 कुनै पनि मुद्दामा घरव्दार पत्ता लगाई मानिस चिनी म्याद तामेल गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तामेलदारको हुन्छ । अन्य व्यक्तिहरु भनेका रोहवरमा वस्ने मानिससम्म हुन । म्याद तामेलीमा मुख्य भूमिका हुने तामेलदार माथि मुद्दा दायर नभई रोहवरमा वस्ने अन्य व्यक्ति माथि मात्र मुद्दा दायर गरेको देखियो । मुख्य कारणीलाई नै प्रतिवादी नवनाई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा दर्ता नै गर्नु नपर्नेमा दर्ता गरी निर्णय निरोपण गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज गर्ने गरेको ठहर सम्म पुनरावेदन अदालतको मिति २०५६।१।२२।४ को फैसला मनासिव देखिने । (प्र.नं. १०)

 ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सो सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार हुदैन भन्न नमिल्ने ।  निवेदक उपर परेको उजुरी लेनदेन विषयको हो भने निवेदकले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कुरा उल्लेख गरि दिई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न नसकिने पनि होइन । कानून प्रदत्त अख्तियारी प्रयोग गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रियालाई न्यायिक निकायले अवरुद्ध पार्ने कार्य गर्न नहुने ।  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समाविष्ट ठगी विषयको निवेदन उपर अनुसन्धानको क्रममा निवेदकहरुलाई उपस्थित गराउन पत्राचार सम्म गरिएको देखिंदा कानून प्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०)

 निवेदक उपर मुद्दा नचलाएको स्थितिमा निज उक्त मुद्दामा कसरी सरोकारवाला हुन गए र अदालतको मंजुरीले मुद्दा फिर्ता नभएको हुंदा अदालतबाट भए गरेको आदेश वदर गराई फिर्ता दिनु भन्ने आदेश जारी गराई माग्न निजको हकदैया (Locus Standi) कसरी स्थापित हुन पुग्यो सो कतैबाट देखिन आउदैन । न त निवेदक तर्फबाट नै उक्त कुराको पुष्टयाई हुन सकेको पाइन्छ । अतः निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता गराई माग्ने हकदैया नै स्थापित हुन नआएको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 जाहेरवाला नरवहादुरले मृतक गोरुलाई प्रतिवादीले विष खुवाएको भनि प्रष्ट किटान गरी भन्न नसकेको, प्रतिवादी प्रेमवहादुर कार्कीले आरोपित कसूरका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा इन्कार रही वयान गरेको, मृतक गोरुको पोष्टमार्टम हुन नसकेको, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालावाट परीक्षण गरी विष खाएर गोरुको मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीले गोरुलाई विष खान दिएको देखेको भनिएकी चश्मदित लक्ष्मी मायाले प्रतिवादीले विष खुवाएको भनि किटानसाथ लेखाइ दिन नसकेको, विष खाइ गोरु मरेको भन्ने राय व्यक्त गर्ने व्यक्ति विशेषज्ञ नभै पशु सेवा केन्द्रको ना.प्रा.स. (रा.प.अनं द्वि.प्रा.) कर्मचारी सम्म भएको र वादी पक्षवाट अन्य कुनै सवुद प्रमाण गुजार्न नसकिरहेको स्थितिमा केवल ना.प्रा.स.ले विषको कारण दुवै गोरु मरेका हुन् भनि उल्लेख गरेको शव परीक्षण रिपोर्टलाई आधार मात्र लिई प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न फौज्दारी न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरुप नमिल्ने भै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने । (प्र.नं. १६)

 श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५२।११।२८ मा सूचना जारी गरेको देखिन्छ । उक्त सूचना अनुसार तीनवटै जिल्ला विकास समितिहरुले आपसमा मिली आफूले उठाउन पाउने कर असूल उपर गर्ने कुरामा संयुक्त समिति गठन गरी कर संकलन गर्ने Managerial सम्म मिलाई कर संकलन गरेको देखियो । त्यसरी संयुक्त समिति गठन गरी कर संकलन गर्ने क्रियालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्था नदेखिने ।  कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्टरुपले उल्लेख नभएसम्म खारेज भएका ऐन वमोजिम भएका सूचना पछि वनेको ऐनका कुरासंग नवाझेसम्म जारी नै रहने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले व्यवस्था समेत गरेबाट निवेदन व्यहोरा एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।  कानून वमोजिम प्राप्त अधिकार अन्तर्गतका सामानहरुमा कर लिने विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरु समेतको संयुक्त समिति व्यवस्था गरी कर लिने उठाउने गरेको कार्य कानून विपरीत भै निवेदकलाई आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ११ र १२)

