 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ को व्यवस्था वमोजिम जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा वन्दीलाई छाड्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको मिति ०६०।८।१२ मा छाडि दिने पत्रको वोधार्थसम्म दिएको देखिन्छ । ऐनले जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा छाड्नु पर्ने अनिवार्य गरेकोमा वोधार्थ दिएको कारणले ऐनको व्यवस्था बमोजिम छोडेको भन्न नमिल्ने ।  मिसिलवाट १ दिन सम्म छोडेको देखाई रीत पुर्यानउने मनसायले सो पत्र पठाएको सम्म देखिएको हुँदा निवेदकको निरन्तर रुपमा थुनामा रहेको भन्ने भनाइलाई पेश भएको पत्रहरुवाट नजरवन्द निरन्तरताको अबस्था देखिने ।

 अदालतको काम कारवाहीमा अवरोध वाधा व्यवधान खडा गर्ने आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्नु पर्ने ।  अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने हुँदा यस्तो फौजदारी कसूर गरेको प्रमाणको प्रचुरतावाट पुष्टि हुन अनिवार्यता हुने ।  प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रुपमा आएको फरक फरक व्यहोरा लेखाएको सर्जमिन तथा नक्शा मुचुल्का र निवेदकले पेश गरेको फोटोलाई मात्र प्रमाणको प्रचुरता मानी विपक्षीहरुले अदालतको अन्तरीम आदेशको अवज्ञा गरि कसूर गरेको रहेछन् भनि मान्न मिल्ने नदेखिएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।१० को आदेशसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ११)

 ठेक्कामा पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएपछि यी निवेदक तेश्रो व्यक्तिलाई सम्झौता गर्न बोलाउनु पर्ने भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन र यि रिट निवेदक तेश्रो नम्बरमा रहेका बोल कबोलबाला रहे भएको समेत देखियो । तर पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएको भनी यि रिट निवेदकलाई सम्झौता गर्न आउनु भनी स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ६८(१) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना दिएको देखिंदैन भने अर्कोतर्फ विपक्षी समेतबाट निजलाई म्याद दिएर जानकारी दिएको कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा देखाउन सकेको पाइदैन । विपक्षी कार्यालयबाट एकै पटक मिति २०५७।२।३० मा आफूले सकार गरेको रकम एक मुष्ट तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन नियमानुसार यस कार्यालयमा जम्मा गरेको धरौटी रकम जफत हुने छ भनी पत्र दिएको देखियो । सोही नियमावलीको नियम ६८(२) बमोजिम सम्झौता गर्न बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र आउनु भनी सूचना नै नदिई धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय लगायत सो सँग सम्बन्धित काम कारवाही कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

 रिट निवेदक जस्तै समान अवस्था र परिस्थितीका प्र.ह. डम्वर वहादुर पुनको हकमा पुनरावेदन तहवाट निर्णय गर्दा निजलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरी र रिट निवेदकलाई नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयमा असमानता र भेदभाव भएको देखिन आउने ।  निवेदक सरहको कसैलाई कम सजाय कसैलाई वढी सजाय गर्ने गरी पुनरावेदकीय तहवाट निर्णय गर्दा सोको तथ्ययुक्त मापदण्ड र आधार कारण निर्णयमा खुलेको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत निर्णयमा सो कुरा खुलेको नपाइदा निवेदकको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक समेतको पुनरावेदन उपर निर्णय गर्दा समान अवस्था र परिस्थितिका व्यक्तिहरुका वीचमा समान रुपमा निर्णय नभै भेदभावपूर्ण निर्णय भएको देखिने ।  निवेदक उपर कानूनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरीकावाट गरी निवेदकलाई नोकरीवाट वरखास्त गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने हुंदा मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका प्रहरी नायव महानिरिक्षकको निवेदकलाई नोकरीवाट वरखास्त गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०५७।६।१० को निर्णय एवं सोमा उल्लेखित २०५६।२।११ को निर्णय कारवाही समेत त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ।

