 कतिपय बिबरणका सम्बन्धमा करदाता स्वयंले नै अलमल परेको वा टाइपको गल्तीले त्रुटि भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यस्तो लेखा बिबरणलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५८ बमोजिम अमान्य हुने अवस्थाको नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)  करदाताले पेश गरेको लेखालाई मान्यता दिई सोको आधारमा आयकर निर्धारण गर्दा करदाताले पेश गरेको बिल भरपाइअनुसार समर्थन गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई मान्यता दिइने हुनाले मान्यता प्राप्त लेखाको आधारमा कर निर्धारण हुने ।  लेखा अमान्य भएको अवस्थामा करदाताले पाउने सुविधाहरू नपाउने अवस्था हुन्छ । तर त्यसरी लेखा अमान्य भएको भन्ने मात्र आधारमा करदाताले पेश गरेको बिक्रीसम्बन्धी बिबरण लगायतका विश्वसनीय ठहरिने बिबरण वा कारोवारसँग सम्बन्धित कागजातहरूलाई आधार मानी कर निर्धारण गर्न सकिने । (प्रकरण नं. ४)  अन्य करदाताको कर निर्धारणको आधारलाई निरपेक्ष रुपमा अर्को करदाताको कर निर्धारणको आधार बनाउन सकिने हुँदैन, त्यसरी आधार बनाइएका विषयहरूलाई पनि निर्णयमा सविस्तार खुलाउन सक्नु पर्ने ।  अन्य करदाताको कर निर्धारणको विषयलाई आधार बनाइएको भन्ने मात्र आधारमा आयकर निर्धारण जस्तो विषयलाई छाडिदिने हो भने त्यसले निर्णयकर्तालाई स्वैच्छाचारी बनाउँछ र कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयको आधार सँधै नै अस्पष्ट, मनोगत र अपारदर्शी बन्न जाने । (प्रकरण नं. ६)

 अघिल्लो पुस्तामा मानो छुटिृएको भन्ने तथ्यले पछिल्लो पुस्ताका बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्न नसक्ने ।  अघिल्लो पुस्ताका बाबुहरूले हजुरबुवासँग गरेको मुद्दाले नाति पुस्तालाई आफ्ना बाबु र काकासँग अंश माग्न पाउने हक खोस्न सक्दैन र त्यस्ता अप्रासांगिक तथ्यलाई आधार बनाएर न्याय निरुपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २)

 बाबुले आफ्नो पालामा आर्जन गरेको कारणमात्र कुनै सम्पत्ति अंशबण्डाको १८ नं. को प्रयोजनको लागि बण्डा नलाग्ने सम्पत्तिको श्रेणीभित्र पर्न नसक्ने ।  बण्डा नलाग्ने सम्पत्तिको श्रेणीभित्र पर्नका लागि कुनै अंशियारले निजी तवरबाट आफ्नो निजी प्रयोगको लागि आर्जन गरेको वा दानबकस पाएको हुनुपर्ने ।  आफ्नो पालामा आर्जन गरेको सम्पत्ति र निजी तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच आधारभूत अन्तरको विद्यामानता रहेको छ र निजी तवरबाट दानबकस पाएको सम्पत्तिबाट सो पाउनेसरहका अन्य अंशियारले अंश नपाउनेसम्म हो । बाबुको निजी सम्पत्ति निजले खुश गर्न पाउने हो तर बाँकी रहेकोमा त्यसबाट निजको अंशबाट मात्र अंश हक पाउने निजका श्रीमती छोरा, छोरीले अंश पाउने । (प्रकरण नं.४)  पुर्खाबाट हक सरी आई बाबुमा निहीत रहेको सम्पत्ति र बाबु आमाले आफ्नो जीवनकालमा निजी ज्ञान, सीप, प्रयास वा दानदातव्य वा कुनै व्यहोराबाट प्राप्त गरेको भएपनि खुश गर्न बाँकी रहेको सम्पत्ति छोराछोरीको हकमा पैतृक सम्पत्ति हुनजाने भएकाले सो सम्पत्ति छोरा छोरीहरूमा अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक विकास निर्माण कार्य गर्नको लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कव्जा गर्नसक्ने तर त्यसरी अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  निर्धारित मापदण्डमध्ये कुन वर्गभित्र निवेदकको जग्गा पर्ने हो भन्ने तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट यकीन गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।  जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआव्जा निर्धारण समितिको निर्णयउपर चित्त नवुझेमा सोही ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुर्यामई गृह मन्त्रालयमा उजूर गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पर्न आएको निवेदनमा दावीबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 जग्गा खरीद गर्नेले ससीम कित्ताको जग्गा नै खरीद नगरी कुनै कित्ताबाट आंशिक मात्र खरीद गरेको र सोअनुसारको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराई भोगचलन समेत गरी आएकोमा पछि सो राजीनामा भित्रको आफ्नो जग्गा बाँकी छ भन्न र आफ्नो हकको स्रोत उक्त राजीनामामा लेखिएभन्दा बढी जग्गामा दावी गर्न नमिल्ने ।  जग्गा खरीद गर्दा चार किल्ला मात्र उल्लेख गरी लिएको भए त्यसको अवस्था एउटा हुन सक्छ तर चार किल्ला उल्लेख गरी त्यसभित्रको निश्चित क्षेत्रफल समेत उल्लेख गरी जग्गा लिएको भए उक्त चार किल्लाभित्रको सोही क्षेत्रफलमा मात्र खरिदकर्ता सीमित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. २)

