१६ वर्ष नपुगेका नाबालक व्यक्तिले गरेको कागजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा हकवालालाई रोहवरमा राखी कागज गराएको भएमात्र त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २४ नं. अनुसार त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  रजिष्ट्रेशन पारित नभएको तथा नाबालकले गरेको कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कागजमा भएको ल्याप्चे सहिछाप भिडेको भन्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने ।  नाबालकले गरिदिएको अ.वं. २४ नं. को प्रक्रिया नपुगेको अमान्य र निरर्थक कागजका आधारमा कुनै न्यायिक अवधारणा बनाउन सकिदैन र यस्तो कागजको व्यहोराले कुनै प्रामाणिक बल राख्दैन । यस्तो लिखतलाई जालसाजी घोषित गरिरहने आवश्यकता नपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 मौकामा एकपटक मुद्दा चल्दाका अवस्थामा पेश नभएको लिखत, आधिकारिक निकायमा नरहेको र जहिलेसुकै पनि तयार हुन सक्ने घरसारको लिखतमा गुठी भन्ने शव्द परेकै आधारमा मात्र विवादित घरजग्गा गुठीको हो भनी यकीन गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)  एक पटक फैसला भइसकेपछि मुद्दाको अन्त्य हुने भएकोले सो विषयमा स्पष्ट रुपमा कुनै पक्षको अनभिज्ञतावश अर्को पक्षबाट मुद्दा गरी आफ्नो समेत हक समाप्त भएको तथ्य अदालतलाई आश्वस्त तथा विश्वस्त नबनाएसम्म अदालतले पुनः मुद्दा ग्रहण गरी निर्णय गर्नु न्यायोचित नहुने। (प्रकरण नं.४)

 कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाबमोजिम छोराले उठाई खाएको रकमको आधारमा बाबुलाई तिर्न बुझाउन पर्ने गरी वाध्य गराउन नसकिने । (प्रकरण नं.३)  मुद्दाका प्रतिवादी फिरादी कम्पनीका शेयर धनी, कर्मचारी वा सञ्चालक कोही नरहेका उनाउ व्यक्ति भएकाले लेनदेन व्यवहारको महल अंगाली विगोमा दावी लिई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफाहरू १२६(२), १२७ र १२७(झ) लाई निर्णयाधार लिएकोसम्म अप्रासागिंक र असान्दर्भिक देखिन आउने । (प्रकरण नं.४)

जबरजस्ती करणी मुद्दामा करणी स्थापित गर्ने विषयमा पीडित तथा अन्य व्यक्तिको भनाइ महत्त्वपूर्ण रहदाँरहँदै पनि अकाट्य भने हुदैन । जबरजस्ती करणीका सम्बन्धमा पीडित तथा अन्य व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको कुरालाई पीडित तथा पीडकको शारीरिक परीक्षणलगायतका अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्थामा प्रमाणमा लिनुपर्ने ।  पहिला अनुसन्धान अधिकारी समक्ष जबरजस्ती करणी भएको हो भनी कागज गरिदिएको र सो कुरा प्रतिवादीको वयान लगायतका अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी पीडित तथा अन्य व्यक्तिले वकपत्र गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन ( Medical Report) को प्रतिकूल हुनेगरी जबरजस्ती करणी भएको होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने। (प्रकरण नं.३)

कानूनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भैरहेको स्थितिमा घटी वा बढी म्यादको समय उल्लेख गरी पक्षको नाममा पठाएको म्याद वा फैसलाले कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको म्यादलाई घटाउन वा बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । कानूनमा स्पष्ट भैरहेको व्यवस्थालाई शुरु अदालतको फैसलामा उल्लेख भै अदालतले पठाएको म्यादले संशोधन गरी घटाउन वा बढाउन पनि सक्दैन र सो म्यादको आडमा मुद्दाका कुनै पनि पक्षले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था समेत नरहने । (प्रकरण नं.४)