 वारदात हुंदाका अवस्थामा वहाल रहेको मुलुकी ऐन, जिउमास्ने वेच्नेको महलको १ नं. वमोजिम सजायको मागदावी लिएको देखिएपनि जाहेरवालीको जाहेरी दरखास्त २०४९ सालमा मात्र परेको देखिंदा जाहेरी दरखास्त पर्दा वहाल रहेको ऐनमा व्यवस्था भएको कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान तहकिकात गर्न नमिल्ने र सो अनुसन्धानवाट संकलित सवुद प्रमाणले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन भन्न नमिल्ने ।  आफ्नै दाजु नाताका यि पुनरावेदक समेत भई ललाई फकाई भारत वम्वैको वेश्यालयमा लगि भा.रु.२५,०००।– मा विक्री गरी १० बर्ष सम्म वेश्यावृत्तिगर्न वाध्य वनाएको भनि किटानी साथ अदालतवाट प्रमाणित भएको वयानमा उल्लेख गरेका कुरा प्रमाणमा लिन नहुने भन्न नमिल्ने ।

 आफ्नो अंश भागमा आउने सम्पत्ति शेषपछि खान पाउने गरि वकसपत्र गरि दिन कानूनले वन्देज लगाएको नदेखिएकोले छोरी चिनु तिमिल्सिनालाई गरि दिएको शेषपछिको वक्सपत्र कानूनसम्मत देखिने ।  मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको २ नं. मा भिन्न भएका सधुवा वा विधुवा स्वास्नीमानिसले आफ्नो हकको चलमा सवै र अचलमा आधासम्म आफूखुस गर्न पाउने, सधवा वा विधवाले उमेर पुगेका छोराहरु भए छोराहरुको मन्जुरी लिई अचल सवै आफूखुस गर्न पाउंछन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइदा विपक्षी चिनु तिमल्सिनालाई शेषपछिको वकसपत्र गरिदिंदा आमा क्षेत्र कुमारीले पुनरावेदक वादीको मन्जुरी लिएको भन्ने नदेखीदा निजको हक सम्म विवादीत शेषपछिको वकसपत्र वदर हुने ।  अंश मुद्दामा कायम भएको ३ भागको १ भाग मध्ये आधा आमा क्षेत्र कुमारीले आफूखुस गर्न पाउने वाहेक आधामा आमा क्षेत्र कुमारी, फिराद नगर्ने छोरा झंकप्रसाद र यि पुनरावेदक वादी समेतको ३ भाग मध्ये पुनरावेदक वादीको १ भाग मात्र विवादीत मिति २०५१।१०।११।४ को शेषपछिको वकसपत्र वदर हुने । (प्र.नं. १३ र १४)

 मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ क नं. मा प्रतिउत्तर परी झगडियाहरुको उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारीखमा दुवै पक्षको रोहवरमा फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिल भएको सवै लिखत हेरी देखाई वादी प्रतिवादी संग आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसवाट दुवै थरको कुरा मिले नमिलेको अड्डाले विचार गरी कुरा मिलेको देखिन आएमा तुरुन्त निर्णय सुनाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा उल्लेख भए बमोजिम तोकिएको पेशीको दिनमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको रोहवरमा मुद्दाको सुनुवाई हुन सक्ने स्थितिनै नरहेकोले तत्काल अ.वं. १८४ क नं. बमोजिम निर्णय हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।  प्रस्तुत मुद्दामा शुरुवाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला भएको र त्यस उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतवाट शुरु फैसला सदर भएको अवस्थामा प्रतिवादीकै यस अदालतमा मुद्दा दोहर्याशउन निवेदन परेको स्थिति छ । वस्तुतः वादी दावी मै सीमित रहेर मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त र परंपरा हो भने वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादी जिकिर बमोजिम हुनपर्ने भनी पुनरावेदनमा आउने अवस्था पुनरावेदकीय सिद्धान्त र न्यायिक प्रक्रियाले पनि नमिल्ने ।