 प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास विषयको करार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र ढाँचा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्य विषयमा गरिने सामान्य करारको ढाँचा नतोकिएको र करार गर्दा लिखित रुपमा दोहोरो करारनामा नै हुनुपर्ने भन्ने कानूनी बाध्यता नपर्ने । (प्रकरण नं. ३)  पक्षहरूबीच करार भएपछि करारको कुनै पक्षले उक्त करारअनुसारको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने वा नगर्नु पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा गर्न लागेको अवस्थामा करार कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार उक्त करारको निर्दोष पक्ष वा मर्का पर्ने पक्षलाई दुई प्रकारका कानूनी संरक्षण वा अधिकार प्राप्त हुन्छ । करारका शर्त तथा उक्त करारका सम्बन्धमा लागू हुने देशको कानूनअनुसार निजलाई प्राप्त हुने उपचारको माग गर्न सक्षम अदालत वा मध्यस्थसमक्ष आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण संरक्षण हो ।  नियमित प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त गर्न समय लाग्ने हुनाले त्यसरी करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम गर्ने पक्षलाई उक्त कार्य गर्नबाट तत्काल रोक नलगाएमा निर्दोष पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाबाट हकको संरक्षण गर्नु आवश्यक भएकाले सुरक्षात्मक प्रकृतिको उपचारको व्यवस्था नै करार ऐनको दफा ८७ ले गरेको हो । यो व्यवस्थालाई उक्त ऐनको दफा ८६ अनुसार प्राप्त हुने यथावत् परिपालनको आदेश र दफा ८३ अनुसार प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उपचारको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमबाट हेर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले दफा ८७ को व्यवस्था उपचारात्मक नभई संरक्षणात्मक व्यवस्था हो ।

 अंशबण्डाको ३० नं.को प्रयोग र प्रयोजनका लागि विवादको स्वरुप, सम्पत्तिको प्रकृति एवं वादी प्रतिवादीहरूको व्यवहार नै निर्धारक तत्व हुन् । यस कानूनले व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भएको मानिने सुनिश्चित आधार नदिई केवल केही निर्णायक तत्वहरूको परिधि तोकिदिएको छ । यही परिधिको सीमाभित्र रही प्रत्येक मुद्दाको वस्तुस्थिति र सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दै न्यायकर्ताले एउटा न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने ।  परिवारको कुनै सदस्य उद्यमशील तथा परिश्रमी र कुनै सदस्य निष्क्रिय तथा उडन्ते भएको अवस्थामा उद्यमशील र परिश्रमी सदस्यको हित संरक्षण गर्दै समाजमा न्यायोचित वातावरणको स्थापना गर्नमा अंशबण्डाको ३० नं. को उद्देश्य परिलक्षित छ । त्यसबेलाको बण्डा हुनपर्ने सम्पत्तिको न्यायोचित्त विभाजन भएको र यसलाई आफ्नो आचरणद्वारा अहिले अंश माग गर्ने पक्षसमेतले स्वीकारेको देखिनु नै व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको न्यायिक निचोड निकाल्न पर्याप्त आधार हुने ।