 अदालती बन्दोवस्तको २४ नं ले १६ वर्ष नपुगेको नाबालक र उमेर पुगेका भएपनि कुनै किसिमको रोगले होश ठेगानामा नभएका वा बौलाएका मानिस समेतको कागज लिनु वा गराउनु पर्दा उसको संरक्षक वा हकवाला नराखी कुनै कागज लिनु गराउनु हुदैन भन्ने सुरक्षात्मक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्म गरेकाले त्यसरी संरक्षक भनेर कुनै कागजमा सही गर्नेले नै सो लिखत लिने वा दिनेको एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हुने वा अपुतालीहकको एकमात्र हकदार हुने भनी त्यसको तात्पर्य, अंशय वा उद्देश्य नभइ अनेक हकवालामध्ये कुनै एकजनाले त्यस्तो अवस्था परेमा संरक्षक वा हकवाला भनी सही गर्न सक्दछ तर त्यतिकैबाट अरु हकदारको हक समाप्त हुन सक्तैन । त्यसरी असमान वा अन्यायपूर्ण अर्थ निस्कने गरी उक्त प्रक्रियाको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

अनियमित र गैरकानूनी ढंगले प्राप्त गरिएको पेन्सन पट्टाबाट यी निवेदिकाको कानूनी हकको सिर्जना हुन सक्दैन । साथै गैरकानूनी ढंगबाट पहिला पेन्सन पट्टा प्राप्त गरिए तापनि त्यसलाई रोकेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीलाई सो कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाउने प्रयोजनको लागि परमादेश जारी हुने हो। अनियमित र गैरकानूनी कार्यलाई रोकेकोमा सोही कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिन लगाउने परमादेशको प्रयोजन कदापि होइन । यसको प्रयोग गरेर कसैले कुनै पदाधिकारीबाट अनियमित काम गराउन सक्ने वा गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा राख्नु नै सफा हातले अदालतमा प्रवेश नगर्नु हो । असल नियत र सफा हातले अदालत प्रवेश नगरेको व्यक्तिको हकमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कानूनी उपचार प्रदान गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

बाबु वा आमामध्ये दुबैलाई वंशज मानी बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने अधिकार नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ समेतले प्रदान गरिसकेको बाबुआमाको अलगअलग वतन भए पनि निवेदकले रोजेको बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये कुनै एक स्थानमा सम्बन्धित निकायको सिफारिशसाथ तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्न आएमा रोजेको बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये एक स्थानबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.८)

 जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा कुतबालीको हकमा तीन वर्षभित्र र जग्गाको झगडा परेको बालीको हकमा एक वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भनी बालीका सम्बन्धमा दुई वेग्ला वेग्लै अर्थ निस्कने वाक्याँश प्रयोग भएबाट ती दुबै वाक्यांशलाई समान किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने ।  जग्गा मिच्नेको १८ नं. को कानूनी व्यवस्था मूलतः हदम्यादका सम्बन्धमा नै केन्द्रीय भएको देखिँदा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरी विवादको अवधि वा बाली विगो भराई लिने समय सीमासँग जोडी प्रयोग गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।  यो यति वर्षको मात्र बाली भराई पाउने भनी कानूनले समयको सीमाङ्कन नगरेको अवस्थामा अदालतले समयसीमा तोक्न समेत उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.३)

 कुनै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कुनै करदाताले वस्तु खरिद गर्दा तिरेको करको रकम उक्त वस्तु बिक्री गर्दा संकलन गरेको रकमबाट कटृा गराई फिर्ता लिने तर यसरी कर कटृा गरिएको वस्तुको बिक्री गरेको अभिलेख पनि नदेखाउने र स्टकमा रहेको पनि देखाउन नसकेको अवस्थामा खरिद गर्दा संकलन गरेको कर उक्त वस्तुको बिक्रीबाट संकलन गरेको करको रकमबाट कटृा गरी फिर्ता लिन पाउने सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ को नियम ३९(१) र ३९(३) मा गरिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने ।  करकटिृ गरिलिएको वस्तुको बिक्री र स्टकमा रहेको वस्तुको परिणामको बीचमा भिन्नता देखिएमा सो भिन्नताको हदसम्मको परिमाणका वस्तु स्टकमा रहेको मानिने कुरा तर्कसँगत र न्यायसँगत पनि छ । तर यो व्यवस्था कुनै वस्तुको उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुको हकमा भने लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