 तामेली व्यहोरामा पटक पटक वुझाउन जाँदा वुझी नलिएको भन्ने उल्लेख भएकोमा टाँस गर्दा घरमा जेठानीहरु मात्र भएको निजी घर नरहे नभएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर निज जग्गाधनीको वतन काठमाडौं महानगरपालिका वा.नं. ३ वालुवाटार रहे भएको भन्ने निज ज.ध. निवेदिकाकै निवेदनवाट दोखिन आउँछ । यसरी फरक ठेगानामा विवादास्पद तवरले लेखिएको तामेली व्यहोरालाई रितपूर्वक म्याद तामेल गरे भएको भन्न नमिली प्रत्यर्थिको जग्गा वाँडफाँडको सम्वन्धमा कानून बमोजिम सूचना दिई उचित सुनुवाईको मौका दिइएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।  जग्गाधनीको जग्गा वाँडफाँड गर्नु पूर्व निजको कानून बमोजिम सुनुवाईनै नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत जग्गा वाँडफाँड गर्ने गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौको मिति ०५६।६।११ को निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा उक्त निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ७)

 मदिराको तस्करी रोक्न राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा तत्काल विमानस्थलको सुरक्षाको कारण समेतका आधारमा विमानस्थलमा रहेका कर मुक्त पसल वन्द गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय लिएको र सुरक्षा समेतको दृष्टिले आवश्यक संरचना पुनर्निमाण गरी सोही दृष्टिकोणवाट उपयुक्त स्थानमा करमुक्त पसल संचालन गर्न युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रा.लि.लाई अनुमति दिने गरी भए गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय भएको देखिदा नीतिगत विषयका सम्वन्धमा रिटको क्षेत्रवाट हेर्न सिद्धान्ततः नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 यी वादीहरुको पतिहरुले आफ्नो वावु उपर यो मुद्दा भन्दा पछि दिएको अंश मुद्दामा निजहरुले सो जग्गाबाट अंश नपाएको सम्वन्धमा निजहरुले चित्त वुझाई वसेको देखिए तापनि सो घर वसोवास भएको जग्गामा सोही कारणबाटै वादीहरुको अंश हक नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिदैन। तसर्थ घर वसोवास भएको सो कि.नं. २७० को घर जग्गाबाट वादीहरुले कानून वमोजिम अंश पाउनु पर्ने अवस्था देखिन आउने ।  भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्व देखि पक्की घर वनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा विक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन सक्ने व्यवस्था भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ क. को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम पक्की घर वनाई मोही वसोवास गरी आएको सो कि.नं. २७० को घर जग्गा हक हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्थाको भई उक्त घर जग्गामा वादीहरु समेतको वसोवास भएको कुरालाई प्रतिवादीहरुले अन्यथा भन्न नसकेको हुंदा सो जग्गा मोहियानी हकको भए पनि अंशबण्डा गर्न मिल्ने अवस्थाको देखिने ।

 वकसपत्रको लिखत प्रतिवादी कृष्णवहादुर महर्जनले प्रतिवादी लक्ष्मी थापालाई मिति २०५३।४।१५ मा गरी दिएको देखिन्छ । यी वादीहरुले आफ्नो ससुरा र लोग्ने समेत उपर मिति २०५४।९।१० मा अंश मुद्दा दिएको र यी वादीहरुका पतिहरुले आफ्नो वावु कृष्णवहादुर उपर मिति २०५४।९।१६ मा अंश मुद्दा दिएको देखिन्छ । यसबाट सो विवादको लिखत मिति २०५३।४।१५ मा गरी दिदाको अवस्थामा यी वादीहरु सरीता महर्जनको पति रवि कुमार र राधिका महर्जनको पति अमित कुमार आफ्नो वावुसंग र वादीहरु आफ्नो लोग्नेसंग एकासगोलमा रहेको देखिन आउने ।

