत्तिका हकमा १५ दिनको म्याद टाँसी यथासम्भव स्थानीय पत्र–पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने । (प्रकण नं. ११) (२) उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु भन्दा अघि स्थानीय प्रशासनको र नजिकको अन्य कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि राखी लिलाम गरिने सम्पत्तिको पञ्चकृति मोल कायम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) समान व्यक्तिहरुलाई असमान बनाई कानुनको प्रयोग गर्नु असमानता हुने । (प्रकरण नं. १०) (२) निजामती सेवामा विशेषज्ञीकरण गराउने नीति अनुरुप नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा भएको, संस्कृत धेरै भाषाको मूल भाषा भएको र अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएबाट मात्र ती भाषाको स्नातकोत्तरलाई उपल्लो उपाधि वा डिग्री मानेको हिन्दी सरहका अन्य भाषालाई त्यस प्रयोजनको लागि नमानेको भन्ने निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा नीति निर्देशन गर्ने मन्त्रालयले नै लेखी पठाएबाट अंक निर्धाण गर्न मापदण्डको औचित्यमा प्रवेश गरी असमानता भयो भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)