 उचित समयमा बदर गराउनतर्फ प्रयास गर्नु पर्नेमा आफ्नो हकप्रति उदासिन रही अनुचित विलम्ब गरी ३ बर्षभन्दा बढी समय पश्चात प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको देखिएको र यसरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिनु परेको मनासिब माफिकको कारण पनि निवेदकहरुले खुलाउन नसकेको समेतबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु उपयुक्त नदेखिने । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ७)

 खिचोला गरेको हो होइन सबूद प्रमाणको आधारमा ठहर गर्नु पर्नेमा नगरपञ्चायतमा परेको उजूरीको आधारमा खारेज गरेको शुरु फैसला सदर गरी गरेको अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति नदिने गरी क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेश नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

 कुनै अंशियार बीच बण्डा गर्नु पर्ने कुनै सम्पत्ति नभए त्यस्ता अंशियार छुट्टी भिन्न हुँदा कानुनी व्यवस्था बमोजिम बण्डापत्र खडा गर्नु पर्ने कुनै अवस्था रहने देखिन नआएकोले यस्तो अवस्थामा अंशियार बीच बण्डापत्र नभएको कारणबाट छुट्टी भिन्न भइसकेको छैन भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)  उखडा जग्गा सगोलमा कमाई आएको भए वादीका बाबुले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई लिन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 अंश मुद्दा डिसमिस गराएको आधारमा लुटपीट मुद्दाबाट लुटपीटको वारदात समेत कायम भइसकेका वादी प्रतिवादीहरु एकासगोलमा रहेको भनी प्रत्यक्ष सबूद प्रमाणको अभावमा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  अंश मुद्दामा २०३५।१।१३ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको बदर भई २०१०।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिनु पर्ने देखिन आएकोले सो मितिसम्मको सो मुद्दको पक्ष विपक्षबाट तायदाती लिंदा वादीले आफ्नो निजी आर्जनको भनी दावी लिएका जग्गाहरु सो कायम भएको मानो छुट्टिएको मिति भन्दा अघि वा पछि आर्जन गरेको के हो सोही अवस्थामा ठहर हुने भएकोले हाल यस मुद्दाबाट यो यसो हो भनी ठहर गरी रहन नमिल्ने। (प्रकरण नं. ११)

 आफूले पाएको बकसपत्रको नाताबाट मुद्दा सकार गर्ने यिनी विपक्षीको हकमा त्यति कुराको मात्र दैयादार भई दिन दिलाउन पर्ने मानिन्छ जति निजले बकसपत्रबाट पाएको हुन्छ । (प्रकरण नं. १६)

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले दिएको सुविधा सोही ऐन बमोजिम मात्र कटौती हुनसक्ने देखिँदा यसरी प्राप्त सुविधालाई आर्थिक ऐनले काट्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

 इवी रहेका व्यक्तिले मिटिङ गरेको भोलिपल्ट सबेरै शंकास्पद स्थितिमा देखा परेको र वारदात समेतको क्रमबद्धता तथा निजै प्रतिवादीको बयान र घटना विवरण समेतका आधारबाट अदालतमा इन्कार रहेता पनि निज पुनरावेदक प्रतिवादीको कर्तव्यबाट मृत्यु भएको देखिने । (प्रकरण नं. २२)  सहअभियुक्तको पोललाई आधार मानी दोषी ठहर्याजउन कानुनद्वारा नमिल्ने तथा पहिलेको मुद्दाको आचरणको आधारमा दोषी ठहर्याजउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

 प्रतिवादीले आफ्नो हिस्सेदार अन्य व्यक्तिलाई गराउँदैमा वादीले आफ्नो जमानी बापतको रकमलाई पनि हिस्सा लगाई अन्य हिस्सेदारबाट असूल गर्न जानु पर्दछ भन्ने कुरा मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४)  भरिभराउ हुने मितिसम्मको ब्याजको दावी गरेको वादीको अधिकार भित्रको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

 अदालतमा आई आफूले प्रहरीमा गरेको बयानलाई इन्कार गरे पनि प्रहरीमा सो बयान दवाव, धम्की वा प्रलोभनमा परेर गरेको भन्न नसकेबाट सो बयानलाई अन्यथा मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २६)

 मिलापत्र गराउँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा गरी गराई गराउन पर्ने । (प्रकरण नं. ८)  उपप्रधानपञ्चले मिलापत्र गराउन पाउनको लागि निजको अध्यक्षतामा रीतपूर्वक गाउँ न्याय समितिको गठन भएको र प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

