(१) वादीलाई राजीनामा गराई दिएको जग्गा प्रतिवादीलाई सट्टापट्टा गरी दिएको देखिन आएकोले वादी दावी बमोजिमको सट्टापट्टाको लिखत र सो आधारमा भएको दर्ता समेत बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादी प्रतिवादीको नाममा अलग अलग जग्गा दर्ता भई अलग अलग भोगचलन बिक्री व्यवहार समेत गरेको देखिएको हुँदा वादी प्रतिवादीको बीचमा अंशबण्डा भएको छैन भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकहरू जग्गाधनी भएको जग्गामा मोहीको प्रमाणपूर्जा बनाई दिने निर्णय गर्नु अघि जग्गाधनीलाई बुझी निजको कुरामा समेत ध्यान दिई निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बकसपत्र पारित भई वादीको हकमा असर पर्ने भए लिखत उपर उजूर परेका बखत कानुन (३७३) बमोजिम हुने हुनाले समेत मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी इन्साफ सदर गरी अ.बं.८६ नं.को विपरीत हुने गरी गरेको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्तथ्ययुक्त आधार बेगरको कर निरीक्षकको गोप्य प्रतिवेदनको आधार बनाई १४,०००००। चौध लाखको सुर्ति बिक्री कायम गरी खूद आय कायम गरेको कर अधिकृतको निर्णय मिलेको नदेखिने । खुद आए नै यकिन गर्नुपर्ने विषय भएकोले कर अधिकृतको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनबाट भएको फैसलाहरूमा केही हिस्सा सदर वा केही हिस्सा बदर गर्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्रबाट रिट निवेदकको भनाई अनुसार दर्ता भइसकेको भन्ने जिकिर तथ्यरहित देखिन आयो, यस्तोमा प्रत्यर्थी भू.सु.शाखा भक्तपुरले कूत दिलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने दावी खारेज गर्ने गरेको निर्णयमा कानुनी त्रुटि छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादी दावीको रूपैयाँ लिएको कुरामा प्रतिवादीको मञ्जूरी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं.विपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुन कित्ता जग्गाको उकास भएको हो त्यसको निरोपण नगरी प्रत्यर्थीले पेश गरेको बाली बुझाएको भरपाई अ.बं.७८ नं.अनुसारको प्रकृया नगरी सो भरपाईलाई समेत प्रमाण लगाई भूमिसुधारले वादी दावी नपुग्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदक समेतको हक लाग्ने जग्गा कसैले एकलौटी दर्ता गराएको भए आफ्नो हकको सबूत प्रमाण देखाई अदालतबाट आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी निवेदन जिकिर अनुसार हक कायम गराउन रिट क्षेत्रबाट मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१० ले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाको परिपूर्ति नै नगरी निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ऋण सुगमतासाथ असूल हुने लिष्टबाट सबै धितो लिलाम बढाबढ भएकोले लिलाम त्रुटिपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निर्धारित गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा गाउँ पञ्चायत बैठकबाट जग्गा निष्काशन फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन लिई भू.सु.शाखाले जोताहाको नाम कट्टा गरी जग्गा धनीका नाममा जोत कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयमा कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी अनधिकृत निर्णय गरेको भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रहरीमा गरेको साविती बयान समेतको आधारमा निजले कसूर गरेको ठहर्यालई गरेको इन्साफ सदर ठहर्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अस्थायी ३ महीने म्याद नोकरी मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा गरेको भन्ने रिट निवेदन लेखाईबाट देखिएको हुँदा नियम विपरीत काम गरेको ठहराई निवेदकलाई बरखास्त गर्ने गरेको (३४०) वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.को निर्णय कानुन बमोजिमको नै देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नक्सा बमोजिमको बनाइने घरले चर्चेको जग्गा सम्बन्धमा विवादको निरोपण नगरेको हुँदा तेरो मेरोमा प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन संशोधन सहित २०१६ को दफा ५१ को तात्पर्यको लागि निवेदकलाई दिइने पहिलो पटकको नसिहद मान्न नमिल्ने हुँदा सो नभए सम्मलाई निजलाई सोझै बरखास्त गर्ने गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) थपी लेखिएको लिपीहरूको मसी लिखत व्यहोराको समुचा लिपिहरूको मसीको तुलनामा फरक छ भनी विस्तृत विवरण दिएको देखिन्छ, विशेषज्ञको उक्त कारणहरू लिखत हेर्दा पनि मिलेको नै देखिएकोले लिखतलाई कीर्ते ठहर्यावएको इन्साफ सदर ठहर्ने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) यथार्थमा निर्णय हुनुभन्दा अगावै निवेदकहरूलाई राजीनामा गरी सकेको जग्गा निवेदकहरूबाट झिक्दा हक बेहकमा निर्णय गरेको भन्नु परी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ८(३) ले नापी गोश्वारालाई अधिकार छ भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सम्बन्धित जग्गाधनी र निवेदकहरूका बीचमा कबुलीयतको अभावमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा आदेश जारी गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमहरू (संशोधन सहित) को परिच्छेद २३ को छात्रहरूको आचरण संहिताको नियम २३ बमोजिम निवेदकहरू उपर का.मु.डिनले जरिवाना गर्ने गरेको कारवाई कानुन बमोजिमको अधिकार भित्र रही गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्