 श्री ५ को सरकारले आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ४२ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शाही नेपाल वायु सेवा निगमका पाइलटहरुले पाउने लस अफ लाइसेन्स विमा र उडान भत्ता वापत पाउने रकममा आर्थिक वर्ष २०३९।०४० देखि पूर्णरुपमा आयकर नलाग्ने गरी छुट दिइएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी उक्त सूचनामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलटहरुले पाउने उडान भत्ता वापतको रकममा कर नलाग्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त सूचनाका आधारमा शाही नेपाल वायुसेवा निगम वाहेकको नेकोन एयरमा कार्यरत पाइलटहरुले पनि उडान भत्ता वापतको रकममा कर छुट पाउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

 विपक्षी संचालक समितिको २०५५।३।२२ को निर्णयद्वारा उप प्रबन्धक गोपालराज विष्ट समेतका कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश पछि सुविधा दिने बिषयमा विनियमको स्पष्ट व्यवस्था अन्तर्गत सुविधा प्रदान गरेको देखिन नआएको र सो विनियमले स्पष्ट व्यवस्था नगरी रहेको कुरामा स्वेच्छिक अवकाश पाइसकेको यी रिट निवेदकहरुले सो अनुसारको सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने माग दावी गरेकोमा रिट क्षेत्रवाट त्यस्तो हक प्रचलन हुन सक्ने स्थिति नदेखिने ।  फरक फरक प्रकृतिको सेवामा रही काम गरिसकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले बन्देज नलगाएको भै समान प्रकृतिका सेवामा रही काम गरी सकेका व्यक्तिलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्न सम्म नमिल्ने देखिंदा पृथक पृथक प्रकृतिको सेवामा रही कामकाज गरेका कर्मचारीहरुलाई संचालक समितिले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको कार्यलाई भेदभावयुक्त भनि मान्न नमिल्ने । (प्र.नं ७)

 मिति २०४३।११।२७ मा अंश छुट्याई लिन पाउने फैसला भै अन्तिम रुपमा रहेकोमा सो फैसला वमोजिम आआफ्नो भाग मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४६ नं. को म्याद २ वर्ष भित्र छुट्याई लिनेतर्फ कार्यवाही नचलाएकोमा वादीहरु स्वयं सावित रहेकाले फैसला वमोजिम छुट्याई लिने कार्यवाही नचलाएपछि विवादको जग्गामा प्रतिवादीहरुको हक कायम भैरहेको मान्नुपर्ने ।  कानूनको म्याद भित्र फैसला वमोजिम भाग छुट्याई नलिई चुप लागी वस्ने वादीहरुले अन्तिम फैसला भएको मितिले करिव ७ वर्ष पछि आएर २०५०।१२।९ मा खिचोलामा नालिस दिएको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको प्रष्ट देखिने । (प्र.नं. १४)

 कुनै पनि अंशियारले अंश छुट्याई पाउन मुद्दा दायर गरेको स्थितिमा सो मुद्दाको कारणवाट स्वाभाविक रुपले विवादमा संलग्न सम्पत्तिहरुको हक हस्तान्तरण रोक्का हुने कुरा हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको लागि त्यस किसिमले भएका आदेश र निर्णयहरुको स्थिति दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था वमोजिम नै हुने हुंदा कानूनको म्याद भुक्तान भैसकेपछि त्यस्ता आदेश र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।  अंश मुद्दाको फैसलावाट फैसला कार्यान्वयन गराई पाउने हक सम्मलाई दण्ड सजायको ४६ नं. ले प्रभावित गर्ने भएकोमा अंशियार भएको व्यक्तिको सगोलको अंशियारको हक समाप्त भै अंशियारै नहुने स्थितिमा फैसला कार्यान्वयन नगराएको कारणवाट पुग्न जाने भन्ने देखिन आउंदैन । दुवै थर अंशियारहरुको सम्पूर्ण हकलाई दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भुक्तान भएको कारणवाट कार्यान्वयन गराउन रोक्का राखिरहनुपर्ने स्थिति नभएकोमा समेत जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले रोक्का राख्ने गरेको क्रमशः मिति २०५७।५।८ र मिति २०५७।८।९ को आदेशहरु कानून वमोजिमको नदेखिने ।  सगोलको अंशियारको नातावाट निवेदक समेतले कानून वमोजिम जे जति हक हस्तान्तरण गर्न पाउने हुन् सो कुरालाई उपरोक्त अंश मुद्दाको आदेशले दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भुक्तान भैसकेको स्थितिले गर्दा बन्देज लगाएको मान्न नसकिने ।