 चोरहरु आई मृतकलाई मारेको भन्ने प्रतिवादीहरुको भनाईतर्फ विचार गर्दा चोरहरु आएपछि आफूसंग भएको घरको सांचो दिई आफू भागेको भनि प्र. रामवहादुरले अदालत समक्ष वयान गरेको पाइन्छ । आफू भाग्दा बुहारीलाई मारी सकेका थिए भन्ने निजको भनाई रहेकोमा घरको मुल ढोकानेर सुतेका यि प्रतिवादीलाई केही नगरी केही नभएकी बुहारीलाई मात्र मारे भन्ने निजको भनाई स्वाभाविक नदेखिने ।  चोर आएपछि गाँउमा हल्लागरी गुहार माग्नु पर्नेमा त्यस्तो केही भएको देखिदैन । चोरहरुले वन्दुक पड्काए भनेकोमा वन्दुकको आवाज आई हल्ला भएको कसैले सुनेको देखिदैन । घरमा ३ ठांउमा सेन खनेको भनेकोमा वन्दुक वोकी ३ पटक फायर गर्दै आएको डाँकाहरुले सेन खने होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने ।

 कुनै व्यक्तिलाई राज्यको के कुन निकायले कसरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरी के कुन स्थानमा राखेको छ भन्ने कुराको यकिन जानकारी अदालतलाई उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले स्पष्ट र यकिन आधार वेगर अनुमानकै आधारमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त नहुने ।  निवेदकले निश्चित भै वताईदिएको स्थानमा वन्दी रहे नरहेको वारेमा सर्च वारेण्ट समेत जारी गरी वन्दीको खोजी अदालतले गर्न सक्दछ तर त्यस्को निमित्त निवेदकले नै अदालतलाई वन्दी रहेको स्थान निश्चित रुपमा वताई सहयोग पुर्या उनु पर्ने र त्यस्तो आधार विश्वसनीय समेत हुनु पर्ने ।  वन्दी रहेको स्थान वारे निवेदिका र निजतर्फका कानून व्यवसायीले समेत निश्चित रुपमा वताउन सकेको अवस्था नहुदा वन्दी रहेको स्थान यकिन भएपछि पुनः निवेदन दिई वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनद्वारा वन्दीको मौलिकहकको संरक्षणका निमित्त अदालतमा प्रवेश गर्न संविधानतः वाधा नपर्ने । (प्र.नं. १६ र १७)

 निवेदक स्वयंको निवेदन पत्रको प्रकरण नं. १ हेर्दा २०४० सालमा आफू सहायक अधिकृत तह ६ (लेखा समुह) पदमा नियुक्ति भएको र त्यस पछाडि सातौं तथा आठौं तहमा बढुवा हुँदा सहायक अधिकृत तह (प्र) पदमा बढुवा भई आएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको हुँदा निवेदक शुरुमा नियुक्ति हुँदा लेखा शाखामा नियुक्ति भएतापनि प्रशासन सेवाको भनि निजले फाराम भरेको समेत देखिएको हुँदा निजलाई सेवा समेत परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको भन्न नमिल्ने ।  मिति २०५६।६।४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विपक्षीले २०५६।६।१० मा क्षयरोग लागेको कारणबाट सरुवा भएको स्थानमा जान नसक्ने भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन्छ र निजलाई पुन सरुवा भएको स्थानमा गइ काम गर्न ताकेता गर्दा २०५६।९।२६ मा क्षयरोग निको भइ मधुमेह रोग लागेको भनि दुइ दुइ पल्ट स्पष्टीकरण दिएको कुरा निवेदन लेख र मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरुबाट समेत खुलेको हुँदा सफाइको मौका प्रदान नभएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.८)

 प्रत्यर्थीले ०५५।१।२८ मा गराएको कपाली तमसुक भन्दा अगावै ०५४।११।१५ मा करारनामा भएकोले जेठो लिखतले मान्यता पाउनु पर्ने भन्ने समेत निवेदन दावी रहेको देखिएपनि निवेदकको करारनामाको लिखत भन्दा अगावै प्रत्यर्थीको कपाली तमसुक अदालतमा पेश भै लेनदेन मुद्दा दायर हुन गएको पाइदा घरसारमा भएको उक्त करारनामाको मिति सम्म कपाली तमसुकको भन्दा अघिको देखिएता पनि अदालत प्रवेश गरेको आधारमा कपाली तमसुकलाई नै जेठो मान्नु पर्ने ।  दुवै लिखत घरायसको भएकोमा अघि अदालतमा प्रवेश गर्ने लिखत जेठो ठहर्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको पुष्ठिभूमि समेतवाट प्रत्यर्थीको भन्दा मेरो लिखत जेठो हुँदा मैले अग्राधिकार पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन दावी कानूनसंगत नदेखिने ।  अघि नै परेको लेनदेन मुद्दामा रोक्का भएको जग्गावाट पछि परेको करार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुने भनी रोक्का फुकुवा गर्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने । (प्र.नं. १२)