अदालतको अपहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न नसकिने।  कुनै कार्य अदालतको अपहेलनाजन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्यानएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने ।  कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अपहेलनाजन्य नठहर्ने ।  अपहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)  अदालतको अपहेलनाको निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा भन्दा सोसम्बन्धी सूचनाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ र त्यस सूचनाका आधारमा अपहेलना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अदालत आफैंले जाँचवुझ गर्दछ तर त्यस्तो सूचनालाई नै एक मात्र आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्यविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ५)

सम्पत्तिको उपभोगअन्तर्गत बिनाअवरोध आफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार पनि पर्दछ भने सार्वजनिक बाटो, जग्गालाई सार्वजनिक रुपमै सबै व्यक्ति तथा नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक जग्गामध्येको केही भाग आयुर्वेद अस्पताल भवनको लागि प्रदान गरी सार्वजनिक सेवाकै रुपमा रहने भनिए तापनि खुल्ला बाटो निकास अवरोध हुने कार्य गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.४)

 असाधारण अधिकारअन्तर्गत यस अदालतले कानूनद्वारा दिएको हक गैरकानूनी तरिकाले हनन भएमा हनन भएको हक मात्र प्रचलन गराउने, कानूनले नदिएको हक यस अदालतले सिर्जना नगर्ने । (प्रकरण नं.७)  सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता, सुविधा दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय कानूनविपरीतको नदेखिने । कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीले नदिएको सुविधा अदालतले दिलाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)  कुनै विषयमा कुनै एक निकायले कुनै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई कानूनले नदिएको फाइदा सहुलियत एवं सुविधा दिलाएछ भने त्यस्तो गलत निर्णयलाई आधार मानी अर्काले पनि त्यस्तो सहुलियत एवं सुविधा पाउनुपर्छ, अन्यथा समानताको हक हनन् हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

 वञ्चरोले मान्छेको टाउकोमा प्रहार गर्दा मान्छे मर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान यी प्रतिवादीलाई थिएन भनी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।  रिसको झोकमा मरोस् भनेर नै दाउराले प्रतिकार गरिसके पछि पनि बञ्चरो ल्याई मृतकउपर प्रहार गरेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने ।  नियत सफा थियो, मार्ने मनसाय थिएन, केवल प्रतिकार गर्दा दुर्घटना हुन पुगेको थियो भने वञ्चरोले प्रहार गर्दा भूँईमा ढलेपछि छिमेकीहरूसँग हार गुहार मागी जीवित छन् कि भनी उपचार गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने, दुर्घटनाको कारण समाजमा उजागर गर्नुपर्ने र आफैले प्रहरीलाई खवर गर्नुपर्नेमा वारदातको १० दिनपछि दवाएको लाश कुकुरले वाहिर निकालेको अवस्थामा फेला पारी जाहेरी गरेको अवस्थामा ज्यान सम्बन्धीको १३(१) नं वमोजिम सजाय हुने । (प्रकरण नं.४)

 पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा एकलौटी नामसारी गराउँदा आधार लिएको गा.पं.को सिफारिश नै जालसाज घोषित भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो दूषित सिफारिशका आधारमा भएको नामसारी निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  कानूनी मान्यताविहीन नामसारी दर्ताका आधारमा प्राप्त भएको जग्गा अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दैमा त्यसले समेत कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ५)  संयुक्त दर्तावाल विदेशमा रहेको जिउँदो व्यक्तिलाई मरेको भनी सिफारिश गराई सोही आधारमा कारवाही चलाई आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराई विक्री गरिएको कार्यलाई हदम्याद नाघेको भनी त्यस्तो कपटपूर्ण व्यवहारमा अदालतले औचित्यको छाप लगाई दिनु कदापि न्यायसंगत नहुने ।  हदम्याद न्यायको प्रयोजनका लागि हो, नियोजनका लागि होइन । शत प्रतिशत झुठ्ठो कार्यलाई दूषित मान्नुपर्ने हुन्छ । दूषित व्यवहार सदर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ६)

 अनुसन्धान अधिकारीलाई निवेदकले दुई वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको, सो दुवै वारदात घटनाको सम्बन्धमा उतिवेला नै अनुसन्धान भै मुद्दा दायर भएको भए सबैभन्दा ठूलो कलममा मात्र सजाय हुने दण्ड सजायको ४१ नं. कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको हुँदा सोही वखत मुद्दा नचलाई हाल आएर पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेको थुनालाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ३)  आफ्नै हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई सोही बखत झुठ्ठा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान नगरी हाल आएर ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाई छुटिजाने भएपश्चात् मात्र अनुसन्धानको लागि भनी प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको कार्यलाई कानून र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)

 प्रमाणको आधारमा दोषी Guilty ठहर भएपछि सजाय तोक्दा विभिन्न कुराहरू लगायत कति कैद तोक्दा न्यायसंगत हुन्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  अपराध गर्नेले अपराध माफिकको सजाय पाउनु पर्छ । अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग भनेको Exception र प्रयोग नगर्ने चाहि Rule को रुपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  निर्दोष नावालक बच्चाहरू हेरचाहविहीन अवस्थामा Orphan सरह रहेको कारणले गर्दा सजाय घटाई जेलमुक्त गर्दा नावालक बच्चाहरूको हेरचाह संरक्षण लालनपालन शिक्षादिक्षा हुने कारणले गर्दा प्रतिवादीलाई अ.वं. १८८ नं. को आधारमा सजाय घटाउदा न्याय पर्न जाने । (प्रकरण नं.६)

विपक्षी नै नबनाएकाको हकमा अदालतको आदेश वा निर्णयले असर पर्ने तेस्रो पक्षलाई सुनुवाईको मौका नदिई कुनै आदेश जारी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.४)  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट पुरस्कार आफूले पाउनु पर्ने कुन कानूनी र संबैधानिक हक हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट र सान्दर्भिक रुपले आफूले उपचार प्राप्त गर्ने कानूनको सही छनौट गरी दावी लिन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  प्रथम भएको कुराको घोषणा अदालतले गर्ने नभई सबूद प्रमाण हेरी विश्वविद्यालयले नै घोषणा गर्ने विषयवस्तु भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा अदालतले घोषणा गर्न नहुने । (प्रकरण नं.६)

 गैरनेपाली व्यक्तिलाई जुन मितिदेखि नागरिकता प्राप्त हुन्छ सोही मितिदेखि नेपाली नागरिकको हैसियत प्राप्त हुने अधिकार पनि सोही मितिबाट प्रारम्भ हुने ।  प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अंगीकृत भएकोले निजले जन्मसिद्ध वा वंशजको नाताले पाउने नागरिकसरह कानूनी हक जन्मदेखि नै थियो भनी मान्न नमिल्ने ।  कानूनी अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको जन्म निजले अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भएकोले नागरिकता प्राप्त हुनु अगावै भएका कारवाही र फैसलाहरू अन्यथा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन त्यो काम परोक्ष रुपमा पनि गर्न पाइँदैन । अर्थात् धुम्रपानको प्रकृति र परिणामको कारणले आपत्तिजनक ठानी यसको प्रचारप्रसार गर्ने क्रियालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा कानून र नीतिको आवरणमा कुनै वैध प्रयोजन देखाएर त्यसको मार्फत् धुम्रपानकै विज्ञापन हुने प्रपञ्च रच्ने कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१८)  धुम्रपानबाट निस्कने विषालु धुँवाले वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने हुँदा धुम्रपान गर्नेहरूबाट नगर्नेहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले आमनागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुने कार्य पनि राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले निरोधात्मक र नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ । धुम्रपानजन्य पदार्थको उत्पादन, ओसारपसार लगायतका विषयहरूलाई नै रोकथाम वा प्रतिवन्धित गर्नेदेखि यस्ता उत्पादनको सार्वजनिक रुपमा प्रचारप्रसार र विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्ने कार्य नियमन गर्नेसम्मका दायित्व राज्यकै हुने । (प्रकरण नं.२०)