 धितो रहेको सम्पत्तिवाट असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल अचल सम्पत्तिवाट असुल उपर गरि लिएमा मन्जुर छ भनी लिखत गरिदिने यी निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्याय र बिपक्षी बैंक बीचको जेथाजमानीको शर्तवाट ऋणी शरदकुमारी उपाध्यायले लिएको बैंकको ऋण असुल उपर जमानी दिने बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको सम्पत्तिबाट समेत गर्न सक्ने नै मान्नुपर्ने ।  शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्राइभेट फर्म श्रीमतीको नाउँमा दर्ता गरी सम्पूर्ण कारोवार भने निवेदक आफैले गरी आएको अवस्थामा फर्मले लिएको बैंकको ऋण निवेदकको सम्पत्तिवाट तिर्नु नपर्ने भन्न निवेदक आफैले बैंकलाई गरिदिएको लिखत र मिसिलबाट स्थापित निवेदकको आचरणबाट समेत नमिल्ने ।  शरदकुमारी उपाध्याय निवेदकको पत्नी देखिएको, शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स फर्म शरदकुमारीको नाममा दर्ता रही निज प्रोप्राइटर देखिए पनि सो फर्मको सम्पूर्ण कार्य यी निवेदक आफैले गरेको र उक्त फर्मले लिएको ऋण असुल नभए आफ्नो अन्य सम्पत्तिवाट असुल गरी लिएमा मंजुर छ भनि कागज गरी दिएको अवस्था देखिंदा बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको अरु सम्पत्तिवाट समेत असुल उपर गर्न सक्ने नै देखिएकोले बैंकको कानून वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीले निवेदकको कुनै निवेदन जिकिर वमोजिमको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा गैर संवैधानिक एवं गैरकानूनी किसिमले आघात पारेको नदेखिने । (प्र.नं. ७ र ८)

 कानून बमोजिम गठन हुने कानूनी व्यक्तित्व भएको नगरपालिका जस्तो निकायले कानूनद्वारा स्पष्टरुपमा व्यवस्थित काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियारी राख्दछ । नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष ऐनको रुपमा रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ मा स्पष्ट रुपमा तोकिएको नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिरको बिषयमा निर्णय वा आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको नदेखिने ।  जग्गावालाले घरवारीको लागि जग्गा मोहीवाट झिकी पाउं भनि दिएको निवेदनमा दुवै पक्षद्वारा प्रेषित आवश्यक सवुद प्रमाण वुझी जग्गावालाले मोहीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समेत निर्धारण गरी मोहीलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा झिक्ने गरि गरिने निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी कानूनद्वारा स्पष्ट रुपले नतोकिएकोमा कुनै निकायमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको कुरा अनुमानित रुपमा सम्झन नमिल्ने ।  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा प्रयुक्त “नगरपालिका” भन्ने शब्दको अर्थ नगरपालिका ऐन, २०४८ को प्रयोजनका लागि उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको सो ऐनको दफा ५ वमोजिमको नगरपालिका वुझ्नु पर्ने भन्ने अर्थ गरि त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डमा रहेको व्याख्या गरिनु कानून एवं तर्कसंगत मान्न नमिल्ने ।

 भ्रष्टाचार मुद्दामा दावी लिएको विगो भन्दा फरक विगोको दावी लिई रकम असुल उपर मुद्दा दायर भएको तथा हिनामिना गरेको भनिएको नगदी जिन्सी समेत फरक देखिन आएको स्थितिमा निवेदक उपर चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा र रकम असूल उपर मुद्दा एउटै हो भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब नदेखिने ।  भ्रष्टाचार तर्फको दावी रु. १,३२,०६३।६५ र नगदी एवं जिन्सी हिनामिना तर्फको दावी रु. ३,२८,४०१।४१ भई विभागीय सजाय गर्दा लिइएको आधार तथा कारण एवं विगो समेत फरक देखिएवाट समेत भ्रष्टाचार र विभागीय सजायको आधार कारण एवं बिषयवस्तु एउटै हो भन्ने समेत नदेखिने ।  निवेदकले संस्थानको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा संस्थानले आन्तरिक रुपमै छानवीन गरी छानवीनको आधारमा त्यसरी हिनामिना गरेको देखिन आएमा प्रचलित नियम विनियममा व्यवस्था भए वमोजिम विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्न नसक्ने अवस्था नदेखिने।  आन्तरिक छानवीन अनुसन्धानवाट ठहर भएको विगो असूल उपर गरी पाउन संस्थानले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा आवश्यक अन्य कारवाही गर्न नपाउने भन्ने स्थिति समेत नदेखिने ।  हिनामिना गरेको कसूरमा विनियममा व्यवस्था भए वमोजिम कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्त गरिएको र हिनामिना भएको बिगो असूलीको लागि अदालतमा मुद्दा चलाएको देखिन आएकोले त्यसरी विभागीय कारवाही गर्न र हिनामिना भएको रकम असूलीको लागि कुनै कारवाही गर्न संस्थानलाई अधिकार नभएको अवस्था नदेखिने ।

