(१) वादीको जग्गामा प्रतिवादीले घर बनाएको भए घर बनाउनेको महल अन्तर्गत उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) मोही जग्गालाई साविक जग्गाधनीले बेच्न सक्ने कुनै कानुनी अधिकार समेत देखिन नआएको अतिरिक्त प्रतिवादीका लिखत जेठो देखिएको अवस्थामा केवल सर्भे कि.नं.को आधारमा मात्र वादीको विवादीत जग्गामा हक कायम गराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) सक्कल लिखत हेरिएमा लिखतको सबै हरफहरूको मसी फुलेको र लिखतको शिर हरफको “लिखतम” शब्दको “लि” भन्ने अक्षर अगाडि अनावश्यक “आ” अक्षरको धर्सो देखिएको त्यसको अलावा ठाउँ ठाउँमा अक्षरहरूमा दोहरा धर्सो पनि देखिएको मिति बन्दका अक्षरहरू पनि अरु हरफ मिलान नदेखी पुछारको कारणीको सहि र ल्याप्चे नछोओस भनी कसी लेखिएको देखिएको र लिखतको बीचमा कुनै थपकेर नभएको ठाउँमा पनि दुई ल्याप्चेको रेखाहरू देखिन आएको सो ल्याप्चेका रेखाहरू विपक्षीको जिकिर बमोजिम कागज पट्याउँदा सर्न गएको भन्ने अवस्था समेत नदेखिएकोबाट रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको राय समर्थित हुन नआएकोबाट त्यस्तो लिखतलाई सद्दे नठहराई कीर्ते ठहराएको शुरुको इन्साफ उल्टो गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अघिल्लो लोग्नेको सम्पत्तिमा अपुतालीबाट आफ्नो हक कायम गराई लिएपछि यदि विपक्षी सित पोइल जान्छ भने स्त्री अंश धनको ६ नं. ले अघिल्लो लोग्नेतर्फको सम्पत्तिमा कुनै हक कायम नरही अघिल्लो लोग्नेतर्फको कानुन बमोजिम हकवालाले खान पाउने व्यवस्था भएको र अघिल्लो लोग्नेको छोरी भएको र अपुतालीको २ नं.ले निज मरेपछि निजको हक खाने अरु कानुन बमोजिमको नजिकका हकदार नभए बाँकी छोरीले पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले छविराजको नाउँको सम्पत्तिमा वादी दावी बमोजिम वादीको हक कायम भई नामसारी समेत गरी पाउने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत अपराधको सम्बन्धमा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) बागमती अञ्चल अदालतलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिँदा त्यस्तो निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखेको कानुन बमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

मानिस मार्छु नै भन्ने नियतले गाडी नहाँके तापनि मानिस मर्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई जानी जानी लापरवाही गरी गाडी हाँकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ मानिस मार्ने मेरो नियत थिएन भन्ने इन्कारी जिकिरलाई सफाइको पर्याप्त आधार मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) नक्शा कुण्डलीबाट विपक्षीहरूले छुट्टै बाटो निर्माण गर्न लागेको भन्ने पनि देखिँदैन, कूलो बनिरहेको र सो कूलोको डिलमा गोरेटो बाटो हुनु स्वाभाविक नै देखिँदा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) फिराद परी कारवाही भई अदालतमा विचाराधीन रही रहेको प्रस्तुत विषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णयबाट नै हुने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) हक बेहकमा अदालतमा नालेश गर्नु भनी नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) बमोजिम सुनाई दिन प्रत्यर्थी कार्यालय ललितपुर नगर पञ्चायतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) (२) दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध) व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अदालती कारवाही र विभागीय करवाही भिन्नाभिन्नै कारवाही मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) आय कर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) बमोजिमको प्रकृया अपनाई पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) बेचविखन गर्दा पनि सो बारे उजूर बाजुर दावी विरोध गरेको देखिन नआएबाट वादी दावी जग्गा प्रतिवादीकै हक स्वामित्व रहेको कुरा सिद्ध हुनआएकोले विवादीत जग्गाको वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर भई हक कायम हुनसक्ने अवस्था देखिएन । (प्रकरण नं. १७)

(१) सनातनदेखि चली आएको आँगन देवताको गुठीको जेथामा गुठीयारको हक गुठीको सनातनदेखि चली आएबमोजिमको धर्म पूजाआजा चलाई राखी सामूहिक रुपले स्थिति बन्देज अनुसार भोगचलन गर्न पाउने सम्म मात्र हो एकलौटी कसैको हक हुने कुरा हुँदैन, मास्न नास्न कसैलाई हक छैन । (प्रकरण नं. १९) (२) मुलुकी ऐन गुठीको महलको ३ नं. अनुसार आफ्नो हक छाडी गुठी राखेकोमा सो गुठी राख्नेन वा उनका सन्तान वा हकदारले गुठीको दानपत्र सिलापत्र समेतका लिखत बमोजिम काम चलाई शेष जगेडासम्म मात्र खान पाउने लेखिए बाहेक बेच विखन दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको हुँदाहुँदै प्रस्तुत विवादीत घर पसलमा वादीको एकलौटी हक भएको भन्ने क्षेत्रीय अदालतले उठाएको तर्क २००८।४।१६।३ को दानपत्र बकसपत्र तथा गुठीको ३ नं. समेतले त्रुटियुक्त देखिँदा मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १९)

(१) वर्तमान जबरजस्ती करणीको १० नं. पहिलाको अवस्थाको मुद्दामा पनि लागू हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. १३) (२) हालको जबरजस्ती करणीको १० नं. पहिलेदेखि लागू हुन नसक्ने भएपछि अघिको अवस्थामा वादीको जुन हक अधिकार हो सोही भागमा वादीले दावी लिई आउने अवस्था पर्दछ । (प्रकरण नं. १३)

(१) मोही बण्डा हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको र यस अदालतबाट यस्तो कार्यलाई मान्यता दिएको पनि छैन । (प्रकरण नं. १५) (२) कानुनले जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सकिन्न त्यो कुरा अप्रत्यक्ष रुपले पनि गर्न सकिन्न । (प्रकरण नं. १५)

(१) जग्गाको स्थितिबाट वादी दावी बमोजिम वादीको जग्गाको सन्धिसर्पन पर्ने नै देखिएको र वादी सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भएकोमा पनि विवाद देखिन आएन, तसर्थ वादी दावी बमोजिम निखन्न पाउने ठहर्यावएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. १७)

(१) जिल्ला कार्यालयमा परेको निवेदन गा.पं.मा लेखी पठाई गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले निर्णय गरेको र सो उपर जिल्ला न्यायिक समितिले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) विवादको जग्गाको गुठीयार अर्कै भएको र गुठीको जग्गा निवेदकहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरी मालपोत बुझाई भोगी आएको देखिएबाट गुठी चलाउने दायित्व निवेदकहरूमा रहेको भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ९)

(१) आफूलाई कुटपिट गर्न लागेकोबाट तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी साधारण कटबाँसको लाठीले पिटेकोबाट मृत्यु भएको भन्ने देखिन आएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. २५)