सामाजिक न्यायको हक एवं समानताको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विपक्षी वैंकले छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरेको नभई आफ्नो विनियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी छनौट सम्पन्न गरेको तथा विज्ञापन गर्दा समेत महिलाको लागि आरक्षण गरी महिलाहरूबाट मात्र निवेदन नमागी योग्यता पुगेका सवै नेपाली नागरिकलाई दरखास्त हाल्न आह्वान गरेको अवस्थामा उक्त विज्ञापित पद महिलाको लागि मात्र आरक्षित पद हो भनी मान्न नमिल्ने ।  निवेदिकाले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लिईने छनौटको प्रक्रियालाई मञ्जूर गरेर परीक्षामा सहभागी हुने तर अर्न्तवार्तामा असफल भए पछि मात्र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट हुनपर्ने माग गर्दा प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको आधार लिन सकेको नदेखिँदा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले कानूनबमोजिम गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यलाई बिना कानूनी आधार त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

कुनै निजी बाटोलाई राज्यले सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी सार्वजनिक कायम गर्न नसक्ने ।  निर्णयमा नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझेर मात्र सार्वजनिक कायम गर्ने भनी उल्लेख भएपछि सो निर्णय एवं प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी कसैको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको बाटोलाई सार्वजनिक भनी निर्णय गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उपचार माग्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिमा सुरक्षित रहने । (प्रकरण नं.६)  सार्वजनिक कायम गरिएका बाटाहरूका हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा तेस्रो पक्षको हकहित एवं सरोकारमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्ने भएकाले प्रभावित हुने तेस्रो पक्षको प्रतिनिधित्व बिना सार्वजनिक रुपले असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मनासिव नहुने । (प्रकरण नं.७)

 कानूनको रीत पुर्याई निवेदकको जग्गाको स्वामित्व कारखानाको नाममा सरेपछि र निवेदकको नामको लगत कटृा समेत भएपछि उक्त जग्गा निवेदकले बिक्री गरेसरह भई निवेदकको दावी गर्ने हक नै पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९)  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४(ग) बमोजिम गरेको लिखत बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा मात्र साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्न सकिने सो बाहेक अन्य अवस्थामा एक पटक प्राप्त गरिसकेको जग्गा फिर्ता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१९)

नागरिकलाई संविधानले दिएको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक सार्थक बनाउन राज्यको देहायका कर्तव्यहरू हुने । (क) नागरिक आफैले आफ्नो खाद्य उत्पादन गरी आफै आत्मनिर्भर बन्ने, (ख) राज्यले पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा र भण्डारण गरी बजारमा खाद्य उपलब्ध र आपूर्ति गरी गराई आफ्ना नागरिकलाई खाद्यको कमी हुन नदिने, (ग) राज्यले नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्राप्त गर्न खाद्य उत्पादन, बजार र संरक्षण गर्ने काममा सहयोग पुर्यातउने, (घ) सबै नागरिकलाई खाद्यमा सहज पहुँच हुने अवस्था र वातावरण सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.८)

तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै संस्थानको जायजेथा र दायित्व सरकारमा सरी संस्थानको निरन्तरता टुटिसकेको अवस्था छुट्टै कानूनी हैसियतको रुपमा स्थापना भै अस्तित्वमा आएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सो कम्पनीमा बहाल नरहेका एवं तत्कालीन संस्थानबाट कम्पनीमा निरन्तरता नपाएका कर्मचारीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ भन्न नमिल्ने ।  आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सुविधा वितरण गर्दाका अवस्थालाई आधारबिन्दू मानेको अवस्थासम्म कर्मचारीको रुपमा निरन्तरता नपाएका निवेदकहरूले संस्थानको सेवाबाट निरन्तर निवृत्तिभरण पाइरहेको भन्ने निवेदन लेखाइसम्मको आधारमा निवेदकहरूको सेवा प्रत्यर्थी कम्पनीमा निरन्तरता रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

