 लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. को म्याद नघाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत पठाइएको प्रयोजन रहित निवेदनबाट कारवाही नगरी सम्बन्धित गा.पं. मा फिर्ता पठाउने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

 पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएकोमा चित्त नबुझे मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालत सम्म आउन सक्ने हक कानुनद्वारा सुरक्षितै देखिने । (प्रकरण नं. ८)

 नापीको समयमा व्यक्ति विशेषको नाममा नापी गरी सकेपछि आएर निवेदकहरुलाई बुझ्दै नबुझी केबल जिल्ला कार्यालयको पत्रको आधारमा विवादित जग्गालाई पर्ति गौचरन कायम गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ८)  सुनवाईको मौका नै नदिई सार्वजनिक पर्ति गौचरन कायम गरेको देखिएको हुँदा उक्त विवादित जग्गा पर्ति गौचरन कायम गरेको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

 मोही हक कायम हुन भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)  जग्गा धनीले बाली भराई लिंदैमा मोही कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

 जालसाजमा जालसाज गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको हुनुपर्दछ भन्ने कानुनी बाध्यता भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  जालसाजको क्रिया स्वयंमा आपराधिक क्रिया भएको र त्यस्तो कार्य कसैबाट गरिन्छ भने जसका विरुद्धमा सो कार्य गरियो त्यस्तो व्यक्तिलाई नोक्सान पुग्न पाएन वा भएन भन्दैमा त्यसलाई जालसाज भएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 उखडामा पाएको जग्गालाई निजी सीपबाट आर्जन भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)  अंशियारको हक समाप्त हुने गरी सगोलको सम्पत्तिमा आफू खुसी गर्न पाउँदछ भन्न कानुनसंगत भएन । (प्रकरण नं. १७)  सगोलमा छँदै उखडामा पाएको र यस्तो जग्गालाई निजी परिश्रमबाट आर्जन गरेको भनी आफू खुस गर्न पाउने सम्पत्ति मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

 कैद र जरिवाना बापतको कैद छुट्टाछुट्टै कुरा हुन्, अतः जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४, कैद वर्ष ६ भित्र पर्छ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 मुलुकी ऐन द.सं. ३८(२) बमोजिम हुनसक्ने कैदको उपल्लो हद भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 क्षे.अ. ले सोधपुछ तथा बुझ्नु पर्ने कुरालाई न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ ले कुनै बाधा दिएको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४)  कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम नगरी तल्लो तहको इन्साफ बदर गरी पुनः निर्णय गर्न शुरु अदालतमा पठाउँदा समयको समेत बचत हुन नगई ढिलो हुन जान सक्ने देखिन आएकोले क्षे.अ.ले स्वयं कानुन बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी पठाई दिने । (प्रकरण नं. १४)

 ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्न म्याद गुज्रेको कलमहरुमा समेत दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारिज गरी दिनु पर्छ भन्ने कानुन रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा देखिन्छ यस्तोमा नापीमा दर्ता भएका मितिले दुई वर्षभित्र नालेश दिनु पर्छ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 घोषित परिणाम उपर चित्त नबुझेमा आफ्नो हकमा उजूरी दिन पाउने निवेदकको कानुनी हक तत्काल सुरक्षित नरहेको भन्न सकिँदैन, एकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्न कानुनी हुँदैन । (प्रकरण नं. ११)  आफूले विजयी उम्मेदवारको भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको अवस्थामा घोषित परिणाम आफ्नो प्रतिकूल हुन जान्छ भने तत्काल कानुन बमोजिम आफ्नो हक कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नु पर्ने सो बमोजिम कानुनी प्रकृया नअपनाई एकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक सिर्जना भएको मान्न कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ११)

 निर्णय गर्दा कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने स्थिति देखिएमा असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकाबाट बन्चित गरिनु नहुने । (प्रकरण नं. १७)

 करणी गर्न जाँदा बन्चरो लिई जानु पर्ने अवस्था र मरी सकेपछि गहना लिएको भन्ने बयान सबूद प्रमाणहरुबाट पुष्टि नभएसम्म मिल्दो र पत्यार लाग्दो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

 सवारी अनुमतिपत्र बिना नै हेडलाइट नभएको ब्रेक ठीक अवस्थामा नरहेको सवारी हेलचेक्राई तथा लापरवाही पूर्वक हाँकेको कारणबाट मृत्यु हुन गएको देखिंदा सवारी नियम बर्खिलाप निजले सवारी हाँकी दुर्घटना गराएको देखिँदा दावी बमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार कसूर गरेको ठहर गरेको इन्साफ कानुनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं. २०)  कुनै रिसइवी रहेको मार्ने मनसायबाट नै दुर्घटना गराएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थिति अवस्थालाई ध्यानमा राखी अ.बं. १८८ नं. अनुसार दावी बमोजिम सजायँ गर्दा कसूरको मात्रामा चर्को पर्ने देखी कैद वर्ष १० (दश) सजायँ गर्न भनी व्यक्त गरेको क्षेत्रीय अदालतको राय मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २०)

 जुन निकायबाट निर्णय फैसला भएको छ सो फैसलाबाट तेश्रो पक्षको हक हितमा असर पर्न गएको छ भने उक्त तेश्रो पक्षको हक हित संरक्षण गर्न सोही निकाय सक्षम हुन्छ, जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम तेश्रो पक्षले जिल्ला अदालतमा फिराद दिनु पर्ने हुन्छ, जिल्ला अदालतले अ.बं. ८६ नं. अन्तर्गत विवादित फैसलामा हेरफेर बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १२)  गाउँ पञ्चायतलाई कुलो पानी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदान भएकोमा गाउँ पञ्चायतको फैसलाबाट तेश्रो पक्षको हकमा प्रतिकूल असर परेमा सोही गाउँ पञ्चायतले उक्त फैसला बदरमा अ.बं. ८६ नं. अनुसार निर्णय गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १२)

 मोहीको हकको जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय स्थानीय गाउँ पञ्चायतले निर्णय गर्नु पर्नेमा गाउँ पञ्चायतबाट निर्णय गरेको नभई गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिले हेरी निर्णय गरेका त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८)

 हकभोगको जग्गा नापीमा पर्ति जनिएको भए उसै बखत उजूर गरी हक कायम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

 क्षेत्रीय अदालतबाट हक निखन्न पाउने गरी हकदार कायम भएको र सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ, यस स्थितिमा मालपोत कार्यालयबाट हकदार सम्बन्धमा हक बेहकमा निर्णय भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत क्षेत्र भित्र व्यापार गरिएकोमा व्यापार कर लिन सकिने हुन्छ तर गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत वा जिल्ला पञ्चायतको क्षेत्रको बाटो गरी निकासी गरिएको खसी बोकामा कर लिन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको देखिँदैन, कानुन बमोजिम मात्र कर लगाउन र उठाउन सकिने हुन्छ तसर्थ निवेदकका खसी बोका राँगा आदिमा आफ्नो इलाकाको बाटो गरी निकासी गर्दा कर उठाउने गरेका प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. १३)  कानुन बमोजिम बाहेक कर असूल नगर्नु भनी विपक्षी गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायतहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १३)

 फैसलामा उल्लेख भएको प्रतिवादीबाट अथवा निजको अंश अपुताली खानेबाट मात्र बिगो भरी भराउका लागि दर्खास्त दिन मिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  फैसलामा उल्लेख नभएको सम्पत्तिबाट बिगो भरी भराउ गर्न लिलाम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)