 निवेदिकाले निजको श्रीमानलाई प्रत्यर्थी मध्येको कुन निकायले पक्राउ गरी कुन स्थानमा वन्दी वनाएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट निवेदन दावी लिन नसकी डिल्लीवजार कालिकास्थान पिपलवोट नजिकवाट एक दुव्लो पातलो व्यक्तिलाई सादा पोशाकका मानिसहरुले समाति लगेको भनी स्थानिय व्यक्तिहरुले वताएको भन्ने आधारवाट प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको पाईयो । प्रत्यर्थी निकायहरुले निवेदिकाको श्रीमानलाई पक्राउ नगरिएको र हिरासतमा नराखीएको भन्ने लिखित जवाफ जिकीर लिएको सन्दर्भमा निवेदिकाका पति सि.एन. (चेतनाथ) ढुंगानालाई कस्ले कहाँ पक्राउ गरी कुन ठाउँमा कस्का हिरासतमा राखीएको हो स्पष्ट खुलाई कागज गराउनु भनी यस अदालतवाट भएको आदेश वमोजिम निवेदिकाले ०६०।७।२६ मा गरि दिएको कागजमा ‘विपक्षीहरुको बिभिन्न हिरासत तथा ठाउँ परिवर्तन गरिएको भन्ने सुनेकी छु, विभिन्न हिरासत तथा जेलमा वुझ्न जाँदा कुनै व्यहोरा थाहा जानकारी नभएको भन्ने सम्बन्धित अधिकारीहरुको भनाई भएको’ भन्ने समेत व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ । यसरी निवेदिकाका पतिलाई कसले पक्राउ गरी कुन ठाउँमा कस्का हिरासतमा राखिएको भन्ने सम्बन्धमा निजले गरि दिएको उक्त कागजवाट खुलाउन सकेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदीकाका पति सि.एन. (चेतनाथ) ढुंगानालाई यो यसले पक्राउ गरी यस ठाउँमा हिरासतमा राखिएको होलाभनी अदालत आफैले अनुमान गरी वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

 दाता तोरणवहादुर थापाले प्रतिवादी सीता थापालाई ०५१।१०।१३ मा राजिनामा गरि दिएको विवादित सम्पत्ति पैत्रिक होइन भन्ने र तोरणवहादुर थापाले आफुखुस गर्न पाउने स्वआर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने कुराको मिसिल संलग्न कागजातवाट पुष्टि समर्थन हुन नआएकोले र सगोलको त्यस्तो पैत्रिक सम्पत्ति सीता थापालाई राजिनामा गरि दिंदा निज तोरणवहादुर थापाले अन्य अंशियारहरुको मन्जुरी लिएको भन्ने कुरा पनि देखिन नआएकोले उक्त सम्पत्ति घर व्यवहार चलाउन विक्री गरेको उल्लेख गरेको भएता पनि के कस्तो घर व्यवहार चलाउनका लागि सो सम्पत्ति विक्रि गर्नु परेको हो भन्ने जस्ता मुलभूत कुराहरुको पुष्टि समर्थन हुन नसकिरहेकोले दाता तोरणवहादुरवाट पुनरावेदिका सीता थापाले राजिनामा गराई लिएको जग्गाको लिखतवदर नहुने भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ९)