आफूले गरेको कार्यले मानिसको मृत्युको परिणाम निम्त्याउँदैन भन्ने तर्फ कर्ता सचेत भै सो कार्यतर्फ लक्षित रहेको अवस्थामा दुर्भाग्यबश मानिसको मृत्यु भएमा त्यो भवितब्य हुने कानूनी मनसाय देखिँदा भवितव्य हत्यालाई सांयोगिक घटनाको रुपमा लिइन्छ । संगोगवश मानिसको मृत्यु हुने हुनाले यस्तो हत्यालाई मनसाय प्रेरित हत्याको रुपमा हेरिदैन र मनसाय तत्वको अभावको कारण यस्तो वारदातलाई अपराधिक गाम्भीर्यता घटाउने परिस्थितिको रुपमा लिइन्छ । मनसाय तत्वको अभावका साथै भवितव्यको घटनामा आवेशपूर्ण परिस्थितिलाई पनि वर्जित गरिन्छ । आवेशपूर्ण स्थितिमा पीडित (मृतक) उपर कर्ता आक्रमक अवस्थामा रहन्छ, जुन भवितव्यमा नहुने । (प्रकरण नं.४)

 मौकामा जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष प्रमाणित वयानमा उल्लेख गरेको कुरालाई मिसिलबाट देखिएको परिस्थिति र प्रमाणबाट समर्थित भएको खण्डमा महत्त्वहीन र निष्प्रभावीरुपमा लिन नमिल्ने ।  अदालतमा पीडितको भनाई प्रमाणित भएपछि निजले अदालतमा वकपत्र गर्दा अन्यथा भन्नुले खास असर पार्ने हुँदैन । मौकामा प्रमाणित भएको त्यस्तो भनाईलाई मिसिलबाट देखिएको परिस्थिति र अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको खण्डमा प्रमाणमा लिनुपर्ने ।  मिसिल संलग्न प्रमाण एवम् मिसिल संलग्न तथ्यले देखाएको परिस्थितिले प्रतिवादी उपरको अभियोग पुष्टि हुने अवस्था निःसन्देहात्मक रुपमा देखापर्दछ भने अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको व्यक्तिले प्रतिकूल भनाई राखे पनि फौजदारी न्यायको उद्देश्यलाई अनदेखा गरी निर्णय गरिन नहुने । (प्रकरण नं.६)

 शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षक र कर्मचारीका सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न रुपमा गरिएका अन्य व्यवस्था समानताको हक विपरीत भएको भनी बदर माग गरेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अलग अलग वर्गमा वर्गीकरण गर्ने ऐन र नियमका उक्त प्रावधानहरू यथावत कायम रहेसम्म दफा २ को विवादित खण्ड (च६) मा प्रयुक्त बाहेक भन्ने शब्द मात्र बदर गर्नुको कुनै औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.१०)

 वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा वा व्यवस्था असंशोधनीय गरी संशोधन गर्न रोक लगाएको नदेखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन विषयमा Rigid नभएका कारण १४८ बमोजिमको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१८)  नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई Basic Structure नमानेको र कुनै पनि धारा असंशोधनीय नबनाएको हुँदा र संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्मको लागि वर्तमान संविधान लागू भै धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधनलाई संवैधानिक ब्यवस्थाको मुलभूत मान्यताको धारा कुनै नभएकाले यसलाई आमूल परिवर्तन गरी संशोधन गरिएको भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१९)

 काम कर्तव्य अधिकार, पदीय हैसियत र सो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न चाहिने ज्ञान, सीप र योग्यता नै स्पष्ट रुपमा भिन्नभिन्न रहेका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गको रुपमा हेर्न र व्यवहार गर्न मिल्ने कुनै आधार देखिँदैन ।  कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अर्न्तगत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) मा छाडेको यो विषयमा सामान्यतया राज्यका बाँकी दुई अङ्गले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यस कारण कानून निर्माण गर्दा कुन वर्गलाई समेट्ने कुनलाई छोड्ने भन्ने विषय पनि विधायिकाकै विवेक (Legislative Wisdom) भित्रको विषय बन्ने ।  कुनै समय शिक्षक र कर्मचारीलाई एउटै वर्गको मानी नियुक्ति, बर्खासी, लगायत सेवाका शर्तहरू एकै प्रकारको तोकिएको कारणले मात्र पछि ती दुईलाई अलग–अलग वर्गमा राख्न मिल्दैन भन्ने तर्क उचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)