 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) को व्यवस्थाबाट जिल्ला विकास समितिले तोकिएको दररेटमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्‌बाट पारित गराएर मात्र विभिन्न वस्तुहरुमा कर लगाउन पाउने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति ललितपुरले ढुंगा गिटी झिके बापत ठेकेदारले प्रति क्यु.फिट रु.१।५० का दरले कर असूल गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको र करको सो दर जिल्ला परिषद्‌बाट पारित भएको नपाइदा जिल्ला विकास समितिले कुनै पनि सेवा वा वस्तुमा करको दररेट निर्धारण गर्दा जिल्ला परिषद्‌बाट पारित गराउनु पर्ने भन्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय मनासिव देखिने ।  विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानलाई आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ का लागि मात्र सो कर उठाउने ठेक्का दिएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिँदा हाल सो ठेक्काको अवधि समाप्त भइसकेको स्थिति हुँदा क्रियाशिल नरहेको ठेक्काको सम्बन्धमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याजएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्ने। (प्र.नं. १४)

 कुनै मुद्दामा राखेको वारेस भन्नु नै सो मुद्दाका लागि स्वयं पक्ष सरह नै हो । मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा वारेसले गरेको काम वारेस राख्ने मुद्दाको पक्षले नै गरे सरह हुन्छ र वारेसले मुद्दा हारे जितेमा पक्षको त्यसमा मन्जुरी नै भएको मानिने ।  वारेसनामाको शर्त बमोजिम तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने दायित्व वारेसले पूरा नगरी तारेख गुजारेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम वारेसनामा दिई पठाउने पक्षले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ ‘म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति’ मा केवल मुद्दाका पक्ष मात्र नभई पक्षले कानून बमोजिम मुकरर गरेको वारेस समेत पर्ने ।  अ.बं.६२ नं.को देहाय १ ले प्रदान गरेको सुविधा केवल मुद्दाको पक्षले मात्र उपभोग गर्न पाउने हो र निजले मुकरर गरेको वारेसले सो सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैन भनी अर्थ गर्नु कानूनसंगत नहुने ।  कुनै मुद्दाको म्याद तारेखमा हाजिर हुने व्यक्ति सो मुद्दाको पक्ष नभई वारेस नै भएमा पनि निजले समेत उल्लेखित ६२ नं.को देहाय १ को सुविधा उपभोग गर्न सक्ने ।  अ.बं.१७९ नं.ले अ.बं.५९ र ६२ नं. बमोजिम गुज्रेको तारीख थमाई पाउने म्याद पछि मात्र मुद्दा डिसमिस हुन सक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा वादीको वारेसले मिति २०५१।२।१५ गतेको तारेख लिई सो तारेखमा अड्डामा हाजिर नभई तारेख गुजारेको कारणबाट कानून बमोजिम निजको तारेख थाम्न पाउने अवधि बाँकी छंदाछदै मिति २०५१।२।२० गते नै शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको र सो शुरु फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला समेत अ.बं. १७९ नं. र अ.बं.६२ को देहाय १ समेतको त्रुटी गरी बेरीतसँग भएको देखिँदा उल्लेखित दुवै फैसलाहरु वदर हुने । (प्र.नं. १६ र १७)

 विवादित जग्गाको मोही हो होइन भन्ने प्रश्नमा वाली बुझाएको भरपाई समेतको भूमिका रहने हुँदा वादीले मुद्दामा पेश गरेको वाली बुझाएको भरपाई अ.वं. ७८ नं.वमोजिम प्रतिवादीलाई देखाई निजले सो सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा समेतलाई मूल्याङ्कन गरी सवुद प्रमाणको विवेचना गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने ।  पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्दा वादीले प्रतिवादीलाई वाली बुझाएको भनी प्रमाणको रुपमा पेश गरेको भरपाई अ.वं. ७८ नं. वमोजिम प्रतिवादीलाई देखाई सुनाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी मोहियानी हक सर्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिने । (प्र.नं. १३)

 सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोजनको निमित्त आवश्यक तत्वहरु मध्येमा एउटा विषयवस्तु कानून हुनुपर्ने र त्यस्तो कानूनको प्रावधान मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने देखिन्छ । कानून वाहेकका अन्य विषयहरुको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ वा छैन भनी धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

 कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा फरक फरक र प्रतिकूल किसिमको व्याख्या हुन गएको स्थितिमा वा कुनै मुद्दामा निर्णय गर्दा अपनाएको सिद्धान्तहरु एकअर्काको प्रतिकूल अथवा असंगतिमा रहेको स्थितिमा रुलिङ वाझिएको भन्न पर्ने देखिन आउंदा यस अदालतले अपनाई आएको समन्यायिक अनुचित विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गर्ने गरेको पृथकपृथक निर्णय भएकै कारणले रुलिङ बाझिएको भन्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत रिट निवेदनमा अनुचित विलम्वको कारणले रिट खारेज भएको निर्णयमा निर्णयाधार भन्दा वेग्लै वुंदा (Obiter) को रुपमा लेखिएको कुराहरुवाट रुलिङ वाझिएको मान्न नमिल्ने हुँदा संयुक्त इजलासवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउने हदसम्म मिलेको नदेखिने । (प्र.नं.७)

 विनियमले गरेको कुनै व्यवस्था ऐन र नियमसंग असंगत भयो भन्ने निवेदन जिकिर रहेको समेत देखिंदैन । शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७क ले निगमलाई विनियम वनाउने सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आएवाट ऐनले निगमलाई विनियम वनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।  निगमको कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०५८ को विनियम ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्थालाई निगममा कार्यरत अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेरका सम्बन्धमा सोही विनियमावलीको विनियम ६३ ले गरेको व्यवस्थासंग असमान भै वाझियो भन्न नमिल्ने ।  समान वर्गका बीचमा असमान व्यवस्था भए गरिएको अवस्थामा मात्र असमान हुने हो, विभिन्न वर्गको लागि समानता कायम गरिने भनेको होइन । विनियमावलीले निवेदक विमान परिचारक जस्तो एउटै वर्गका कर्मचारीहरु वीच उमेरका सम्बन्धमा विभेद गरेको समेत पाइदैन । तसर्थ निवेदक जस्ता विमान परिचारकको उमेरका सम्बन्धमा विनियम ११ मा भएको व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम संविधानसंग वाझिएको भन्न नमिल्ने ।

 निवेदनमा तथा निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा समेत इन्साफमा तात्विक असर पर्ने प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भैसकेपछि थाहा भएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नै नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क)को अवस्था विद्यमान रहे भएको नदेखिने ।  प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिध्दान्त बिपरीत निर्णय भएको भनी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित जग्गा अवण्डा रहेको भन्ने दावी समेत भएको देखिन नआउनुका साथै लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत नालिस गर्नुपर्ने वा कीर्ते कागजको ३ नं. अन्तर्गत नालिस गर्नुपर्ने भन्ने विवाद पनि रहेको देखिंदैन । यसवाट निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य फरक फरक रहेको देखिएकोले जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नदेखिने ।  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बध्द बिषयमा मात्र सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा सोही ऐनको दफा ११को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएकोमा खण्ड (क) को अवस्था नै नभएको र निस्सा आदेशमा उल्लेखित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नै नदेखिएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ११(१)(ख) बमोजिम निस्सा प्रदान गरेको मिलेको नदेखिने ।  निस्सा दिएको आधार नै मिलेको नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १३ बमोजिम मुद्दाको औचित्य तथा बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी यस अदालतवाट मिति २०४६।११।३० मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्था नै नरहने । (प्र.नं.२७ र २८)

 सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) मा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्नभिन्न भएको अवस्थामा यस अदालतवाट हुने निर्णय वा सिद्धान्तमा एकरुपता कायम राख्नका लागि त्यस्तो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासवाट हेर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट निर्णय नभई पूर्ण इजलासवाट निर्णय भएको देखिन आएवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(ख) प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आकर्षित हुन नसक्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।४ को फैसला उपर वादीले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई पूर्ण इजलासवाट मिति २०४५।९।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ भने रुलिङ्ग वाझियो भनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख गरिएको काशीराम चौधरी विरुद्ध कोकनीवती थरुनी भएको फैसला दर्ता वदर दर्ता मुद्दा यस अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०४८।३।११ मा फैसला भइरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रस्तुत मुद्दामा पहिले भएको निर्णय वा फैसलालाई पछि भएको निर्णय वा फैसलाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ्ग वाझियो भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिने ।  प्रस्तुत मुद्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनि मिति २०५४।१२।५ मा भएको आदेश कानूनन् तथा प्रतिपादित नजिरका सम्बन्धमा समेत मिलेको नदेखिदा प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १८ देखि २०)