 शंकाको स्थिति र आधार मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुने कुरा हो । रिट क्षेत्रबाट शंकाको स्थिति र आधारको मूल्यांकन हुन सक्ने अवस्था रहदैन । सैनिक अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको रक्षा मन्त्रालयको निर्णय प्रमाणको मूल्यांकन नगरी शंकाको भरमा मात्र कसूरदार ठहर्यानएको भन्ने कुराको एकिन रिट क्षेत्रबाट हुन सक्ने नहुंदा प्रथम दृष्टिमा नै लिखित जवाफ मगाइरहनु नपर्ने। (प्र.नं. २)

 २०५० सालमा नै मोहीवाट घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम दिएको निवेदनमा कारवाही भै अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा सो ऐनमा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संसोधनवाट सो दफा २७ खारेज भए पनि जग्गा धनीले कारवाही चलाउंदा वहाल रहेको ऐन कृयाशिल हुने भै त्यस वमोजिम चलेको कारवाहीको किनारा लाग्नु पर्ने र सो कारवाहीलाई प्रभाव पर्ने गरी पछि चलेको कारवाहीमा निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नहुंदा उक्त दफा २७ खारेज भै सकेको कारणले सो वमोजिम चलेको कारवाहीको टुंगो नलाग्दै वांडफांड गर्न मिल्छ भन्ने वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने।  रिट निवेदकले घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी दिएको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले अघि चलिरहेको उक्त मुद्दाको कुनै वास्ता नै नगरी तोकिएको तारेख भन्दा अघि नै गरेको निर्णयवाट Gross Justice हुने। (प्र.नं. १४)

 अ.वं. १८८ नं. को व्यवस्था वमोजिम घटी सजाय गर्न भवितव्य हो कि भन्ने सम्म शंकाको अवस्था वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिंदा चर्को हुने भै घटी सजाय हुनु पर्ने स्थितिको विद्यमानता हुन आवश्यक हुन्छ । मानिसको ज्यान लिने जस्तो जघन्य अपराधमा सरिक भै ज्यान मार्ने यी प्रतिवादीहरुलाई कानूनले तोकेको सजाय घटाउनु घटनाको स्थिति र कानूनको रोहमा समेत उचित नहुने हुंदा यी प्रतिवादीहरुको हकमा सजाय घटाई पाउं भन्ने रायसंग सहमत हुन नसकिने। (प्र.नं. ४६)

 श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको फौज्दारी मुद्दाको कारवाहीको क्रममा निलम्वनमा परेका निवेदकहरु निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० (१) मा उल्लेखित श्री ५ को सरकारको तर्फवाट भएको कारवाहीको फलस्वरुप निलम्वनमा परेको होइन भनि अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

 वादीको प्रस्तुत फिराद लिखत पारित भएको ०४६।६।२९ ले एक वर्ष सम्म थाहा पाएको पैतिस दिन भित्र परेको नदेखिई ०४८।६।१९ मा उल्लेखित हदम्याद नाघी सकेपछि मात्र परेको देखिंदा प्रस्तुत फिराद दावीलाई लेनदेन ब्यबहारको १० नं. अनुरुपको हदम्याद भित्रको मान्न सकिने अबस्था नरहेन ।  लेनदेन ब्यवहारको ४० नं. मा यति कुरामा हदम्याद लाग्दैन भनि सो हदम्याद नलाग्ने जति कुरा प्रष्ट उल्लेख भएको र लेनदेन ब्यबहारका महलमा हदम्याद लेखिएको वा लाग्दैन भनेका कुरामा वाहेक अन्यमा भए गरेका दुई बर्ष भित्र नालेश दिनु पर्ने गरि हदम्याद सम्वन्धी कानूनी ब्यबस्था रहेको पाईन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा लेनदेन ब्यवहारको माथि विवेचित १० नं. आकर्षित हुने भै सोही नं. मा हदम्याद समेत प्रष्ट उल्लेखन भै रहेको सन्दर्भमा लेनदेन ब्यबहारको ४० नं. को अबस्था प्रासँगिक समेत हुन नआउने । (प्र.नं. १२)

 लोक सेवा आयोगवाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ को रित नपुर्याुई नियुक्ति गरेको र सोको आधारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुको नियुक्ति समेत लोक सेवा आयोगवाट वदर भै सकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रक्रिया नै नपुर्या्ई वेरीतसंग पदपूर्ति गर्ने निवेदक जिल्ला वन अधिकृत उपर कानून वमोजिम विभागिय कार्यवाहिको लागि सिफारिस गरिएको कारणवाट मात्र रिट निवेदकको अधिकार हनन् भएको भनि मान्न नमिल्ने। (प्र.नं. १०)