 एक–आपसमा फूट होइन मित्रता, सहकार्य र ऐक्यवद्धताको चाहना राखी एक–आपसमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई न्यायालयले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही प्रोत्साहन दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  शुरु अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन परेपछि उक्त फैसला अन्तिम नभएको र मुद्दा अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको मुद्दामा मिलापत्र गर्न कानूनले रोक नलगाएको भएपछि कानूनले तोकेको दस्तूर राखी मिलापत्र गर्न हुने । (प्रकरण नं.४)  कानूनको प्रावधानमा कुनै अवस्थाको सम्बन्धमा किटानी रुपमा उल्लेख गरेको कुरालाई बाध्यात्मकरुपमा पालना गर्नैपर्छ । तर साविकको व्यवस्था हटाई नयाँ कानूनी व्यवस्था कायम भएकोमा भने अन्यथा अर्थ गर्न नहुने । (प्रकरण नं.६)

 अदालतले विद्यमान फौजदारी कानूनबमोजिम आफूसमक्ष ल्याइएका विवादको सुनुवाई गर्ने, प्रमाणबाट दोषी ठहरिन आएका आरोपित व्यक्तिहरूलाई प्रचलित दण्डसंहिताबमोजिम सजाय ठहर गर्ने र त्यस्ता कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी संविधानसम्मत रहे वा नरहेको जाँच्ने सम्म हो । यद्यपि न्यायको प्रशासन (Justice Administration) को अभिन्न अंगको रुपमा रहने मुलुकको फौजदारी कानून र दण्डनीति सम्बन्धमा अदालत सँधै मूकदर्शक भएर बस्नु पर्दछ भन्ने जिकीर उचित नहुने । (प्रकरण नं. ५)  अदालतसमक्ष निवेदन ल्याउँदैमा विधायिकाको विधि निर्माण गर्ने एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अतिक्रमण भै हाल्ने र मुलुकको दण्डनीति निर्धारण गर्ने कानूनको संवैधानिकता परीक्षणको निम्ति पर्न आएको निवेदनबाट यस अदालतले कुनै हस्तक्षेप नै गर्न नसक्ने भन्न भने नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

मुख्य कानूनी व्यवस्थालाई पूरै अनुसूचीमा आबद्ध तुल्याइएको अवस्थामा अनुसूचीलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाको संज्ञा दिने हो भने त्यसले आर्थिक ऐनको व्यावहारिक प्रयोगलाई असम्भव तुल्याउने हुँदा त्यसबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने ।  आर्थिक ऐनभित्रको द्रष्टब्यलाई केबल कार्यविधिगत व्यवस्था भनी त्यसले समेटेको क्षेत्र र त्यसको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्दा त्यसले राज्यको समग्र आर्थिक नीति प्रभावित हुने अवस्थालाई नकार्न नसकिने ।  आर्थिक ऐनमा प्रयुक्त भएको द्रष्टव्य शब्द ऐनको अभिन्न अंगका रुपमा र सारवान कानूनकै रुपमा रहेको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दा त्यसलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाका रुपमा संकुचित गर्न वा त्यसका आधारमा कर लगाउन वा उठाउन नपाउने भनी रोक लगाउँदा त्यसले सिँगो ऐनलाई नै निष्क्रिय तुल्याउने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्या उनु पर्ने । (प्रकरण नं. २)