 पुनरावेदक वादीले मिति २०३४।१।३१ को घरसारको राजिनामाबाट विवादित जग्गामा आफ्नो हक हुन आएको भनि दावी जिकिर लिएपनि सोही जग्गा २०३७ सालमा प्रतिवादी विसुमायालाई कागज गरी फिर्ता दिएको देखिएबाट निजको फिराद माग दावी विश्वसनीय नदेखिने।  राजिनामाको लिखत मिति २०३४।१।३१ पछि २०३४।९।२७ मा नापी हुंदाका अवस्था फिल्डबुक उतारमा विवादित जग्गाको जग्गाधनीमा प्रतिवादी विसुमायाको नाउं उल्लेख भएको तथ्य समेत मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको स्थितिमा विवादित जग्गामा यि पुनरावेदक वादीको हक कायम हुन सक्ने नदेखिंदा वादी दावी अनुसार हक कायम भै दर्ता समेत हुने ठहर्याहएको जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने। (प्र.नं. २०)

 अपराध गर्दाको अवस्था र निजले लाश अन्यत्र लगी राख्नु तथा लुगा र घटनास्थलमा लागेको रगतहरु पखाल्ने गरेको कारणवाट निजले आफ्नो अपराध दवाउन छिपाउन खोजेको हो कि भन्नलाई निज प्रतिवादी अदालतमा समेत आफ्नो कसूरमा सावित भई वयान गरेकोले न्यायिक प्रक्रियामा अपराधवाट वच्न खोजेको भन्न मिल्ने स्थिती नदेखिने।  प्रतिवादीहरु मागी खाने आर्थिक दुरावस्थाका भएका र ८, ८ जना छोराछोरी हुँदा पनि त्यस्तो मगन्ते परिवारको जीविकाको कुनै फिक्री नगरी विवाह भएको समय २३ बर्ष देखि नै सधै रक्सी खाई झै झगडा कुटपिट गरी रहने, कुनै कमाई धमाई नगरी आफ्नो परिवार प्रतिको कुनै जिम्मेवारी वोध नगर्ने, छोराछोरीलाई समेत विना कारण कुटपिट गरी घरवाट लखेटिदिने एक प्रकारले मानिसको अनुहारमा दानव र पशुतुल्य व्यवहार रहेको लोग्ने सुकुवादीको सधैको उपरोक्त वमोजिमको व्यवहारवाट ८,८ वटा छोरा छोरीकी आमा एक अवला महिला प्रतिवादी लक्षीमा वादीमा मृतक लोग्ने प्रति असाध्यै घृणा उत्पन्न हुनु स्वभाविक देखिन आएको र त्यस्तो दुःखदाई जीवनवाट बिरक्तिई असन्तुलित मनस्थिति रहेको अवस्थामा प्रस्तुत अपराध हुन गएको देखिन आउँदा निज प्रतिवादीले कुनै नियोजित तरिकाले प्रस्तुत अपराध गरेको नदेखिने ।

 वारदातको दिन अर्थात मिति २०५८।१२।२१ का दिन यि प्रतिवादी कल्लु धोवी ज्यालादारी मजदुरीको रुपमा जाहेरवालाकै खेतमा यिनै मृतक चिनक अहिर निज चिनकको श्रीमती र छोरी समेत भई गहुं काटेको कुरामा विवाद देखिएन । यसरी दिनभरी सगसाथै मिलिजुली काम गरेका यि पीडित र पिडकको बीचमा कुनै पूर्व रिसइवी अदावत रहेकोे वा निज प्रतिवादीले मृतकलाई मार्नुपर्ने सम्मको अन्य कुनै कारण भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिदैन ।  त्यसका अतिरिक्त यी प्रतिवादीले कर्तव्य गरेको कुरालाई किटानीसाथ जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको भएता पनि कारणको सम्बन्धमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा भएको बयान कागजमा निज प्रतिवादीले दिनभर जाहेरवालाकै खेतमा निज मृतक र आफू समेत मिलिजुली गहूं काट्ने काम गरेको र सांझपख निज मृतकसंग जग्गा सम्बन्धी विवाद भएकोले हंसियाले १ पटक प्रहार गरेको भनि गरेको बयानलाई अदालतमा समेत स्वीकार गरी यी प्रतिवादीले न्यायिक प्रक्रियालाई जटिल वनाउन तिर नलागी सहज बनाएको देखिने ।