 जहां कानूनद्वारा नै स्पष्ट रुपमा अनिवार्यता व्यवस्था गरेको हुछ सोको परिपालना हुनुपर्ने हुन्छ । कानूनले अनिवार्य गरेको व्यवस्था पुरा भएको अवस्थामा मात्र मन्जुरी भएको ठहरी लिखत पक्का हुने हुंदा कानून व्यवस्था गरे वाहेकका अन्य आधारमा मन्जुरी रहेको भनि भन्न नमिल्ने हुंदा कानून वमोजिमको मन्जुरीको अवस्था विद्यमान नभएको स्थितिमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्यामएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५४।८।१० को इन्साफ उल्टी हुने। (प्र.नं. १३ र १४)

 अ.वं. ६५ नं. बमोजिम कुनै पक्षले राखेको वारेस सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकोले निर्णय सुनी पाए भनि वारेसले सहीछाप गरेपछि सम्वन्धित पक्षलेनै सुनिपाएको मान्नुपर्ने ।  अ.वं. १९३ नं. बमोजिमको पुनरावेदनको म्याद राय कितावमा सुनि सहिछाप गर्ने पक्षका नाउंमा जारी हुदैन । यसवाट अ.वं. ६५ नं. बमोजिम रहेको पक्षको वारेसले निर्णय सुनी सही गरेकोलाई सम्वन्धित पक्षले निर्णयको जानकारी नपाएको भन्न मिल्ने देखिदैन ।  निर्णय हुंदाका अवस्थामा सम्वन्धित पक्षको वारेस उपस्थित भई राय कितावमा सहिछाप गरेपछि सोही मितिवाट पुनरावेदन गर्ने हद म्याद सुरु भएको समेत मान्नुपर्ने । (प्र. नं. ७)

 वारदात हुनु अगाडी मृतक समेत चढेको रीक्सा भीम राईले पल्टाई दिई झगडा हुंदा हात हालाहाल सम्म भएको र सो पछि सवै जना घर तर्फ जांदा विदर लामाको प्रहारवाट मृतकको मृत्यु भएको हो भनी घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरुले वकपत्र गरेका देखिंदा भिम राईको लातमुक्का प्रहार समेतवाट मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने अभियोग मिसिल संलग्न प्रमाणवाट समर्थित हुन नआउने।  प्र. विदुरलामा स्थानीय प्रहरी समक्ष कसुर स्विकार गरी आत्मसमर्पण गरेको तथा अदालतमा वयान गर्दा समेत कुटपिट गरेको स्वीकार गरेको देखिंदा निजलाई ऐन बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने महसुस भएकोले अ.वं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० हुने। (प्र.नं. २५ देखि २७)

 सुरेन्द्र झावाट रामदेवको नाममा आएको जग्गालाई अन्नपुर्णै देवीलाई जग्गा धनी देखाई ४ नं.अस्थाई निस्सा लिए पनि असम्वन्धित जग्गाधनिको नामवाट लिएको अस्थाई निस्साको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्ने देखिदैन।  मोही कायम हुन लाई अन्नपूर्ण देवीको उक्त जग्गामा जग्गाको स्वामित्व स्थापित भएको देखिनु पर्ने।  फिल्डवुकमा मोही लेखाउदैमा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ अनुसार मोही हक प्राप्त हुन नसक्ने । -प्र.नं. १६)

 कानून वमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको अभिप्राय तथा अनुरोध समेत नभएको र कम्पनीको स्थिति विद्यमान रहेकै अवस्थामा कम्पनी ऐन नियम वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मंचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिने तथा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट आउन सकेको छैन। त्यसरी कम्पनी कानून वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया विना संचालक समितिको अनुरोध भन्दा वाहिर गई निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार श्री ५ को सरकारलाई नरहने। (प्र.नं. १४)

 ऐनको उल्लेखन मात्र पर्या२प्त हुदैन । ऐनको प्रयोगको लागि यस्का पूर्वाधार पनि विद्यमान हुनु आवश्यक हुन आउंछ । ने.क.पा. (माओवादी) संग आवद्ध रही हिंसालाई तिव्र वनाउने उद्देश्यबाट परिचालन भएको भन्ने वुझिन आएको भन्ने कुरा मात्रले विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएको भन्न वाच्छनीय नहुने।  निवेदक खिमलाल देवकोटालाई निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरवन्दमा राख्ने आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहनुका साथै सो आदेश र आदेश वमोजिमको थुनामा राख्ने काम कारवाही कानून संगत समेत नदेखिने। (प्र.नं. २४ र २५)