 प्रज्ञापनपत्र भरेर भन्सार निर्धारणको लागि पेश भएको देखिँदा भन्सार नतिर्ने मनसायले हटाएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 जसले जुन कुराको जिकिर लिन्छ सो जिकिर प्रमाणित गर्ने भार उसैको हुने । (प्रकरण नं. १६)  अन्य प्रमाणको अभावमा नौ वर्ष पछि लिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणको आधारमा मरेको भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)  जुन ऐन अन्तर्गत वादीको दावी नै छैन सो ऐनको हदम्याद तर्फ हेर्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १९)

(१) हदम्यादको प्रश्न कानुनी प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पूर्व फिराद कानुनको म्याद भित्रको छ छैन हेर्नु अनिवार्य भएकोले हदम्यादमा यस अदालतबाट विचार गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १६) (२) आफ्नो नाउँमा नापी दर्ता हुने जग्गा अरुले नापी दर्ता गरे तत्कालिन जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र उजूर गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

 संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को दफा २(१) ले राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित दल, संगठन, संघ संस्था खोल्न, खोलाउन, चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २५)  सम्मेलन र तदर्थ समितिलाई राजनैतिक दल, संगठन संघ, संस्थाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २५)  देशको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक व्यवस्थाहरु बारे छलफल गर्ने सन्दर्भमा सम्मेलन गर्न संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ ले रोक लगाएको छैन र उक्त ऐनले अपराध समेत मानेको छैन । (प्रकरण नं. २५)

 जालसाजी क्रिया एकजनाबाट मात्र हुने नभई कसैको मिलोमतोबाट हुने हुँदा कुनै पनि जालसाजी क्रिया हुनलाई दुइथरी हुन अनिवार्य देखिने । (प्रकरण नं. १२)  मिलोमतोको अभावमा एकजनाले जालसाली गरेको ठहराएको इन्साफ नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

 विवादग्रस्त सही प्रतिवादीको नमुना हस्ताक्षरसँग भिड्छ भन्ने विशेषज्ञको रायकै आधारमा दस्तखत कीर्ते गरेमा पूर्ण इन्कार रहेका यी प्रतिवादीलाई बुझिएका साक्षी सरजमीनले शंकासम्म व्यक्त नगरेको तथा अन्य तथ्ययुक्त ठोस सबूद प्रमाणबाट निजले नै कीर्ते गरेको भनी किटानी गर्न नसकिने यस अवस्थामा केवल शंकाकै भरमा दस्तखत यिनी प्रतिवादीले नै कीर्ते गरेको भनी यकिन मान्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नहुने । (प्रकरण नं. १७)

 संवैधानिक व्यवस्थाबाट सनातन देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन गर्न र सो अवलम्बन गरी आएको धर्मको धार्मिक कृतसम्म गर्न पाउने हकको संरक्षण प्रदान गरेको तर धर्म जुन सनातन देखि चलिआएको छैन भने त्यस्तो धर्म सम्बन्धी हकलाई भने संविधानमा संरक्षण प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकारण नं. २६)  संविधानको धारा १४ मा परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र आफ्नो धार्मिक कृत गर्न पाउने हकलाई अदलको १ नं. मा भएको व्यवस्थाले संकुचित पारेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २६)  प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन अदलको १ नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद हुने ठहरी प्रतिवादी विदेशी समेत देखिँदा देश निकाला समेत हुने । (प्रकरण नं. २७)

 विवादित किलास गारोमा छाना अडिने गरी, प्रतिवादीले घर बनाएको भन्ने कतैबाट खुल्न नआएको साथै विवादास्पद किलास गारो प्रतिवादीको घरको छानाले थिची सोही गारोमा प्रतिवादीको घरको छाना अडेको देखिएको यस्तो अवस्थामा घर बनाउनेको १ नं. आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

 अंश मुद्दामा पुनरावेदन तहको तारेख गुजारेमा समेत डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  पुनरावेदन परिसकेको स्थितिमा पुनरावेदन नपरेको सरह मानी इन्साफ दिन मिल्न आउने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

 वादीले मोहियानी हक खरीद गरेको लिखत अस्तित्वमा छँदाछँदै लिखत साक्षी भएको नाताले मात्रै उक्त जग्गामा वादीको मोहियानी हक टुटेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)  गुठी संस्थानलाई मोहीको विवादमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको देखिन नआएकोले अधिकारै नभएको कुरामा पनि गुठी लगत तथा तहबिल कार्यालयले निर्णय गरेकोलाई कानुनसंगत भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)