 प्रतिवादी शुभाषचन्द्र बसौलाले आधा भन्दा बढि नै जग्गा विक्री व्यवहार गरेको देखिन आउंछ। यस स्थितिमा विवादको उक्त जग्गा विक्री गर्दा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार वादी भगवती बसौलाको मन्जुरी लिनु पर्नेमा लिएको अवस्था नदेखिंदा निजको हक जतिको चार भागको एक भाग लिखत वदर भई हक कायम समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको २०५५।१०।५ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने । (प्र.न.१४)

 रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत थुनामा राखिएको भन्ने नदेखिएको र कुनै ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतवाट कानून वमोजिम भएको आदेशले हिरासतमा राखीएको भन्ने पनि नदेखिनुका साथै राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ९(३) र तद्नुकुल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मा बर्णित मौलिक हक मध्ये धारा १४(६) ले प्रत्याभूति गरेको संवैधानिक प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदक अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई विपक्षीहरुले कानून वमोजिम थुनामा राखेको नदेखिन । (प्र.नं. १८)

 रिट निवेदक जस्ता २०३३ साल देखि नै स्थायी नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिका हकमा सेवा सम्बन्धी प्रतिकूल असर पार्ने गरी पछि माएको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बिपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले पश्चातदर्शी (Retrospective) असर दिन खोजेको देखिन आयो । कानूनको स्पष्ट अख्तियारी वेगर त्यस किसिमले पश्चातदर्शी प्रभाव पर्ने गरी रिट निवेदक जस्तो निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई परिणामतः दर्जा तलव घटाउने प्रकृतिको कार्य गर्न नमिल्ने हुंदा यस सम्बन्धमा बिपक्षी शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरुवाट भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने। (प्र.नं. १३)

 मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको वा संविधानसंग वाझिएको छ भन्नु मात्र संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा प्रर्याप्त हुँदैन । त्यसको कारण समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ र सो अनुसार सम्बन्धित कानूनको संवैधानिक परिक्षण हुने हो। तसर्थ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ झ. को कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर निवेदकको वस्तुगत आधारबाट पुष्टी नभएको अवस्थामा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र वदर घोषित गरीरहनु नपर्ने ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८५ को उपधारा (२) मा उल्लेखित तीन तहको अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको व्यवस्थाले कुनै खास मुद्दा विशेषको कारवाही र किनारा गर्न कुनै खास विशेष अदालत गठन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको सम्म देखिन्छ । उक्त व्यवस्थावाट कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानून द्वारा विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न नमिल्ने नदेखिने।

 जिल्ला विकास समिति कंचनपुरको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ को (२) र (३) संविधानको धारा ७३(१) एवं स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ समेतको प्रतिकूल देखिंदा रिट निवेदन जिकिर वमोजिम संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित हुने। (प्र.नं. ९ र १०)

 कुनै पनि निकाय वा संस्थामा कुनै पनि पदका लागि के कस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो र त्यस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समयानुकुल के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्ने हो संवन्धित विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायको नीतिगत कुराहरु हुने ।  समानताको मौलिक हक पनि निरपेक्ष समानताको हक नभै सापेक्ष समानताको हक भएको परिप्रेक्षमा जुनसुकै बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिहरु बिच जहाँ सुकै पनि निरपेक्षरुपले समानता हुनुपर्ने भन्ने कुरा संविधान सम्मतको जिकिर नदेखिने।

 निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ कुनै खास मुद्दा विशेषका लागि खास अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरको नभई संविधानको धारा ८५(२) र १०६ अनुरुप नै निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्नका लागि निर्वाचन विशेष अदालत गठन गरेको हो।धारा ८५ को उपधारा (२) मा “स्थापना” र “गठन” भन्ने अलग अलग शब्दावलीको प्रयोग भएका कारणले मात्र संविधानको धारा १०६ अनुरुप छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा अदालत गठन भएकोले निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐनको दफा २३ को सन्दर्भमा “स्थापना” र “गठन” शब्दको प्रयोगले मात्रै कुनै तात्विक फरक नपर्ने ।